‘२०२०-२१ या वर्षांत मराठा आरक्षणाचा लाभ नाही’

नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला २०२०-२०२१ या वर्षांत शासकीय नोकर्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले. न्यायालयाने हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. पण ज्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळाला असेल त्यांच्याबाबत कोणताही बदल करू नये, असे स्पष्ट केले.

फडणवीस सरकारने २०१८मध्ये मराठा समाजाला राज्यात शैक्षणिक संस्था व शासकीय नोकर्यांमध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून विधानसभेत विधेयक संमत करून घेतले होते. त्यानुसार १ डिसेंबर २०१८पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झाले होते. या विधेयकात मराठा समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्य १२ तर शासकीय नोकर्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. राज्य सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी अध्यादेशही काढला होता. पण या अध्यादेशामुळे इंदिरा साहनी प्रकरणातील तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याची व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणाला संमती देण्याच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मूळ बातमी