भारताच्या ताब्यातील प्रदेश आमचाच; नेपाळचा दावा

नवी दिल्ली : भारत व नेपाळदरम्यान सीमेवरील लिपूलेख, कालापानी व लिपियाधुरा हे प्रदेश नव्या नकाशात समाविष्ट करून ते आपल्या देशाच्या  हद्दीत दाखवण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने घेतला आहे.

गेली अनेक वर्षे हे तीन प्रदेश भारताच्या नकाशात दाखवले जात होते. पण भारत सरकारने १८१६ सालच्या सुगौली कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप नेपाळने भारतावर केला आहे.

सोमवारी नेपाळ सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक झाली त्या बैठकीत भारताच्या सीमेनजीक वाहणार्या महाकाली नदीच्या क्षेत्रात येणारे हे तीन प्रदेश नेपाळचे असल्याचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

नेपाळ सरकारमधील जमीन व्यवस्थापन मंत्री पद्मा अर्यल यांनी नवा राजकीय नकाशा मंत्रिमंडळापुढे सादर केला. या नंतर मंत्रिमंडळाने चर्चा करून नव्या बदलासह नेपाळचा राजकीय नकाशा जाहीर करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

काही दिवसांपूर्वी चीनला जोडणारा व लिपूलेख येथून जाणार्या रस्त्याचे उद्धाटन भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते झाले होते, त्यावर नेपाळने हरकत घेतली होती. नेपाळने असे जाहीर केले की १८१६ साली सुगौली करारानुसार नेपाळच्या पूर्वभागातून वाहणार्या महाकाली नदीचा प्रदेश हा नेपाळच्या हद्दीतला भाग आहे. पण भारताने हा भाग आपल्या सीमारेषेतला असून तेथे रस्ता बांधल्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी भारताचे लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांनी या प्रकरणामागे अन्य कोणाचा हात असल्याचा (चीनचे प्रत्यक्ष नाव न घेता) आरोप नेपाळवर केला होता.

आता एक आठवड्याने नेपाळने वादग्रस्त प्रदेशावर आपला हक्क सांगितला आहे व तसे बदल नव्या राजकीय नकाशात करण्यात येतील अशी भूमिका घेतली आहे.

गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी नेपाळचे अध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांनी आगामी वित्तीय धोरणात व योजनांमध्ये नेपाळचा राजकीय नकाशा दुरुस्त करण्यात येईल असे जाहीर केले होते.

मूळ बातमी