वादग्रस्त लशींच्या वापराबाबत केंद्र सरकार ठाम

वादग्रस्त लशींच्या वापराबाबत केंद्र सरकार ठाम

कोविड लसीकरणाच्या निर्णयाचे कारण हे पहिल्या टप्प्यात वितरित करणाऱ्या लशींसाठी पीएम केअर्स फंडातून निधी घेण्याचे धोरण हे असू शकेल. पीएम केअर्स फंडावर कोणाचीही देखरेख नाही, यावर कोणीही प्रश्न विचारू शकत नाही. त्यामुळे सगळ्या लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून यातून पैसे काढणे पंतप्रधान कार्यालयाला सहज शक्य आहे.

‘भारत बायोटेक’चा नवा प्लॅन्ट पुण्यात
खासगी रुग्णालयातील लसींची किंमत निश्चित
ब्रिटन, रशियाकडून कोविड लसीकरण मोहिमेस परवानगी

भारत बायोटेकच्या कोविड-१९ लशीचा तिसऱ्या टप्प्यातील परिणामकारकताविषयक डेटा अद्याप आलेला नसूनही, भारत सरकारने या लशीचे ५.५ दशलक्ष डोस खरेदी करण्याची योजना जाहीर केली आहे. १४ जानेवारीपर्यंत या लशी देशभरातील १२ केंद्रांमध्ये पाठवल्या जाणार आहेत आणि लसीकरण मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात दिल्या जाणार आहेत. हे तपशील प्रथम देणाऱ्या सीएनबीसी टीव्हीएटीनच्या बातमीनुसार, प्रत्येक डोसची किंमत २९५ रुपये अपेक्षित आहे, खरेदीची किंमत १६२.२५ रुपये आहे. सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या कोविशील्ड लशीच्या ११ दशलक्ष डोसेसची ऑर्डरही यापूर्वीच दिलेली आहे. ही लस प्रतिडोस २०० रुपयांना उपलब्ध आहेत, म्हणजेच एकूण ऑर्डरचे मूल्य २२० कोटी रुपये आहे. या लशींची बिले चुकती करण्यासाठी सरकार वादग्रस्त पीएम केअर्स फंडातून निधी काढेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच सांगितले आहे.

कोविशील्डही वेगळ्या प्रकारच्या वादात अडकलेली असली तरी कोवॅक्सिनच्या तुलनेत ती बरी, असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती आहे. गेल्याच आठवड्यात भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी वादग्रस्त अटींवर या लशींना मंजुरी दिली आहे. कोविशील्डबाबत यूकेमध्ये निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे नियंत्रकांनी समाधानकारकरित्या दिलेली नाहीत आणि कोवॅक्सिनच्या क्लिनिकल ट्रायल्सचा डेटा अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे ही लस “नियंत्रित आपत्कालीन वापरासाठी” आणली जाणार आहे. याचा अर्थ डीसीजीआय डॉ. व्ही. जी. सोमानी, भारत बायोटेकचे अध्यक्ष कृष्णा एल्ला आणि आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांच्यापैकी कोणीही स्पष्ट केलेला नाही. ही जबाबदारी अर्थात डॉक्टर सोमानी व डॉ. भार्गव यांच्यावर अधिक आहे. लशीला मंजुरी दिल्याची घोषणा केल्यानंतर डॉ. सोमानी काहीच बोलले नाहीत. त्यांनी प्रश्न ऐकूण घेण्यासही नकार दिला. क्लिनिकल ट्रायल टप्प्यातील लशी बाजारात आणण्यासाठी नियम घालून देण्यास डॉ. सोमानी यांनी लसनिर्मात्यांना सांगितले आहे असे डॉ. भार्गव यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले. आणि आता सीएनबीसी टीव्हीएटीनच्या बातमीनुसार, सरकारने हे सगळे मुद्दे बाजूला टाकले आहेत.

गुप्त योजना

सरकार कोवॅक्सिनबाबत नेमके काय करणार आहे यावरून अनेक प्रश्न उभे आहेत. परिणामकारकतेचा डेटा आलेला नसताना सामान्य जनतेला ही लस उपलब्ध करून देण्यास सरकार तयार आहे याबद्दल क्लिनिशिअन-वैज्ञानिक गगनदीप कांग आणि व्हायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. भारत बायोटेकचे अध्यक्ष एल्ला यांनी याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचे ४ जानेवारी रोजी सांगितले.

