पिगॅससची आमच्याकडे माहिती नाहीः परराष्ट्र खाते

पिगॅससची आमच्याकडे माहिती नाहीः परराष्ट्र खाते

नवी दिल्लीः पिगॅसस स्पायवेअर संदर्भात आमच्याकडे कोणतीही माहिती नाही, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी परराष्ट्र खात्याने दिले.

परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितले की, या कथित प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीमार्फत सुरू आहे, या संदर्भात परराष्ट्र खात्याकडे कोणतीही माहिती नाही. २०१७मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यासंदर्भात ज्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या तो करार सार्वजनिकरित्या प्रकाशित झालेला आहे, असेही बागची यांनी सांगितले.

गेल्या महिन्यात प्रख्यात द न्यू यॉर्क टाइम्सने भारतात विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, नोकरशाह, न्यायाधीश यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेले पिगॅसस स्पायवेअर हे भारत-इस्रायल शस्त्रास्त्र करारातील एक भाग असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. हे स्पायवेअर इस्रायलमधील कंपनी एनएसओने तयार केले होते व ते भारत-इस्रायल दरम्यान सुमारे २ अब्ज डॉलर करारातील संरक्षण सज्जता व शस्त्रास्त्र खरेदीचा एक भाग होते असे द न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात म्हटले होते.

न्यू यॉर्क टाइम्सच्या वृत्तात पिगॅसस स्पायवेअरच्या निमित्ताने इस्रायलचे अनेक देशांशी असलेले राजनयिक संबंध कसे तणावाचे झाले होते, अमेरिकेच्या एफबीआयने पेगॅसस स्पायवेअर कसे मिळवले याचाही खुलासा केला होता. एनएसओने पिगॅसस स्पायवेअर पोलंड, भारत व हंगेरी या देशांना पुरवले होते, या तीन देशात समाजातील विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींवर सरकारकडून पाळत ठेवली जात होती, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. इस्रायलकडून जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होता व नफ्याच्या उद्देशाने एनएसओने पिगॅसस सारखे अत्यंत शक्तीशाली स्पायवेअर तयार करण्याचा फायदा कट्टर राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या नेत्यांनी घेतला. इस्रायल सरकारने एनएसओच्या दमनकारी बाजूंकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे हे स्पायवेअर मानवाधिकाराची गळचेपी होत असलेल्या पोलंड, भारत, हंगेरी देशांना सहज विकले गेले असे या वृत्तात म्हटले होते.

हिंदू राष्ट्रवादाच्या जोरावर पुन्हा सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी जुलै २०१७मध्ये इस्रायल दौरा केला. इस्रायलचा दौरा करणारे मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. मोदींचा इस्रायल दौरा अत्यंत काटेकोर व सुनियोजितपणे आखण्यात आला होता. इस्रायलचे तत्कालिन पंतप्रधान नेत्यान्याहू मोदींसोबत एका समुद्र किनारी अनवाणीही चालत गेले होते. असे प्रकार दोन्ही देशांमध्ये संबंध अधिक दृढ झाल्याचे द्योतक सांगणारे होते. या दौऱ्यात भारत-इस्रायल दरम्यान संरक्षण, लष्करी सामग्री खरेदीचे सुमारे २ अब्ज डॉलरचे करारही झाले होते. या करारात पिगॅसस स्पायवेअर व क्षेपणास्त्र खरेदीही होती, असे न्यू यॉर्क टाइम्सचे म्हणणे होते. पण या खरेदीची विस्तृत माहिती न्यू यॉर्क टाइम्सने उघडकीस आणलेली नाही. मात्र भारत-इस्रायल मैत्रीचे उदाहरण म्हणून मोदींच्या इस्रायल दौऱ्यानंतर नेत्यान्याहू यांनी महिन्याभरात भारताचा दौरा केला होता. या घटनेकडे न्यू यॉर्क टाइम्सने लक्ष वेधले होते.

पिगॅसस काय प्रकरण आहे?

एनएसओने पिगॅसिस या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगातील १० देशांतील महत्त्वाचे राजकीय नेते, विविध क्षेत्रातील मान्यवर, न्यायाधीश, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवली होती. हे सॉफ्टवेअर एनएसओने अनेक देशांच्या सरकारला विकले होते. त्यामुळे सरकारला हेरगिरी करणे, माहिती मिळवणे सोपे गेले होते. या हेरगिरी प्रकरणात पिगॅसिसने अॅपल मोबाइलमध्ये शिरकाव करून माहितीची चोरी केली होती. या माहितीच्या चोरीचा व हेरगिरीचा खुलासा द वायर सहित १७ आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी उघडकीस आणला होता. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाचे अनेक फोरेन्सिक पुरावे हाती लागले होते. युनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोच्या सिटीझन लॅब व एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या सिक्युरिटी लॅबने या पुराव्यांची पुष्टीही केली होती.  त्यामुळे जगभर खळबळ माजली होती.

पिगॅसिस हेरगिरीमध्ये जगभरातील ५० हजार ग्राहकांचे मोबाइल क्रमांक आढळून आले होते. या मोबाइल क्रमांकवर हेरगिरी, पाळत ठेवली जात होती वा हेरगिरी व पाळत ठेवण्यासाठी हे क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते, अशी माहिती मिळाली होती. भारतात ३००हून अधिक जणांचे मोबाइल क्रमांक निश्चित करण्यात आले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS