अर्थव्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका हवीच

संसदेचे अधिवेशन सुरू होऊन १८ दिवस उलटल्यानंतर चर्चेच्या पटलावर महागाईचा विषय घेतला गेला. वास्तविक महागाई, बेरोजगारी हे आजचे खरे राष्ट्रीय आपत्तीचे प्रश्न आहेत. पण त्यावर पुरेशा गंभीरपणे सदनात चर्चा न होणे हेच फार चिंताजनक आहे. देश महागाईत होरपळून निघत असताना केंद्र सरकारने या विषयाची अग्रक्रमाने चर्चा करण्यापेक्षा तो टाळण्याकडे, विलंबाने घेण्याबद्दल जे राजकारण केलं ते अतिशय हीन दर्जाचे आहे. म्हणूनच विरोधकांनी २ ऑगस्ट २०२२ रोजी बेरोजगारी, महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया आणि देशाची अर्थव्यवस्था यावर केंद्र सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी राज्यसभेत केली ती नजरेआड करून चालणार नाही. त्यांची मागणी धुडकावल्याने हे प्रश्न सुटणार नाहीत हे उघड सत्य आहे.

‘प्रचंड महागाईने देशाचा सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः होरपळत आहे. जे मिळते त्या उत्पन्नात घर तरी कसे चालवायचे ? या विचाराने माता भगिनी आणि बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडलेली लाखो तरुणांचे अश्रू सरकारला दिसत नाहीत काय ? मुळात देशात महागाई आहे हेच मोदी सरकारला मान्य नाही असे दिसते’, असा हल्लाबोल विरोधकांनी केला. तर काँग्रेसचे शक्तिसिंह गोहिल यांनी, २०१४ च्या तुलनेत आज महागाईचा आलेख जीवनाशक वस्तूंसह सर्व बाबतीत फारच वाढलेला आहे हे आकडेवारीने सिद्ध केले. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विद्यमान पंतप्रधान मोदी म्हणायचे ‘रुपया जेव्हा घसरतो तेव्हा साऱ्या देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते. महागाई हे दिल्लीचे पाप आहे’, याचीही आठवण त्यांनी करून दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर आदींनी विरोधकांचे मत खोडून काढण्याचा नेहमीप्रमाणे प्रयत्न केला. पण, महागाई आहे हे मान्य करून सरकार ती कमी करण्याचा प्रयत्न करेल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. सरकारने पक्षीय राजकारण सोडून देऊन स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेवर खरेच श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. म्हणजे २०१४ नंतरच नवा सक्षम भारत निर्माण झाला असे जे म्हणतात त्यांना वास्तव कळेल.

अर्थमंत्री म्हणतात अमेरिका, जपान, स्पेन, ग्रीस, फ्रान्स, कॅनडा यांच्यापेक्षा आपली परिस्थिती खूप चांगली आहे. आता यावर काय बोलायचं? श्रेय घ्यायचे असते तेव्हा विश्वगुरू, कणखर नेतृत्व, छप्पन इंची वगैरे भाषेत स्वीकारले जाते. आणि अपश्रेयाबाबत जागतिक परिस्थितीकडे बोट दाखवले जाते. हे सोयीस्कर राजकारण आता सर्वश्रुत झाले आहे. महागाई, बेरोजगारी हे प्रश्न सरकारने सोडवायचे व नियंत्रणात ठेवायचे असतात. भारतात वाढलेले हे प्रश्न हे मनमानी व अशास्त्रीय निर्णयामुळे तयार झालेले आहेत याकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे. याची चर्चाच होऊ नये म्हणून दररोज नवनवीन प्रश्न माध्यमांच्या मथळ्याचे बनवले जात आहेत.

वास्तविक गेल्या आठ वर्षातील महागाईने उच्चांक गाठला हे डोळे उघडे ठेवून बघितले की दिसतेच. ते सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने १२ मे २२ रोजी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले होते. पेट्रोल, गॅस, खाद्यपदार्थ, दूध, भाजीपाला, औषधे यासह साऱ्याच वस्तू कमालीच्या महाग होत आहेत. सरकारी नितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपया घसरतो आहे आणि भारतीय पातळीवरही महागाईने रुपया कवडीमोल होतो आहे. अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार, नोटबंदीने काळापैसा खतम वगैरे भोंगळ, भ्रामक, मनमानी, अशास्त्रीय भाषण बाजीचे पिळत आता पुन्हा पुन्हा उघडे पडत आहे. पण यात करोडो सर्वसामान्य भरडले जात आहेत. आणि हो निवडणुकीसाठी जी ८०/२० ची धर्मांध, घटनाद्रोही मांडणी करणाऱ्यांनी यात ऐंशी टक्केवालेही भरडले जात आहेत हे लक्षात घ्यावे.

अवघ्या आठ वर्षात सरासरी दुप्पट महागाई झाली आहे. विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात व महागाई विरोधात आक्रोश करते आहे. पण सरकार त्याबाबत ब्र ही काढत नाही. समाज माध्यमातूनही त्याबाबत जाब विचारणे सुरू आहे पण समाज माध्यमांच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही. या सरकारने गेल्या आठ वर्षात सरासरी दर सहा महिन्यांनी म्हणजे तेरा वेळा अबकारी करात वाढ केली आहे. इंधनावर अवाजवी कर लादून लाखो कोटी रुपये सामान्यांकडून लुटले आहेत. जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही यामुळे अंधभक्तही याबाबत स्वतःशी चरफडत आहेत.

