म्यानमारमधील ४० हजारांहून अधिक निर्वासित मिझोराममध्ये: राज्यसभा खासदार

नवी दिल्ली : सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटचे (एमएनएफ) राज्यसभा सदस्य के. वनलालवेना यांच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये शेजारच्या म्यानमारमध्ये लष्करी बंडानंतर ४० हजारांहून अधिक निर्वासितांनी मिझोराममध्ये आश्रय घेतला आहे.

ते म्हणाले की निर्वासितांना कोणत्याही प्रकारचे काम किंवा रोजगार करण्याची परवानगी नाही, मात्र राज्य सरकार त्यांना शिबिरांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवत आहे.

खासदार वनलालवेना यांनी द हिंदूला सांगितले की मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांनी १४ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि त्यांना म्यानमारमध्ये सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती केली.

तटस्थ राहिल्यामुळे भारत निर्वासितांचे संकट सोडवण्याच्या स्थितीत असल्याचे ते म्हणाले.

वनलालवेना म्हणाले, “भारत हा म्यानमारच्या लष्कराच्या बाजूने नाही आणि निर्वासितांच्या बाजूनेही  नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना म्यानमारशी चर्चा करण्याची विनंती केली आहे.”

म्यानमारमधील हजारो निर्वासित, जे चिन वांशिक गटाशी संबंधित आहेत आणि ज्यांचे मिझो समुदायाशी जवळचे संबंध आहेत, त्यात लाइ, टिडिम-झोमी, लुसी आणि हुआलांगो यांचा समावेश आहे. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी म्यानमारच्या लष्कराने तो देश ताब्यात घेतला त्यामुळे अनेक निर्वासित भारतात मिझोराममध्ये आले आहेत.

भारत आणि म्यानमार यांची १ हजार ६४३ किमीची सीमा आहे आणि दोन्ही बाजूंच्या लोकांमध्ये कौटुंबिक संबंध आहेत.

खासदार म्हणाले की राज्य सरकारने सुमारे ३० हजार निर्वासितांची नोंदणी केली आहे आणि जवळपास ६० शिबिरे आहेत जिथे निर्वासित राहत आहेत.

“असे अनेक निर्वासित आहेत जे त्यांच्या नातेवाईक आणि मित्रांसोबत राहत आहेत, त्यामुळे त्यांची अधिकृतपणे नोंदणी झालेली नाही, परंतु आतापर्यंत एकूण संख्या ४० हजारच्या वर पोहोचली आहे.” ते म्हणाले, की नेमका आकडा सांगणे कठीण आहे.

गृहमंत्रालयाने गेल्या वर्षी एका पत्राद्वारे नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना म्यानमारमधून अवैधरित्या भारतात प्रवेश करणाऱ्यांवर आळा घालून कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले असले, तरी मिझोराममध्ये स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना हद्दपार करण्यात आलेले नाही.