आपले प्रजासत्ताक आणि त्यांचे रिपब्लिक

रिपब्लिक प्रकरणात ‘माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला’ झाल्याचा कांगावा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप कार्यकर्ते ते नक्राश्रू ढाळत आहेत, ते अत्यंत दुटप्पीपणा दाखवणारे आहेत. दंडाराजचे हे समर्थक एका वृत्तवाहिनीच्या पाठराखणीसाठी असे उभे राहिले आहेत की, मुक्त माध्यमाच्या तत्त्वांना पुनरुज्जीवन मिळालेच पाहिजे.

स्वत: अत्यंत निश्चयाने व उघडपणे सुडाचे खेळ करणाऱ्या एका माध्यमकर्मीविरोधात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सूडबुद्धीने कारवाई केली हा आरोप प्रथमदर्शनी योग्य वाटण्याची शक्यता नक्कीच आहे.   रिपब्लिक टीव्हीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार व राजकारण यांच्यावर टीका करणाऱ्या सर्व आवाजांच्या विरोधात, मग ते राजकीय क्षेत्रातून येणारे असोत किंवा समाजातून येणारे असोत, विरोधात उभे राहण्याचा निर्णय केला आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये भाजपचा पहाटे पहाटे सरकार स्थापन करण्याचा घटनाबाह्य डाव उलथून टाकत सत्तेत आलेल्या शिवसेनेच्या विरोधात रिपब्लिक टीव्ही आपला हा धूर्तपणाने घेतलेला पवित्रा विषारी पद्धतीने वापरत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना घाईघाईने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याचा डाव स्वत:ला चाणक्य समजणारे खेळले पण स्वत:च्याच जाळ्यात अडकले.

‘उत्तम प्रशासन’ किंवा ‘देशभक्ती’च्या नावाखाली चाललेला मोदी आणि शहा यांचा उद्दामपणा बघता, शिवसेनेने बळजोरी आणि धाकदपटशा यांचा राजकीय वापर करण्याची आपली पद्धत घासूनपुसून लख्ख केली यात नवल वाटण्याजोगे काहीच नाही. आपण ज्या राज्यांमध्ये सत्तेत नाही, त्या राज्यांमधील सरकारांना छळण्यासाठी रिपब्लिक टीव्हीचा वापर करण्याची भाजपची खेळी बघितल्यानंतर आपला दुसराही गाल त्यांच्यापुढे करणे शिवसेनेच्या डीएनएमध्ये नाहीच. हे भाजप कार्यकर्त्यांना कळायला हवे होते. अखेर हिंदुत्व परिवारातील या शाखेच्या जोडीने भाजप दीर्घकाळापासून अनेक गुन्हे करत आली आहे. आणि म्हणूनच अमित शहा आणि कंपनीने महाराष्ट्र सरकारमधील तिसऱ्या क्रमांकाच्या भागीदारावर आपल्या रागाची तलवार रोखणे सर्वांत विनोदी आहे.

भाजप आणि त्यांच्या कुशिक्षित व बेरोजगार कार्यकर्त्यांच्या पलटणीने आणिबाणीच्या आठवणी जागवणे समजण्याजोगे आहे. मोदी यांचे डिजिटल ‘एन्फोर्सर्स’ त्यांच्या अलोकशाहीवादी उपक्रमांसाठी इतिहासाचा सोयीस्कर वापर करण्यात विशेष कुशल आहेत. आणि तरीही एखाद्या हुकूमशाही पक्षाने ‘लोकशाही’ व ‘माध्यम स्वातंत्र्या’च्या बाजूने उभे राहावे हेही थोडेथोडके नाहीच.

२०१९ साली लोकसभा निवडणुकात विजय मिळवल्यापासून भाजपने बहुतेक संस्था व यंत्रणांना ‘कायदा व सुव्यवस्थे’च्या संकुचित व्याख्येत कोंबण्याचा प्रयत्न आरंभला आहे हे सत्य आहे. “आणिबाणी मानसिकते”चा भाजपने उचललेला मुद्दा आता लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी वापरायला हरकत नाही.

भाजपचा ‘आणिबाणी मानसिकते’बद्दलचा संताप दिल्ली पोलिस आणि अशाच अन्य स्थानिक स्तरावरील दंडात्मक यंत्रणांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण, लोकशाही मार्गाने विरोध व्यक्त करण्याच्या प्रत्येक कृतीचा अर्थ सरकारविरोधातील ‘कट’ असा लावून या यंत्रणा कारवाई करत आहेत. रिपब्लिक टीव्हीच्या प्रकरणातील हेबिअस कॉर्पसची दखल मुंबई उच्च न्यायालय एवढ्या लगबगीने घेऊ शकते, तर न्यायालयांनीही लाजेखातर का होईना जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील अर्ज सुनावणीसाठी घ्यावेत.

