पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत जमा पैसे लंपास

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी या मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा झालेल्या कोट्यावधी रुपयांची ‘घरवापसी’ झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या खात्यांवर जमा केलेली रक्कम परत घेण्यात आली आहे. द वायरने राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या अर्जातून ही माहिती उघडकीस आली.

लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाररॅलींमध्ये भाजप आपले सर्वात मोठे यश म्हणून पंतप्रधान शेतकरी योजनेला मिरवत आहेत. २४ फेब्रुवारी रोजी या योजनेचा प्रारंभ करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते की ‘ही योजना शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारण्यातील एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.’

मात्र द वायरने माहिती अधिकार कायद्यातून मिळवलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना पहिल्या हप्त्याच्या स्वरुपात मिळालेले २ हजार रुपये काही दिवसांत किंवा काही तासांतच परत घेण्यात आले. या योजनेनुसार दोन एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमिनीची मालकी असणार्‍या शेतकर्‍यांना २ हजारांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वर्षभरात ६ हजार रुपये देण्याची तरतूद केलेली आहे.

एकूण १९ राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युको बँक, सिंडिकेट बँक, कॅनरा बँकांनी माहिती कायद्यांतर्गत विचारलेल्या माहितीत या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा केलेले पैसे परत घेतल्याची कबुली दिली आहे.

या योजनेंतर्गत ८ मार्च २०१९पर्यंत २७,३०७ खात्यांमध्ये जमा केलेली पाच कोटी ४६ लाख (५,४६,१४०००रुपये) काढून घेतल्याची माहिती भारतातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. एसबीआयने देखील ८ मार्च २०१९ पर्यंत एकूण ४२ लाख ७४ हजार खात्यांमध्ये जवळपास ८५४.८५ कोटी रुपये शेतकरी योजनेंतर्गत जमा केले होते.

याचप्रमाणे, बँक ऑफ महाराष्ट्रनेही शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे जमा करून पुन्हा परत घेतल्याच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आहे. या बँकेने सांगितले की त्यांनी आत्तापर्यंत १ लाख ८८ हजार खात्यांमध्ये जवळपास ३७ कोटी ७० लाख रुपये जमा केले होते. या पैकी ६१ लाख२० हजार रुपये खात्यांवरुन पुन्हा कमी करण्यात आले. याचा अर्थ ३०६० खात्यांवर बँक ऑफ महाराष्ट्रने जमा केलेली रक्कम काढून घेण्यात आली किंवा परत घेतली गेली.

तसेच, युको बँकने म्हटले आहे की २४ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत २९१९ खात्यांमध्ये जमा झालेले ५८ लाख ३८ हजार रुपये खात्यातून वजा झाले. बँकेचे सहायक महाप्रबंधक एके बरुआ यांचे म्हणणे आहे की पैसे पुन्हा कमी झाले कारण लाभार्थ्यांचे एक तर खातेक्रमांक चुकीचे होते किंवा मग त्यांच्या आधार क्रमांकात अडचणी असतील. द वायरने याबाबत बँकांना विचारले, ज्यांचे खाते क्रमांक चूक वाटत होते त्यांची तपासणी करुन ज्या खात्यांतून पैसे वजा झाले त्यावर पुन्हा जमा करण्यात आले का? तर यावर बँकांकडून कोणतेही उत्तर आले नाही.

सद्यस्थितीत उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, युको बँकेने २४ फेब्रुवारीपर्यंत पंतप्रधान शेतकरी योजनेंतर्गत १ लाख ५१ हजार खात्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी २८ लाख रुपये जमा केले होते. आणखी एक राष्ट्रीय बँक सिंडिकेट बँकेने मात्र पैसे परत गेल्याच्या घटनांबाबत मौन बाळगले. माहिती अधिकाराच्या अर्जावर उत्तरात सिंडिकेट बँकेने म्हटले आहे की देशाच्या विविध शाखांमधून ही माहिती गोळा करावी लागेल आणि म्हणून कलम ७ (९)च्या अनुसार ही माहिती देता येणार नाही. आंध्रा बँकेने २६ मार्च २०१९पर्यंत या योजनेंतर्गत सुमारे ८ लाख ५४ हजार खात्यांमध्ये सुमारे १७० कोटी जमा केल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. यापैकी आत्तापर्यंत ९० कोटीपेक्षा जास्त रक्कम खात्यातून काढण्यात आली आहे.

याबाबत द वायरने बँकेकडे स्पष्टीकरण मागितले तर बँकेचे महाप्रबंधक एम. सत्यनारायण रेड्डी यांनी सांगितले की ९० कोटी काढण्यात आले याचा अर्थ पंतप्रधान शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत जितके पैसे जमा झाले होते तेवढ्या कोटींची रक्कम काढून घेतली आहे. मात्र जेव्हा त्यांना विचारले की खात्यातून २ हजार रक्कम काढून घेतली गेली तर ती पंतप्रधान शेतकरी योजनेतूनच काढून घेतली गेली हे कशाच्या आधारे ठरवले जाते. खातेदार आपल्या स्वत:च्या खात्यातील आधीच्या जमा पुंजीतूनही रक्कम काढत असेल याबाबत मात्र बँकेने कुठलेच स्पष्टीकरण दिले नाही.

शेतकरी योजनेंतर्गत रक्कम जमा झाल्यानंतर काही खात्यांतून ती पुन्हा मागे घेण्यात आल्याच्या घटना घडल्या असल्याची बाब कॅनरा बँक या अन्य एका राष्ट्रीयकृत बँकेनेही मान्य केले आहे. मात्र त्याचा नेमका आकडा सांगण्यास बँकेने नकार दिला. कॅनरा बँकेचे म्हणणे आहे की चुकीच्या शेतकर्‍यांचे खातेक्रमांक असल्याने पैसे परत गेले आहेत. खरेतर कितीतरी योग्य लाभार्थ्यांच्या खात्यांवरचे पैसेही परत गेले आहेत. या मुद्दयावर कॅनरा बँकेने कुठलेच स्पष्टीकरण दिले नाही. बँकेने सांगितले की २० मार्च २०१९ पर्यन्त या योजनेसाठी ७,१८,८९२ खात्यांमधून एकूण १,४३,७७,८४,००० रुपये जमा झाले होते.

पंतप्रधान शेतकरी योजनेच्या अंतर्गत पैसे परत घेण्याच्या इतक्या घटना घडत असतानाही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की त्यांच्याकडे अशा प्रकारची कुठलीच तक्रार आलेली नाही.  मंत्रालयाच्या शेतकरी कल्याण विभागाने तर म्हटले आहे की अशा कुठल्याही प्रकारच्या तक्रारी, अहवालांची जबाबदारी राज्य सरकारची असते. आत्तापर्यंत विभागाद्वारे कुठलीही तक्रार आलेली नाही. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ डिसेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या काळात पहिल्या हप्त्याच्या स्वरुपात सुमारे ३ कोटी (३,००,२७,४२९) शेतकर्‍यांच्या खात्यांमध्ये सुमारे ६ हजार कोटी रुपये (६०,०५,४८,५८,००० रुपये) जमा केले आहेत.

फेब्रुवारी महिन्यात कितीतरी माध्यमांनी शेतकर्‍यांच्या या मुद्दयावर बातम्या केल्या होत्या. अनेक खात्यांमध्ये २ हजार रुपये झाल्यानंतर काही तासात किंवा काही दिवसांतच त्यातून ते पैसे काढून टाकण्यात आल्याच्या शेतकर्‍यांच्या तक्रारीबाबत बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.

याप्रकरणी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांशी मिरर नाउनेसंवाद साधला होता. त्यावेळी शेतकर्‍यांनी आपल्या खात्यातून पैसे वजा झाल्याचा फोनवर आलेला मेसेज मिरर नाउच्या प्रतिनिधीला दाखवले होते.

महाराष्ट्रातील एक शेतकरी अशोक लहामागेने हिंदू बिझनेसलाईनासांगितले होते की, त्यांना एसबीआयच्या सिन्नर (नाशिक) या शाखेत २ हजार रुपये जमा झाल्याचा मेसेज आला; मात्र काही वेळातच पंतप्रधान शेतकरी योजनेंतर्गत जमा झालेले २ हजार रुपये पुन्हा मागे घेण्यात आले असा दुसरा मेसेज आला. न्यूज पोर्टलने असेही लिहिले आहे की केवळ अशोकसोबतच असे घडले नाही तर मराठवाडा परिसरातील नांदेड जिल्ह्यातील १ हजारहून अधिक शेतकर्‍यांचे पैसे परत घेण्यात आले. नॅशनल हेराल्डच्याएका बातमीनुसार, उत्तरप्रदेशच्या जौनपुर जिल्ह्यातही अशा काही घटना समोर आल्या आहेत, जिथे शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा झालेले २ हजार रुपये काही वेळातच परत घेण्यात आले.

बरईपुरचे रहिवासी रमाशंकर शर्माने सांगितले की, जेव्हा त्यांच्या खात्यावर २ हजार रुपये जमा झाले तर त्यांना थोडा आनंद झाला होता; मात्र दुसर्‍या दिवशी जेव्हा ते त्यांच्या बँकेत (युनियन बँक ऑफ इंडिया) पासबुक अपडेट करायला गेले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की काही मिनिटांतच २ हजार रुपये परत गेले. शर्मा यांच्याकडे फक्त ०.३ एकर जमीन आहे. आणि कुटुंबाचा सांभाळ करण्यासाठी ते न्हावीकाम करत आहेत. जौनपुर जिल्ह्यात १.५ एकर जमिनीचा मालक असणारे शामनाथ पांडे यांच्यासोबतही असेच घडले. पांडेनी सांगितले की, जेव्हा त्यांचे २ हजार रुपये परत गेले त्यावेळी ते जिला कृषी अधिकार्‍यांजवळ तक्रार करण्यास गेले. पण त्यांना कुठलेच समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. द वायरने केंद्र शासनाच्या प्रतिक्रियेसाठी पंतप्रधान शेतकरी योजनेचे सीईओ आणि कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांना ईमेलद्वारे प्रश्‍नावली पाठविण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत तरी त्यांची त्यावर कुठलीच प्रतिक्रिया आलेली नाही.

याव्यतिरिक्त एसबीआय, कॅनरा बँकांसमवेत काही बँकांनाही प्रश्‍नावली पाठवण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्याकडूनही कुठलेच उत्तर आलेले नाही. कुठल्याही प्रकारची प्रतिसाद शासन अगर बँकाकडून मिळाल्यास या लेखात त्याची भर घालण्यात येईल.

मूळ हिंदी लेख