पाकिस्तानपुढे डरकाळी, चीनसमोर अळीमिळी

चीनच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय बैठक पंतप्रधानांनी बोलावली, त्यावेळी अशी आशा होती की, या बैठकीनंतर या घटनेबाबतचं चित्र अधिक स्पष्ट होईल. एका संवेदनशील आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सर्व पक्ष एका बाजूला असावेत या उद्देशानं ही बैठक बोलावली होती. त्यात सरकारनं सगळ्यांना विश्वासात घेऊन जे काही घडलं त्याची माहिती देणं अपेक्षित होतं. पण या बैठकीनं उत्तर मिळण्याऐवजी नवे प्रश्नच निर्माण केले. याला कारणीभूत ठरलं खुद्द पंतप्रधानांचं वक्तव्य.

आपल्या सीमेत कुठलीही घुसखोरी झालेली नाही असं त्यांनी म्हटलं. या बैठकीच्या दोनच दिवस आधी परराष्ट्र मंत्रालयानं या घटनेवर जे अधिकृत वक्तव्य जाहीर केलं होतं, त्याच्या बरोबर उलट हे विधान होतं. कारण परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यानुसार चीननं नियंत्रण रेषा ओलांडून काही बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावरूनच हा वाद पेटला. पण पंतप्रधानांच्या विधानातून तर घुसखोरी केलेली नाही म्हणून चीनला क्लीन चीटच मिळत होती. केवळ परराष्ट्र मंत्रालयच नव्हे तर एकप्रकारे देशाचे संरक्षणमंत्री, देशाचे लष्करप्रमुख यांच्यासुद्धा वक्तव्यांना छेद देणारं पंतप्रधानांचं हे वक्तव्य होतं. कारण मोठ्या प्रमाणात चिनी सैन्य जमा झालं आहे असं संरक्षणमंत्री एका मुलाखतीत म्हणत होते, तर वादाबाबत बोलणी सुरू आहेत, असं लष्करप्रमुख म्हणत होते. जर कुठली घुसखोरीच झाली नव्हती तर मग ६ जूनपासून लष्करी स्तरावरच्या इतक्या चर्चा नेमक्या कुठल्या गोष्टीसाठी होत होत्या? घुसखोरीच झाली नव्हती तर मग कुठलीही गोळी न चालवता २० जवान टिपण्याची कुठली अत्याधुनिक कला चीननं आत्मसात केली आहे? ही हिंसक झटापट नेमकी कुठल्या हद्दीत झाली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. जे घडलं आहे ते सांगण्यापेक्षा आपली ‘सुपरमॅन’ प्रतिमा जपण्याच्या प्रयत्नातच हा घोळ झाला.

नंतर या विधानाची मोडतोड करण्यात आली असं सांगत पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्टीकरणाची वेळ आली. पण या स्पष्टीकरणात घुसखोरी झालीच नाही या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार नव्हता हेही लक्षात घ्यायला हवं. घुसखोरीचा प्रयत्न झाला होता, पण आम्ही तो हाणून पाडला, अशा आशयाचं हे स्पष्टीकरण होतं. शिवाय याच्या आधी इतिहासात चिनी असे अतिक्रमण करत होते, मात्र त्यावेळी त्यांना ज्या भाषेत उत्तर द्यायला हवं ते दिलं जात नव्हतं, आम्ही मात्र ते देतोय हे सांगण्याचा प्रयत्न होता. अर्थात, पंतप्रधान कार्यालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही हे वादळ शमलेलं नाहीय. त्यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरूच आहेत. सर्वपक्षीय बैठक ही देशाला विश्वासात घेण्याच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाचं पाऊल होती. पण त्याचा वापर केवळ अशा भाषणबाजीऐवजी धोरणात्मक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यावर झाला असता तर कदाचित अधिक चांगलं झालं असतं.

यावेळच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मोदींच्या कार्यशैलीतला एक बदलही जाणवत होता. २०१६ची उरी हल्ल्याची घटना, फेब्रुवारी २०१९ ची पुलवामा हल्ला घटना या दोन्ही घटनांमध्ये सरकारनं सर्जिकल स्ट्राईकची कृती केल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यावेळच्या बैठकांना पंतप्रधान हजरही राहिले नव्हते. आधी राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली तर नंतर सुषमा स्वराज यांच्याच अध्यक्षतेखाली या बैठक होत होत्या. विरोधकांना झालेल्या कार्यवाहीची माहिती देणं, या उपचारासाठी या बैठका झाल्या होत्या. यावेळी मात्र खुद्द पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होत होती, शिवाय कुठल्याही कृतीआधी. आधीच्या धडक कारवाया पाकिस्तानसोबत केल्या होत्या आणि आता आपल्याला चीनला हाताळायचं आहे हा फरक अनेक पातळ्यांवर दिसत होता.

एकतर १५ जूनच्या मध्यरात्री गलवान खोऱ्यात ही घटना घडली. त्यानंतर दुपारी सुरूवातीला आपले ३ जवान शहीद झाल्याची बातमी आली. दिल्लीत दिवसभर केवळ बैठकांचा सिलसिला सुरू होता. कुणीच काही बोलायला, सांगायला तयार नव्हतं, जी काही माहिती कळत होती ती केवळ सोर्सेसच्या हवाल्यानं. शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सुद्धा दोन दिवस लागले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी १७ जूनला ही श्रद्धांजली ट्विटरवरून वाहिली. विशेष म्हणजे त्यात चीनचा साधा उल्लेखही नव्हता. पंतप्रधानांनी सर्वपक्षीय बैठकीत जे वक्तव्य केलं, त्यातही त्यांनी चीनचा उल्लेख केला नव्हता.

२०१२-१३ मधे आताचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह हे चीनच्या मुद्द्यावरून तत्कालीन यूपीए सरकारमध्ये हिंमत नाही अशी वक्तव्यं करत होते. चीन आपल्या हद्दीत घुसखोरी करतो आणि काँग्रेसी हातावर हात ठेवून गप्प बसतात, त्यांच्यामध्ये चीनला जशास तसं उत्तर देण्याची ताकद नाही, असं सभांमध्ये सांगत होते. आज हेच शब्द राजनाथ सिंहांच्या घशात गेले आहेत. पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक झाल्यावर लष्कराच्या पत्रकार परिषदा करून माहिती दिली जाते. पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या कृत्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी अगदी विमानांचे तुकडे हातात घेऊन पत्रकार परिषदा झालेल्या होत्या. पण आज चीनच्या सोबत नेमकं काय घडलं आहे हे सांगायला कुणीही पुढे येत नाही. पाकिस्तानवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचा वापर अगदी निवडणुकीच्या सभांमध्ये झाला. तत्कालीन लष्करप्रमुख बिपीन रावत हे तर अनेकदा निवडणुकांच्या तोंडावर पाकिस्तानबद्दल धाडसी विधानं करताना दिसायचे. साहजिकच राजकीय फायदा डोळ्यासमोर ठेवून पाकिस्तानचा मुद्दा आपल्या देशांतर्गत राजकारणात भाजपनं सातत्यानं पेटता ठेवला. पण आता चीनला उत्तर द्यायची वेळ आल्यानंतर यातलं काही करता येत नाही हा फरक अधिक स्पष्टपणे दिसू लागलाय.

