नेहरू, भारतीय लष्कर आणि पसरवलेल्या अफवा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला, भाजपला जणू नेहरू प्रातःस्मरणीय झाले आहेत. खरे तर दिवसांच्या सर्व प्रहरी या दोन्ही संघटना नेहरूनामाचा जप करत असतात. कारण संघ स्वयंसेवक असलेल्या नि महाराष्ट्राचे राज्यपाल असलेल्या भगतसिंह कोश्यारींनी नेहरूंनी सैन्यशक्तीकडे दुर्लक्ष केले, असा नुकताच आरोप केला आहे.

भगतसिंह कोशारींनी केलेल्या या आरोपाच्या अनुषंगाने विचार करता, नेहरूंवर असे आरोप नवे नाहीत. मध्यंतरी एक लेख वाचण्यात आला. यात १९५९ साली अमृतसर इथं घडलेल्या एका कथित घटनेच्या अनुषंगाने नेहरूचं स्मरण केलं आहे. भारतीय सैन्य दलातील काही अधिकारी त्यांच्या कुटुंबासोबत बदली झालेल्या त्यांच्या एका सहकाऱ्याला व त्याच्या कुटुंबाला सोडण्यासाठी रेल्वे स्थानकात गेले होते. तेव्हा तिथे पंजाबच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या, प्रतापसिंग कैरॉन यांच्या मुलाने त्या जमावातील महिलांची छेडछाड केली आणि नंतर तो अमृतसरच्या सिनेमागृहात लपून बसला. त्यावर कर्नल सेन यांनी कारवाई केली. या कारवाईबाबतची तक्रार कैरॉन यांनी नेहरूंकडे केली. तेव्हा नेहरूंनी तत्कालीन लष्कर प्रमुख थिम्मया यांना जाब विचारला आणि कैरॉन यांच्या मुलाची पाठराखण केली, असा आरोप मेजर जनरल ध्रुव कटोच यांनी एक लेख लिहून केला असल्याची फेसबुक पोस्ट वाचनात आली.

वास्तव काय आहे? 

जनरल ध्रुव यांनी लिहिले आहे की, हा विषय संसदेपर्यंत पोचला पण तो खूप वेगळ्या स्वरूपात! सिविलियन क्षेत्रात सैन्य अधिकारी आणि पोलिस यांच्यातला वाद संसदेत पोचल्यामुळे लष्करप्रमुख थिम्मयांकडून माहिती मागवली गेली, इतकंच!

मुळात सैन्य अधिका-यांचा हवाला देत लेख लिहिणा-यांच्या लेखात नेहरूंना सैन्याबद्दल घृणा होती असा धादांत खोटा सुर असतो. थिम्मया असतील वा करिअप्पा मोठे शौर्यवान अधिकारी होते. त्यांच्या शौर्याचा आधार घेऊन नेहरूंवर टीका करणे याला बदमाशी म्हणावे लागते. थिम्मया आणि करिअप्पा बद्दल आदर ठेवत हे सांगणे जरूरी आहे की, दुस-या महायुद्धात सिंगापूर, सयाम, बर्मा फ्रंटवर त्यांनी जपानी सैन्याला पराभूत केले. विशेष म्हणजे जपानी सैन्याबरोबर तिथे सुभाषचंद्र बोस यांची आझाद हिंद सेनाही होती. त्यांना या शौर्याबद्दल मोठे सन्मानही मिळाले. म्हणजे बोस यांचे नांव वापरून नेहरूंवर टिका करायची आणि बोसांविरूद्ध लढलेल्या सैन्य अधिका-यांच्या शौर्याचेही कौतुक करायचे! याला काय म्हणणार? ब्रिटिशांची चाकरी करणा-या सेनाधिका-यांचे कौतुक करत त्या काळात देशासाठी कारावास भोगणा-या नेहरूंना मात्र कोसत राहायचे?

मे. ज. ध्रुव कटोच यांनी नेहरूंनी त्या मुलाची पाठराखण  केली असं कुठेही म्हटलेलं नाही. नेहरू त्यावेळी पंतप्रधान होते म्हणून त्यांच्यावर टीका करण्यासाठी ‘ओपीइंडिया’ या भाजपप्रणित न्यूज पोर्टलने ध्रुव कटोच यांच्या लेखातील निवडक भाग वापरला.

मध्यंतरी एक पोस्ट नथुसिंग राठोड यांच्या अनुषंगाने आली. तीही ‘ओपीइंडिया’ नेच प्रकाशित केली होती. या पोस्टनुसार, भारत स्वतंत्र झाल्यावर १९४७ साली नेहरू ब्रिटिश सैन्यधिका-यास लष्करप्रमुख पदावर नेमण्यास इच्छुक होते. ही बाब नथुसिंग राठोड यांना आवडली नाही म्हणून त्यांनी नेहरूंना मत व्यक्त करण्याची परवानगी मागितली. नेहरूंनी त्यांना परवानगी देताच त्यांनी, नेहरूंच्या या मताचा विरोध करत भारतात अनेक शूर सैन्यअधिकारी असताना, ब्रिटिश सैन्य अधिका-यांची नियुक्ती लष्करप्रमुख पदी नको असा विचार व्यक्त केला. त्यावर नेहरूंनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, मग तुम्हीच हे पद स्वीकारावे अशी विनंती केली. त्यावर नथुसिंग राठोड यांनी स्वत:ऐवजी करिअप्पा यांना ते पद द्यावे असा आग्रह धरला व ते पद फिल्ड मार्शल करिअप्पांना मिळाले. यातही नेहरूंवर आरोप केला गेला.

