वादग्रस्त नकाशा नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहात संमत

नवी दिल्लीः लिपूलेख, कालापानी व लिपियाधुरा हे भारताच्या हद्दीतील प्रदेश आपल्या देशाच्या नव्या नकाशात समाविष्ट करण्यासंदर्भातील विधेयक नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात शनिवारी संमत झाले. नेपाळच्या या निर्णयावर भारताने तीव्र नाराजी प्रकट केली असून हा एकतर्फी विस्तार कोणत्याही ऐतिहासिक तथ्यावर आधारित नसून तो मान्य नसल्याचे भारताने ठामपणे सांगितले आहे.

हे प्रदेश भारताच्या हद्दीतील असून तो अनेक वर्षे उभय देशांदरम्यान वादाचा विषय आहे. त्यामुळे केवळ चर्चेतून हा विषय सोडवला जाऊ शकतो या आमच्या भूमिकेकडेही नेपाळने दुर्लक्ष केल्याचे भारतीय परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.

शनिवारी नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहाने देशाचे नवे राष्ट्रीय प्रतीक व भारत-नेपाळमधील वादग्रस्त भाग आपल्या नव्या नकाशात समावेश करण्यासाठी दुरुस्ती प्रस्ताव चर्चेस ठेवला होता. यावेळी उपस्थित २५८ संसद सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मत दिले. त्यामुळे हे मतदान दोन तृतीयांश असल्याचे सभापती अग्नि सप्कोटा यांनी जाहीर केले. या संदर्भातील वृत्त काठमांडू पोस्टने दिले आहे.

नेपाळच्या प्रतिनिधी सभेत २७५ सदस्य असून चार सदस्य निलंबित आहेत तर सत्ताधारी पार्टीच्या चार सदस्यांसह अन्य १२ सदस्यांनी या मतदानात भाग घेतला नाही.

आता हे विधेयक नेपाळच्या नॅशनल अस्बेंलीकडे जाईल तेथे ते संमत झाल्यास राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर तो कायदा होईल.

भारताला धक्का

नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहाने भारत-नेपाळ दरम्यानचे वादग्रस्त प्रदेश आपल्या हद्दीत असल्याचे विधेयक मंजूर केल्याने भारताला तो धक्का आहे. काही दिवसांपूर्वी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी भारताचा विरोध पत्करून वादग्रस्त नकाशाचे विधेयक मांडून ते संमत करून घेतले होते.

भारताचा विरोध पाहून नेपाळने चर्चेची तयारी दाखवली होती पण अद्याप दोन्ही देशांमध्ये तारीख निश्चित झालेली नाही.

मूळ बातमी