निवडणूक आयोगाच्या मागणीला नकार

निवडणूक आयोगाच्या मागणीला नकार

मतदान केंद्रांवर गैर प्रकार घडल्यास त्याविरुद्ध कारवाईचे अधिकार, तसेच मतदाराला लाच दिल्याचे उघड झाल्यावर निवडणुका पुढे ढकलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अधिकार असले पाहिजेत अशी मागणी निवडणूक आयोग सरकारकडे करत आहे.

निवडणूक आयोगाने २०१६ सालापासून मतदार संघ किंवा मतदान केंद्रावर मतदाराला आमिष दाखवण्याचे प्रकार घडल्यास तेथील निवडणूक पुढे ढकलण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अधिकार मिळण्याबाबत ४ वेळा लेखी मागणी केली आहे. सरकारने मात्र प्रत्येक वेळी तो मुद्दा अनुत्तरीतच ठेवला आहे.
माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत, द वायरने भारतीय निवडणूक आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे मिळवली आहेत. त्यामध्ये कायदा मंत्रालय आणि मंत्रींचा पत्रव्यवहार आहे. निवडणुकांसाठी पैशाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होऊन देखील मतदाराला आमिष दाखवण्याच्या घटना समोर आल्यावर निवडणुका रद्द करण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यास सरकार का-कू करत आहेत, हे त्या पत्रव्यवहारातून उघड होते.
आयोगाने सरकारला ६ जून, २०१६ रोजी पहिले पत्र लिहिले आणि याच मागणीसाठी ३ वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. यातील दोन पत्रे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांना लिहिली आहेत.
जून २०१६ साली भारतीय निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला लोक प्रतिनिधित्व कायदा, १९५१मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. त्यानुसार, कलम ५८अ च्या धर्तीवर ५८ब चा समावेश करावा, ज्यायोगे मतदान केंद्रावर गैरप्रकार घडल्यास निवडणुका स्थगित करण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अधिकार आयोगाला मिळतील, तसेच विशिष्ट मतदारसंघामध्ये पक्षांनी मतदारांना पैसे चारण्याचे प्रकार घडल्यास आयोगाला अशीच कारवाई करता येईल असे म्हटले आहे. निवडणुकांदरम्यान मतदान केंद्रांवरचे गैरव्यवहार ही एक मोठी समस्या लक्षात घेऊन १९८९ साली लोक प्रतिनिधित्व कायदा, १९५१मध्ये कलम ५८अ चा समावेश करण्यात आला. खुल्या आणि निष्पक्ष पद्धतीने निवडणुका पार पाडण्यामध्ये पैशाच्या गैरवापरामुळे अडथळे येतात हे अनेक निवडणूक आयुक्तांनी दाखवून दिले आहे.
तरीदेखील, रवी शंकर प्रसाद आणि कायदा मंत्रालयाने मतदान केंद्रावरील गैरप्रकार आणि मतदारांना पैसे चारणे या भिन्न बाबी असून त्याकडे पाहण्याचे दृष्टीकोन भिन्न ठेवावेत, असे प्रत्युत्तर देत आयोगाची मागणी धुडकावून लावली.
झैदी यांच्या पत्राला उत्तर देताना प्रसाद १८ नोव्हेंबर, २०१६ साली लिहितात:
लोक प्रतिनिधित्व कायदा, १९५१मध्ये मतदाराला आमिष दाखवण्याच्या घटना समोर आल्यावर निवडणुका रद्द करण्याचे अधिकार आयोगाला मिळावेत यासाठी कायद्यामध्ये विशेष तरतुदी समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाचा विचार करता, मतदान केंद्रावरील गैरप्रकार आणि मतदारांना पैसे चारल्याचे आरोप यांना एकाच पारड्यात घालणे श्रेयस्कर ठरणार नाही, या दोन्ही घटनांची तुलना करता येत नाही. मतदारांना पैसे चारल्याचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी तपास आणि पुरावे सादर करावे लागतील. शिवाय, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४अ नुसार आयोगाला अशा घटनांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. परिणामी, आता चर्चेतील कायद्यामध्ये कोणतेही बदल करू नयेत.
यापूर्वी अशाच धर्तीचे के.के. सक्सेना, उपसचिव, भारत सरकार यांच्या सहीचे पत्र निवडणूक आयोगाला २६ सप्टेंबर, २०१६ साली पाठवण्यात आले. पुढे २२ मे, २०१७ साली आयोगाने याच मागणीचे पत्र लिहिले असता, सरकारने तीच नकार घंटा वाजवली.
कायदा मंत्री प्रसाद यांच्या उत्तरावर पूर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त, झैदी यांनी २३ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले:
मतदान केंद्रावरील गैरप्रकार आणि मतदारांना पैसे चारल्याचे आरोप या अनुचित प्रकारांना एकाच पारड्यात घालून तोलणे योग्य होणार नाही असे कायदा मंत्रालयाचे मत आहे, कारण लाचखोरी सिद्ध करण्यासाठी तपास आणि पुरावे सादर करावे लागतील. मतदार केंद्रावरील गैर प्रकाराबाबतदेखील एखाद्या कायद्यांतर्गत तथ्यांची खातरजमा झाल्यावरच कायदेशीर कारवाई करता येते. हे दोन्ही गुन्हे वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळले पाहिजेत हे आयोग लक्षात घेत नाही.
यापूर्वीच्या पत्रामध्ये म्हटल्याप्रमाणे पैशांचा वाढता गैरवापर आणि मतदारांना लाच देण्याचे वाढते प्रकार लक्षात घेता, अनुच्छेद ३२४ने दिलेले अंतिम आणि निर्णायक अधिकारांवर भिस्त ठेवण्यापेक्षा कायद्यामध्ये विशिष्ट तरतूद करणे गरजेचे आहे.
एप्रिल २०१७ मध्ये अनुच्छेद ३२४च्या अंतर्गत आयोगाने पैशाच्या गैरव्यवहारातील रोकड हाती लागल्याने तामिळनाडूतील राधा कृष्ण नगर येथील पोटनिवडणूका रद्द केल्या. याच जिल्ह्यातील अरवकुरीची आणि तंजावर येथे मतदारांना पैसे चारल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने आयोगाने येथील विधानसभा निवडणुका रद्द केल्या.
द वायरशी बोलताना झैदी म्हणाले की, आयोगाने अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत मिळालेले अधिकार वापरून कारवाई करावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले, “ज्या तरतुदींसाठी कायदा अस्तित्वात नाही, अथवा संबंधित कायद्यामध्ये तशी तरतूद नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे, आयोग विशेष परिस्थिती उद्भवल्यास कारवाई करू शकतो. मतदारांना आमिष दाखवण्याच्या घटना वाढत असल्याने अनुच्छेद ३२४ चा वापर वाढतो आहे. त्यातील तरतुदी पुरेशा नसल्याने स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता आहे. आयोगाने कायाद्यान्वये मतदान केंद्रावरील गैरव्यवहाराचे प्रमाण ९९.९९ टक्क्यांनी खाली आणले, तशाच प्रकारे मतदारांच्या लाचखोरीवरदेखील नियंत्रण ठेवता येईल.”
लोक प्रतिनिधित्व कायदा, १९५१च्या कलम ५८ब मध्ये खुल्या आणि निष्पक्ष निवडणूकींची तरतूद करणे महत्त्वाचे आहे. आयोगाने सरकारकडे याचा पाठपुरावा करावा असे झैदी यांना वाटते.
तरीही, झैदींव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही आयुक्ताने अशी शिफारस केली नसल्याचे आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीवरून समजते.
नुकतेच मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “निधीचा अनुचित वापर” हे भारतीय लोकशाहीपुढील मोठे आव्हान आहे. यापूर्वीच्या अनेक आयुक्तांनी हा प्रश्न सरकारपुढे मांडला आहे. नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशाला लगाम बसेल असा दावा मोदी करत असताना, हा निर्णय परिणामकारक ठरणार नाही, असे दुसऱ्या बाजूस माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनी ठामपणे सांगितले होते. पाच राज्यांमधील २०१८ सालच्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये २०० करोड रोकड ताब्यात घेतली असल्याचे त्यांनी उघड केले.
निवडणूक आयोग रोकड, मद्य आणि भेटवस्तू ताब्यात घेते तेव्हा..
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१६ साली निवडणूक आयोगाने आसाम, पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पॉंडेचरी येथून १७५ कोटी ५३ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली. आयोगाने ५२ कोटी ७६ लाख रुपयांची रोकड, तर २४ कोटी २९ लाख रुपयांचे मद्य आणि ६५ हजार २६० किलो वजनाचे आणि १२ कोटी ५ लाख किमतीचे मादक पदार्थ ताब्यात घेतले.
आसाममध्ये ११ कोटी ८३ लाख रुपये, तर ४ कोटी ६९ लाख रुपयांचे ९ लाख ७२ हजार लिटर मद्य,

