निर्भया निधीचे वास्तव

निर्भया निधीचे वास्तव

निर्भयानिधीच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणातून मोदी सरकार महिला सुरक्षा आणि सक्षमीकरण यांच्या बाबतीत गंभीर नाही हेच दिसून येते.

२०१२ मध्ये घडलेल्या ज्योती सिंग सामूहिक बलात्कार प्रकरणाने स्त्रियांच्या सुरक्षेबाबतचे गंभीर प्रश्न समोर आणले. या भयानक घटनेनंतर सामाजिक व राजकीय स्तरावर मोठया प्रमाणात झालेल्या आंदोलनांनी भारतीय समाज मुळापासून घुसळून निघाला. त्यावेळच्या युपीए सरकारला ही परिस्थिती हाताळणे अशक्य झाले होते. ज्यामुळे सरकारने घाईघाईने न्यायमूर्ती जे एस वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने अधिक कडक नियम आणि उपाय सुचवले.
सरकारने स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी विशेष निधी म्हणजेच निर्भया निधीची तरतूद केली. न्यायमूर्ती जे एस वर्मा समितीच्या सूचनांनुसार केंद्र सरकारने गरजेनुसार महिला सुरक्षितता राखण्यासाठी विविध उपक्रमांना वेळोवेळी निधी मंजूर केला आहे. आतापर्यंत सरकारने निर्भया निधीपैकी किती निधी वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी वापरला आहे हे आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली शोधण्याचा प्रयत्न केला.
याबद्दलची माहिती असणे यासाठी गरजेचे होते की भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ (मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा) ही घोषणा दिली होती. त्यामुळे निर्भयानिधीचा वापर खरोखरच स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी, स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणसाठी केला जात आहे किंवा नाही हे शोधणे फार महत्त्वाचे होते. जर हा निधी खर्च केला जात आहे तर कशासाठी आणि कशाप्रकारे केला जात आहे? म्हणून संबंधित विषयावर आम्ही बरेच आरटीआय अर्ज केले होते.
सरकारी नोंदी आणि माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेली माहिती यातून निर्भया निधीच्या खर्चामागील वास्तव स्पष्ट होते.
महिला व बालकल्याण मंत्री विजेंद्र कुमार यांनी ३ ऑगस्ट २०१८रोजी लेखी उत्तरानुसार आतापर्यंत निर्भया निधीतून एकूण ९७९.७०कोटी मंजूर केले आहेत. त्यापैकी ८२५कोटी हे पाच मुख्य उपक्रमांसाठी वाटप करण्यात आले आहेत. लक्षणीय बाब अशी की सरकारने एकूण ३६००कोटी रुपये एवढे मुद्दल निधी म्हणून घोषित केले होते.
किती निधी खर्च झाला आणि कशासाठी?
आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (Emergency Response Support System– इआरएसएस): यासाठी २०१६-२०१७ मध्ये ८५% म्हणजेच ३२१.६९ कोटींपैकी २७३.३६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. २०१६-२०१७मध्येपुन्हा याच कारणासाठी २१७कोटींचे राज्यांमध्ये वाटप करण्यात आले, तर२०१७-२०१८मध्ये ५५.३९कोटींचे वाटप करण्यात आले.
सदर निधी आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणालीच्या पूर्ततेसाठी मंजूर करण्यात आला होता. या प्रक्रियेमध्ये आतापर्यंत फक्त २ राज्यांनी सिंगल इमर्जन्सी नंबर ११२ सुरू केला आहे. २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी हिमाचलप्रदेश राज्याने ४ कोटी २० लाख खर्च करून ही सुविधा सुरू केली तर नागालँडसरकारने ४ कोटी ८८ लाख रुपये खर्च करून १ डिसेंबर २०१८रोजी सुविधा सुरू केली. आजपर्यंत एकाही भाजपशासित राज्याने, म्हणजेच गुजरात किंवा झारखंड यांसारख्या राज्यांनी ही सुविधा सुरू केलेली नाही. अशा परिस्थितीत ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ ही घोषणा व त्यामागील वास्तविकतेची कल्पना आपण करू शकतो.
पीडितांना भरपाई देण्यासाठी राष्ट्रीय निधी (Central Victim Compensation Fund सिव्हीसीएफ): २०१६मध्ये केंद्र सरकारने २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश यांना मिळून २०० कोटी रुपये नुकसान भरपाई साठी मंजूर केले होते. शासनाच्या निर्णयानुसार, उत्तर प्रदेश राज्याला सर्वात जास्त म्हणजे २८.१०कोटी, त्याखालोखाल मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्यांनाअनुक्रमे २१.८०कोटी व १७.६५कोटी मिळाले.
इंडिया स्पेन्ड ने २०१६-१७या वर्षासाठी दिलेल्या आकडेवारी चा अभ्यास करू या:
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या २०१६च्या अहवालानुसार, २००७मध्ये महिलांवर झालेल्या गुन्ह्यांची नोंद दर तासाला २१ अशी होती, तर २०१६मध्ये या संख्येत वाढ होऊन ती दर तासाला ३९वर पोहोचली होती.
२०१२मध्ये प्रत्येक एक लाख महिलांमागे, महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांचा दर ४१.७% एवढा होता. २०१६मध्ये हीच संख्या ५५.२% एवढी वाढली. यापैकी सर्वात जास्त म्हणजेच ३३% गुन्हे हे पती किंवा सासू सासऱ्यांनी केलेला छळ असल्याची नोंद आहे.
२०१६मध्ये ३८९४७ बलात्काराची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. म्हणजेच दर तासाला ४ स्त्रिया बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याच्या बळी ठरत आहेत. यावरून असे लक्षात येते की राज्य सरकारने जर हिंसेला बळी पडलेल्या किमान २५% व्यक्तींना नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी ३ लाख द्यायचे ठरवले तरी राज्यांना एकूण २९१कोटींची गरज लागेल.
याठिकाणी हे नमूद करणे योग्य ठरेल की सिव्हीसीएफ हे याबरोबरच इतर दहा प्रकारच्या गुन्ह्यांना बळी पडलेल्यांना सुद्धा भरपाई देते.
सरकार अजूनही किती लाभार्थी आहेत याची योग्य आकडेवारी पुरवू शकलेले नाही, परंतु तरीही तुटपुंज्या निधीतून अंदाजे किती पीडितांना भरपाई देणे शक्य आहे याचा अंदाज बांधता येतो. खरोखरच पीडितांना या निधीतून योग्य ती रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून देणे शक्य होते का?एकीकृत आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली (आयइआरएमएस): महिला व बालकल्याण मंत्री यांनी त्यांच्या २७जुलै २०१८च्या लोकसभेतील लेखी उत्तरात रेल्वे मंत्रालयाला सदर प्रणाली लागू करण्यासाठी २०१६-२०१७मध्ये ५०कोटी आणि २०१७-२०१८मध्ये१००कोटी देण्यात आले असल्याचे नमूद केले आहे.
परंतु दुसरीकडे यावर रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, आतापर्यंत फक्त ५०कोटी मिळाले आहेत. मग प्रश्न असा पडतो: मंत्र्यांनी संसदेला चुकीची माहिती दिली आहे का?
रेल्वेमंत्रालयाला सदर निधीच्या खर्चाबद्दल विचारले होते. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर निधी रेलटेल कॉर्पोरेशन (रेल्वेमंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आहे)ला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात २८ सप्टेंबर २०१८रोजी ‘विनंतीवजा प्रस्ताव’ मांडण्यात आला, त्यामध्ये भारतीय रेल्वेच्या ६७ विभागांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी विनंती केली गेली. म्हणजेच मागील तीन वर्षातील एकूण प्रगती म्हणजे फक्त ही प्रस्ताव-विनंती.