या दोन्ही मुद्दयांमुळे लसीकरणानंतरच्या फॉलो-अप्सचे महत्त्व वाढले आहे. सामान्यपणे तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचण्यांदरम्यान, एखाद्या व्यक्तीला लस किंवा प्लासिबो देण्यात आल्यानंतर आठवड्याभराने संशोधक तिला परत बोलावून साइड-इफेक्ट्सबद्दल विचारणा करतात. आता प्रश्न उभा राहतो की, आयसीएमआर आणि भारत बायोटेक ५५ लाख लोकांना फॉलो-अपसाठी बोलावणार आहे का? सरकारने काही गुप्त योजना आखलीही असेल पण कोवॅक्सिन या लशीवरील जनतेचा विश्वास यापूर्वीच ढळू लागला असल्याने सरकारने याबाबत खुलेपणाने काही सांगण्याची गरज आहे. दिलीप मावळणकर यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर लसीकरण मोहीम हा सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम आहे, युद्धनीती नव्हे.

कोविड-१९ राष्ट्रीय कृती दलातील ऑपरेशन्स रिसर्च गटाचे प्रमुख एन. के. अरोरा यांनी कोवॅक्सिनच्या संप्रेरणेचे समर्थन करताना आपण सध्या ‘संकटात’ आहोत असे म्हटले आहे. मात्र याच ‘संकटाच्या काळात’ भोपाळमधील पीपल्स हॉस्पिटलमध्ये अनेक गरीब आणि निरक्षर लोकांची नोंदणी कोवॅक्सिनच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांसाठी केली आणि त्यांना लस दिली आहे असे सांगून त्यांची दिशाभूल केली. यातील अनेक जण १९८४ सालच्या वायूगळतीतून वाचलेले होते. त्यातील काही जणांनी अशक्तपणासारखे साइड इफेक्ट्स जाणवत असल्याचे सांगितले. त्यांना दिले गेलेल्या प्रत्येकी ७५० रुपये भरपाईहून अधिक मिळणे आवश्यक होते तसेच मोफत उपचार दिले जाणे अपेक्षित होते याची त्यांना कल्पनाही नव्हती. यामागील कारण अक्षमता किंवा गैरप्रकार असला, तरी यातून कोविड-१९ साथीदरम्यान सुस्थितीतील भारतीयांनी दाखवलेल्या प्रवृत्तीचेच दर्शन पुन्हा घडले आहे. वंचितांचा वापर करून शॉर्टकट मारत सुविधा उपलब्ध करून घेण्याचाच हा प्रकार होता. बरेलीला परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना रस्त्यावर जबरदस्तीने सोडियम हायपोक्लोराइट पिण्यास कसे भाग पाडण्यात आले होते ते आठवून बघा. धारावीच्या रहिवाशांना सामूहिकरित्या हायड्रोक्झिक्लोरोक्विन देण्याची योजना दुसरे काय होती?

सीटीआरआयकडे नोंदणीच नाही

उषा रामन ऑगस्ट २०२० मध्ये लिहितात, “आज व्यवस्थापनातील अपयश नैतिक दृष्टिकोनाच्या अभावामुळे अधिक पक्के होत आहे. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी समाजाच्या सर्वांत कमकुवत, सर्वांत असुरक्षित घटकाला काय फायदा होईल अशा पद्धतीने विचार करण्याची गांधीजींची शिकवण नाकारली जात आहे.”

कोविशील्डच्या चाचणीसाठी माहितीपूर्ण संमती सुशिक्षित लोकही देऊ शकत नाहीत, कारण, खऱ्या अर्थाने माहितीपूर्ण संमती देण्यासाठी एक वर्षाचे विशेष प्रशिक्षण आवश्यक आहे, असे श्रेया दासगुप्ता यांच्या अन्वेषणातून पुढे का आले आहे? याच्याशी निगडित आणखी एक चिंतेचा विषय म्हणजे भारत बायोटेक किंवा आयसीएमआर यांच्यापैकी कोणीही या “क्लिनिकल ट्रायल मोड”ची नोंद क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात सीटीआरआयकडे केलेली दिसत नाही. कायद्यानुसार सर्व क्लिनिकल चाचण्यांची नोंद त्या सुरू होण्यापूर्वीच  सीटीआरआयकडे आवश्यक आहे. याचा अर्थ या लशीची क्लिनिकल चाचणी झाली आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. आयसीएमआरमधील वैज्ञानिक डॉ. समीरन पांडा यांनी वायर सायन्सला दिलेल्या माहितीनुसार क्लिनिकल ट्रायलची नोंद सीटीआरआयकडे केली जाते, तशी क्लिनिकल ट्रायल ‘मोड’ची नोंद करण्याची आवश्यकता नाही. मात्र, सहभागी सदस्यांना तथ्ये सांगितली जातील, त्यांची माहितीपूर्ण संमती घेतली जाईल आणि कोविड-१९ लसीकरणासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल, क्लिनिकल चाचण्यांदरम्यान घेतला जातो तेवढ्याच ‘काटेकोरपणे’ डेटा घेतला जाईल. मात्र, या ‘मोड’चे निकाल नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध केले जातील की नाही हा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण, ‘मोड’ हे केवळ अमलबजावणीचे धोरण आहे, असे डॉ. पांडा यांनी सांगितले.

सीटीआरआयमुळे कोणीही इंटरनेटचा वापर करून चाचण्यांच्या अटी, सहभागी सदस्यांची संख्या, चाचणीचे डिझाइन, महत्त्वाचे कालबिंदू (फॉलोअप वगैरे) बघू शकतो. त्यामुळे सीटीआरआयकडे नोंद न करण्यामागे लस उत्पादकांना सुरक्षित ठेवण्याचा डाव असू शकतो या शंकेस जागा आहे.

भारतातील लोकशाही तत्त्वावर चालणाऱ्या आरोग्ययंत्रणेचे स्वरूप सरकारने पुरते बदलून टाकले आहे. साथीच्या सुरुवातीच्या काळातही याचा अनुभव आला. लशींना मंजुरी देताना औषध नियंत्रकांनी वापरलेली भाषा कोणत्याही कायद्यात किंवा नियमपुस्तिकेत नाही; राष्ट्रीय नियंत्रकांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत; संशोधन न करता घेतलेल्या निर्णयांची पाठराखण आयसीएमआर प्रमुख करत आहेत;  आरोग्य मंत्रालय लस बाजारात आणण्याच्या तारखा निश्चित करत आहे; आणि पंतप्रधान तर खरेदी कराराची घोषणा करून मोकळे झाले आहेत.

दरम्यानच्या काळात, लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांचा डेटा कुठे आहे, हा प्रश्न स्वायत्त तज्ज्ञांना आणि खरे तर अन्य सर्वांनाच सतावत आहे. अप्रिय घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने कोणत्या फॉलो-अप योजना आखल्या आहेत, लस घेणाऱ्यांनी कोणती काळजी घेतली पाहिजे आणि कोवॅक्सिन घेणाऱ्यांना कोणते हक्क दिले जात आहेत, हे प्रश्न आहेतच.

वायर सायन्सने काही तज्ज्ञांशी बोलून हे प्रश्न विचारण्यासाठी एक नि:पक्षपाती प्रयत्न केला होता पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन आणि जैवतंत्रज्ञान खात्याचे सचिव रेणू स्वरूप यांनी लशींना मंजुरी मिळण्यापूर्वीच भारतात लस उत्पादकांना लशींच्या उत्पादनासाठी व साठ्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. लशीला मंजुरी नाकारली गेली, तर उत्पादकाला डोसेस नष्ट करावे लागतील, असे विजय राघवन म्हणाले होते. मात्र, नवीन औषधे व क्लिनिकल चाचण्या नियम २०१९ मध्ये अद्याप या दृष्टीने सुधारणा करण्यात आलेली नाही. अॅमिकसमधील प्रधान वकील मुरली नीलकांतन म्हणाले की, उत्पादकांना ही सवलत देणे शहाणपणाचे तर नाहीत, उलट बेकायदा आहे. विजय राघवन यांनी यावर मत व्यक्त करण्याच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.

कदाचित सरकारच्या या अंतिम एकतर्फी निर्णयाचे कारण हे पहिल्या टप्प्यात वितरित करणाऱ्या लशींसाठी पीएम केअर्स फंडातून निधी घेण्याचे धोरण हे असू शकेल. पीएम केअर्स फंडावर कोणाचीही देखरेख नाही, यावर कोणीही प्रश्न विचारू शकत नाही.  त्यामुळे सगळ्या लोकशाही प्रक्रिया धाब्यावर बसवून यातून पैसे काढणे पंतप्रधान कार्यालयाला सहज शक्य आहे.

मूळ लेख:

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0