‘नव’काश्मीरः चिघळलेली जखम

‘नव’काश्मीरः चिघळलेली जखम

जम्मू-काश्मीर हा आधीपासूनच सर्वांगावर जखमा वागवणारा प्रदेश होता. कलम ३७० रद्दबातल ठरवल्यानंतर या जखमा भरण्याऐवजी कमालीच्या चिघळत चाललेल्या आहेत. उर्वरित भारतातल्या ‘हिंदू सेंटिमेंट’च्या भरवशावर दडपशाही मार्ग अवलंबणारे केंद्र सरकार घायाळ काश्मिरी जनतेपासून अधिकाधिक तुटत चालले आहे. वर्चस्वाच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या शासनसत्तेला काश्मिरी जनतेपेक्षा भूभागामध्ये अधिक रस असल्याचे हे द्योतक आहे...

काश्मीरला गेल्या सुमारे ७० वर्षांपासून मर्यादित स्वायत्तता देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी निकालात काढून, भारत सरकारने, ऑगस्ट २०१९ मध्ये, या वादग्रस्त प्रदेशासोबतच्या नातेसंबंधांना नवा चेहरा दिला. लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने काश्मीर भारताच्या नकाशावरून एक राज्य म्हणून नाहीसे झाले आणि केंद्र सरकारच्या थेट अखत्यारीतील ‘केंद्रशासित प्रदेश’ म्हणून उदयाला आले.

हिंदू बहुसंख्य भारतातील काश्मीर या एकमेव मुस्लिम बहुसंख्य राज्याला, संरक्षण, दूरसंचार आणि परराष्ट्र व्यवहार वगळता अन्य सर्व बाबतीत, स्वायत्तता देणारे भारतीय राज्यघटनेचे ३७०वे कलम केंद्र सरकारने मोडीत काढले. स्थानिकांना मालमत्तेसंदर्भात विशेष अधिकार प्रदान करणारी आणि काश्मीरबाहेरील व्यक्तींना त्या भागात स्थायिक होणे कठीण करणारी आणखी एक तरतूद कलम ३५-अ यापूर्वी अस्तित्वात होती. मात्र, या घटनात्मक संरक्षणांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय जनता पक्षासह, अनेक भारतीयांचा आक्षेप दीर्घकाळापासून होता. या तरतुदींमुळे काश्मीर उर्वरित भारताशी जोडला जात नाही आणि गेल्या अनेक दशकांपासून तेथे असलेल्या दहशतवादाला खतपाणी मिळते, अशी त्यांची धारणा होती.

नावापुरता सेक्युलर भारत आणि अधिकृतरित्या मुस्लिम शेजारी पाकिस्तान यांच्यामध्ये काश्मीर हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. पाकिस्तान काश्मीरवर कायमच दावा सांगत आला आहे आणि या भागातील दहशतवादाला पाठिंबा देत आला आहे. राज्यघटनेतील ३७०वे कलम रद्द करणे म्हणजे, एक प्रकाराने १९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीपासून हिंदुत्ववाद्यांनी बाळगलेल्या इच्छेची पूर्ती होती.

गगनभेदी दावे

मोदी यांनी अर्थातच या निर्णयाची विचारसरणीशी निगडित बाजू फार ठळक होऊ दिली नाही. त्याऐवजी त्यांनी भारताशी अधिक घट्टपणे बांधल्या गेलेल्या शांततापूर्ण, समृद्ध “नवकाश्मीर”च्या कल्पनेवर भर दिला. ३७०वे कलम रद्द केल्यामुळे या भागात गुंतवणुकीचा ओघ सुरू होईल, रोजगार निर्माण होईल, दहशतवादाकडे वळणारा भरकटलेला तरुणवर्ग विधायकतेकडे वळेल वगैरे स्वप्ने दाखवली. केंद्र सरकारच्या या धाडसी निर्णयामुळे अनेक दशकांच्या निकृष्ट प्रशासनाला पूर्णविराम मिळेल आणि काश्मीरचे उर्वरित भारताशी एकात्मीकरण होईल असा दावा मोदी यांनी केला.

