भारतातील लोकशाहीच्या ऱ्हासाचा न्यूझीलंडमध्ये निषेध

भारतातील लोकशाहीच्या ऱ्हासाचा न्यूझीलंडमध्ये निषेध

उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये तरुणीवर झालेल्या नृशंस बलात्कार-हत्येच्या घटनेचा देशाच्या कानाकोपऱ्यातून निषेध होत असताना, अमेरिकेपाठोपाठ न्यूझीलंडमधील अनिवासी भारतीयांनीही एकत्र येऊन या घटनेचा तीव्र निषेध केला. हाथरसमध्ये तथाकथित उच्चवर्णीय ठाकूर समाजातील चार जणांनी एका १९ वर्षांच्या तरुणीवर बलात्कार केला होता. त्यानंतर या तरुणीचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला.

न्यूझीलंडमधील इंडियन असोसिएशन ऑफ मायनॉरिटीजने न्यूझीलंडमध्ये सर्वत्र निदर्शने करून भारतातील लोकशाही हक्कांच्या ऱ्हासाबाबत चिंता व्यक्त केली आणि हाथरसमधील पीडितेच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. भारत सरकारने आणलेल्या तीन कृषीविधेयकांचाही न्यूझीलंडमधील अनिवासी भारतीयांनी निषेध केला.

न्यूझीलंडमधील इंडियन असोसिएशन ऑफ मायनॉरिटीजतर्फे ‘द वायर’ला प्राप्त झालेल्या अहवालात खालील माहिती दिलेली आहे.

१० ऑक्टोबर, २०२० रोजी न्यूझीलंडमधील तीन शहरांमध्ये (ऑकलंड, वेलिंग्टन आणि पामेरस्टॉन नॉर्थ) अनिवासी भारतीयांनी एकत्र येऊन हाथरसमध्ये दलित तरुणीवर झालेल्या बलात्काराचा तीव्र निषेध केला. या तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्याच्या तसेच तिचा मृतदेह बेकायदा रितीने जाळून टाकण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या भीषण वर्तनाचा अनिवासी भारतीयांनी निषेध केला. या विशिष्ट घटनेच्या पार्श्वभूमीवर एनआरआय समुदायाने भारताच्या इतिहासातील अन्याय्य घटनांचा आढावा घेत दलित व स्त्रियांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. निषेधासाठी एकत्र आलेल्या भारतीयांनी कृषीविधेयकांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पाठिंबा दर्शवला. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषीविधेयकांच्या विरोधात देशातील शेतकरी कोविड साथीची पर्वा न करता रस्त्यांवर उतरले आहेत.

विशेष बाब म्हणजे या मोर्चांमध्ये अनिवासी भारतीय समुदायासोबत तांगता व्हेनुआ (एतद्देशीय माओरी), पाकेहा (न्यूझीलंडमधील युरोपीय वंशाचा समुदाय) समुदायांतील लोक आणि अन्य स्थलांतरितही सहभागी झाले होते. ऑकलंडमधील निषेधसभेला ग्रीन पार्टीचे नेते रिकार्डो मेनेंडेझ मार्च उपस्थित होते. ते म्हणाले, “एकमेकांचा संघर्ष समजून घेण्याच्या व पाठिंबा देण्याच्या माध्यमातून आपण संकटांवर मात करू शकतो. पुरुषप्रधान, भांडवलशाही व्यवस्था अस्तित्वात असतील तोवर न्याय मिळवल्याखेरीज शांत बसायचे नाही हे ग्रीन पार्टीला माहीत आहे. दलित समुदायासाठी न्यायाची मागणी करणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना पाठिंबा देण्याची संधी आम्हाला मिळाली हे आमचे सुदैव आहे.”

अनिवासी भारतीय आपल्या देशापासून दूर राहत असले तरीही त्यांना देशातील घटनांबद्दल कळकळ वाटत आहे हे बघणे सुखद आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे निषेध करण्यापूर्वी स्वत:ला काही प्रश्न विचारल्याचेही अनिवासी भारतीयांनी नमूद केले आहे.

