‘स्वीस बँकेतल्या काळ्या पैशाचा तपशील नाही’

नवी दिल्लीः गेल्या १० वर्षांत स्वीस बँकांमध्ये किती काळा पैसा जमा झाला याचा तपशील आपल्याकडे नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत प्रश्नोत्तर तासादरम्यान दिले. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली.

पण काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी सरकारकडून काही प्रयत्न सुरू झाले होते त्याची त्यांनी माहिती दिली.

• परदेशांतल्या काळ्या पैशाबाबत २०१५मध्ये कायदा केला. त्याची अंमलबजावणी १ जुलै २०१५पासून सुरू झाली आहे.
• परदेशातील उत्पन्न/संपत्ती लपवून ठेवण्यासंदर्भात कडक कायदा केला आहे.
• काळ्या पैशाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायाधीशांच्या समितीची स्थापना करण्याची तरतूद.
• देशात व परदेशातल्या करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी संबंधित देशांसोबत माहितीच्या आदानप्रदानाचे करार करणे.

या प्रश्नोत्तरात परदेशांत काळा पैसा जमा केल्या प्रकरणी किती जणांना अटक केली व किती जणांवरचे आरोप निश्चित झाले याची माहिती विचारली गेली होती. त्यावर प्राप्तीकर खात्याने करचुकवेगिरी करणार्यांविरोधात कारवाई केली असून त्यात चौकशी, छापे, सर्वे, उत्पन्नाचे स्रोत, करवसुली, व्याज, दंड व गुन्ह्यांची नोंद अशा प्रकारची कारवाई केल्याचे सरकारने सांगितले.

गेल्या वर्षभरात प्राप्तीकर खात्याने सुमारे ८,४६५ कोटी रु. करचुकवेगिरीतून मिळवले असून १,२९४ कोटी रु.चा दंड करबुडवणार्यांवर लावण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.

शोध पत्रकारिता करणार्या आयसीआयजे या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने ११,०१० कोटी रु. अघोषित उत्पन्न असल्याचे म्हटले आहे.

तर पनामा पेपर्स प्रकरणात २०,०७८ कोटी रु. इतकी रक्कम अघोषित असून पॅराडाइज पेपर्स प्रकरणातून २४६ कोटी रु. एवढी रक्कम अघोषित उत्पन्न दिसून आले आहे.

मूळ बातमी