पाकिस्तानच्या पहिल्या सुरक्षा धोरणात भारतासोबत शांततेवर भर

पाकिस्तानच्या पहिल्या सुरक्षा धोरणात भारतासोबत शांततेवर भर

नवी दिल्लीः पाकिस्तान आपला शेजारील देश भारतासह अन्य देशांशी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असून आर्थिक प्रगतीसाठी व्यापारावर अधिक भर देणार असल

दुबईच्या राजकन्येच्या पलायनाचा प्रयत्न भारतामुळे निष्फळ
अमित शहांकडून दिल्ली पोलिसांचे कौतुक, पण वास्तव वेगळेच
रणभूमीतील ‘पायलट’चे भरकटलेले उड्डाण

नवी दिल्लीः पाकिस्तान आपला शेजारील देश भारतासह अन्य देशांशी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असून आर्थिक प्रगतीसाठी व्यापारावर अधिक भर देणार असल्याचे समजते. पाकिस्तानचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लवकरच येत असून या धोरणात भारताशी मैत्रीचे व शांततेचे संबंध ठेवण्याबरोबर व्यापारावर भर देणे, काश्मीरप्रश्न तूर्त बाजूला ठेवून उभय देशांमधील अन्य बाबींवर अधिक चर्चा करणे याचा धोरणात अंतर्भाव असल्याचे समजते.

गेल्या महिन्यात पाकिस्तानचे केंद्रीय मंत्रिमंडळ व राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने देशाच्या पहिल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणावर शिक्कामोर्तब केले, त्यात भारतासह अन्य शेजारील देशांसोबत शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून केले जातील यावर भर देण्यात आला आहे. शांतता व आर्थिक राजनयिक हे केंद्रबिंदू ठेवून राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणासंदर्भात एक वृत्त द एक्स्प्रेस ट्रिब्यूनने दिले आहे. हे धोरण २०२२ ते २०२६ असे पाच वर्षांसाठी आखण्यात आले असून पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देशाची सुरक्षा पाहून अशा प्रकारचे धोरण आखण्यात आले आहे. सुमारे १०० पानांच्या या धोरणात काश्मीर प्रश्न बाजूला ठेवून भारतासोबत व्यापार, व्यवसायावर भर देण्याचा मुद्दा अंतर्भूत करण्यात आला आहे. या धोरणात बदलत्या घटनाक्रमानुसार दरवर्षी आढावा व त्यात दुरुस्त्या करण्यात येईल. त्याच बरोबर पाकिस्तानला भेडसावत असलेला दहशतवादाचा प्रश्न व बंडखोर शक्तींचे आव्हान याचाही या धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. या शक्तींशी संवाद साधावा व त्यातून प्रगतीवर भर द्यावा असे नमूद करण्यात आले आहे.

भारतासोबत पुढील १०० वर्षे शत्रूत्व ठेवण्यात आम्हाला स्वारस्य नाही. आम्ही शेजारील देशांशी शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असू असे या धोरणातील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितले. पण या अधिकाऱ्याने मोदी सरकारच्या काळात हे संबंध सुधारतील याबद्दल शंका व्यक्त केली आहे.

संवाद व प्रगती हा राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असून त्याच्या माध्यमातून भारतासोबत व्यापार व व्यवसाय पुन्हा प्रस्थापित व्हावा याचा प्रयत्न असेल असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0