मोदी यांनी दाखवलेले स्वप्न आज दोन वर्षांनंतर मृगजळासारखे भासत आहे. मोदी सरकारच्या जाचक धोरणांमुळे आणि विरोध दडपण्याचा प्रवृत्तीमुळे काश्मिरी जनतेच्या मनातील भारताबद्दलचा आकस आणखी वाढला आहे. बंडखोर गटांमध्ये नव्याने सहभागी झालेल्यांची संख्या वाढली आहे आणि त्या जोरावर गेल्या वर्षभरात दहशतवाद्यांचे हल्लेही वाढले आहेत. या प्रदेशाची अर्थव्यवस्था पूर्वी होती तशीच वाईट अवस्थेत आहे. मोदी यांनी जगापुढे जे काही चित्र मांडले होते, त्याच्या बरोबर उलटे चित्र आज काश्मीरमध्ये दिसत आहे.

खरोखर नवकाश्मीर?

काश्मीर आता केंद्र सरकारच्या थेट अखत्यारीत आले आहे आणि परिणामी तेथे निर्वाचित स्थानिक सरकारच नाही. यामुळे काश्मीर भागातील गैरव्यवस्था आणि असमाधान वाढलेले आहे. काश्मीरबाहेरील प्रशासकीय अधिकारी या भागातील दैनंदिन कामकाजाचा गाडा हाकत आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय व कायदा अमलबजावणी यंत्रणांमध्ये स्थानिकांना डावलले जात आहे. स्थानिक निवडणुका घेण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे, आपल्या संमतीशिवाय आपल्यावर राज्य केले जात आहे अशी भावना काश्मिरी जनतेमध्ये दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने स्थानिक निवडणुका घेण्याचा वायदा केला असला, तरीही राजकीय मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी सरकारने चालवलेल्या प्रयत्नांमुळे या निवडणुका दृष्टिपथात नाहीत. काश्मीरमधील राजकीय समीकरणे भारतीय जनता पक्षाला अधिक अनुकूल व्हावीत या दृष्टीनेच मतदारसंघांची फेररचना केली जात आहे, असा आरोप टीकाकार करत आहेत.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला घरघर

काश्मीरची स्वायत्तता काढून घेतल्यामुळे भारतीय कंपन्यांना या प्रदेशात सहजपणे प्रवेश करता येईल आणि त्यामुळे गुंतवणूक व रोजगार वाढेल असा युक्तिवाद मोदी सरकारने ३७०वे कलम रद्द करण्याच्या समर्थनार्थ केला होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत तरी हे घडलेले दिसत नाही. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ३७०वे कलम रद्द केल्यानंतर अनेक महिने जनतेवर निर्बंध होते, दूरसंचार सुविधा बंद करण्यात आल्या होत्या. त्याचा मोठा फटका स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बसला. त्यातच कोविड साथीचा उद्रेक झाला आणि त्यामुळे लॉकडाऊन लादण्यात आला. जुलै २०१९ मध्ये म्हणजेच मोदी सरकारने ३७०वे कलम रद्द केले, त्याच्या महिनाभर आधी, काश्मीरमधील बेरोजगारीचा दर १६.३ टक्के होता. आज हा दर २१.४ टक्के झाला आहे. देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील हा सर्वोच्च बेरोजगारी दर आहे आणि ७.४ टक्के या राष्ट्रीय सरासरीहून खूप अधिक आहे. ऑगस्ट २०१९ आणि जुलै २०२० या वर्षभराच्या काळात या प्रदेशामध्ये ५.३ अब्ज डॉलर्स एवढ्या मूल्याचा आर्थिक तोटा झाला. अधिकाधिक भारतीयांना काश्मीरकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी मोदी सरकार गाजरे दाखवत आहे, पण आत्तापर्यंत तरी या गाजरांना फारसे कोणी भुलल्याचे दिसत नाही.

काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यापासून संमत झालेले अनेक कायदे हे या भागाचा मुस्लिम बहुसंख्य चेहरा बदलण्यासाठी आणले असावेत असे वाटते. कलम ३५-अ मोडीत काढल्यानंतर सरकारने नवीन निवास कायदा संमत केला. या कायद्याद्वारे या प्रदेशात १५ वर्षांहून अधिक काळ राहिलेली कोणतीही व्यक्ती येथील कायमस्वरूपी रहिवासी होऊ शकते; यापूर्वी काश्मीरला प्रदान करण्यात आलेल्या मर्यादित स्वायत्ततेच्या कायदेशीर तरतुदींमुळे काश्मीरबाहेरील व्यक्तींना काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याची परवानगी नव्हती. केंद्र सरकारने ८९०हून अधिक संघराज्यात्मक कायदे या भागात लागू केले आहेत. यामध्ये काही जमीन संपादन कायद्यांचा समावेश आहे. या कायद्यांद्वारे प्रशासकीय यंत्रणेला कोणताही भाग, औद्योगिक किंवा सार्वजनिक किंवा लष्कराच्या वापरासाठी, ताब्यात घेण्याची मुभा मिळाली आहे. १९८०च्या दशकाच्या अखेरीला तसेच १९९०च्या दशकामध्ये काश्मीर भागात झालेल्या संघर्षांमध्ये गमावलेली मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी सरकारी अधिकारी काश्मीरमधील हिंदू अल्पसंख्यांना उत्तेजन देऊ लागले, तेव्हा स्थानिकांसाठी धोक्याची घंटा अधिक तीव्रतेने वाजू लागली. प्रशासनाने काश्मीरबाहेरील नागरिकांना काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्यासाठी आकर्षिक करून घेण्याचा उद्योग आरंभला आणि वनक्षेत्र लष्कराच्या ताब्यात देण्याचा सपाटा लावला तेव्हा तर हा धोका अधिकच जाणवू लागला. या निर्णयांच्या माध्यमातून काश्मीरचे लोकसंख्याशास्त्र (डेमोग्राफी) बदलून टाकण्यासाठी भारत सरकारने कंबर कसली आहे अशी भीती काश्मिरींच्या मनात घर करून बसली आहे. काश्मीरबाहेरील व्यक्ती काश्मीरमध्ये राहू लागल्या तर हल्ले वाढवण्याच्या धमक्या दहशतवादी संघटनांनी दिल्या आणि गेल्या काही महिन्यांत या भीषण धमक्या प्रत्यक्षात आणण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे.

काश्मीर खोऱ्यातील रक्तपात आणि दबावतंत्राचे परिणाम

काश्मीरची स्वायत्तता काढून घेतल्यामुळे दहशतवादी गटांचा जोर अधिकच वाढला आहे आणि हिंसेचा नव्याने उद्रेक होत आहे. साउथ आशिया टेररिझम पोर्टल या ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉनफ्लिक्ट मॅनेजमेंट’द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या, सुरक्षिततेचे निरीक्षण करणाऱ्या वेबसाइटवरील आकडेवारीनुसार, २०१९ सालापासून काश्मीरमध्ये हातबॉम्बचे हल्ले आणि गोळीबाराच्या ९३७ घटना झाल्या आहेत. या घटनांमध्ये बऱ्यापैकी वाढ दिसून आली आहे. २०१९ व २०२० या काळात दहशतवादी गटांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची संख्या २२ टक्क्यांनी वाढली आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये’ रेझिस्टन्स फ्रण्ट’ नावाच्या नवीन गटाने आपल्या आगमनाची वर्दी श्रीनगरमध्ये बॉम्बहल्ला करून दिली. तेव्हापासून हा गट सातत्याने धमक्या देत आहे आणि त्या प्रत्यक्षात आणत आहे. “काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याच्या उद्देशाने आलेल्या कोणत्याही भारतीयाला सोडणार नाही” अशा स्वरूपाची धमकी ‘रेझिस्टन्स फ्रण्ट’ने दिली आहे. या गटाने गेल्या दोन महिन्यांत काश्मीरबाहेरील आठ व्यक्तींची हत्या केली आहे. अफगाणिस्तानवर तालिबानने पुन्हा ताबा मिळवल्यामुळे काश्मीरमधील बंडखोरांचा जोरही वाढला आहे असे अनेक तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. तालिबानच्या विजयामुळे काश्मीरमधील दहशतवाद अधिक फोफावेल आणि याचा या प्रदेशावर खोलवर परिणाम होईल, असे संरक्षण खात्यातील एका अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

सरकारी यंत्रणांवर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे ठोस आरोप सातत्याने होत आहेत. नागरिकांची जाणीवपूर्वक हत्या करणे आणि बनावट संघर्षांचे आरोप याचाच भाग आहे. अधिकारी यंत्रणा अर्थातच चकमकींच्या नावाखाली नागरिक किंवा संशयित दहशतवाद्यांच्या हत्यांवर पांघरूण घालत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत प्रशासनाने मृत दहशतवाद्यांचे दुर्गम भागांत, बहुतांशी पर्वतीय भागांत, दफन केले आहे. त्यांच्या नातेवाईकांना अंत्यसंस्कार करण्याची परवानगी नाकारली आहे. कोविड-१९ साथीदरम्यान सार्वजनिक आरोग्याला धोका पोहोचू नये म्हणून अंत्ययात्रांसाठी होणाऱ्या गर्दीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. मात्र, त्यामागील एक कारण मारल्या गेलेल्या संशयित दहशतवादी किंवा नागरिकांचे अंत्यसंस्कार झटपट उरकून टाकणे व संभाव्य विरोध टाळणे हेही आहे. यामुळे काश्मिरी जनतेच्या मनातील संताप अर्थातच वाढला आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये एका कुमारवयीन मुलाचा मृतदेह दूरवर नेऊन त्याचे दफन करण्यात आले. सुरक्षादल व दहशतवाद्यांमधील गोळीबारात या मुलाचा मृत्यू झाला असे सांगण्यात आले. हा मुलगा दहशतवाद्यांना सामील होता या सरकारच्या दाव्याचे त्याच्या वडिलांनी जोरदार खंडन केले आणि त्याच्या मृतदेहाची मागणी केली. सरकारच्या वर्तनाचा निषेध म्हणून त्यांनी गावातील दफनभूमीत एक रिकामी कबर ठेवली. परिणामी यंत्रणेने मुलाच्या वडिलांवर, जाचक दहशतवादविरोधी कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप ठेवला. या जाचक कायद्याद्वारे नागरिकांच्या भाषण स्वातंत्र्यावर व निषेध व्यक्त करण्याच्या हक्कावर गदा आणण्यात आली आहे. विविध सरकारी खात्यांतील कर्मचाऱ्यांवरही तथाकथित राष्ट्रविरोधी कारवायांचा बडगा उगारला जात आहे, नवीन कठोर धोरणांना विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जात आहे. काश्मीरमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय माध्यमांसाठी काम करणाऱ्या अनेक पत्रकारांची चौकशी व छळ करण्यात आला आहे. या धाकदपटशाच्या वातावरणामुळे अनेक स्थानिक व राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमांनी स्वत:हूनच स्वत:वर निर्बंध घालून घेतले आहेत आणि सुरक्षा यंत्रणांच्या कृतींचे विश्लेषण करणे माध्यमे टाळत आहेत.

वाढत जाणारा विरोध हाताळण्यासाठी कठोर धोरणांचा अवलंब करून मोदी सरकारने परिस्थिती अधिकच बिघडवली आहे. आगामी काही वर्षांत काश्मीरमध्ये नागरिकांचे मोठे बंड होणार, अशी भीती सुरक्षा अधिकाऱ्यांना वाटत आहे, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. या भीतीपोटी एक दुष्टचक्र सुरू झाले आहे. बंड टाळण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कडक कारवाईमुळे जनतेच्या मनातील संताप वाढत आहे.

केवळ राजकीय अजेंडा

काश्मीरमधील असंतोष नियंत्रणात आणण्यासाठी भारत सरकारने अनेकदा हिंसाचाराचा वापर केला आहे. १९९०च्या दशकात भारत सरकारने बंडखोरीबद्दल कडक भूमिका घेतली होती आणि त्यामुळे बंडखोरांनी अधिक पाशवी मार्गांचा अवलंब केला होता. दडपशाहीमुळे असंतोषाचा उद्रेक अधिक तीव्र होतो हे २००८, २०१० आणि २०१६ या वर्षांत झालेल्या नागरिकांच्या उठावांतून दिसून आले आहे. काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केवळ सहकार्य आणि काश्मिरींच्या सबलीकरणाचे धोरण उपयुक्त ठरू शकेल पण या आघाड्यांवर मोदी सरकारने काश्मिरींना फारसे काहीही दिलेले नाही. केवळ त्यांच्याकडून आज्ञापालनाची मागणी केली आहे.

सरकारने, एक पाऊल मागे हटून, आपल्या धोरणाने प्रत्यक्षात काहीच साध्य झालेले नाही हे सत्य लक्षात घेण्याची गरज आहे. मात्र, खरे सांगायचे तर मोदी सरकारला काश्मीरमध्ये केवळ राजकीय अंगाने रस आहे; उर्वरित भारतातील जनतेपुढे त्यांना आपल्या धाडसी निर्णयाची गाथा विकायची आहे. आता काश्मीरमधील धोरणे सौम्य केली तर उर्वरित भारतापुढे घेतलेला पवित्रा कमकुवत होईल अशी भीती मोदी सरकारला वाटत आहे. जोपर्यंत सरकारसाठी राजकीय समीकरणे महत्त्वाची आहेत, तोपर्यंत काश्मिरींचा संघर्ष संपणार नाही.

हिंसेचे चक्र

मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला दीर्घकाळापासून काश्मीरचे भारतात एकात्मीकरण करायचे आहे. मात्र, ते २०१४ साली सत्तेत आले तेव्हापासून भारताचे चित्र बदलले आहे. मोदी यांच्या सत्तेखालील भारताची वेगळ्या धर्माबाबतची सौहार्दता  कमी झाली आहे, विविधता व सहअस्तित्व (सेक्युलर) ही भारताची पायाभूत तत्त्वे कमकुवत होऊ लागली आहेत आणि भारताला हिंदूराष्ट्र म्हणून स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्यांप्रती असहिष्णूता वाढत चालली आहे.

मोदी आणि त्यांच्या भारतीय जनता पक्षातील चेल्यांनी काश्मीरमध्ये ज्या शांतता व स्थैर्याचे स्वप्न दाखवले होते, ते अजूनही नजरेच्या टप्प्यात आलेले नाही. येत्या काही वर्षांमध्ये कदाचित काश्मिरी जनता उर्वरित भारतीय जनतेपासून अधिकच तुटत गेलेली दिसेल. काश्मीर वादाच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या पाकिस्तानशी भारताचे संबंध गेल्या दोन वर्षांत अधिक ताणले गेले आहेत. पाकिस्तानशी बिघडलेले संबंध आणि काश्मिरी जनता व भारत सरकार यांच्या दरम्यान अर्थपूर्ण व शांततामय संवादाचा अभाव या दोहोंची परिणती या भागातील हिंसा अधिक वाढण्यातच होऊ शकते, हा या सगळ्याचा चिंताजनक निष्कर्ष आहे.

अनुवादः सायली परांजपे

( ‘फॉरेन अफेअर्स’ वेबपोर्टलवर १७ डिसेंबर रोजी प्रकाशित लेखाचा हा अनुवाद १५ जानेवारी २०२२ ‘मुक्त-संवाद’ नियतकालिकातून साभार घेतला आहे.)

COMMENTS