पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या महिला न्यायाधीश

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या महिला न्यायाधीश म्हणून आयेशा ए. मलिक यांच्या नावावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. पाकिस्तानच्या न्यायिक कमिशनने न्या. आयेशा मलिक यांच्या नामांकनावर सहमती दिल्यानंतर मलिक यांचा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला. न्या. आयेशा मलिक यांच्या नावाला पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी पाठिंबा दिला हा सुद्धा महत्त्वाचा टप्पा होता. पाकिस्तानच्या न्याय व्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदा एखादी महिला सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होत आहेत.

आता पाकिस्तानच्या संसदेतील समिती न्या. आयेशा मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी १० वर्षांसाठी नियुक्ती करेल. त्याच्या या नियुक्तीला पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सत्तारुढ तहरीक-इ-इन्साफ पक्षाकडून अनुमोदन मिळेल.

न्या. आयेशा मलिक यांच्या न्यायाधीशपदीच्या नियुक्तीला पाकिस्तानच्या कायदा व न्याय खात्याच्या संसदीय सचिव मलिका बोखारी यांनी पाकिस्तानमधील ही सर्वात महत्त्वाची घडामोड असल्याचे म्हटले आहे. न्या. मलिक अत्यंत सक्षम अशा न्यायमूर्ती असून त्यांचे पाकिस्तानमधील न्याय व कायदा व्यवस्थेतील योगदान अमूल्य असल्याची प्रतिक्रिया बोखारी यांनी डी डब्लूला दिली.

न्या. आयेशा मलिक यांच्या नियुक्तीचे पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने स्वागत केले आहे. पाकिस्तानच्या न्याय व्यवस्थेत सर्वोच्च पदावर एखादी महिला नियुक्त होणे ही देशाच्या न्याय इतिहासातील सकारात्मक घटना असल्याची प्रतिक्रिया मानवाधिकार आयोगाची आहे. पाकिस्तानच्या एकूण न्यायव्यवस्थेत केवळ १७ टक्के महिला न्यायाधीशपदी असून हायकोर्टातील हे प्रमाण केवळ ४.४ टक्के इतके आहे.

आता एखाद्या महिलेची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्याने पाकिस्तानाच्या न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या महिलांना ऊर्जा मिळेल असे अनेक राजकीय निरीक्षक व मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना वाटते.

न्या. आयेशा मलिक यांचा प्रवास

न्या. आयेशा मलिक यांचे शालेय शिक्षण पॅरिस, न्यू यॉर्क व लंडन येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी कायद्याचे शिक्षण लाहोरस्थित पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ येथे घेतले. तेथून त्या उच्चशिक्षणासाठी हार्वर्ड विद्यापीठात गेल्या. १९९८-१९९९ मध्ये त्यांना प्रतिष्ठेची लंडन ए. गॅमन फेलोशिप मिळाली.

हायकोर्टात न्यायाधीशपदावर येण्यापूर्वी न्या. मलिक यांनी काही लॉ फर्ममध्ये विविध स्तरावर काम केले. व्यापार व वित्तीय सेवा, न्यायिक स्वतंत्रता व पाकिस्तानचे सेक्युलर कायदे यावर त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.

गरीबी निर्मूलन, मायक्रोफायनान्स व स्कील डेव्हलपमेंट क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्थांसाठीही मलिक यांनी काम केले आहे.

५५ वर्षांच्या न्या. आयेशा मलिक सध्या लाहोर हायकोर्टाच्या न्यायाधीश असून त्यांच्या आजपर्यंतच्या न्यायदानात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांवरचे त्यांचे निर्णय ऐतिहासिक समजले जातात. यात पाकिस्तानच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी संपत्ती जाहीर करणे, बलात्कार पीडित महिलांच्या कौमार्य चाचणीला बंदी घालणे, आंतरराष्ट्रीय लवादात पाकिस्तानची बाजू मांडणे, अशांमध्ये न्या. मलिक यांचे योगदान बहुमोल समजले जाते.

वादग्रस्त नेमणूकीचा आरोप

न्या. आयेशा मलिक यांच्या नियुक्तीला काहींचा आक्षेप होता. अनेक ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून न्या. मलिक यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आले असा आरोप केला जातो. गेल्या वर्षी ९ सदस्यांच्या न्यायिक समितीने न्या. आयेशा मलिक यांच्या नावाला विरोध केला होता. पण एक वर्षाने पाच विरुद्ध चार अशा मतांनी न्या. मलिक यांच्या बाजूने या समितीने आपले पारडे टाकले याचीही चर्चा होत आहे. काही वकील संघटनांनी हरताळाची भाषा सुरू केली आहे.

तरीही अनेक महिला वकील संघटनांनी न्या. आयेशा मलिक यांची नियुक्ती घटनेला धरून असल्याचा दावा केला आहे. न्या. मलिक यांच्या पात्रतेबाबत कोणताच सवाल उरत नाही, त्यांचे पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेतील योगदान बहुमोल असल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी