आहे खरे जरी काही, परि तू जागा चुकलासि

‘न भूतो’ जाहिरातबाजी आणि प्रतिमानिर्मितीचे नाट्यमय कौशल्य यांतून साकारलेला ‘हाऊडी मोदी’चा सोहळा विवेकाला ‘अडिओस’ करणारा असला तरीही जगभरातल्या राजकीय विश्लेषकांच्या भुवया उंचावणारा ठरला. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाभियोगाच्या छायेत असणाऱ्या ट्रम्प यांना ‘अब कि बार ट्रम्प सरकार’ म्हणत मोदींनी मित्रत्वाचा हात देऊ केला. ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी मैदानात उतरलेल्या ‘प्रधानप्रचारक’ मोदींची चर्चा अमेरिकन माध्यमांत निवते न निवते तोच ‘७४वी संयुक्त राष्ट्र आम सभा’  ताज्या वादंगासह येऊन उभी ठाकली.

भारत सरकारनं संसदेतील राक्षसी बहुमताच्या जोरावर संविधानिक घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया बाजूला सारून थेट राष्ट्रपतींच्या आदेशाकरवी अनुच्छेद ३७० आमूलाग्र बदलून आणि ३५ ‘क’ रद्द करत जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याचे पडसाद पाकिस्तानतर्फे या सभेत उमटणार हे अपेक्षितच होतं. अखेरच्या दिवशी म्हणजे २७ सप्टेंबर रोजी सकाळच्या सत्रात मोदींच्या पाठोपाठ दोन देशांच्या प्रतिनिधींनंतर भाषण करायची संधी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना मिळाली, मोदींसारख्या कुशल वक्त्याने आधी बोलून[१] एकार्थी त्याचे “सारे पत्ते उघडे केले” असल्यानं त्यांच्या समोर आलेला हा ‘फुलटॉस’ होता. पाकिस्तानला वर्ल्ड कप जिंकून देणारे माजी क्रिकेट कप्तान इम्रान खान या ‘फुलटॉस’वर ‘सिक्सर’ मारतील अशी त्यांच्या चाहत्यांची अपेक्षा असताना त्यांनी यावर ‘हिट विकेट’ दिल्याचं दिसून आलं. [२]

कारण या ७४व्या आमसभेची केंद्रभूत कल्पना “दारिद्र्य निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, हवामान बदलांवर कृती आणि सर्वसमावेशकता यांसाठी बहुस्तरीय प्रयत्नांना चेतना देणे’ ही होती. [३] त्यामुळे अशा संवादपीठावर मुत्सद्देगिरीने या कल्पनेभोवती आपल्या भाषणाची मांडणी करणे आणि तोलून मापून शब्दांची निवड करत त्याद्वारे आपले मुख्य म्हणणे सांगणारा अजेंडा रेटणे अपेक्षित असते. भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी शिष्टमंडळाच्या पाच प्रथम सचिवांपैकी एक विदिशा मैत्रा यांनी नेमक्या याच मुद्द्यांवर बोट ठेवत इम्रान खान यांनी मुत्सद्देगिरी ऐवजी युद्धखोरीच्या राजकारणाचं प्रदर्शन मांडलं असं प्रतिउत्तर देत पाकिस्तानी मांडणीवर शाब्दिक हल्ला चढवला. [४]

भारतीय माध्यमांतून त्यांच्या या प्रतिउत्तरादाखल केलेल्या भाषणाचं कौतुक होत असताना आणि इम्रान खान यांना बावळट ठरवलं जात असतानाच पाकिस्तान व इतर अनेक इस्लामी राष्ट्रांतून मात्र या भाषणाचं भरभरून कौतुक केलं जात आहे. मात्र हे चित्र भारतीय माध्यमांनी दाखवणं शक्य नव्हतं कारण पाकिस्तानच्या दृष्टीने पाहता सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि देशांतर्गत राजकारणाचा याच्याशी असणारा संबंध भारतीय माध्यमांकडून दुर्लक्षला गेला आहे. भारतीय नागरिक म्हणून सरकारी अधिकृत भूमिकेलाच दुजोरा देणं हे आपलं अलिखित कर्तव्य आणि भारतीय माध्यमांची व्यावसायिक अपरिहार्यता असली तरीही पाकिस्तानची नेमकी भूमिका व तिची कारणपरंपरा समजून घेण्यासाठी सदर भाषणाची आणि त्या भाषणाला भारताने दिलेल्या प्रतिउत्तराची भारतीय माध्यमांत प्रचलित झालेल्या समजापलीकडे जाऊन चिकित्सा करण्याचा हा प्रयत्न.

इम्रान खान यांची भूमिका समजून घेताना

इम्रान खान यांचे भाषण हवामान बदल, विकसनशील देशांमधील काळ्या पैशाला परदेशात मिळणारे संरक्षण, इस्लामविषयीचा भयगंड आणि जम्मू-काश्मीर या चार मुद्द्यांमध्ये विभागलेलं होतं. साधारण ५० मिनिटे चाललेल्या भाषणात निम्मा वेळ पहिल्या तीन मुद्द्यांवर बोलून झाल्यानंतर इम्रान यांनी उरलेला सर्व वेळ काश्मीरच्या मुद्द्यासाठी खर्च केला. आमसभेत भाषणासाठी १५ मिनिटांची वेळ दिली जाते आणि वेळेसोबतच राजनैतिक शुचितेचेही भान राखावं लागतं, ही मर्यादा ओलांडून भाषण लांबवल्याची, घसरल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. बऱ्याचदा अशा ‘स्टंट’बाजीचा वापर आपल्या म्हणण्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी केला जातो आणि त्यासाठी नाना उपद्‍व्याप केले जातात. तब्बल ९६ मिनिटे बोलणारा गडाफ़ी, साडेचार तास भाषण ठोकणारे फिडेल कॅस्ट्रो, समलैंगिकांवर टिप्पणी करणारा मुगाब्बे अशी अनेक उदाहरणं देता येतील.

१९६० मध्ये निकिता क्रुश्चेव्ह, १९७४मध्ये यासर अराफत, २००६मध्ये ह्युगो चॉवेझ आणि २०११मध्ये इराणचे नेते महमूद अहमदीनेजाद या अमेरिकी कंपूत नसणाऱ्या नेत्यांनी ‘स्टंट’बाजीच म्हणता येईल अशा भाषणांद्वारे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पैकी अहमदीनेजाद यांच्या भाषणाचा विरोध म्हणून इतर देशांच्या राजनैतिक प्रतिनिधींनी सभात्याग करण्याचा नवा इतिहास रचला. अमेरिकेत ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना युद्धखोरीला उत्तेजन मिळणार नाही असे दिसताच २००९ आणि २०११मध्ये बेंजामिन नेत्यानाहू यांनाही भाषणाच्यावेळी आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्यासाठी ‘स्टंट’बाजीचा आधार घ्यावा लागला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भाषण करणाऱ्या १९३ देशांमध्ये आजही युरोप-अमेरिकी गट प्रबळ आहे. त्यामुळं बहुतेक वेळा अशा ‘स्टंट’चा प्रमुख उद्देश या गटाचे लक्ष वेधणे असतो, याला इम्रान खान आणि त्यांचं लांबलेलं हे भाषण अपवाद नव्हते. याउलट आपल्या ‘भाषणप्रिय’ पंतप्रधानांनी अवघ्या १७ मिनिटांत त्यांचे भाषण आटोपतं घेतलं. यातूनच इम्रान यांची आपले म्हणणे येनकेन प्रकारे जागतिक समुदायासमोर ठेवण्याची अगतिकता दिसून येते.

हवामान बदलासाठी उपाय योजना आखताना विकसित देशांकडे जास्तीची जबाबदारी द्यावी हे इम्रान यांचे म्हणणे तर्कसुसंगतच आहे. विकसनशील देशांतील काळ्या पैशाला परदेशात मिळणारे संरक्षण याबाबतीतही त्यांनी बहुतांश योग्य मुद्दे मांडले आहेत, मात्र हे सांगत असताना पाकिस्तानातील सैन्य नियंत्रित एकाधिकारशाही अधिक जहागिरदारी व्यवस्थेवर आपण काय उपाय करत आहोत, याकडेही इम्रान यांनी लक्ष देणं आवश्यक होतं. भ्रष्टाचाराच्या मुळावर घाव घालण्याऐवजी अशा फांद्या छाटण्यातच सर्वदेशीय राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, हेच वारंवार दिसून आले आहे. इथंवर कोणालाच आक्षेप असण्याचं कारण नव्हतं, मात्र भाषणातील पुढील दोन मुद्दे वादग्रस्त ठरतात. कारण त्यात असणारी ‘आम्ही आणि ते’ अशी द्वंद्ववादी मांडणी. ही मांडणी पहिल्या दोन मुद्द्यांमधून काही प्रमाणात डोकावत असली तरीही त्याला जागतिक पातळीवर आधीपासूनच स्वीकार्हता आहे.

९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेनं गाजावाजा करत जागतिक दहशतवादाविरोधात युद्ध छेडल्यापासून ‘जे आमच्या सोबत नाहीत ते आमचे विरोधक’ ही शीतयुद्धकालीन मानसिकता राजकारणासोबतच समाजजीवनात पण डोकावू लागली. वर्णद्वेषापासून पूर्णपणे मुक्त होऊ न शकलेल्या युरोप-अमेरिकेत आता मुस्लिमांकडेही संशयाने पाहू जाऊ लागलं. त्यातच आयसीसच्या एकांड्या जिहाद्यांचे हल्ले याला खतपाणी घालणारे ठरू लागले. युरोप-अमेरिकन दृष्टिकोनातून “संशयास्पद पोशाख” घातल्याने अगदी शिखांनासुद्धा अरब-मुस्लिम समजून वंशद्वेषाला सामोरं जावं लागलं. सेमेटिक-अब्राहिमक धर्मांची राजकीय मांडणीच सश्रद्ध विरुद्ध इतर अशी असल्यानं इस्लाम आणि मुस्लिमांविषयी युरोप-अमेरिकेत भयगंड असा निर्माण होणं स्वाभाविक होतं. यातून द्वेष-प्रतिद्वेष-कट्टरता यांचं दुष्टचक्र अधिकच गतिमान झालं. आधुनिक मूल्यांची समाजात रुजवण झालेला युरोप-अमेरिकी समुदाय विरुद्ध अजूनही बहुतांशी मध्ययुगीन मानसिकतेत जगणारा मुस्लिम समुदाय यांच्यातील सांस्कृतिक संघर्ष अटळ आहे. यातून जन्मलेला भयगंड एकांगी नक्कीच नाही, दोन्ही बाजूंनी त्याला सारखंच खतपाणी घातलं जातंय. सुरक्षेच्या कारणास्तव किंवा फ्रेंच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव शिक्षकांना कळावेत यासाठी ‘हिजाब’ला केलेला विरोध आणि मुस्लिमांना परकेपणाच्या भावनेतून केलेला विरोध एकाच तराजूत ठेवून जोखता येणार नाही.

प्रेषितांबाबत सर्वसामान्य मुस्लिम आणि ख्रिस्ताबाबत सर्वसामान्य युरोप-अमेरिकन ख्रिश्चन यांच्या दृष्टिकोनात फरक असला तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन साधण्याचे आव्हान स्वीकारावंच लागेल. आम्हाला अमुक एका बाबतीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य नाही आणि ते तुम्हांला तुमच्या देशातही आम्ही वापरू देणार नाही, प्रसंगी कायदा हातात घेऊ असा अप्रत्यक्ष इशारा देण्याची इम्रान खान यांची भूमिका तर्क आणि विवेकाच्या कोणत्याच कसोटीवर उतरत नाही. द्वेषमूलक व्यंगात्मक टीका विरुद्ध सुधारणावादी चिकित्सात्मक टीका यातला फरक अधिकाधिक स्पष्ट करत नेणे आणि टीकेची सवय लावून समाज अधिकाधिक सहिष्णू बनवणे या दोन्ही पैलूंवर काम करणं ही द्विपक्षीय जबाबदारी आहे. गुलामांना किंवा समाजातल्या उतरंडीतील खालच्या स्तरावरील लोकांना प्रगतीची द्वारे खुली करून सर्वसमावेशक समाजाकडे वाटचाल करण्याबाबत इस्लामी संस्कृती जगातल्या इतर कोणत्याही संस्कृतीहून अग्रेसरच होती, पण तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमुळे इस्लामच्या राजकीय मांडणीमध्ये अनेक दोष निर्माण झाले हेही तितकंच सत्य आहे.

अब्राहमिक धर्म राजकारण-समाजकारण-उपासना म्हणजे ऐहिक आणि अध्यात्मिक जीवनात स्पष्टपणे सीमा आखत नाहीत. राजकारण आणि समाजकारण धर्मापासून वेगळं करून धर्मनिरपेक्ष करण्याचं काम युरोपातल्या ‘रेनेसॉ’ने (प्रबोधनयुग) केले, अशा प्रबोधन युगाचा स्पर्श इस्लामिक समुदायाला होऊ शकला नाही त्यामुळे हा भेद आहे, हे वास्तव स्वीकारल्याशिवाय त्यात बदल करणे शक्य होणार नाही.

इम्रान यांनी काश्मीरच्या मुद्द्याला हात घालण्यापूर्वी पाकिस्तानची तालिबान आणि जिहाद विषयीची जी काही भूमिका मांडली ती तशी मांडण्याचे राजकीय धाडस दाखवलं याबद्दल त्यांचं खरंतर कौतुकच करायला हवं. शीतयुद्धात आक्रमक रशियाला हटवण्यासाठी अफ़गाणिस्तानात अमेरिकेच्या मदतीनं पाकिस्तानने तालिबानी मुजाहिदीनांना प्रशिक्षण दिलं, पुढे जागतिक दहशतवादाच्या विरोधात अमेरिकेनं छेडलेल्या युद्धात याच तालिबान्यांशी लढताना पाकिस्तानची फरफट झाली. सैनिकी पातळीवर राजकीय बदल इतक्या सहज आणि चटकन झिरपत नसतात, तालिबान्यांशी जुळलेले संबंध असे एका झटक्यात तोडून टाकणे पाकिस्तानला शक्य नाही असे जाहीरपणे मान्य करून जगाला या कटू वास्तवाची जाणीव करून देणं आवश्यक होतं.

इम्रान खान हे ज्या खैबर-पख्तुनवा विभागाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या भागात त्यांचा पक्ष ‘तेहरीक-ए-इन्साफ’साठी तालिबानने मदत केल्याची आणि त्या बदल्यात त्यांची इम्रान खान यांनी पाठराखण केल्याचं दिसून येतं. यामुळं त्यांना चक्क ‘तालिबान खान’ अशा टोपणनावाने ओळखलं जाऊ लागलं आहे. [५] काश्मीरप्रश्नी भारताच्या कृतीवर आक्षेप घेतांना भारत सरकारने संविधानिक प्रक्रिया, सिमला करार आणि संयुक्त राष्ट्रांचे ११ ठराव यांचं उल्लंघन केल्याचा दावा इम्रान खान यांनी केला, पैकी सिमला करार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचे उल्लंघन हा आक्षेप निखालस खोटारडेपणा आहे. सिमला करार अथवा संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही ठरावानुसार भारताला सार्वमत घेणे बंधनकारक नाही. उलट पाकिस्तानने सैन्य मागे घ्यावे नंतर भारताने गरजेपुरतं सैन्य ठेवून निरपेक्ष जनमत अजमावे असा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रस्ताव पाकिस्तानने धुडकावून लावल्याचा इतिहास आहे. [६] भारताच्या आजवरच्या सर्व सरकारांनी (भले मग ते कोणत्याही पक्षाचे/विचारधारेचे असो) जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशीच भूमिका घेतली आहे. काश्मिरी अस्मिता आणि भारताची अखंडता यात संतुलन साधण्याचं आजवरचं धोरण विद्यमान सरकारनं बदललं असलं तरीही पाकिस्तानी हटवादी भूमिकेत मात्र फारसा बदल झालेला नाही. पाकिस्तानात सैन्याची समांतर सरंजामी व्यवस्था असल्यानं भौतिक साधनांची मालकी नसणाऱ्या सामान्य जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी धर्म आणि भारत विरोध या नेहमीच्या हत्यारांचा वापर करणं इम्रान यांची अपरिहार्यता आहे.

पाकिस्तानची सध्याची राजकीय आणि आर्थिक स्थिती पाहता इम्रान खान यांच्या या भाषणाचे पाकिस्तानमधून कौतुक होणं स्वाभाविकच आहे. आपले भाषण भारताच्या मांडणीला धक्का लावू शकत नाही याची पुरेपूर जाणीव इम्रान खान यांना नसेल असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. भारतातील मोदींच्या प्रतिमेप्रमाणेच इम्रान यांची पाकिस्तानात प्रतिमा सामान्यांचा नेता अशी आहे. जागतिक समुदायासमोर आपले म्हणणे मांडण्यासोबतच पाकिस्तानच्या राजकारणातील आपले स्थान पक्के करणे, एकमेव अण्वस्त्र सज्ज इस्लामी देश म्हणून इस्लामिक राष्ट्रांच्या नेतृत्वावर दावेदारी करणे हेही उद्देश या भाषणाचे होते.

तुर्कीचे राष्ट्रप्रमुख एर्दोगन आणि मलेशियाचे पंतप्रधान महाथीर मुहम्मद यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेला उघड उघड पाठिंबा देणं हे इम्रान यांचे अंशतः यश म्हणावं लागेल. मलेशियन पंतप्रधानांनी काश्मीरचा उल्लेख भारताने बळकावलेला-भारतव्याप्त असा करणं [७] आणि एर्दोगन यांच्या विधानाला मिळालेली प्रसिद्धी [८] ही इम्रान खान यांच्या पथ्यावर पडणारीच बाब आहे. अर्थात यातही या नेत्यांचे वैयक्तिक राजकीय स्वार्थ आहेतच. मोपला मुस्लिम असल्याने भारतीय वंशाचे अशी ओळख पुसू पाहणारे महाथीर मुहम्मद सातत्याने पाकिस्तानशी जवळीक साधत आले आहेत, याउलट मलेशियाचे राष्ट्रपती डॉ अन्वर इब्राहिम सातत्याने भारताच्या बाजूने भूमिका घेतात. त्यांच्यातील देशांतर्गत सत्तासंघर्ष आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा व्यक्त होतो आहे. दुसरीकडे तुर्की आणि पाकिस्तान शीतयुद्ध काळापासून परस्परांचे अत्यंत जवळचे मित्र आहेत. तुर्की आणि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी एकित्रत सराव-प्रशिक्षणामुळे एकमेकांशी घनिष्ट संबंध ठेवून आहेत, पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रप्रमुख आणि सैन्यप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ़ अस्खलित तुर्कीश भाषेत संवाद साधू शकत असत हे उदाहरण पुरेसं बोलकं आहे. डी-८ या संघटनेनेही पाकिस्तान, तुर्की आणि मलेशिया यांना एकत्र आणले आहे. विशेष म्हणजे काश्मीरविषयी सोईस्कर मौन बाळगणाऱ्या चीनशी या तिन्ही देशांची अलीकडची जवळीक भारताच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. त्यातही नाटो सदस्य असल्याने तुर्की आणि अमेरिकेच्या बळावर भारतावर गुरगुरणारा पाकिस्तान अमेरिकेच्या गटात समजले जात असत. केमाल पाशा ‘अतातुर्क’ यांची धर्मनिरपेक्षता झुगारून देत देशांतर्गत विरोधकांची दडपणूक करताना मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांना बळ देणारे एर्गोदन हेही इस्लामी जगताचे नेतृत्व करू इच्छितात ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा दडून राहिलेली नाही. युएई आणि सौदी सारख्या पाकिस्तानच्या पारंपरिक पाठीराख्यांनी सरकारी पातळीवर पाकिस्तानकडे पाठ फिरवली असली तरीही तिथली जनता इम्रान खान यांनी भाषणात कुशलतने वापरलेल्या धर्माच्या संदर्भामुळे त्यांच्याविषयी ममत्व बाळगून आहे.

भारतीय अजेंडा आणि आव्हाने

इम्रान खान यांच्या भाषणाची चिरफाड करताना विदिशा मैत्रा यांनी इम्रान खान नियाझी असा पूर्ण नावाने केलेला उल्लेख आणि पूर्व पाकिस्तानच्या शरणागती नाम्यावर सही करणारे जनरल ए ए के नियाझी यांच्याशी जोडलेला ऐतिहासिक संदर्भ या भाषणाला वेगळाच आयाम देतो. काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्ववत करण्याचं आव्हान पाहता इम्रान यांनी भाषणात वापरलेले शब्द संदर्भाविना मांडून त्यांना युद्धपिपासु ठरवणं तुलनेनं अधिक सोपे आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाच्या आव्हानांवर आपण मागे चर्चा केली होती. [९] त्या दृष्टीने सरकारने पावले टाकणे आवश्यक आहे. भारत सरकारने तुर्की आणि मलेशियन भूमिकांचा निषेध नोंदवतानाच तुर्की भूराजकीय प्रभावाखालील ग्रीक, अर्मेनिया आणि सायप्रस यांच्यामार्फत तुर्कीला योग्य तो संदेश पोहचवायची व्यवस्था केली आहे असे दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात भारत आणि तुर्की यांचे हितसंबंध एकमेकांत फारसे गुंतले नसल्याने तुर्की सरकारवर तितकासा दबाव आणणे तूर्तास शक्य नाही. इस्लामिक मूलतत्ववाद्यांना बळ देणाऱ्या एर्गोदन यांची डोकेदुखी ठरणाऱ्या सुधारणावादी इस्लामिक गट ‘गुलेनीझम चळवळ’च्या भारतातील कार्याला विरोध करायला भारत सरकारने  नकार देणे हेही भारतावरील तुर्की रोषाचे कारण आहे. तुर्कीवर दबाव आणण्यासाठी या गटाला आणखीन बळ देण्याबाबत विचार करता येईल.

इम्रान यांनी सत्य-असत्य-समाजमान्य धारणा यांचं केलेलं मिश्रण आणि शब्दयोजना पाहता ‘आहे खरे जरी काही परि तू जागा चुकलासि’ असंच म्हणावं लागेल. कारण बरेचसे मुद्दे राजकीय सोईचे असतानाही संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत या निमित्ताने अप्रत्यक्ष अजेंडा रेटण्याऐवजी थेट प्रचारकी द्वंद्ववादी भाषा वापरल्याने पाकिस्तानला व्यापक दृष्टिकोन असलेलं राष्ट्र म्हणून सादर करण्याची संधी इम्रान यांनी गमावली.

अभिषेक शरद माळी, उन्नत प्रौद्योगिक रक्षा संस्थान पुणे येथील पदव्युत्तर पदवीधर आणि राजकीय-सामाजिक-आर्थिक व सामरिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.