भाजप नेते “आणिबाणी मानसिकते”च्या विरोधात उभे राहिले आहेत हे चांगले आहेच, कारण, नवआणिबाणी मानसिकतेने आधीच आपल्याला विळखा घालायला सुरुवात केली आहे. आणिबाणीच्या अतिरेकाविषयी तुलना होणेही साहजिक आहेच.

इंदिरा गांधी सरकारच्या ‘बेकायदा’ आदेशांचे पालन करू नका असे आवाहन पोलिस व लष्करी दलांतील कर्मचाऱ्यांना करणे हा जयप्रकाश नारायण यांचा वैध लोकशाही हक्क असेल तर, प्राध्यापक रामचंद्र गुहा यांना एखाद्या अन्याय्य कायद्याचा निषेधासाठी संघटन करण्यास परवानगी दिली पाहिजे, तो निषेध स्वीकारला पाहिजे. त्यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की करता कामा नये. पण नाही, अमित शहा असताना हे शक्य नाही.

साध्या साध्या कृत्यांसाठी बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायदा आणि देशद्रोहाचा कायदा लावला जात असताना आपण शांत होतो हे म्हणूनच रिपब्लिक टीव्हीच्या पत्रकारांना उर्मट वर्तणूक दिल्याबद्दल संताप व्यक्त करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. म्हणूनच भाजपने केलेली “माध्यम स्वातंत्र्याची” पाठराखण लोकशाहीच्या दृष्टिकोनात बघायची, तर पोलिसांच्या अतिरेकाविरोधातील आवाजांचा कानोसाही घेतला पाहिजे.

पोलिस इन्स्पेक्टरने एखाद्या पत्रकाराच्या दरवाजावर थाप मारणे ही आनंदाची बाब कधीच नव्हती आणि नसेलही. मग तो पत्रकार फसवेगिरीच्या व्यावसायिक पद्धतींत गुंतल्याचा आरोप असला तरीही. रिपब्लिक टीव्हीद्वारे धाब्यावर बसवली जाणारी पत्रकारितेची तत्त्वे, या वृत्तवाहिनीचा अति उंच आवाज, संवादाच्या पारंपरिक नियमांचा घोर अनादर, स्वत:च्या सोयीसाठी व फायद्यासाठी सर्व आचारसंहितांचे होत असलेले उल्लंघन यांमुळे माध्यमांमध्ये पूर्वीच दोन तट पडले आहेत. आज पत्रकार समुदाय आणि लोकशाहीच्या अन्य पुरस्कर्त्यांना महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईविरोधात बोलणे भाग असले तरीही या वाहिनीने सामान्य जनतेचा आदर कधीच गमावलेला आहे.

या प्रकरणातून शिकण्यासारखे धडे अनेक आहेत. पहिला आहे माध्यमांसाठी. भारतीय राज्यघटनेत माध्यमांच्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ग्वाही दिली असली, तरीही हा बेताल पत्रकारितेसाठी मिळालेला परवाना नव्हे. अतिरेक शेवटी अतिरेकाकडेच घेऊन जाणार. अभिनव चंद्रचूड यांच्या भाषण स्वातंत्र्याबद्दलच्या रिपब्लिक ऑफ ऱ्हेटोरिकमधील एक सुंदर उदाहरण वापरायचे तर आपण सध्या ‘सरकाराच्या घायाळ फुशारकीच्या’ युगात जगत आहोत. एखाद्या वृत्तवाहिनीने किंवा वृत्तपत्राने तथ्तात्मकतेची सीमारेषा ओलांडली नाही, तरीही ही ‘घायाळ फुशारकी’ दुखावू शकते याचा अनुभव गेल्या सहा महिन्यांत अनेक संपादक व वार्ताहरांनी घेतला आहे. मात्र, एखाद्या वाहिनीने ही सीमारेषाच ओलांडायची ठरवली, तर प्रतिक्रिया अपरिहार्य आहे.

दुसरा धडा भाजप आणि त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांसाठी आहे. पक्षाच्या सरकारांना जर असहिष्णूता व पोलिसांच्या दंडुकेशाहीचे विकृत पायंडेच पाडायचे असतील, तर बाकीचेही त्यांचा चांगला काळ आला की या पायंड्यांवरील धूळ झटकून नव्या प्रकारचा उद्दामपणा करतील. जे दाणे कोंबडीचे अन्न होतात, ते कबुतराचेही पोट भरतातच.

याशिवाय, न्याय आणि स्वातंत्र्यांची राखण करणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी यातून धडा घ्यायला हवा.  “आणिबाणी मानसिकते”चे वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्या यंत्रणेने राज्यघटनेतील अंगभूत व परस्परावलंबी समतोलांवर प्राबल्य गाजवणे. रिपब्लिक टीव्हीच्या निमित्ताने आपल्या प्रजासत्ताकाची व लोकशाहीची मूल्ये घासून बघण्याची संधीही आपल्याला मिळाली आहे.

मूळ लेख: