समलैंगिक विवाहास समाजाची मान्यता नाहीः सरकार

नवी दिल्लीः समलैंगिक विवाहाला आपला समाज, कायदा आणि नैतिक मूल्यांचा विरोध आहे. त्याचबरोबर हिंदू विवाह कायद्यानुसार महिला व पुरुष यांच्यातल्या विवाहास मान्यता आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला दिल्ली उच्च न्यायालयातल्या एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विरोध केला. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

मेहता यांनी न्यायालयात समलैंगिक विवाहासंदर्भात कायद्याचा मुद्दा मांडताना, हिंदू विवाह कायद्यातील अनेक तरतुदी पती व पत्नीच्या संदर्भात असून समलैंगिक विवाहात पती व पत्नी कोण आहे हे निश्चित कसे करणार, असा सवाल उपस्थित केला.

यावर न्या. डी.एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालान यांनी म्हटले की, जग बदलत आहे पण भारताच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास या विवाहाला मान्यता मिळेलही पण तो समाजमान्य ठरणारही नाही.

समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी, अशी याचिका एलजीबीटी समुदायाच्या चार व्यक्तींनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मते हिंदू विवाह कायद्यात महिला व पुरुषांमध्येच विवाह व्हावा असे म्हटलेले नाही. त्यामुळे २०१८मध्ये भारतात समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना समलैंगिक विवाह हा सुद्धा गुन्हा ठरत नाही, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचा आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील राघव अवस्थी यांनी एलजीबीटी समुदायास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यावर न्यायालयाने समलैंगिक विवाहासाठी कोणी नोंदणी केली आहे का, असा सवाल विचारला असताना अवस्थी यांनी समलैंगिक विवाह करणारे न्यायालयापुढे येण्यास तयार नसल्याने त्यांनी याचिका दाखल केल्याचे सांगितले.

या प्रकरणाची सुनावणी आता २१ ऑक्टोबरला होणार आहे.

मूळ बातमी