‘मोदी है तो मुमकीन है’ हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती. शिवाय पुन्हा येईन याचे सुतोवाचही झाले आहे. हतबल जनता आणि निर्दय सत्ता यांच्या लढ्यात नेहमी जनतेचाच विजय झालेला आहे हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये.

एका अभ्यासानुसार गेल्या पाच वर्षात इंधन कराच्या नावाखाली केंद्र सरकारने अंदाजे ३० लाख कोटी रुपये अतिरिक्त पैसा जनतेच्या खिशातून मिळवला आहे. तसेच आपल्या मर्जीतील भांडवलदारांचे ११ लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले आहे. काँग्रेसच्या काळात इंधन दर वाढले तेव्हा केंद्र सरकारने अनुदान दिले होते. विद्यमान पंतप्रधान त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी केंद्राने कर कमी करावा आम्ही करणार नाही असे म्हटले होते. पण अलीकडे इंधन दराचा कर राज्यांनी कर कमी करावा असे केंद्र सरकारनेच सांगितले. केंद्र सरकारने जीएसटीचा योग्य परतावा अनेक राज्यांना दिलेला नाही. त्याचे लाखो कोटी रुपये स्वतःकडे ठेवले आहेत. तसेच अनेक सरकारी उपक्रम विक्रीला काढून त्यातूनही प्रचंड पैसा मिळवला आहे . पीएम केअर फंड नावाचे बिन ऑडीटचे बेहोशोबी फंड उभे केले आहेत. इंधन दरवाढीचे पैशातून सर्व जनतेला लस मोफत दिली असा डांगोरा पिटला गेला. तो अर्थहीन आहे. कोरोना लस नेमकी मोफत किती जणांना दिली व विकत किती जणांनी घेतली याचा आकडा अधिकृतरित्या जाहीर केला गेला नाही. तसेच एक वास्तव निश्चित आहे की, मोदी सरकार २०१४ सली सत्तेवर आले. तेव्हा या देशावर ५५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. आता ते १४० लाख कोटी रु.च्या आसपास गेलेले आहे. याचा अर्थ राष्ट्रीय कर्जात प्रचंड वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ६५ वर्षात जे होऊ शकले नाही ते नक्कीच या सरकारने करून दाखविले आहे. ते म्हणजे प्रत्येक भारतीयावर किमान एक लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पहिल्या ६७ वर्षात ५५ लाख कोटी राष्ट्रीय कर्ज होते. आणि गेल्या फक्त ८ वर्षात त्यात ८५ लाख कोटींची भर पडली आहे. हे अर्थव्यवस्थेचे भयावह वास्तव आहे.

गेल्या वर्षभरात सरासरी ४० टक्के महागाई वाढली आहे. आता वाढत चाललेल्या गॅस दरातही आणखी वाढ होणार आहे. विद्यमान केंद्र सरकार अभूतपूर्व महागाईला जबाबदार आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘मला कांद्याचे भाव माहीत नाहीत कारण आमच्या घरी कांदे खात नाहीत’ असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. तर आणखी एका मंत्र्यांनी ‘महागाई हे संकट वाटत असेल तर खाणं-पिणं बंद करा’ असे निर्लज्जपणे अकलेचे तारे तोडले होते. सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात सत्ताधारी माहीर आहेत.
महागाईचा दर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात सर्वात वाढता आहे. एकूणच सर्वांगीण महागाई अजून वाढत जाणार हे उघड आहे. ही महागाई सत्ताधारी धोरणनिर्मित आहे. पण त्याविरुद्ध बोलाल तर देशद्रोही ठराल. वास्तविक केंद्र सरकारचा एक्साईज, राज्य सरकारचा व्हॅट, व्हॅट सेस यांचा प्रचंड बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे. लायसन्स फी व डीलर कमिशन चार टक्के असते ते गृहीत आहे. पण सरकारचा हा कर भयानक आहे. तो कमी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी इंधन दर कमी करण्याच्या व महागाई कमी करण्याच्या अतिशय रास्त मागणीचा उच्चारही करायचा नाही असे सरकारच्या समर्थकांना वाटते का? आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणे ही देशभक्ती असते देशद्रोह नव्हे. हा देश देशभक्तांनी उभारला आहे आणि देशद्रोह्यांनी विकून खायला सुरू केला आहे हे सर्वसामान्य भारतीय लोक ओळखून आहेतच. सरकारी निर्णयाचे व कृतीचे जाहीर समर्थन करण्याची समर्थकांनाही लाज वाटायला लागली आहे हे खरे. पण ते कबूल करण्याचे नैतिक धाडस त्यांच्यात नाही. स्वतःचे डोके न वापरणारा एक समर्थक वर्ग तयार करण्याबद्दल सत्ताधुरीण अभिनंदनास पात्र आहेत. पण गुंगी उतरत असते यातही शंका नाही.

प्रसाद कुलकर्णी, हे समाजवादी प्रबोधिनीचे सरचिटणीस आहेत.