आमार कोलकाता – भाग १
सैर-ए-शहर - ही लेखमाला माझ्या दीर्घ संपर्कात आलेल्या भारतातील काही शहरांविषयी आहे, पण हे प्रवासवर्णन नाही. उपलब्ध प्रवासवर्णनं आणि पर्यटकांच्या दृष्टी [...]
जी२० देशांना औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी सवलती
दहा वर्षांपूर्वी, जी२० देशांनी जगभरातल्या हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन २०५०पर्यंत १०%ने कमी करण्यासाठी जीवाश्म इंधनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सवलती कमी करण्या [...]
न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याची मागणी गैर
न्यायाधीशांची संख्या वाढवल्यानंतर अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले खटले निकालात निघतील, असे एक गृहितक मांडले जात होते. पण वास्तवात न्यायाधीशांची संख्या वा [...]
विदुषकांच्या हाती जगाची दोरी
भवताल-समकाल - कधीकाळी अर्ध्या जगावर राज्य असणाऱ्या आणि सध्याच्या काळात जॅम आणि लोणच्याचा मोठा उत्पादक असलेल्या ब्रिटनची गेल्या चार वर्षाची अवस्था पाहि [...]
आता ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’
रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यांचे अन्न सचिव व अन्नधान्य महामंडळाचे संचालक आणि केंद्रीय गोदाम महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्यात बैठक झाली. [...]
अस्वस्थ आणि आश्वस्तही करतो ‘विवेक’!
भारताच्या सामाजिक परिदृश्यामध्ये भेगा पाडण्याचा निर्धार केलेल्या शक्तींच्या विरोधातल्या आपल्या युक्तिवादांना धार लावण्याचे काम हा माहितीपट करतो. [...]
आश्चर्य जनतेच्या कौलाचे नव्हे, न्यायालयीन कौलाचे वाटायला हवे !
डॉ. मनमोहनसिंग सरकारबद्दल न्यायपीठावरून जे बोलले गेले, जे निर्णय दिले गेले ते चूक की बरोबर या वादात न शिरता एक गोष्ट निश्चितपणे सांगता येईल की ज्या का [...]
मध्य प्रदेशात हिंसक गोरक्षकांना रोखणारा कायदा; ६ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद
गोवंश रक्षणाच्या नावाखाली वाढलेल्या झुंडशाहीला आवर घालण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार २००४च्या गोवंश हत्या विरोधी कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. या दुरुस्तीत [...]
मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध ठरवला. मात्र या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय काय मत देते हे महत्त्वाचे आहे. [...]
‘जूनचा पगार द्या’ बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
देशातील सर्वात मोठी दूरसंपर्क कंपनी बीएसएनएल पूर्णपणे आर्थिक संकटात सापडली असून देशातील कर्मचाऱ्यांना जून महिन्याचे वेतन देण्याइतपत व दैनंदिन कारभार [...]