नोबेल पुरस्कार – मर्यादा आणि शक्यता

नोबेल पुरस्कार – मर्यादा आणि शक्यता

अभिजीत बॅनर्जी आणि एस्थर दुफ्लो म्हणतात त्याप्रमाणे ‘Randomized Controlled Trial’ पद्धतीने मूल्यांकन आणि संशोधन करणाऱ्यांची चळवळ जगभर वाढत गेली आहे. वाढते आहे. पण, अशा पद्धतीतून केलेल्या काटेकोर व्यावसायिक चिकित्सेच्या निकषावर उतरलेल्या उपायांचा अंमल सार्वत्रिक व्हावा, यासाठी चळवळ होऊ शकेल का?

लहानपणी बिरबलची एक गोष्ट वाचलेली आठवते. लहानगा बिरबल बहुरूप्याचा खेळ बघत उभा होता. बहुरूप्याने बैलाचे सोंग घेतले होते आणि जमलेले प्रेक्षक त्याची प्रशंसा करीत होते. बिरबल मात्र टाळ्या वाजवत नव्हता. त्याने एक खडा उचलला आणि बैलाच्या पायावर मारला. खडा लागल्यावर बहुरूप्याची, म्हणजे बैलाची, पायाची कातडी थरथरली. हे पाहून, बिरबलाने आपली टोपी त्याला बक्षीस दिली. बहुरूप्याने बाल बिरबलची स्तुती केली. कारण, त्याच्या सोंगाची अशी परीक्षा आजपर्यंत कोणीच केली नव्हती.

जगात दरवर्षी अनेक पुरस्कार दिले जातात. देणारे देतात आणि घेणारे घेतात. पण त्यात बिरबलाचा विचक्षकपणा आणि बहुरूप्याने त्याची केलेली कदर या दोन्ही बाबी क्वचित आढळतात. मात्र नोबेल पुरस्कार देताना तो नेमका कोणत्या गोष्टीसाठी दिला गेला आहे हे निवडसमिती सांगत असते. त्या अर्थाने ते छोट्या बिरबलाचे वारस आहेत!

या पुरस्कारसंबंधी प्रसृत केलेले नोबेल समितीचे वार्तापत्र म्हणते, “त्यांचे (विजेत्यांचे) संशोधन आपल्याला दारिद्र्याशी लढण्यास मदत करते. यंदाच्या विजेत्यांनी केलेल्या संशोधनाने जागतिक दारिद्रयाशी लढण्याची आपली क्षमता खूपच वाढवली आहे. केवळ दोन दशकांत त्यांच्या प्रयोगावर आधारित पद्धतीने आता संशोधनात भरभराटीस आलेल्या विकासाच्या अर्थशास्त्राच्या क्षेत्राचा कायापालट केला आहे.”

पुढे या विधानांचा अधिक विस्तार करत आणि पुष्टीसाठी असे म्हटले गेले आहे की, त्यांच्या संशोधनामुळे ५० लाखाहून अधिक भारतीय मुलांना शाळांतून परिणामकारक ‘उपचारात्मक शिक्षणा’चा लाभ मिळाला. तसेच, बऱ्याच देशांमध्ये प्रतिबंधक आरोग्यसेवांसाठी घसघशीत अनुदाने द्यायला सुरुवात झाली. यातल्या ‘उपचारात्मक शिक्षणा’शी आमच्या ‘प्रथम’ संस्थेचा संबंध येतो.

आता या पुरस्काराचा कीस काढायचा म्हटले, तर हा पुरस्कार दारिद्र्य संपविण्यास मदत झाली म्हणून दिला गेलेला नाही. किंवा भारतातील शिक्षणव्यवस्था किंवा शैक्षणिक धोरणे यांच्यावर परिणाम केला म्हणून सुद्धा नाही. कारण उघड आहे. दारिद्र्य संपलेले नाही. आणि जे काही दारिद्र्य कमी झाले असेल, ते या संशोधनाच्या परिणामी झाले आहे, असा पुरावा नाही. तसेच या संशोधनांचा भारतीय शिक्षणव्यवस्थेवर किंवा धोरणांवर काही परिणाम झाला आहे, असा सुद्धा पुरावा नाही.

वास्तविक असे दावे अभिजीत बॅनर्जी, दुफ्लो आणि क्रेमर अर्थातच करीत नाहीत. पुढे परिणाम होण्याची काही शक्यता? शक्यता वाढली आहे असे उत्तर देता येईल. पण खरे उत्तर आहे, “कुणास ठाऊक?”

