निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा

निवडणूक बंधपत्र योजनेविरुद्ध धोक्याचा इशारा

मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आहेत.

मोदी सरकारची निवडणूक बंधपत्र योजना (electoral bond scheme) आणि राजकीय पक्षांना विदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांना संमती देण्याचा त्यांचा निर्णय यावर निवडणूक आयोगाने टीका केली आहे. यामुळे, देशातील निवडणुकांवर अतिरिक्त प्रभाव टाकण्याच्या उद्योगसमूहांच्या प्रयत्नांविरुद्ध कायदेशीर युद्धाला सुरुवात झाली आहे.
निवडणूक बंधपत्रांची योजना आणि उद्योगसमूहांकडून दिल्या जाणार्‍या निधींवरील मर्यादा हटविण्यात आल्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये, त्यांच्या अर्थकारणामध्ये ‘पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांवर विपरित परिणाम होईल’ असा धोक्याचा इशारा आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिला आहे.
विदेशी निधी अधिनियम कायद्यामध्ये (Foreign Contribution Regulation Act)दुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाआहे. “भारतातील राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या विदेशी देणग्यांवर नजर ठेवली नाही तर परदेशी कंपन्या भारताच्या धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतील” अशी भीती निवडणूक आयोगाने सरकारच्या निर्णयावर भाष्य करताना व्यक्त केली.
भारतात निवडणूक प्रचाराच्या अर्थसहाय्यास वाट मोकळी करून देण्यास कारणीभूत ठरलेल्या घटनेमधील विविध बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिका, देशातील विविध स्वयंसेवी संस्था तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्टपक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सध्या सुनावणी सुरु आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने निवडणूक बंधपत्रांना असलेल्या विरोधाचा पुनरुच्चार केला. (राजकीय देणग्यांबाबत) अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज असल्याची सूचना गेली १५ वर्षे भारत सरकारला करत असल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण (constitutional authority) असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सदर सुनावणीमध्ये कुणाचीच बाजू घेणार नसल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
“दोन पक्षकारांमधील सदर प्रकरणात उत्तर देणारे प्रतिवादी (निवडणूक आयोग) कोणतेही विवादित प्रकरण हाताळणार नाही किंवा कुठल्याही निवेदनात सहभागी होणार नाही. मात्र या प्रकरणात आपली भूमिका मांडण्याव्यतिरिक्त सदर विषयावर कायदा काय सांगतो याचीही रूपरेषा मांडण्याचा प्रयत्न आयोग करेल.” असे निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दोन पत्रे
मोदी सरकारला २०१७च्या सुरुवातीला लिहिलेली दोन पत्रेही (खाली जोडली आहेत) आयोगाने यावेळी न्यायालयासमोर सादर केली. निवडणूक बंधपत्र योजनेची घोषणा करत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आयकर कायदा, १९६१ आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम कायदा, १९५१ मध्ये कोणकोणते बदल केले जावेत याविषयी भाष्य केल्यानंतर एक महिन्याने, म्हणजे १५ मार्च २०१७ रोजी पहिले पत्र पाठविण्यात आले होते. आयोगाकडून मोदी सरकारला २६ मे २०१७ रोजी दुसरे पत्र पाठविण्यात आले. निवडणुकांसाठी कॉर्पोरेट देणग्यांना वैधता देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे पारदर्शकतेवर गंभीर आणि हानिकारक परिणाम होतील असा इशारा या पत्रात देण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगाची पत्रे द वायर वरून
निवडणूक बंधपत्र जारी करण्याच्या निर्णयावर आपले निरीक्षण नोंदविताना आयोगाने म्हटले की, “राजकीय पक्षांना निवडणूक बंधपत्रांद्वारे मिळणाऱ्या देणग्यांना लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम कायदा, १९५१च्या कलम २९क अंतर्गत सादर केल्या जाणाऱ्या देणगी अहवालाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.”
“राजकीय पक्षांद्वारे वेळोवेळी सादर केल्या जाणाऱ्या देणगी अहवालात निवडणूक बंधपत्रांद्वारे मिळालेल्या देणग्यांची नोंदच न झाल्यास, या देणग्या स्वीकारताना राजकीय पक्षांनी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम कायदा, १९५१च्या कलम २९ब चे, म्हणजेच कुठल्याही सरकारी आणि विदेशी

भाजप आणि कॉंग्रेस या पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या वैध ठरवण्यासाठीच कायदा बदलण्याचा खटाटोप केला जात असल्याची शंका समीक्षकांनी व्यक्त केली. सौजन्य : पीटीआय

भाजप आणि कॉंग्रेस या पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या वैध ठरवण्यासाठीच कायदा बदलण्याचा खटाटोप केला जात असल्याची शंका समीक्षकांनी व्यक्त केली. सौजन्य : पीटीआय

स्त्रोतांकडून देणग्या न स्वीकारण्याच्या नियमाचे उल्लंघन झाले आहे अथवा नाही याचा छडा लावता येणार नाही.” अशी भीतीही आयोगाने या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली आहे. कंपनी अधिनियम कायद्यात बदल करून कॉर्पोरेट निधीवर असणारी मर्यादा काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे “केवळ राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या उद्देशाने कंपन्या फक्त कागदोपत्री उभ्या केल्या जातील. अशा कंपन्यांचा ज्यातून नफ्याचा विनिमय करता येईल असा अन्य कोणताही व्यवसाय नसेल.” असा इशाराही निवडणूक आयोगाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात विदेशी निधी अधिनियम कायद्यातील वादग्रस्त बदलांवर जोर दिला. भाजप आणि कॉंग्रेस या पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या वैध ठरवण्यासाठीच कायदा बदलण्याचा खटाटोप केला जात असल्याची शंका टीकाकारांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे.
“वित्त अधिनियम, २०१७ द्वारे विदेशी निधी अधिनियम कायद्यामध्ये करण्यात आलेले बदल चिंताजनक आहेत. या दुरुस्तीमुळे भारतीय कंपन्यांमध्ये भागीदार असलेल्या परदेशी कंपन्यांकडून राजकीय पक्ष देणग्या स्वीकारू शकणार आहेत. मात्र त्यासाठी या कंपन्यांना आपल्या क्षेत्रात काम करताना परकीय गुंतवणुकीशी संबंधित असलेल्या परकीय चलन विनिमय कायदा अर्थात फेमाच्या (FEMA) नियमांचे पालन करावे लागेल.” अशी माहिती निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या नोंदीत नमूद करण्यात आले आहे.
सध्याच्या विदेशी निधी अधिनियम कायद्याअंतर्गत विदेशी स्त्रोताद्वारे मिळणारी देणगी स्वीकारण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. मात्र या कायद्यातील बदलामुळे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या विदेशी देणग्यांवर लक्ष ठेवता येणे शक्य होणार नाही. यामुळे भारताच्या धोरणांवर या विदेशी कंपन्या आपला प्रभाव टाकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.” अशी शंका निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली.
पारदर्शकतेत सातत्य गरजेचे
जानेवारी २०१८ मध्ये मोदी सरकारने निवडणूक बंधपत्र योजना अंमलात आणल्यानंतर त्याद्वारे ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत तब्बल ६०० कोटींचा राजकीय निधी जमा करण्यात आला आहे. या योजनेचा सर्वाधिक फायदा सत्ताधारी भाजपला झाला असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.
मार्च २०१८ पर्यंत २२० कोटी रुपयांची बंधपत्रे खरेदी करण्यात आली असून यांपैकी तब्बल २१० कोटी रुपये या उजव्या विचारसरणीच्या भगव्या पक्षाच्या झोळीत पडले आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारसमोर या बाबी मांडल्यानंतरही सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले असा आरोप निवडणूक आयोगाच्या माजी जेष्ठ अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरीत्या केला होता.
प्रतिज्ञापत्रातील निष्कर्षात निवडणूक आयोग म्हणते की, “निवडणूक प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता यावी आणि उत्तरदायित्व वाढावे याकरिता राजकीय पक्षांनी आपल्याला मिळालेल्या देणग्यांची माहिती जाहीर करणे आवश्यक असून खर्च केलेल्या रकमेचा तपशील देणे गरजेचे आहे. याकरिता आयोग वेळोवेळी आग्रही राहिले आहे हे वर उद्धृत करण्यात आलेल्या पत्रातून स्पष्ट होते.”
५ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने योजनेच्या वैधता सुनावणीच्या वेळी, या योजनेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे नाकारले. पुढील सुनावणी १० एप्रिलला होईल.

मूळ लेख

COMMENTS