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी. सौजन्य: पीटीआय / विजय वर्मा

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी. सौजन्य: पीटीआय / विजय वर्मा

५ लाख ९९ किमतीची ११,९२८ किलो वजनाची मादक द्रव्ये सापडली. तर पश्चिम बंगाल मध्ये २० कोटी ७५ लाख एवढी रोकड, ४०.५६ लाख लिटर मद्य आणि ५२ हजार २१६ रुपयांची मादक द्रव्ये हस्तगत केली.
केरळ मध्ये २३ कोटी १५ लाखांची रोकड, ४९ हजार ६६९ लिटर मद्य आणि ५१२ किलोची मादक द्रव्ये जप्त केली. सर्वाधिक रोकड (११२ कोटी ३२ लाख) आणि १ लाख ८४ हजार लिटर मद्य तामिळनाडू येथे सापडले.
हीच परिस्थिती २०१७च्या विधासभा निवडणुकांदरम्यान होती. उत्तराखंड, पंजाब गोवा, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर येथून १ अब्ज ८४ कोटी ८५ लाख रुपये, ३७ लाख २६ हजार कोटी रुपयांचे मद्य आणि ६,२६४ किलो मादक पदार्थ जप्त केले. याशिवाय, ५० कोटी रुपयांचे सोने आणि चांदी सापडले. एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये आयोगाने १ अब्ज १९ कोटी ३ लाख रुपये जप्त केले होते.
तसेच २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश (अखंडीत) ओरिसा आणि सिक्कीम येथून ३ अब्ज,३ कोटी, ८५ लाख रुपयांचे मद्य जप्त केले.
आयोगाने २४ एप्रिल, २०१७ साली शासनाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले आहे, “या आकडेवारीतून प्रश्नाचे गांभीर्य आणि व्याप्ती लक्षात येते. हे आकडे तर हिमनगाचे केवळ टोक आहे आणि निवडणूक प्रक्रियेचे न्याय्य स्वरूप अबाधित राखण्यासाठी पैशाचा गैर व्यवहार रोखणारा कायदा असणे गरजेचे आहे”.
निवडणूक आयोगाने पुढे म्हटले आहे:
मतदारांना आमिष दाखवून त्यांना उमेदवाराची निवड बदलण्यास भाग पाडले जाते हा खुल्या आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडणाऱ्या निवडणुकांमधील गंभीर गुन्हा आहे. या गुन्ह्याचा हानिकारक परिणाम पाहता, निवडणुका रद्दबातल करण्याच्या हेतूने अन्य गुन्ह्यांच्या तुलनेत याचा वेगळ्या पातळीवर विचार करणे गरजेचे आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ब आणि १७१कच्या अंतर्गत लाचखोरी आणि दबाव आणण्याच्या गुन्ह्याखाली त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. लोक प्रतिनिधित्व कायदा, १९५१च्या कलम ८(१) च्या अंतर्गत जर उमेदवाराला ६ वर्षांची शिक्षा झाली तर तो निवडणूक लढवण्यास कायमस्वरूपी अपात्र ठरतो.
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने सादर केलेल्या अहवालानुसार, पैसा आणि मद्य वाटप, आणि महागड्या भेटवस्तू दिल्याने मतदार प्रभावित होतात. या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, या प्रलोभनांमुळे एकाच विशिष्ट उमेदवाराला मतदान केले जाते असे ४१.३४ टक्के मतदारांनी म्हटले.

मूळ इंग्रजी लेख इथे पहा, https://thewire.in/government/ec-bribery-modi-law-ministry

COMMENTS