१ एप्रिल २०२१ पासून लागू होणाऱ्या नव्या कामगार कायद्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास ९ वरून १२ होणार असल्याची माहिती असून त्यामुळे एक नवीन वाद निर्माण होईल.
१ एप्रिलपासून सुधारित कामगार कायदा अस्तित्वात येत असून त्यानुसार ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी आणि कामाच्या तासात बदल होत आहे. सुधारित वेतनश्रेणी नुसार कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात हातात येणाऱ्या वेतनात सुद्धा कपात होणार असून त्याचा प्रभाव हा कंपन्यांच्या ताळे बंदी अहवालावरही होणार आहे.
या सुधारित कामगार कायद्यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे कर्मचाऱ्यांना आता १२ तास काम करावे लागण्याची शक्यता आहे. या १२ तासाच्या कामात दर ५ तासानंतर प्रत्येकी अर्ध्या तासाची विश्रांती अथवा ब्रेक दिला जाईल. याबाबतचा प्रस्ताव ओएसएच कोडच्या नियमानुसार १५ ते ३० मिनिटांमधील अतिरिक्त कामकाजाला ३० मिनिटे ग्राह्य धरून त्याचा समावेश अतिरिक्त कामात म्हणजे ओव्हर टाइममध्ये केला जाणार आहे. सध्या ओव्हर टाइम हा ३० मिनिटांपेक्षा कमी कामाला ग्राह्य धरला जात नाही. या ड्राफ्ट नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला ५ तासांपेक्षा जास्त तास सलग काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक पाच तासानंतर अर्ध्या तासांची विश्रांती मिळेल.
दरम्यान कामाचे तास ९ वरून १२ केल्यास त्याला तीव्र विरोध करण्याची भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे.
नवीन कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारा भत्ता हा मूळ वेतनाच्या अधिकाअधिक ५० टक्के असेल. त्यामुळे वेतन रचनेत बदल होईल. कारण भत्त्या व्यतिरिक्त असलेला भाग हा एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. त्यामुळे मूळ वेतनात वाढ दिसेल आणि पर्यायाने पीएफमध्येही वाढ अपेक्षित आहे. ग्रॅच्युटी आणि पीएफ रकमेत वाढ झाल्याने निवृत्ती वेतनात चांगली वाढ होईल असे सांगण्यात आले.
तब्बल ७३ वर्षानंतर पहिल्यांदा कामगार कायद्यात बदल होत असून त्यावरून भविष्यात वाद निर्माण होऊ शकतात.
अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.
COMMENTS