‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी; कुमारस्वामी सरकार गडगडले

बंगळुरू : कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीस प्रणित आघाडी सरकार मंगळवारी अखेर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने गडगडले. काँग्रेस व जेडीएसच्या मिळून १५ आमदारांच्या राजीनाम्याने हे सरकार अल्पमतात गेले होते. त्यानंतर सरकारला वाचवण्यासाठी गेल्या गुरुवारपासून परस्परांना चीतपट करण्याचे राजकीय डावपेच टाकले जात होते.

हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही जाऊन पोहचला होता. पण मंगळवारी संध्याकाळी ७.३० वाजता मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी सर्व अविश्वासाच्या ठरावावरील सर्व चर्चा आटोपल्यानंतर ठरावाला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी २२४ सदस्य असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत अविश्वास ठराव मंजूर होण्याच्या बाजूने १०५ मते तर विरोधात ९९ मते पडली. त्यामुळे सहा मताने कुमारस्वामी सरकार कोसळले. या मतदानात २० सदस्य गैरहजर राहिल्याने कुमारस्वामी सरकारचा आकडा ९९ पर्यंत घसरला. तर भाजपचे एकही मत फुटले नाही. बसपाचा एक उमेदवार ऐनवेळी तटस्थ राहिला.

२३ मे २०१८ ते २३ जुलै २०१९ इतका काळ कुमारस्वामी मुख्यमंत्रीपदावर होते.  आता भाजपचे ज्येष्ठ नेते येडियुरप्पा सरकार स्थापन करण्याचा दावा करतील. भाजपच्या आमदारांनी सरकार पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात जल्लोष केला. एक अभद्र युती संपुष्टात आल्याची प्रतिक्रिया भाजपने दिली.

असे घडले राजकीय नाट्य

गेल्या आठवड्यात गुरुवारी कर्नाटक विधानसभेत अविश्वास ठराव मांडला गेला आणि चर्चा चालू झाली. पण शुक्रवारी ११ वाजता सदनाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी थेट राज्यपालांवरच शरसंधान साधत विधानसभेत विश्वासदर्शक प्रक्रिया कशी चालावी, ठराविक वेळेत विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याचे आदेश राज्यपाल देऊ शकत नाहीत असे स्पष्ट केले. त्यामुळे हा वाद अधिकच चिघळला.

त्यात कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन जुलै १७ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने १५ बंडखोर आमदारांवर मतदानासाठी दबाव आणला जाऊ शकत नाही, (पक्ष त्यांना व्हिप काढू शकत नाहीत) असा निर्णय दिला होता, या निर्णयाचे त्यांनी स्पष्टीकरण मागवल्याने बंडखोर आमदारांवर एकूणच सत्तेची स्थिती अवलंबून आहे असे चित्र निर्माण झाले होते.

शुक्रवारी विश्वासदर्शक ठरावाच्या निमित्ताने चर्चा सुरू असताना राज्यपालांनी कुमारस्वामी यांना अविश्वास ठरावावर दुपारी दीड वाजता व त्यावेळेत ठराव मंजूर झाला नाही तर संध्याकाळी सहापर्यंत मतदान घ्यावे असे एका पत्राद्वारे सांगितले होते. या वेळेच्या बंधनावरच कुमारस्वामी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. राज्यपाल विधानसभेचे कामकाज कसे चालावे व संपवावे याचे आदेश देऊ शकत नाहीत. या अविश्वासाच्या ठरावावर सांगोपांग चर्चा झाल्याशिवाय मतदान घेतले जाऊ शकत नाही अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली होती.

