राफेलः ऑफसेट कराराची पूर्तता नाही

राफेलः ऑफसेट कराराची पूर्तता नाही

नवी दिल्लीः राफेल लढाऊ विमानांची विक्री केल्यानंतर त्या संदर्भातील उच्च श्रेणीचे तंत्रज्ञान देण्याबरोबर भारताला ३० टक्के ऑफसेटची (भरपाई) पूर्तता करू असा करार लढाऊ विमान बनवणारी फ्रेंच कंपनी दासो एव्हिएशन व युरोपमधील क्षेपणास्त्र निर्मिती कंपनी एमबीडीने केला होता. पण या दोन्ही कंपन्यांनी ३० टक्के ऑफसेटची पूर्तता केलेली नाही, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  त्याचबरोबर कॅगच्या अहवालात या दोन्ही कंपन्यांनी भारताला उच्चश्रेणीचे कोणतेच तंत्रज्ञान अद्याप दिलेले नाही असेही म्हटले आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ६३ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक ६२ वा असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

सरकारच्या ऑफसेट नियमावलीचे अपेक्षित परिणाम मिळाले नसल्याने संरक्षण खात्याने आपल्या नियमावलीचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज असे कॅगने सरकारला सांगितले आहे.

कॅगच्या अहवालात संरक्षण क्षेत्राला बळकटी आणण्यासाठी डीआरडीओ स्वदेशी बनावटीची, तेजस ही हलकी व लहान लढाऊ विमाने विकसित करत असून त्यांना दासो एव्हिएशनकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण झालेले नाही, असेही म्हटले आहे.

पण कॅगच्या अहवालात ५० टक्के ऑफसेट तरतुदीच्या मुल्यांकनाचा उल्लेख केला गेलेला नाही. हा मुद्दा २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत चर्चेत आला होता. राफेलच्या खरेदीत अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी भागीदार असल्याचे पुढे आल्यानंतर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी या विमान खरेदीत घोटाळा असल्याचा आरोप केला होता.

गेल्या महिन्यात २२ ऑगस्टला राफेल विमानांच्या ऑफसेट व्यवहाराचे मूल्यांकन कॅगने केले नसल्याच्या बातम्या प्रसार माध्यमात आल्या होत्या. त्यावरून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी राफेल विमान खरेदीत करदात्यांच्या पैशावर मोदी सरकारवर डल्ला मारल्याचा आरोप केला होता.

२९ जुलैला ३६ पैकी ५ राफेल विमानांचा ताफा भारतीय हवाई दलात सामील झाला. सुमारे ५९ हजार कोटी रु.चा हा खरेदी व्यवहार असून करार झाल्यानंतर ४ वर्षांनी ही विमाने भारतीय हवाई दलात सामील झाली आहेत.

भारताच्या ऑफसेट नियमांनुसार संरक्षण उत्पादन बनवणार्या विदेशी कंपन्यांनी एकूण खरेदीच्या ३० टक्के ऑफसेट भारतात गुंतवणे वा खर्च करणे बंधनकारक आहे. ही भरपाई विदेश कंपन्या भारतात प्रत्यक्ष गुंतवणूक, भारतीय कंपन्यांना निःशुल्क तंत्रज्ञान साहाय्य किंवा भारतात उत्पादन झालेल्या उत्पादनांची खरेदी करून करू शकतात.

चिदंबरम यांचा हल्ला

दरम्यान, कॅगच्या अहवालावरून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. ऑफसेटची पूर्तता २३ सप्टेंबर २०१९ ते २३ सप्टेंबर २०२० इतक्या काळात होणे अपेक्षित होते पण आता २३ सप्टेंबरही तारीखही उलटून गेली आहे. कॅगला आर्थिक घोटाळ्यांचा पेटारा सापडलाय का, असा प्रश्न चिदंबरम यांनी उपस्थित केला आहे. तर काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरजेवाला यांनी मोदींचे ‘मेक इन इंडिया’ अभियान ‘मेक इन फ्रान्स’ झाल्याचा आरोप करत मोदींच्या राज्यात ‘सब चंगा सी’ अशी उपरोधक टीकाही केली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS