५ वर्षांत पक्षांतरीत ४५ टक्के लोकप्रतिनिधी भाजपमध्ये सामील

नवी दिल्लीः २०१६ ते २०२० दरम्यान काँग्रेसचे १७० लोकप्रतिनिधी अन्य पक्षात गेले तर भाजपचे केवळ १८ लोकप्रतिनिधींनी आपला पक्ष सोडून अन्य पक्षाची वाट पकडली. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेच्या अहवालात ही माहिती नमूद करण्यात आली आहे. एडीआर ही संस्था लोकशाही व्यवस्था अधिक सुदृढ व निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असून त्यांनी गुरुवारी आपला एक अहवाल जाहीर केला. या अहवालात त्यांनी ४४३ आमदार व खासदारांच्या निवडणूक अर्जाचे विश्लेषण केले. हे आमदार वा खासदार गेल्या ५ वर्षांत आपल्या पक्षाला सोडून अन्य पक्षात सामील झाले आहेत किंवा त्यांनी अपक्ष म्हणून स्वतः निवडणूक लढवली आहे.

एडीआरच्या अहवालात २०१६-२०२० या दरम्यान निवडणुकांवेळी सुमारे ४०५ लोकप्रतिनिधींपैकी १८२ भाजपमध्ये (४४.९ टक्के) तर ३८ लोकप्रतिनिधी (९.४ टक्के) काँग्रेसमध्ये तर २५ लोकप्रतिनिधी तेलंगण राष्ट्र समितीमध्ये सामील झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान भाजपच्या ५ खासदारांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली तर २०१६-२०२० दरम्यान काँग्रेसच्या १८ खासदारांनी (४.४ टक्के) भाजप व अन्य पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतला.

म. प्रदेश, मणिपूर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत जे नाट्यमय सत्तांतर घडले ते आमदारांनी पक्षांतर केल्यामुळे घडले असून त्यानेच या राज्यांत काँग्रेसचे सरकार गडगडून भाजपचे सरकार अस्तित्वात येऊ शकले.

२०१६ ते २०२० दरम्यान राज्यसभेची खासदारकी मिळवण्यासाठी १६ सदस्यांनी आपले पक्ष बदलले. या १६ मधील १० जण भाजपमध्ये सामील झाले.

२०१६ ते २०२० या दरम्यान १२ लोकसभा खासदारांनी आपला पक्ष सोडून पुन्हा निवडणूक लढवली. त्यातील ५ खासदारांनी (४१.७ टक्के) २०१९च्या लोकसभा निवडणूकीत भाजप पक्ष सोडून अन्य पक्षात गेले तर अन्य ५ खासदारांनी काँग्रेसची वाट धरली.

एडीआरच्या आकडेवारीनुसार ज्या ३५७ लोकप्रतिनिधींनी आपला पक्ष बदलला त्यापैकी १७० (४८ टक्के) लोकप्रतिनिधी पुन्हा निवडून आले. या लोकप्रतिनिधींचे हे यश पोटनिवडणुकांमध्ये अधिक दिसून आले. पक्षांतर केलेल्या ४८ लोकप्रतिनिधींपैकी ३९ जणांनी पुन्हा यश मिळवले.

मूळ बातमी