कुमारस्वामी यांच्या या भूमिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनीही सहमती दाखवली होती. संपूर्ण चर्चा झाल्यानंतरच अविश्वासावर मतदान घेतले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आणि सोमवारी मतदान घेतले जाईल असे अध्यक्षांनी जाहीर केले. सोमवारीही मतदान झाले नाही पण विधानसभा अध्यक्षांनी मंगळवारी ठरावावर मतदान घेणे आवश्यक असल्याचा ठाम पवित्रा घेतला. त्यानुसार मंगळवारी मतदान झासे

भाजपच्या  ‘ऑपरेशन लोटस’ला अखेर यश

गेल्या वर्षी कर्नाटकात भाजपला रोखण्यासाठी अत्यंत महत्प्रयासाने स्थापन झालेले जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार भविष्यात डगमगणार याची शक्यता नव्हे तर खात्री अनेकांना होती. आणि या सरकारची वाटचाल पाहता हे सरकार पाच वर्षे टिकू नये यासाठी जेडीएस व काँग्रेसमधले काही असंतुष्ट नेतेच पुढे होते. त्यांचे सरकारला ब्लॅकमेलिंग सुरू होते. यातून काँग्रेस (१०) व जेडीएस (३)च्या एकूण १३ आमदारांनी राजीनामे दिले आणि कर्नाटकात राजकीय पेच उभा केला गेला.

हा पेच आताच उभा करण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे १२ जुलैला कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होणार होते. या अधिवेशनात अविश्वासदर्शक ठरावाच्या माध्यमातून भाजप सत्तेचा कल कोणाकडे आहे हे पाहण्यास उत्सुक होते.

भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ मागे एकदा अयशस्वी ठरले होते तरी त्यांनी हे ऑपरेशन रद्द केलेले नव्हते. हे ऑपरेशन लोकसभेतल्या दणदणीत विजयानंतर हाती घेणे भाजपला क्रमप्राप्त होते. आणि त्यावर मुंबईतून प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवले जात होते.

काँग्रेस किंवा जेडीएसमधील आमदार फुटले म्हणून आपले सरकार लगेच स्थापन होईल याची कल्पना भाजपला होती. पण आपणच या फुटीच्या मागे असल्याचा संदेश लोकांमध्ये जाऊ नये म्हणून भाजपने आमचा या आमदारांच्या राजीनाम्याशी संबंध नसल्याचे सांगण्यास सुरवात केली होती.

काँग्रेसमधील गटबाजी भाजपच्या पथ्यावर

आता जेडीएस-काँग्रेस सरकार पडल्याने तो सरळ सरळ घोडेबाजार होता हे स्पष्ट झाले आहे. या घोडेबाजारात काँग्रेस, जेडीएस व भाजप असे सगळेच पक्ष सामील झाले होते. काँग्रेसचे जे १३ आमदार असंतुष्ट होते ते वेगवेगळ्या गटातटातले होते. काही आमदार माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या गोटातले होते, तर काही काँग्रेसचे नेते डॉ. जी. परमेश्वरन यांच्या जवळचे होते. काही जेडीएसमधले असंतुष्ट होते. या सगळ्यांना मंत्रीपदे हवी होती किंवा सरकार टिकवण्याची किंमत हवी होती.

गेल्या वर्षी काँग्रेस व जेडीएसची आघाडी झाली आणि या सरकारने सूत्रे हाती घेतली तेव्हाच काँग्रेसचे १५-२० आमदार मंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून नाराज झाले होते. या आमदारांनी भाजप नेत्यांसोबत बैठकाही सुरू केल्या होत्या. त्यात सिद्धरामय्यांच्या काळात पक्षाच्या अडगळीत पडलेले डॉ. जी. परमेश्वर यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिल्याने काँग्रेसमधले अनेक नेते अस्वस्थ झाले होते. त्यात मलिक्कार्जुन खारगे यांनाही राज्यात येण्याचा रस्ता मोकळा झाल्याने एक नवा नेता या सत्तासंघर्षात आला. त्यामुळे परिस्थिती अधिक संघर्षमय झाली होती. पण खारगे या सत्तानाट्यापासून दूर राहिले हे विशेष.

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांचे राज्यातले स्थान बळकट होत असल्याने व त्यात त्यांनी राज्यातल्या काँग्रेस पक्षावर वर्चस्व घेण्यास सुरवात केल्यानंतर सिद्धरामय्या यांच्या गोटातील अनेक नेते अस्वस्थ झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामे देण्यास सुरवात केली. या राजीनाम्याच्या सूत्राला सिद्धरामय्यांची फूस असल्याचे बोलले जात होते. कारण राजीनामा दिलेले बहुतांश आमदार त्यांच्या अत्यंत निकटचे होते.

गेल्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसला राज्यात मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे सिद्धरामय्या जेडीएससोबतच्या युतीबाबत फारसे उत्साही नव्हते. त्यांच्या मते जेडीएससोबत राहून काँग्रेस पक्षाला काहीही मिळणार नाही. उलट राज्यात आघाडी सरकारचा जो कारभार सुरू आहे त्याला वैतागून मतदारांनी भाजपला मते दिल्याचे सिद्धरामय्या यांच्या गोटातले नेते सांगत होते.

याचे प्रत्यंतर दिसून येत होते. लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस व जेडीएसचे नेते एकमेकांना साथ देताना दिसले नाही. त्यांच्यात दुरावाच दिसत होता. प्रत्यक्ष मैदानावर तर, आपले राज्यात सरकार आहे आणि केंद्रातही दोघांचे सरकार यायला हवी अशी इच्छा नेत्यांनी दाखवली नाही.

काँग्रेसमधील सिद्धरामय्यांचा गट त्यांनीच मुख्यमंत्री व्हावे म्हणून कमालीचा आग्रही होता. पण दिल्लीवरून त्यावर शिक्कामोर्तब होताना दिसत नव्हते. उलट दिल्लीतून मल्लिकार्जुन खारगे यांना राज्यात परत धाडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने परिस्थिती चिघळली. खारगे हे दलित असल्याने त्यांना मुख्यमंत्री केल्यास ज्या काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिला आहे त्यांचे बंड थंड होईल असे काँग्रेसला वाटत होते. भाजपलाही दलित नेता मुख्यमंत्री असल्याने सावधपणे पावले उचलावी लागतील असे काँग्रेसला वाटत होते. पण खारगेंचे कार्ड काँग्रेसने खेळले नाही.

त्यात काँग्रेसमध्येच अध्यक्षपदावरून गोंधळ सुरू असल्याने कर्नाटकातील पेच सोडवण्याची कामगिरी कोण स्वीकारणार हा एक प्रश्न होता. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातल्या जेडीएस सरकारला काँग्रेस पाच वर्षे बाहेरून पाठिंबा देईल असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे जेडीएसच्या हातातून मुख्यमंत्रीपद घ्यायचे असेल तर हा पक्ष भाजपशी साथ देईल ही एक मोठी भीती काँग्रेसपुढे होती. जेडीएसचे प्रमुख व माजी पंतप्रधान देवेगौडा हे खारगे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या नियुक्तीला मंजुरी देतील असे बोलले जात असले तरी विद्यमान मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांची खात्री नाही, असे मत काँग्रेसमध्ये होते.

भाजपपुढील राजकीय अडचणी

कुमारस्वामी सरकार गडगडले असले तरी सध्या भाजपमध्येही फारसे आलबेल नाही. कर्नाटक भाजपमध्ये येडियुरप्पा यांच्याशिवाय अन्य कोणा नेत्याकडे राज्यातले राजकारण हाताळण्याची क्षमता नाही आणि कर्नाटकात मध्यावधी निवडणुका व्हाव्यात अशी भाजपची इच्छा नाही. खुद्द येडियुरप्पा मध्यावधी निवडणुकांच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे कारण निवडणुका घोषित झाल्यास भाजपपुढे येडियुरप्पा यांच्याशिवाय अन्य नेता नाही व पक्षाकडे दुसऱ्या फळीचे नेतृत्त्व नाही.

काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते अनंतकुमार यांचे निधन झाल्याने भाजपने एक कुशल संघटक नेता गमावला होता. आता भाजपच्या दृष्टिक्षेपात सत्ता आली असली तरी पुढील चार वर्षे त्यांना स्वत:च्या पक्षातील गटबाजी सांभाळून काम करावे लागेल. भाजपचे सरकारही काठावर आहे. कर्नाटकातल्या राजकीय नाट्याचा हा पूर्वार्ध होता. आता उत्तरार्ध सुरू झाला आहे.