नथुसिंग राठोड यांचा दाखला देत नेहरूंवर टीका करणारा लेख कोणी लिहिला आहे, तर माजी लष्करप्रमुख व विद्यमान केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग यांनी!  हे व्ही. के. सिंग म्हणजे तेच, जे आण्णा आंदोलनात होते! त्यांचा लेख प्रसिद्ध केला आहे, पुन्हा ओपीइंडियानेच.

आता यातील वास्तव काय, ते बघू… 

लष्करप्रमुखपदी ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त करण्याची नेहरूंची काहीही योजना नव्हती. कारण त्या नियुक्तीचा अधिकारच नेहरूंकडे १९४७ साली नव्हता. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा रॉबर्ट लॉकहार्ट हा ब्रिटीश सैन्याधिकारी या पदावर होता व जून १९४८ पर्यंत तोच असणार होता. पण त्याने मार्चमधेच हे पद सोडलं. त्यामुळे जून १९४८ पर्यंत लष्करप्रमुख कोण असावा हा विषय संरक्षण मंत्री बलदेव सिंग यांच्यासमोर होता. बलदेव सिंग हे अकाली दलाचे प्रतिनिधी म्हणून नेहरू मंत्रिमंडळात होते. नथुसिंग राठोड यांनी भारतीय अधिकार्यास लष्करप्रमुख करावे ही मागणी नेहरूंकडे नव्हे, तर बलदेव सिंग यांच्याकडे केली होती आणि तुम्हीच प्रमुख का होत नाहीत, असे म्हणत लष्करप्रमुख होण्याचा प्रस्ताव नथुसिंग राठोड यांना बलदेव सिंग यांनी दिला होता. पण नथुसिंग राठोड हे ‘फाळणीचा निर्णय घेताना’ गांधी-पटेल-नेहरूंनी सैन्याला विचारले नाही म्हणून गांधी-पटेल-नेहरूंवर आणि एकूनच भारत सरकारवर नाराज होते. खरं तर, फाळणी हा राजकीय निर्णय होता, लष्कराचा नव्हे, म्हणून यात सैन्याच्या भूमिकेला महत्त्व नव्हतं.

एक बाब सत्य आहे की, नथुसिंग राठोड यांना लष्करप्रमुख होण्याची बलदेव सिंग यांनी दिलेली ऑफर त्यांनी नाकारून ती करिअप्पांना दिली. पण यात नेहरूंचा काहीही संबंधच नव्हता.

आणखी एक उदाहरण, असे की, माजी परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग यांनी एका पुस्तकात नेहरूंवर असा आरोप केला की, स्वातंत्र्यानंतर नेहरू सैन्यदलच बरखास्त करणार होते! असा विचार नेहरूंनी मांडला कोणासमोर तर रॉबर्ट लॉकहार्ट समोर, जो तत्कालीन आर्मी चीफ होता. हा आरोप धादांत खोटाच होता. कारण ‘सैन्यदल बरखास्त करणार’ असे वक्तव्य नेहरूंनी कोणासमोर केले? रॉबर्ट लॉकहार्ट समोर. त्याने ते कोणास सांगितले तर जनरल ए. ए. रूद्रा यांना. म्हणून रूद्रा यांचे चरित्र लिहिणा-या मेजर जनरल डी. के. पलित यांनी रूद्रांच्या चरित्रात लिहिले. पलित यांचा हवाला देत ते लिहिले जसवंत सिंग यांनी आणि जसवंत यांचे पुस्तक वाचून लेख लिहिला मेजर जनरल पारसनीस यांनी. म्हणजे अशा यांने त्याला नि त्याने ह्याला सांगितलेल्या बाबींवर आधारित नेहरूंवर टीका करण्याची संधी शोधली जाते.

जसवंत सिंग यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ घेत नेहरूंना लष्कराबद्दल आस्था नव्हती असा प्रचार केला जातो नि मग नेहरूंना देशाबद्दलच आस्था नव्हती इथपासून ते नेहरू देशभक्तच नव्हते असा प्रचार करणे सोपे होते. म्हणून नेहरूबद्दल अफवा पसरवण्यासाठी सैन्यदलातील निवृत्त अधिका-यांचे दाखले सतत दिले जातात. बहुतांशी ते खोटेच असतात, जे काही खरे असतात तेही घटनांचे विपर्यस्त वर्णन करून, अर्धसत्य वा सत्यास तोडूनमोडून मांडले जाते. याची कारणे नेमकी काय आहेत?

