नेपाळच्या दोन्ही सभागृहांची वादग्रस्त नकाशाला मंजुरी

नवी दिल्लीः लिपूलेख, कालापानी व लिपियाधुरा हे भारताच्या हद्दीतील प्रदेश आपल्या देशाच्या नव्या नकाशात समाविष्ट करण्यासंदर्भातील अंतिम विधेयक नेपाळच्या नॅशनल असेंब्लीने गुरुवारी सर्वसंमतीने मंजूर केले. नेपाळच्या या नकाशा बदलण्याच्या विधेयकावर भारताने पूर्वीच तीव्र नाराजी प्रकट केली होती. १५ जूनला नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भारताने नेपाळने केलेला एकतर्फी विस्तार कोणत्याही ऐतिहासिक तथ्यावर आधारित नसून तो मान्य नसल्याचे ठामपणे सांगितले होते. पण भारताचा कडवा विरोध धुडकावून नेपाळने लिपूलेख, कालापानी व लिपियाधुरा हे प्रदेश आपलेच असल्याचे जाहीर केले.

गुरुवारी नेपाळच्या वरिष्ठ सभागृह असलेल्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये हे विधेयक मतदानाला ठेवण्यात आले. त्याला उपस्थित ५७ सदस्यांनी अनुमोदन दिले. आता राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांच्या मंजुरीसाठी हे विधेयक पाठवले असून त्यांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचा कायदा म्हणून स्वीकार केला जाईल.

दरम्यान बुधवारी नेपाळचे लष्कर प्रमुख पूरण चंद्र थापा यांनी वादग्रस्त कालापानी प्रदेशाचा दौरा केला. त्यांनी तेथील परिस्थितीची पाहणी केली.

भारताच्या हद्दीतील प्रदेशाला स्वतःचे म्हणवून घेणार्या नेपाळच्या भूमिकेला भारताने पहिल्यापासून विरोध केला होता. भारताने या संदर्भात नेपाळच्या प्रशासनाशी चर्चाही सुरू केली होती. भारताने नेपाळमधील काही राजकीय पक्षांशीही बोलणी केली होती. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.

भारताच्या चर्चा व संवादाच्या भूमिकेला विरोध करण्याचे धोरण नेपाळने अचानक स्वीकारले. नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीचे सरकार असून त्यांना चीनचे राजकीय समर्थन असल्याने नकाशा बदलण्यापर्यंत नेपाळची मजल गेल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.

भारताचे लष्करप्रमुख यांनी या पूर्वी नेपाळच्या नकाशा बदलण्याच्या निर्णयामागे अन्य कोणी असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाचा रोख चीनच्या दिशेने होता.

मूळ बातमी