इशारा दुर्लक्षिल्यामुळे अधिकृत अंदाज कोसळले?

कोविड संक्रमणाच्या प्रारूपामध्ये काही दोष असल्यामुळे भारतातील कोविड-१९ साथीची दुसरी लाट तेवढी भीषण नसेल अशा भ्रमात सरकार राहिले हे मान्य केले तरीही भारताला या लाटेच्या विध्वंसकतेचा अंदाज देऊ शकतील अशा अनेक अहवालांकडे सरकारने काणाडोळा केल्याचे मत सरकारच्यात वैज्ञानिक संस्थांमधील अनेक महत्त्वपूर्ण सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. यामध्ये ‘द वायर’ने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीचाही समावेश आहे.

कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये देशभरात १२ तासांच्या काळात सव्वा लाखापर्यंत नवीन रुग्णांची भर पडू शकेल एवढ्या संक्रमणवाढीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, सरकारने यावर काहीच केले नाही. या आकडेवारीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, कारण, जे रोग संक्रमण प्रारूप वापरले गेले, त्यात भविष्यकाळाचा अंदाज बांधण्याहून अधिक भर भूतकाळाच्या स्पष्टीकरणावर होता, असे एका वैज्ञानिकांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले.

भारतातील नोव्हेल कोरोनाव्हायरसच्या प्रसाराचा अभ्यास करण्यासाठी व सरकारला या साथीवर शक्य तेवढ्या लवकर मात करता यावी या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीचे अध्यक्ष एम. विद्यासागर (आयआयटी हैदराबाद), तर अन्य सदस्य पुढीलप्रमाणे: मणींद्र अग्रवाल (आयआयटी कानपूर), लेफ्टनंट जनरल माधुरी कानिटकर (संरक्षण मंत्रालय), बिमन बागची (भारतीय विज्ञान संस्था), अरूप बोस व संकर के. पाल (भारतीय सांख्यिकी संस्था) आणि गगनदीप कांग (सीएमसी वेल्लोर).

या पथकाने एक डेटा-सेंट्रिक सुपरमॉडेल वापरून ऑक्टोबर २०२० मध्ये असा निष्कर्ष काढला की, साथीने सर्वोच्च बिंदू त्यापूर्वीच गाठला होता. येत्या १० आठवड्यांमध्ये कोविडच्या ५ लाखांहून अधिक केसेस येतील असे अग्रवाल यांनी फेब्रुवारी अखेरीस दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटले होते. मात्र, तेव्हापासून विशेषत: एप्रिल २०२१च्या  अखेरच्या दोन आठवड्यांपासून, भारतात, साथीच्या छोट्या पण तीव्र इतिहासात, कोविड रुग्णवाढीच्या जगातील सर्वांत जलद गतीची नोंद झाली आहे. दुसऱ्या लाटेच्या भीषणतेमुळे भारत सरकार बेसावध पकडले गेले. अनेक राज्यांमध्ये आरोग्यसेवा कोलमडून पडली आणि त्यामुळे दुसऱ्या लाटेची भीषणता अधिकच वाढली. लशी आणि ऑक्सिजनच्या तुटवड्याबाबत अंदाज बांधण्यात अपयशी ठरल्याचा दोष तज्ज्ञांसह अनेकांनी सरकारला दिला आहे. सरकारने सुपरमॉडेलवर भरवसा ठेवला आणि भारतातील दुसरी लाट सहज हाताळली जाईल असा अंदाज बांधला याबद्दल वैज्ञानिकांच्या वर्तुळात चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र, अग्रवाल यांनी ‘द हिंदू’ला दिलेल्या माहितीनुसार, दुसऱ्या लाटेची ठळक वैशिष्ट्ये पहिल्या लाटेच्या तुलनेत फारशी बदलली नाहीत, तरच सुपरमॉडेलद्वारे अंदाज बांधणे शक्य होते.

सोनपतच्या अशोका युनिव्हर्सिटीचे गौतम मेनन यांनी ‘द वायर सायन्स’साठी लिहिलेल्या लेखात लाटेमध्ये बदल झाल्याचे नमूद केले होते. नोव्हेल कोरोनाव्हायरसच्या नवीन व्हरायण्ट्सचा प्रसार होत आहे. हे व्हरायण्ट्स प्रतिकारशक्तीवर अधिक शक्तीने मात करत आहेत आणि लोकांची प्रतिकारशक्तीही कमी झालेली असू शकते, असे त्यांनी म्हटले होते. “सध्याची वाढ लक्षात घेण्यासाठी रुग्णसंख्येत होणाऱ्या वाढीचे मापदंड बदलण्याची गरज आहे. भूतकाळातील सातत्याने पारंपरिक गृहीतक एका बिंदूनंतर सोडून देणे अत्यावश्यक ठरेल.”

अग्रवाल यांच्या मते सुपर मॉडेलसाठी वापरण्यात आलेले पहिल्या राष्ट्रीय सेरोप्रिव्हेलन्स सर्वेक्षणाचे निकालही दिशाभूल करणारे असू शकतात. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) घेतलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षात म्हटले होते की, जून २०२०पर्यंत भारतातील ०.७३ टक्के लोकसंख्येला नोव्हेल कोरोनाविषाणूची लागण होऊ शकते. मात्र प्रत्यक्षात या काळापर्यंत हा आकडा बराच कमी होता. त्यामुळे अधिकाधिक लोकसंख्येवरील प्रादुर्भावाचा धोका कायम राहिला. (आयसीएमआरने सर्वेक्षण संपल्यानंतर केवळ १४ आठवड्यांत सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला होता.) कोविड-१९ साठी चाचण्या करवून घेणाऱ्या लोकांचा तपशीलवार डेटा आयसीएमआरने संकलित केला होता पण तो सुपरमॉडेलमध्ये वापरलाच गेला नाही. आयसीएमआरनेही हा डेटा उपलब्ध करताना “हात आखडता” घेतला. यामुळे ७०० संशोधकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून हे कळवणे भाग पडले.

सरकार सुपरमॉडेललाच चिकटून राहिले, कारण, सुपरमॉडेलचे निष्कर्ष भारतातील राजकीय नेत्यांसाठी सोयीचे होते. अन्य सरकारी यंत्रणाही पुढे आल्या नाहीत. एकंदर घातक व्हरायंटच्या संभाव्यतेबाबत मिळणाऱ्या इशाऱ्यांकडे राजकारण्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले.

मेनन आणि अग्रवाल दोघांनी ज्या ‘फेज चेंज’चा संदर्भ दिला होता, तोच भारताच्या सार्स-सीओव्ही-टू जिनोम सिक्वेन्सिंग कंझोर्टिअमसाठी (इन्साकॉग) सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा होता.

गेल्या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत सरकारने, देशातील विविध भागांतून विषाणूचे नमुने संकलित करण्यासाठी आणि कोठे कोणते स्ट्रेन्स अधिक आढळतात हे समजून घेण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या जिन्सचे सिक्वेन्सिंग करण्यासाठी, इन्साकॉगची स्थापना केली. भारतातील संकट भीषण करू शकणाऱ्या घातक नवीन व्हरायंटचा इशारा किमान केंद्रीय आरोग्यसचिवांच्या स्तरावर देण्यात आला होता, हे या कंझोर्टिअमच्या चार सदस्यांनी गेल्याच आठवड्यात स्पष्ट केले.

“इन्साकॉगची संशोधने खुद्द मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचली होती की नव्हती” हे निश्चित करू न शकल्याचे रॉयटर्सच्या बातमीत म्हटले आहे. मात्र, ही माहिती मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे, असे राकेश मिश्रा या संशोधकांनी मंगळवारी ‘द वायर’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. या कंझोर्टिअमचा भाग असलेल्या हैदराबादस्थित सेंटर फॉर सेल्युलर अँड मोलेक्युलर बायोलॉजीच्या (सीसीएमबी) संचालकपदावर मिश्रा अगदी आत्तापर्यंत होते.

