करबुडव्यांची पँडोरा पेटी !

करबुडव्यांची पँडोरा पेटी !

असे व्यवहार करणाऱ्यात जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, ब्रिटनचे टोनी ब्लेअर, पुतीन आणि इमरान खान यांच्या मंत्रीमंडळातले लोक व लष्करी अधिकारी, लेबनॉनचं जवळपास अख्खं सरकार सापडलं. भारतातलेही उद्योगी, चित्रपट कलाकार, खेळाडू, राजकारणी त्यात आहेत. सचिन तेंडुलकर यांचंही नाव त्यात आहे.

शील ओसवाल नावाच्या एका भारतीय माणसानं ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंड या एका बेटावर बिसकॉन नावाची कंपनी स्थापन केली, पैसे त्या कंपनीत गुंतवले. त्या बेटावर कंपनी नोदवली तर तिथं कर वगैरे नसतात, पैसे कुठून आले याची चौकशी त्या बेटाचं सरकार करत नाही, कंपनी काय व्यवहार करते तेही विचारत नाही.

ओसवाल यांनी त्या कंपनीतर्फे इंडोनेशियातल्या जीटीबीओ नावाच्या खाणकंपनीत पैसे गुंतवले.

इंडोनेशियन खाण कंपनीनं कच्चा माल विकून आणि खनीज यंत्रं विकून काही करोड डॉलर मिळवले. इंडोनेशियन

कंपनी आणि बेटावरची कंपनी यांना त्यातून नफा मिळाला, ते पैसे त्या कंपन्यांकडं राहिले, अर्थात ओसवाल नावाच्या माणसाकडं राहिले.

त्या पैशाचा फायदा ओसवाल यांना झाला, भारत सरकार वा देशाला झाला नाही. त्या पैशावर ओसवालनी भारत सरकारला कोणतेही कर दिले नाहीत.

भारतात इन्फ्रास्ट्रक्चरची बोंब आहे. रस्ते, वीज, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी गोष्टींच्या उभारणीसाठी खूप पैसा लागतो, तो भारताकडं नाही. सरकार नीट कामं करत नाही, गोळा झालेल्या पैशाचा नीट विनियोग करत नाही, परिणामी सरकारकडं इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी पैसे उभे रहात नाहीत.

सरकारकडं पैसे नाहीत म्हटल्यावर कोणी खाजगी संस्थेनं पैसे गुंतवले तर प्रश्न सुटु शकतो. भारतातले उद्योग त्यांच्याकडं गोळा होणारे पैसे अलीकडं परदेशात गुंतवतात, परदेशातल्या कंपन्या विकत घेतात, परदेशात व्यवहार करतात. त्यांना भारतातली गुंतवणूक सुरक्षित वाटत नाही.

थोडक्यात असं की भारतात पायाभूत गोष्टींसाठी गुंतवण्यासाठी पैसे नाहीत. पण भारतातले धनिक मात्र पैसे परदेशात वापरतात, भारताला त्या पैशापासून वंचित ठेवतात.

हे सत्य पँडोरा पेपर्सनी उघड केलं.

भारतातले किमान ३०० धनिक, प्रसिद्ध, वजनदार, प्रतिष्ठित लोकं कर चुकवून, भारतीय कायद्याला टांग मारून परदेशात पैसे गुंतवतात. कोणी उद्योगात गुंतवतं, कोणी प्रॉपर्टी विकत घेतं. ही बाब पँडोरा पेपर्सनी उकरून काढलेल्या माहितीमधे बाहेर आलीय.

जगभरच्या ६०० पत्रकारांनी एकत्रितपणे माहिती खणली, जगभरातले ३३० राजकारणी आणि १३० अब्जाधीशांनी कायदा मोडून, कायद्यातून पळवाटा काढून जगभर कसे बेनामी व्यवहार चालवलेत ते उघड केलं.

असे व्यवहार करणाऱ्यात जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला, ब्रिटनचे टोनी ब्लेअर, पुतीन आणि इमरान खान यांच्या मंत्रीमंडळातले लोक व लष्करी अधिकारी, लेबनॉनचं जवळपास अख्खं सरकार सापडलं. भारतातलेही उद्योगी, चित्रपट कलाकार, खेळाडू, राजकारणी त्यात आहेत. सचिन तेंडुलकर यांचंही नाव त्यात आहे. सचिन तेंडुलकरांच्या वकीलानं सांगितलंय की त्यांचे परदेशातले सर्व व्यवहार कायदेशीर आहेत.

बर्म्युडा, ब्रिटीश वर्जिन आयलंड, मॉरिशस, सेशेल्स, सायप्रस, डाकोटा इत्यादी ठिकाणी वरील व्यवहार होते. तिथं कंपन्या रजिस्टर होतात आणि व्यवहार केले जातात. वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट इत्यादी निष्णांत लोकानी चालवलेल्या १४ कंपन्या हे व्यवहार करतात. जगभरच्या देशांतले करविषयक कायदे, पैशाच्या उलाढालीबद्दलचे कायदे या वकील लोकांना उत्तम माहिती असतात. त्यातून ही वकील हिशोबनवीस मंडळी वाटा शोधून काढतात. कुठं पैसे गुंतवणं सोपं आहे, कुठं नियम कमी आहेत किंवा नियम मोडता येतात याची माहिती या मंडळींकडं असते. भरपूर फी घेऊन हा उद्योग ही मंडळी करत असतात.

बेनामी व्यवहार घडतात याचं एक कारण म्हणजे धनिकांची आर्थिक अवस्था फार वाईट असते, त्यांना काहीही करून कवडी कवडी वाचवायची असते. मुख्य म्हणजे त्यांना आपले पैसे गरीब, समाज, देश इत्यादींसाठी खर्च करायचा नसतो. समजा खर्च केलाच तर त्यातूनही त्यांना कर सवलत मिळवायची असते.

उदा. समजा चांगला खेळला म्हणून तेंडुलकरना कोणी तरी कींमती कार भेट देतो, बक्षीस देतो. म्हणजे फुकटच. पण तरीही त्या कारवर कर भरतांना तेंडुलकरांना, किवा त्यांच्या वकीलाना, त्रास होतो. भारतीय कायदा व व्यवहारातल्या खाचाखोचा शोधून ते कर चुकवतात. नंतर अशा रीतीनं मिळालेला पैसा ते नंतर एकाद्या सार्वजनिक कार्यासाठी खर्च करतात. म्हणजे त्यांचं सार्वजनिक कार्यंही लोकांच्या पैशातूनच असतं, स्वतःच्या पैशातून नसतं.

ही टीका तेंडुलकरांवर नाही, तसे तेंडुलकर खरंच भले गृहस्थ आहेत. काही वेळा असं वाटतं की तेंडुलकर इत्यादी मंडळी हा उद्योग वकील आणि हिशोबनिसांना पैसा मिळावा यासाठीच करत असावेत. तर ही टीका एकूणच कर चुकवणाऱ्या धनिकांवर आहे.

कर चुकवणाऱ्या लोकांचा एक आक्षेप आहे तो करविषयक आर्थिक धोरणावर. ट्रंप इत्यादी लोक म्हणतात की सरकारनं धनिकांवर कर बसवू नयेत, मुळात करच नसले तर बरे. सरकारनं सार्वजनिक कामात पडूच नये असं त्यांचं म्हणणं असतं. समजा गरीब असतील, संकटग्रस्त असतील, तर त्यांचं त्यांनी पाहून घ्यावं, सरकारनं त्यांच्याकडं जाण्याची आवश्यकता नाही. धनिक लोकं भूतदया म्हणून गरीबांना मदत करतीलच, पण समजा त्यांनी मदत केली नाही तरी तो त्यांचा अधिकार आहे, तो त्यांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे, त्यांच्यावर जबरदस्ती करता कामा नये. थोडक्यात असं की कर नसलेलेच बरे असं त्यांचं धोरण असतं.

तर अशा लोकांना किंवा एकूणातच जनतेला देशात त्यांच्या मनाप्रमाणं पैसे मिळवता आले नाहीत, वापरता आले नाहीत तर ते कर चुकवतात. म्हणजे देशोदेशींची कर विषयक व्यवस्था हे कर चुकवण्याचं एक कारण असतं.

आणखीही एक कारण आहे. स्मगलर, दोन नंबरचे आर्थिक उद्योग करणारे, गुन्हेगार यांची खटपट असते की त्यांच्या हालचाली सरकारच्या नजरेस येऊ नयेत. आयसिस, अल कायदा इत्यादी दहशतवादी संघटनांना शस्त्रं हवी असतात आणि धर्मवीरांना पोसायचंही असतं. हा व्यवहार त्यांना अर्थातच चोरून करावा लागतो, नाही तर त्यांचं खरं नसतं. गुन्हेगार टोळ्या इत्यादी त्यांना या बाबतीत मदत करतात. अनेक उद्योगपतीही धर्मवीर असतात, तेही त्यांना रसद पुरवतात पण त्यांची इच्छा अर्थातच लपून रहाण्याची असते.

आणखीही एक भानगड असते. सीआयए, केजीबी, मोसाद, आयएसआय इत्यादी देशप्रेमी संस्थांना इतर देशांत धिंगाणा करायचा असतो. त्यासाठी त्यांना पैसे लागतात. तो व्यवहार व्यवहार त्यांना गुप्तपणेच करायचा असतो, उघडपणे केला तर त्या देशातले पेपर आणि संसद बोंब करू शकते. तोतया कंपन्या तयार करून किवा स्थापित झालेल्या कंपन्यांच्या व्यवहारात चोरवाटा निर्माण करून पैशाची उलाढाल केली जाते. बड्या कंपन्या त्यात गुंतलेल्या असतात.

तर अशी ही भानगड.

ब्रिटीश वर्जिन आयलंडवर एक कंपनी काढायची. ती कंपनी आणखी एक कंपनी काढते. ती कंपनी आणखी एक कंपनी काढते. आणखी एक, आणखी एक असं जाळंच तयार होतं. शेवटी कुठल्या कंपनीत कोणाचे पैसे आहेत ते कळेनासं होतं.

त्यामुळंच समजा लफडं बाहेर आलं आणि सरकारनं कारवाई करायची ठरवली तरी पुरावे सापडत नाहीत. अर्थात पुरावे सापडू नयेत याची व्यवस्था धनिकांनी केलेली असते. धनिकांचे संबंध राजकारणी लोकांशी आणि सरकारांशी असतात. धनिकांचे वकीलच खुद्द या धंद्यात असतात.

२०१६ साली पनामातल्या एका कंपनीचे व्यवहार अशा रीतीनं पत्रकारांनी चव्हाट्यावर मांडले होते. भारतातल्या कित्येक लोकांची नावं त्यात होती. आज २०२१ साल संपत आलंय. पनामा पेपर्समधे ज्यांची नावं होती त्यांचं पुढं काय झालं? सरकारनं त्या बाबतीत काय हालचाली केल्या?

पँडोरा पेपर्स प्रसिद्ध झाल्यावर भारत सरकारतर्फे जाहीर केलंय की ते या बाबत कारवाई करणार आहेत.

भारत सरकारचं आता काय सांगायचं! पनामा पेपर्सबाबत जर त्याना काही करता आलेलं नाही तर पँडोरा पेपर्सबाबत त्यांच्याकडून कशी अपेक्षा करायची.

निळू दामले, लेखक आणि पत्रकार आहेत.

COMMENTS