जगातल्या कुठल्याही पुरस्कारापेक्षा नोबेलमुळे विजेत्यांना जो मान मिळतो किंवा त्यांच्या क्षेत्रात एक अधिकार प्राप्त होतो तो काही औरच आहे. परंतु ज्या शोधासाठी नोबेल मिळते तो शोध हल्ली दोन-तीन दशके आधीचा असतो आणि त्या शोधाचा परिणाम अन्य संशोधनावर आधीच होत असलेला दिसतो. म्हणून तर, नोबेल इच्छुकांची संख्या बरीच असते. अर्थशास्त्रात जगभरचे शंभरएक अर्थतज्ज्ञ तरी “आपण रांगेत आहात, कृपया प्रतीक्षा करा” हा संदेश मनातल्या मनात ऐकत असतात.

अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेत्याचे सरासरी वय ६५७० आहे. यंदाच्या विजेत्यांचे सरासरी वय, एस्थर दुफ्लोमुळे सुमारे ५३ झाले आहे. पण, ज्या कामासाठी त्यांना पुरस्कार मिळाला त्याची सुरुवात २५ वर्षांपूर्वी झाली आणि आता त्यांच्या या व्यावसायिक क्षेत्रात सुमारे चारशे संशोधक आणि कैकहजार विद्यार्थी आणि कर्मचारी ‘Randomized Controlled Trial’ (आरसीटी) पद्धतीच्या मूल्यमापन- संशोधन कामात गुंतलेले आहेत. २० वर्षांपूर्वी या पद्धतीकडे कौतुकाच्या, औत्सुक्याच्या, कधी त्रासिक आणि कधी विरोधाच्या भूमिकेतून पाहणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त होते. पण हळूहळू या पद्धतीचा प्रभाव आणि दबदबा वाढत गेला आहे.

भौतिकशास्त्रातील आणि रसायनशास्त्रातील एखादा शोध जसा निर्विवाद होऊ शकतो तसे अर्थशास्त्र किंवा समाजशास्त्रांचे नाही. तरीही, मुलाखतीत सांगितल्याप्रमाणे, हल्ली राज्यकर्ते, प्रशासक, धोरणे ठरविणारे विविध विषयांवरची अभिजीत बॅनर्जी यांची मते जाणून घेऊ इच्छितात. नोबेल मिळाल्यावर बॅनर्जी यांच्या ज्या मुलाखती घेतल्या जात आहेत त्यामध्ये तर, भारताच्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक समस्याविषयक सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचा भडिमार त्यांच्यावर होताना दिसतो. अर्थात एका मुलाखतीत त्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे “मला माहीत नाही” असे म्हणण्याची विनम्रता (खरेतर तसा सच्चेपणा) किंवा तसे धैर्य अभिजीत बॅनर्जी यांच्याकडे आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. अर्थात संगीतापासून राजकारणापर्यंत सर्व विषयांवर त्यांना मते आहेत. पण म्हणजे, सर्व प्रश्नांची अधिकारवाणीने उत्तरे आपल्याकडे आहेत असे त्यांना वाटत नाही. असो.

तर आता शिक्षणासारखा विषय घेतला तर या नोबेलविजेत्या त्रिकुटाच्या संशोधनाचा परिणाम भारतीय शिक्षणव्यवस्थेवर होईल का? असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. अभिजीत बॅनर्जी आणि एस्थर दुफ्लो यांना शिक्षणाची समस्या प्राधान्याची आणि जवळची वाटते. असे काहीसे बॅनर्जी परवा एका मुलाखतीत म्हणाले. पण शिक्षणव्यवस्थेच्या सर्व प्रश्नांवर त्यांच्याकडे एक व्यावसायिक म्हणून उत्तरे आहेत का? त्यांच्या बोलण्यात आपण एक व्यावसायिक आहोत, ही गोष्ट त्यांनी वारंवार भर देऊन सांगितली आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने व्यावसायिक बाबीकरिता निमंत्रण दिले तर काम करण्याची त्यांची तयारी असते, असे ते म्हणाले आहेत. तसेच व्यावसायिक म्हणून, जसे हाडांचा सर्जन हृदयाची शस्त्रक्रिया करणार नाही (किंवा पुरूषांचे केशकर्तन करणारा स्त्रियांची केशरचना करण्याचे धैर्य करणार नाही म्हणा), तसे तेसुद्धा आपल्या व्यावसायिक मर्यादा ओलांडणार नाहीत. पण शिक्षणक्षेत्रात अधिकाधिक समस्यांवर काम करण्यात त्यांना रस आहे हे उघड आहे.

त्यांच्या Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL), या संस्थेने आजवर मूल्यमापनाचे एकूण ९७७ प्रकल्प राबविले आहेत. त्यांपैकी ४४० शिक्षणाविषयी आहेत आणि त्यातील ५५ भारतात. या सर्व प्रकल्पांचे विषय नजरेखालून घातले, तरी संशोधक आणि सहभागी संस्था कोणत्या प्रकारे विचार करीत होत्या ते दिसेल. बालशिक्षण, स्त्रीनेतृत्वाचे परिणाम, आर्थिक प्रलोभने, खाजगी शिक्षणावरील खर्च, वाचनालये, उपचारात्मक शिक्षण, असे नाना तऱ्हेचे विषय हाताळले गेले आहेत. पण या सगळ्याची गोळाबेरीज केली, तर भारतातील शिक्षणावर रामबाण उपाय निघेल का? सांगता येत नाही आणि असा उपाय काढण्यासाठी असे किती प्रयोग करावे लागतील, याचाही काही अंदाज नाही. मात्र, काही वेळा, कळीच्या मुद्द्यावर काम केले, तर इतर गुंता सुटायला मदत होते.

एखाद्या देशात, विशिष्ट काळात, विशिष्ट पद्धतीने केलेल्या सामाजिक प्रयोगाचे निष्कर्ष वेगळ्या देशात आणि काळात लागू पडण्यावर मर्यादा असू शकतात. पण केवळ अशा मर्यादा असू शकतात, म्हणून ते संशोधन डावलता येत नाही. उलट प्रत्येक संशोधनातून काही वैशिष्ट्यपूर्ण तसेच काही सार्वत्रिक बाबी पुढे येतात. किंवा असे म्हणू की, ज्या सार्वत्रिक वाटण्यासारख्या बाबी आहेत त्यांचे “सार्वत्रिकपण” पडताळून पाहणे उपयुक्त असते.

‘प्रथम’च्या असरसर्वेक्षणाने अर्ध्या मुलांना चारपाच वर्षे शाळेत जाऊनही वाचता येत नाही, ही समस्या १५ वर्षांपूर्वी भारतात पुढे आणली. त्यानंतर पुढील पाचसात वर्षांत जगातल्या इतर विकसनशील देशांतही तो प्रश्न आहे, असे तेथील संघटना-संस्थांनी हीच पद्धत वापरून केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून आले. भारतात सुरूवातीला ही समस्या आहे किंवा, ती अशा तऱ्हेने मांडली जावी हेसुद्धा अनेक एनजीओंना आणि शासनाला मान्य नव्हते. हळूहळू निरनिराळी राज्यसरकारे आपापल्या परीने पडताळणी करू लागली. ‘असर’ सांगतो त्यापेक्षा परिस्थिती वाईट आहे, असे अधिकारी मंडळी खाजगीत सांगू लागली. विरोधी पक्षात असताना ‘असर’ अहवाल फडकावून सरकारला सवाल करणारे नेते सत्तेत आले.

आता दोन वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेने जागतिक विकास अहवाल २०१८ सादर केला. त्याचे पहिले सारांशाचे पान सांगते की जगभर ‘learning crisis’ आहे. आणि शाळेत जाणे याचा अर्थ शिकणे असा होत नाही. मुले पहिलीत येतात तीच मुळात तयारीविना. वगैरे वगैरे. यातल्या काही बाबी दोन दशकांपूर्वी सुद्धा माहीत होत्या. पण, केवळ शाळा काढली आणि मुले दाखल केली म्हणजे शिक्षण होत नाही, हा साधा वरवरचा, आता उघड वाटणारा निष्कर्ष काढायला आणि त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब व्हायला १५ वर्षे गेली. अर्थात, या प्रयत्नात, नोबेल विजेत्या त्रिकुटाचा थेट सहभाग नव्हता. मात्र शिक्षणाच्या या कळीच्या समस्येसंबंधात अनेकांगी उपाययोजनांचे संशोधन त्यांनी केले आहे.

समस्या सर्वमान्य आहे, आणि तिच्या सोडवणुकीसाठी काही निश्चित उपाय ज्ञात आहेत; तर असे उपाय मोठ्या प्रमाणावर का राबवले जाऊ नयेत? ज्या उपचारात्मक पद्धतीचा उल्लेख नोबेल वार्तापत्रात केला आहे, ती पद्धत आपआपल्या परीने का होईना, राज्य सरकारांनी अंमलात आणावी आणि सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण घेताना किमान अस्खलित वाचन करता येईल असे पाहावे. असे प्रयत्न गेली १५ वर्षे ‘प्रथम’ करीत आहे.

मी बरेचदा साधे गणित मांडत असतो. ‘एका मुलाला वाचायला शिकायला ३० ते ५० दिवस लागतात, तर १० कोटी मुलांना वाचायला शिकायला किती दिवस लागतील?” १५ वर्षात हे गणित सुटलेले नाही. त्याची कारणे हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय ठरवा. मनावर घेतले तर लसीकरण करून पोलिओचे निर्मूलन होऊ शकते. पण गावोगावी शाळा असून ‘निम्म्या मुलांना नीट वाचता येत नाही’, या आजाराचे उच्चाटन होऊ शकत नाही?

आता तर वैद्यकीय, औषधी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या ‘Randomized Controlled Trial’ पद्धतीचा वापर करून नेमक्या उपाययोजनेचे मूल्यमापन केले गेले आहे. पुरावे आहेत. हे औषध लागू होते, हे भारतात अनेक राज्यांत प्रचंड प्रमाणावर केलेल्या प्रकल्पांतून माहीत आहे. आता तरी सार्वत्रिक उपाय करण्यात सरकार पुढाकार घेईल का?

‘JPAL’ आणि ‘प्रथम’ यांनी मिळून ‘प्रथम’च्या शिकविण्याच्या पद्धतीने आफ्रिकेत काम करण्यासाठी एक प्रकल्प सुरू केला आहे. मूल्यांकन करणारे आणि अंमलबजावणी करणारे, अशा तऱ्हेने क्वचित एकत्र येत असतील. पण या नोबेल विजेत्यांचा आपल्या निष्कर्षांवर दृढ विश्वास आहे. आणि जे उपाय लोकोपयोगी आहेत ते नुसते संशोधनात्मक लेखांपुरते मर्यादित राहता जमिनीवर उतरावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे. आफ्रिकेतील विविध देशांतील समस्या आणि भारतातील समस्या यांच्यामध्ये समानता खूप आहे. तसेच भिन्नताही बरीच आहे. मात्र असे दिसते की, आफ्रिकी देशांत शासनातील मंडळी, शिक्षक आणि स्वयंसेवक यांच्यामध्ये खूपच औत्सुक्य आणि उत्साह आहे. आणि आता नोबेलचे शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे त्यांच्यात कदाचित अधिक ऊर्जा निर्माण होईल.

आता, आमच्यासारख्या बहुरूप्यांनी घेतलेले सोंग किती चांगले वठले आहे ते पाहून केवळ टोपी बक्षीस न देता, प्रत्यक्षात या उपाययोजना अंमलात आणणारे बिरबल तयार होणे गरजेचे आहे. अभिजीत आणि एस्थर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘Randomized Controlled Trial’ पद्धतीने मूल्यांकन आणि संशोधन करणाऱ्यांची चळवळ जगभर वाढत गेली आहे. वाढते आहे. पण, अशा पद्धतीतून केलेल्या काटेकोर व्यावसायिक चिकित्सेच्या निकषावर उतरलेल्या उपायांचा अंमल सार्वत्रिक व्हावा, यासाठी चळवळ होऊ शकेल का?

शिक्षण किंवा दारिद्र्य यासारख्या प्रचंड समस्या त्यांच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांवर अलग अलग उपाय काढून सुटत नाहीत, अशी एक टीका केली जाते. त्यात काही तथ्यसुद्धा आहे. पण कोण जाणे, मोठ्या प्रमाणावर तुकड्या-तुकड्यांवर केलेल्या प्रयत्नातून एक प्रचंड उपायाची रचना होईलसुद्धा!

डॉ. माधव चव्हाण, ‘प्रथम’ या संस्थेचे सहसंस्थापक आहेत.

COMMENTS