वनस्टॉप सेंटर: वन स्टॉप सेंटर योजना लागू करण्यासाठी १ एप्रिल २०१५रोजी मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या स्त्रिया हिंसेला बळी पडल्या आहेत त्यांना वैद्यकीय व कायदेविषयक मदत, पोलिसांचे सहाय्य, व्यवस्थापन व इतर सहाय्य पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.
या योजने अंतर्गत संपूर्ण देशात टप्प्याटप्प्याने वन स्टॉप सेंटर उभारण्यात येणार होते. ऑगस्ट २०१८ पर्यंत १०९कोटी रुपये या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आले, परंतु अंदाजपत्रकानुसार संपूर्ण योजनेसाठी ८६७.७४कोटी लागणार होते. सदर निधीचे राज्यामध्ये वितरण करण्यात येणार होते. सद्यस्थितीत देशातील ७१८ जिल्ह्यांमध्ये २३२ वन स्टॉप सेंटर कार्यरत आहेत. हिंदुस्तान टाइम्सच्या बातमीनुसार, आणखी ५३६ सेंटर फक्त मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच अशा प्रकारचे पाहिले सेंटर २०१७मध्ये भोपाळ येथे सुरू झाले असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र राज्यात अन्यत्र कुठेही अशा प्रकारचे कोणतेही सेंटर आजतागायत स्थापनकरण्यात आलेले नाही; इंदोर किंवा ग्वाल्हेर सारख्या मोठ्या शहरांमध्येही नाही.
महिला व मुलांच्या विरोधातील सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंध : गृहखात्यासमोर सदर गुन्ह्यांच्या हाताळणीचे आव्हान आहे. त्यासाठी २०१७-२०१८मध्ये एकूण ९४.५०कोटी मंजूर करण्यात आले होते. गृहमंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, मार्च २०२०पर्यंत ४५हजार पोलिस अधिकारी, वकील आणि कायद्याचे अधिकारी यांच्या प्रशिक्षणासाठी ६कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत असे किती प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आले? फक्त एक, मेघालयातील २३ पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी २ ते ६ एप्रिल २०१८ दरम्यान हे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. सायबर फॉरेन्सिक लॅब्स आणि सायबर फॉरेन्सिक सल्लागार नेमण्यासाठी उर्वरित ८७.१२कोटी राज्यांमध्ये वितरित करण्यात आले. परंतु आतापर्यंत अशी कोणतीही लॅब स्थापन झालेली नाही.
देशाच्या सामाजिक व राजकीय रचनेला धक्का पोहोचवणाऱ्या अशा भयानक गुन्ह्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या निर्भया निधीची अवस्था आजही बिकट आहे. निर्भया आंदोलनाने मोठ्या प्रमाणात सामान्यजन यामध्ये सहभागी झाले. त्यामुळे असे वाटले होते की कोणताही राजकीय पक्ष स्त्रियांची सुरक्षा आणि सक्षमीकरण यासारख्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची हिम्मत करणार नाहीत. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या मोदींनी दिलेल्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ नाऱ्यामुळे सध्याचे सरकार स्त्रीसन्मान व सुरक्षेसाठी तत्पर आहे असा विश्वास लोकांना वाटू लागला होता.
परंतु फक्त निर्भया निधीच्या पूर्ततेमध्ये असलेल्या उणिवा लक्षात घेतल्या तरी मोदी सरकार स्त्रीसुरक्षा व सक्षमीकरण यांच्याबाबत कितपत गंभीर आहे हे दिसून येते.
सदर लेख म्हणजे “वादा फरामोशी” नावाच्या पुस्तकातील उतारा आहे, जे मोदी सरकारच्या योजनांचे परीक्षण करते, जे विशेष परवानगीने प्रकाशित केले आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीचा वापर करून हे पुस्तक संजय बसू, नीरज कुमारआणि शशी शेखर यांनी लिहिले आहे.
मूळ हिंदी लेख व इंग्रजी अनुवाद

COMMENTS