करन थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत मिश्रा यांनी भारतात कोविड-१९ साथ हाताळण्यात आलेल्या दिनवाण्या अपयशाबद्दल राजकीय नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. विषाणू आणि त्याच्या प्रसाराविषयी माहिती उपलब्ध असताना राजकारण्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. असे काहीतरी भीषण घडणार याची पूर्ण कल्पना इन्साकॉगला होती आणि त्याबद्दल चिंताही वाटत होती, असे ते म्हणाले.

प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार (पीएसए) के. विजयराघवन, लसीकरण तज्ज्ञ गटाचे प्रमुख व्ही. के. पॉल आणि आयसीएमआरचे प्रमुख बलराम भार्गव यांची मुलाखत घेण्याचा प्रयत्न अनेक महिने केल्यानंतर थापर यांनी त्यांना विचारू इच्छित असलेल्या ३५ प्रश्नांची यादी प्रसिद्ध केली. हे तिघे भारत सरकारमधील आघाडीचे वैज्ञानिक आहेत. भारताद्वारे कोविड-१९ साथीला दिला जाणारा प्रतिसाद अपयशी ठरल्याबद्दल देशातील स्वायत्त तज्ज्ञांच्या टीकेचे ते अनेकदा लक्ष्य झाले आहेत. त्यांना सरकारकडून कायम गप्प केले जाते. मात्र, मिश्रा यांनी केलेल्या आरोपावर सरकारमधील विज्ञानाशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यात जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव रेणू स्वरूप आणि पीएसए कार्यालयाच्या वरिष्ठ सल्लागार शैलजा गुप्ता यांचा समावेश आहे.

मिश्रा ३० एप्रिल रोजी निवृत्त झाले आणि सर्व निर्णय “कोअर ग्रुप”द्वारे झाले आहेत, असे रेणू स्वरूप यांनी ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ला सांगितले आहे. याचा अर्थ मिश्रा या गटाचा भागच नव्हते असा होतो. मात्र, सरकारला नवीन व्हरायंटचा इशारा मार्चमध्ये देण्यात आला आणि तेव्हा मिश्रा सेवेत होते याकडे स्वरूप यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यांनी “वॉर्निंग” या शब्दावरही आक्षेप घेतला आहे. त्या म्हणाल्या, “इन्साकॉग उपक्रमाचे नेतृत्व माझा विभागच करत आहे आणि रुग्णांचे आकडे खूप वाढतील किंवा कोविडचा प्रसार प्रचंड वाढेल असा काही अहवात मी कधीच बघितला नाही.”

मिश्रा व थापर यांच्या संभाषणाचा व्हिडिओ काही वैज्ञानिकांनी शेअर केला व अधिकाधिक वैज्ञानिकांनी बोलले पाहिजे असे आवाहन केले, तेव्हा पीएसए कार्यालयाच्या वरिष्ठ सल्लागार शैलजा गुप्ता यांनी एक ट्विट पोस्ट केले. ते असे होते: “त्यांनी बोलू नये हेच उत्तम. त्यांच्या उच्चस्तरीय बैठकांमधील अंतर्गत चर्चा रेकॉर्ड झालेल्या आहेत आणि त्यातून वेगळेच चित्र उभे राहील.”

गुप्ता यांच्या ट्विटर बायोनुसार, त्यांची सोशल मीडियावरील मते ही “स्वतंत्र नागरिका”ची आहेत. मात्र, मिश्रा व अन्य वैज्ञानिकांनी बोलू नये असा इशारा देण्यासाठी त्यांनी गोपनीय बैठकांबाबतच्या आपल्या माहितीचा आधार घेतला आहे. वादग्रस्त माहितीचे आडपडद्याने संदर्भ देण्यापेक्षा किंवा बोलणाऱ्यांना धमकावण्यापेक्षा गुप्ता यांनी कोविडबाबतच्या वैज्ञानिकांच्या व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे मिनट्स जाहीर करावेत असे मत वैज्ञानिकांसह अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

मूळ लेख: