हस्तांतरण रोखणारी मल्ल्याची याचिका फेटाळली

लंडन : आर्थिक घोटाळे करून भारतातून परागंदा झालेला उद्योगपती विजय माल्या याने भारतात त्याच्या होणार्या हस्तांतरणाला विरोध करणारी याचिका ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. दोन सदस्यांच्या पीठाने मल्ल्या यांची याचिका रद्द केली आहे. कोरोना महासाथीमुळे मल्ल्याच्या याचिकेवर सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आली होती.

आता मल्ल्याची याचिका रद्द केल्याने त्याच्या हस्तांतरणाचा अंतिम निर्णय ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांच्याकडे गेला असल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसचे वृत्त आहे.

पण या निकालानंतर मल्ल्याच्या वकिलांनी आपली पुढील कायदेशीर पावले काय आहेत, याची माहिती दिलेली नाही. ब्रिटनच्या कायद्यात मल्ल्याला आणखी काही कायदेशीर मार्ग शिल्लक आहेत.

२००३मध्ये तयार झालेल्या ब्रिटनच्या गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्यात भारत हा कॅटेगरी-२मध्ये समाविष्ट होतो. या तरतुदीनुसार दोन्ही देशांच्या न्यायव्यवस्था आणि गृहमंत्री एखाद्या गुन्हेगाराच्या हस्तांतरणावर एकमत झाल्यास त्या गुन्हेगाराचे हस्तांतरण शक्य होते.

जेव्हा न्यायालय गुन्हेगार हस्तांतरणास परवानगी देते तेव्हा दोन महिन्यात गृहखात्याने अशा हस्तांतरणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर (या निर्णयावर मुदतवाढ उच्च न्यायालयातून घेता येते) संबंधित गुन्हेगार पाठवला जातो. पण गृहमंत्र्याने तसा निर्णय दोन महिन्यात घेतला नाही तर त्या संबंधित गुन्हेगाराला आरोपातून मुक्त केले जाते.

जर मल्ल्याने या ब्रिटन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील केले नाही तर येत्या २८ दिवसांत त्याचे हस्तांतरण करण्याचे अधिकार ब्रिटनच्या गृहखात्याला आहेत.

मल्ल्यासमोरचे पर्याय

विजय मल्ल्याची हस्तांतरण रोखणारी याचिका ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी त्याला या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याचा दोन महिन्याचा कालावधी आहे. त्या संदर्भात त्याला ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात पुन्हा अपील दाखल करावे लागेल. या न्यायालयाने त्याला परवानगी दिल्यास मल्ल्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. पण ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या मल्ल्याच्या अपीलवरील सुनावणी ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसार होऊ शकते.

समजा ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने मल्ल्याची अपीलाची मागणी फेटाळल्यास, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. अशावेळी त्याच्या हस्तांतरणाबाबतचा निर्णय ब्रिटनच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल, ब्रिटनचे गृहखाते यांच्याकडे जाईल व हेच त्यावर निर्णय घेतील. जर पटेल यांनी हस्तांतरणास मान्यता दिल्यास मल्ल्याला भारताच्या हवाली करण्यात येईल.

ब्रिटनच्या गृहमंत्र्याला राजकीय आरोप असलेल्या गुन्हेगाराचे हस्तांतरण रोखण्यासंदर्भात कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. पण कायद्यानुसार एखाद्या हस्तांतरण होणार्या गुन्हेगाराला देहदंडाची शिक्षा सुनावली गेली असेल तर त्या गुन्हेगाराचे हस्तांतरण तो रोखू शकतो.

मूळ बातमी