घुसखोरी झालीच नाही हे मोदींचं वक्तव्य चिनी माध्यमांनी उचलून धरलंय. भारतानं शहाणपणानं संयमी भूमिका घेतली असं चीनच्या माध्यमांमध्ये म्हटलं जातंय. एरव्ही लष्करी मुद्द्यावर कुठले प्रश्न उपस्थित केले की हे तर पाकिस्तानची भाषा बोलतायत असा आरोप भाजप विरोधकांवर करत असते. त्याच न्यायानं मग आता पंतप्रधानच चीनच्या भाषेत बोलतायत असं होत नाही का? गलवान खोऱ्यावर चीननं कधी नव्हे इतक्या आक्रमकतेनं दावा केलाय. माजी लष्करी अधिकारी त्यांना मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे जी विधानं करतायत, सॅटेलाईट मॅपिंगच्या आधारे जी माहिती कळतेय त्यानुसार लडाखमधे चीनच्या आक्रमकतेचे अनेक पुरावे समोर येतायत. पण सरकार हे सगळं नाकारण्याच्याच मनस्थितीत आहे. भारतानं पाकिस्तानला धडा शिकवल्यानंतर पाकिस्तानचे राज्यकर्तेही नेहमी जणू काही घडलंच नाही अशी नकारघंटा वाजवत असतात. चीनच्या बाबतीत आपण अशा भूमिकेत जाऊ नये हीच अपेक्षा आहे.

चीन, पाकिस्तान, नेपाळ या आपल्या तीन शेजाऱ्याशी आपलं एकाचवेळी भांडण सुरू आहे. नेपाळनं आपल्या नकाशात बदल करून भारताच्या अनेक भागांवर दावा केलाय. नेपाळसोबत आपले संबंध बिघडणं हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचं हे सर्वात मोठं अपयश. शिवाय चीनबद्दलचेही अनेक आडाखे चुकीचे ठरल्याचं दिसतंय. गुजरातमधल्या साबरमती रिव्हर फ्रंटवर मोदी- आणि शी जिनपिंग एकत्रित झोपाळ्यावर बसलेली दृश्यं काही फार जुनी नाहीयत…मोदी पहिल्यांदा सत्तेत आले त्याच वर्षी म्हणजे २०१४ मध्ये त्यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भारतभेटीचं आमत्रण दिलं होतं. गेल्या सहा वर्षातही हा भेटीगाठीचा सिलसिला कायम राहिला. पण तरीही चीननं शेवटी जे करायचं ते केलंच. मोदींची पर्सनल केमिस्ट्रीवरची मेहनतही चीनचं मनपरिवर्तन करू शकली नाही.

पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जीनपिंग यांच्यात २०१४ नंतर आत्तापर्यंत तब्बल १८ भेटी झाल्यात. कधी द्विपक्षीय चर्चा, तर कधी बहुराष्ट्रीय परिषदांमध्ये हे दोन नेते सतत भेटत राहिले. ६ वर्षात १८ भेटी म्हणजे साधारणपणे वर्षातून तीनवेळा हे नेते एकमेकांना भेटत होते. पण या भेटीतून दोन्ही देश जवळ येणं अपेक्षित होतं, ते काही घडताना दिसलंच नाही. २०१४ नंतर पंतप्रधान मोदी यांनी तब्बल ५ वेळा चीनचा दौरा केला. गेल्या ७० वर्षात इतक्या वेळा चीनला भेट देणारे ते पहिलेच पंतप्रधान आहेत. कधी बिझनेस परिषदा, कधी व्यापारी करार, कधी जागतिक मंच सगळ्या व्यासपीठांवर चीनशी सलोख्याचा प्रयत्न झाला. पण त्यातून नेमकं काय मिळालं हा प्रश्नच आहे.

पाकिस्तान आपल्या देशांतर्गत राजकारणात याच्याआधी होताच. पण उठता बसता पाकिस्तानशी तुलना करण्याची, प्रत्येक गोष्टीत पाकिस्तान आणण्याची रीत गेल्या सहा वर्षांमध्ये अधिक वाढली होती. खरंतर पाकिस्तानला आपण प्रगतीच्या बाबतीत कधीच मागे टाकलेलं आहे. असं असताना सातत्यानं पाकिस्तान डोळ्यासमोर ठेवणं म्हणजे मागासपणाचंच लक्षण. सत्ताधाऱ्यांनी पाकिस्तानवरून पुरुषार्थाच्या इतक्या आरोळ्या ठोकल्या, पण अशा उथळ गोष्टी प्रत्येकवेळी कामाला येतातच असं नाही. परराष्ट्र धोरण ही गांभीर्यानं हाताळण्याची गोष्ट आहे हे आता चीनमुळे उमगत असेल.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.