अजित डोवल : पोकळ दावे आणि विरोधाभासी उत्तरे

काश्मीरमधील परिस्थितीवरून काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी पंतप्रधान कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला होता. या संवादात अजित डोवल यांनी ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय हा ‘अंतर्गत सोयी’खातर (इंटरनल मॅनेजमेंट) घेतला होते असे सांगितले.

डोवल यांनी मीडियाशी असा संवाद घेण्याचे एक कारण जे अगदीच स्पष्ट दिसत होते की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने काश्मीरमधील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत तेथील राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांच्या स्थानबद्धतेविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. शिवाय काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे पालन करावे अशी विनंती केली होती. त्या दबावातून डोवल जाहीरपणे बोलले.

डोवल यांनी या पत्रकार परिषदेत अनेक उत्तरे विसंगत दिली. काही उत्तरे विरोधाभास होती. त्यामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात.

जर काश्मीरचा प्रश्न हा अंतर्गत मामला आहे असा सरकारचा सांगण्याचा सातत्याचा प्रयत्न असेल तर अमेरिकेच्या दबावाखाली पत्रकार परिषद घेण्यामागचे कारण काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि सरकारने असे चिंताग्रस्त व अनपेक्षितपणे संवाद का साधावा हाही मुद्दा आहे.

या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी काश्मीरचा विषय अंतर्गत असल्याचा एकीकडे दावा केला आणि भविष्यात काश्मीरमधल्या परिस्थितीला पाकिस्तान जबाबदार राहील असे विधान त्यांनी केले. हे विधानच विरोधाभासी आहे. या विधानामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, आपण काश्मीर पाकिस्तानच्या कचाट्यातून सोडवले असा एकीकडे दावा करतो तर दुसरीकडे काश्मीरच्या परिस्थितीला पाकिस्तानला जबाबदार धरतो. ते कसे?

अजित डोवल यांनी या पत्रकार संवादात काश्मीरमधील बहुसंख्य नागरिकांनी ३७० कलम रद्द करण्याला पाठिंबा दिल्याचा दावा केला. जर त्यांचा दावा खरा मानला तर सरकारने हजारो राजकीय कार्यकर्ते, नेते, नागरिकांना एक महिना स्थानबद्ध, अटक का केली आहे? त्यांच्यावर कोणतेही आरोप का लावलेले नाहीत? जर सामान्य काश्मीर नागरिक ३७० कलम रद्द करण्यावर खुष असेल तर राजकीय नेत्यांकडून प्रदर्शने, निदर्शने, भाषणे होण्याची भीती सरकारला का वाटत आहे?

त्यात डोवल असेही म्हणतात की, एकाही राजकीय नेत्याला आम्ही भाषण करण्याची परवानगी देणार नाही.

डोवल यांच्या अशा विधानामुळे वस्तुस्थिती स्पष्ट होत नाही. जर काश्मीरची जनता ३७० कलम रद्द करण्याच्या बाजूची असेल, ती सरकारचे समर्थन करत असेल तर काश्मीरमधल्या परिस्थितीचा फायदा दहशतवादी गट कसा घेतील?

डोवल असेही म्हणतात की, गेली ७० वर्षे काश्मीरच्या जनतेचे मानवाधिकार, लोकशाही अधिकार डावलेले गेले होते. त्यांना ते अधिकार मिळाले नव्हते. त्यांचा असा हा दावा तर आश्चर्यचकित करणारा आहे. म्हणजे आता सुरू असलेले सरकारचे प्रयत्न काश्मीरींना लोकशाही हक्क देणारे आहेत असे त्यांना सांगायचेय का? याच लोकशाही हक्कांसाठी सामान्य काश्मीर ३७० कलम रद्द करण्याच्या बाजूने उभा राहिलेला आहे का?

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी काश्मीरमधील कायदा व सुव्यवस्थेला व नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल असे म्हटले आहे. मग असे असेल तर ७० वर्षांनंतर तेथील नागरिकांना लोकशाही हक्क मिळाले असतील व पाकिस्तानचे महत्त्वच कमी झाले असेल तर सरकारने असे म्हणण्यामागचे कारण काय?

या पत्रकार परिषदेचा एकूण एक रोख पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील लुडबुडीचा होता. पाकिस्तानने काश्मीरच्या प्रश्नात ढवळाढवळ करू नये अन्यथा तेच बिघडलेल्या परिस्थितीला जबाबदार राहतील असा डोवल यांचा इशारा होता. म्हणजे पाकिस्तानच्या वर्तनावर सरकारचे काश्मीर धोरण अवलंबून आहे असे म्हणण्यासारखे झाले.

आज काश्मीर पूर्णत: बंद आहे तरीही सरकार काश्मीरी नागरिक सरकारच्या बाजूचे आहेत असा दावा करतेय. उलट सरकारने पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडे पाडण्यासाठी स्थानबद्ध केलेल्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांची तुरुंगातून, घरातून, हॉटेलांमधून सुटका केली पाहिजे. त्यांना त्यांची मते व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. ही मंडळी भारत सरकारच्या बाजूने बोलणारी असतील तर त्याने पाकिस्तान पितळ उघडे पडेल. पाकिस्तानचे दावे पोकळ ठरतील.

पाकिस्तानला असे उघडे पाडल्याने त्यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेला, युरोपियन संघाला सोबत घेऊन जी राजनैतिक जुळवाजुळव सुरू आहे, तिला धक्का बसेल. त्यांचे प्रयत्न वाया जातील. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय आहे असे अनेकदा कबूल केले आहे. त्यांनी काश्मीरमधल्या ढासळत्या परिस्थितीबाबत,मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तेही काश्मीरमधील हजारो नागरिकांची केलेली स्थानबद्धता मागे घेतल्याचे पाहून पाकिस्तानला अडचणीत आणू शकतील.

काश्मीरमधील परिस्थिती काही दिवसांनंतर पूर्ववत होईल असे डोवल म्हणतात. जर काश्मीरी समाज ३७० कलम रद्द करण्याच्या बाजूचा असेल तर कोणती परिस्थिती पूर्ववत होईल असे डोवल यांचे म्हणणे आहे. सरकारने सुरक्षिततेच्या नावाखाली काश्मीरमध्ये निर्बंध आणले आहेत. हा प्रकार महिलांना सुरक्षा द्यावी म्हणून त्यांना घरात डांबून ठेवण्यासारखा आहे. जसे महिलांना मुक्त होण्यासाठी त्यांना लोकशाही अधिकार द्यायला हवेत तसे सामान्य काश्मीर माणसाला त्याचे काढून घेतलेले मूलभूत लोकशाही अधिकार सरकारने दिले पाहिजेत.

एकंदरीत डोवल यांनी स्वत:च इतके विरोधाभास करून ठेवले आहेत की, त्यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत. त्यांच्याकडे चिघळलेल्या काश्मीरप्रश्नावरची उपाययोजना नाही.

देश सध्या मंदीच्या दिशेने जात आहे. आर्थिक विकास दर खालावत चालला आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे आपण जात असल्याचे सरकार म्हणत आहे पण सरकारला स्वत:चा खरा चेहरा लोकांसमोर ठेवता येत नाही. त्यांना काश्मीर प्रश्न हाताळता येत नाही.

काश्मीर हा अंतर्गत सोय व द्विपक्षीय मुद्दा असेल पण जग हे सर्वकाही पाहात आहे. ते फोटोऑप भूलणार नाही.

बद्री रैना, दिल्ली विद्यापीठात अध्यापन करतात.

मूळ लेख