बिहार, उ.प्रदेश, म. प्रदेश सर्वात गरीब राज्ये

नवी दिल्लीः निती आयोगाने जारी केलेल्या देशाच्या पहिल्या गरीबी निर्देशांकात पहिल्या ५ गरीब राज्यांपैकी ४ राज्यांमध्ये भाजपचे स्वतःचे/आघाडीचे सरकार असून या यादीत बिहार राज्य पहिल्या क्रमांकाचे आहे. या राज्यात भाजप व जेडीयूचे युती सरकार असून या राज्यातील ५१.९१ टक्के जनता गरीबीत असल्याचे निती आयोगाचे म्हणणे आहे. बिहारची लोकसंख्या १०.४ कोटी असून अर्धी लोकसंख्या म्हणजे ५.४ कोटी लोकसंख्या गरीबीत जगत आहे. बिहारमध्ये काही काळ वगळता भाजप व जेडीयूच्या नितीश कुमार यांचे गेली १५ वर्षे सरकार आहे.

बिहार खालोखाल झारखंडचा क्रमांक असून तेथे डिसेंबर २०१९पूर्वी भाजपचे सरकार होते. या राज्यातील ४२.१६ टक्के जनता गरीबीत राहात आहे.

झारखंडनंतर उ. प्रदेशाचा क्रमांक असून या राज्यात भाजपचे सरकार आहे. या राज्यातील ३७.७९ टक्के जनता गरीबीत राहात आहे. राज्याची लोकसंख्या १९.९८ कोटी असून ७ कोटी ५५ लाख लोकसंख्या गरीबीत जगत आहे.

निती आयोगाच्या गरीबी निर्देशांकात मध्य प्रदेशाचा क्रमांक चौथा असून तेथील ३६.६५ टक्के जनता गरीबीत आहे. २००३ पासून डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०२० हा काळ वगळता तेथे भाजपचे सरकार आहे. हे राज्यही गरीबीच्या पहिल्या ५ जणांच्या यादीत आहे.

म. प्रदेशानंतर मेघालय राज्य ५ व्या क्रमांकावर असून येथील ३२.६७ टक्के लोकसंख्या गरीबीत आहे. मेघालयमध्ये भाजपप्रणित आघाडीचे सरकार आहे.

निती आयोगानुसार देशात सर्वात कमी गरीब निर्देशांक असलेल्या यादीत केरळ असून या राज्यातील ०.७१ टक्के लोकसंख्या गरीबीत जगत आहेत. महाराष्ट्राचा क्रमांकही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या गुजरात राज्याच्या मागे असून गुजरातमध्ये १८.०६ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. या राज्यात सलग दोन दशके भाजपचे सरकार आहे. महाराष्ट्राची १४.८५ टक्के लोकसंख्या गरीब असल्याचे निती आयोगाचे म्हणणे आहे.