एक महत्त्वाची बाब लक्षात ठेवली पाहिजे ती अशी की, भारतीय उपखंडातून ब्रिटीश सत्ताधीश निघून गेल्यापासून ज्या देशात लोकशाही व्यवस्था उत्तम प्रकारे कार्यान्वयीत आहे, असा भारत हा एकमेव देश आहे.

पाकिस्तानमध्ये अनेक वेळा लष्कराने देशाचा ताबा घेतला, बांग्लादेशातही असेच घडले नि श्रीलंकेतही हे झाले. अफगाणिस्तानबद्दल विचारही नको करायला! चीनमध्ये ब्रिटिशांनी चीन सोडून जाताना ‘ट्रान्सफर ऑफ पावर’द्वारे ‘चँग कै शेक’च्या नेतृत्वाखालील ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ सरकारकडे सत्ता सूत्रे दिली. पण जपान विरोधातील युद्धातून तयार झालेल्या माओ त्से तुंग या लष्करी नेतृत्वाने हे सरकार उध्वस्त केले. सैन्याने देश ताब्यात घेणे हे सयाम म्हणजे आजच्या थायलंडमध्ये घडले, म्यानमारमध्येही घडले. भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या केवळ आठवडाभरापूर्वी म्यानमारमध्ये आँग सान यांची हत्या झाली व देश लष्कराने ताब्यात घेतला. अशी अजूनही अनेक उदाहरणे सांगता येतील. पण भारतात असा प्रयत्नही होऊ शकला नाही. भारत लोकशाही व्यवस्थेत कायम राहिला, याचे श्रेय नेहरूंना नक्कीच आहे.

भारतास स्वातंत्र्य देत असताना तीन मूर्ती हाऊस हे निवासस्थान तत्कालिन ब्रिटिश आर्मी चीफ क्लाऊड अकिनलेक यांच्याकडे होते. नेहरू खरेतर ट्रान्सफर ऑफ पॉवर’ नंतर ’10 Downing Street’च्या धर्तीवर ‘१० जनपथ’ हे निवासस्थान निवडू शकत होते. पण त्यांनी हेतूत: तीन मूर्ती हाऊसबद्दल आग्रह धरला नि चीफ आर्मी स्टफ क्लाऊड अकिनलेकला घराबाहेर काढले. ही बाब अनेक सैन्याधिका-यांसाठी खूप सूचक होती.

भारतीय सैन्यदलातील सर्व सैन्य अधिका-यांचे हुद्दे नि पदे स्वतंत्र भारत सरकारने पुढे तसेच कायम केले होते. भारतीय सैन्यदलांची स्थापना स्वातंत्र्यापूर्वी कित्येक दशके झालेली होती. त्यामुळे सैनिकांच्या भारत देशाप्रती असणा-या निष्ठेबरोबर स्वत:च्या पलटणीची, ब्रिगेडची निष्ठा त्यांना प्रिय होती. आझाद हिंद सेनेतील सैनिकांना सैन्यात पुनर्भरती करून घेण्यास तत्कालीन सर्वच वरिष्ठ सैन्यधिका-यांचा विरोध होता. ही बाब मात्र मुद्दाम सांगितली जात नाही.

भारताची स्वातंत्र्यप्राप्ती ही दुस-या महायुद्धाच्या उत्तरार्धातील एक महत्त्वपूर्ण घटना होती. महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सैन्यदलातील अधिका-यांना व भारतीय अधिका-यांनाही विशेष अधिकार दिले गेले होते. युद्धोत्तर काळात अनेक घडणा-या नॉन-मिलिटरी विषयाबाबतही सैन्य अधिका-यांची मतमतांतरे होती.

फाळणीचा निर्णय हा पूर्णत: राजकीय होता, ज्यात लष्कराचेही विभाजन झाले. पण लोकशाही देशात राजकीय निर्णय देशातील सरकारचेच असतात ही बाब आजवर ब्रिटिश सरकारचे आदेशांचे पालन करणा-या अनेकांना मान्य नव्हती. यातून सैन्यदलात गांधी, पटेल नि नेहरू या प्रमुख नेत्यांबद्दल आदर होता पण त्या सोबतच काहीशी नाराजीही होती. गांधीजींची १९४८ ला हत्या झाली नि पटेल १९५० ला वारले. नेहरू १९६४ पर्यंत पंतप्रधान होते. सेवेत असेपर्यंत अनेक सैन्य अधिका-यांना ही नाराजी व्यक्त करता आली नाही. निवृत्त झाल्यावर त्यांनी लेखन केले तेव्हा त्यांच्या समोर एकटे नेहरूच होते. तरीही चीन-भारत युद्धाबद्दलची पुस्तके वगळता, आजवर कोणत्याही निवृत्त सैन्याधिका-याच्या आत्मचरित्रात, अनुभवकथनात नेहरूंबद्दल अवमानकारक असे काहीही आढळत नाही.

राज कुलकर्णी, हे वकील असून ते नेहरु अभ्यासक आहेत.