निषेधामागील कारणे

आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारतातील घटनांकडे लक्ष ठेवून आहे आणि आम्हाला त्याबद्दल काळजी वाटत आहे हे भारत सरकारला सांगण्याची गरज प्रकर्षाने आहे. एकंदरच लोकशाही हक्कांमध्ये सातत्याने होत असलेल्या ऱ्हासाची आम्हाला काळजी वाटत आहे. १९ वर्षांच्या दलित तरुणीवर ज्या पद्धतीने सामूहिक बलात्कार झाला व त्याबद्दल व्यवस्थेची अनास्था अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. हे अशा प्रकारच्या पाशवी अत्याचाराची भारतातील पहिलीच घटना नाही. तरीही आम्हाला सामूहिकपणे एक मुद्दा मांडायचा आहे, तो म्हणजे बलात्कार खपवून घेण्याजोगी बाब नाही, दलितांचे हक्क महत्त्वाचे आहेत आणि लोकशाही समाजाचा गाभा असलेल्या हक्कांकडे भारत सरकारचे दुर्लक्ष आता अती झाले आहे, असे या अहवाता म्हटले आहे. स्त्रिया, गरीब आणि सीमांत घटकांना त्यांच्या स्वत:च्या घरात, शहरात आणि देशांत भीतीच्या सावटाखाली जगण्याची गरज भासायला नको, असे अनिवासी भारतीयांचे म्हणणे आहे.

एनसीआरबीने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील सध्याच्या सरकारच्या राजवटीत दलितांविरोधातील अत्याचार वाढले आहेत. न्यूझीलंडचे नागरिक व अनिवासी भारतीय म्हणून आम्हाला भारतातील पीडितांना पाठिंबा देण्याची गरज जाणवत आहे, असे या समुदायाने म्हटले आहे. आम्ही आमच्या पुढील पिढीला उत्तरदायी आहोत आणि बदलाची संधी असताना निष्क्रिय राहण्याची परवानगी आमची विवेकबुद्धी आम्हाला देत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आपल्या कर्तव्यांपासून पाठ फिरवू शकत नाही हे न्यूझीलंडमध्ये स्थायिक झालेले भारतीय, भारतीय वंशाचे न्यूझीलंडर्स आणि न्यूझीलंडमधील सर्व राजकीय विचारसरणीच्या अनुयायांना स्पष्ट सांगायचे आहे. कारण, याचे परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही कुठेही असलो तरी आमच्या लोकांची काळजी आम्हाला आहे, त्यांच्यावर भीषण अत्याचार झाले तर आम्ही त्याचा निषेध करू, ही निदर्शने म्हणजे न्यायासाठी केलेली विनंती आहे, असे अनिवासी भारतीयांनी स्पष्ट केले आहे.

मागण्या काय?

आपल्या मागण्या अत्यंत स्पष्ट असल्याचे अनिवासी भारतीय समुदायाने म्हटले आहे. पीडितेच्या  कुटुंबियांना न्याय मिळावा, न्याय म्हणजे दोषींना मृत्यूदंड अशी आमची भूमिका नाही. भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी याबाबत निवेदन द्यावे अशी आमची मागणी आहे. आमचे आमच्या देशावर खूप प्रेम आहे आणि आम्ही कुठेही असलो तरी तेच आमचे घर आहे, असे ते म्हणाले. आमच्या भाषा वेगवेगळ्या आहेत पण आमचे स्वप्न एकच आहे. आम्ही एकाच तिरंग्याखाली उभे आहोत, राष्ट्रगीत गाताना आम्हाला भरून येते. आम्ही निषेध करत आहोत, आम्ही पाठिंबा देत आहोत. यातून भारतातील लोकशाही जोमाने वाढावी अशीच आमची इच्छा आहे, असे या अहवालात नमूद आहे. आम्ही देशातील विविध शहरांमध्ये एकत्र आलो. न्यूझीलंडमध्ये आम्ही निवडणुकांची तयारी करत आहोत पण या एकत्र येण्यामागील उद्दिष्ट भारतातील लोकशाही बळकट करणे हे आहे. अनिवासी भारतीयांनी आयोजित केलेल्या निषेधमोर्च्याची सांगता काराकियाने (माओरी प्रार्थना) करण्यात आली. अनिवासी भारतीय समुदायाचे प्रतिनिधी म्हणाले की, ही आमच्यापासून लाखो मैल दूर असलेल्या एका तरुण मुलीच्या कुटुंबासाठी केलेली प्रार्थना होती, जेथे लोकशाही असफल ठरली आणि सीमांत जनतेला मानवतेचे हक्क नाकारण्यात आले, अशा स्थळासाठी केलेली ती प्रार्थना होती!

मूळ लेख:

COMMENTS