पर्यावरणीय अनास्था

टिकाऊ चिरंतन विकास, पर्यावरणीय न्यायिक-शहाणपण, पर्यावरणाचा नाश आणि विध्वंस, हरित-अर्थशास्त्र यासाठी सर्वत्र व्यक्त होणारी चिंता हा आजच्या जगासमोर असलेल्या बेसुमार गंभीर समस्यांपैकी एक आहे. परंपरागत न्यायव्यस्थेमध्ये असलेले अनेक अडथळे पार करीत तर्कशुद्ध पर्यावरणीय न्याय देण्याची नवीन ‘न्याय-मोहीम’ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल-एनजीटी) या विशेष न्यायालयाने २०१० पासून सुरू केली.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’ आणि ‘रिओ डिक्लरेशन’ मधील तरतूद १० नुसार पर्यावरणासंदर्भात होणारे अन्याय दूर करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा असावी यासाठी विशेष कोर्ट म्हणून ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’ सुरू करण्यात आले. एक न्याय यंत्रणा म्हणून सुरुवातीच्या काही वर्षातच ‘एनजीटी’ने खूप परिणामकारक व प्रभावी काम सुरू केले. मानवी जीवन धोक्यात आल्यामुळे आता आम्ही पर्यावरणाचा विचार करायला लागलो आहे असे म्हणण्यापेक्षा आम्हाला तसा विचार करणे बाध्य झाले आहे ही भूमिका घेत न्याय्य, निःपक्ष व माहितीवर आधारित निर्णय देतांना ‘एनजीटी’ने पर्यावरण क्षेत्रातील विविध संमंती, निर्णय व परवानग्या घेण्याच्या प्रक्रियांवर मोठा प्रभाव निर्माण केला.

पर्यावरण न्याय क्षेत्रात ‘ग्रीनजस्टीस’ मिळण्याची सुरुवात अनेकांना नैसर्गिक परिसंस्था वाचविण्यासाठी एक दखलपात्र परिवर्तन वाटले. पण २०१४नंतर ‘एनजीटी’ या प्रभावी व अंमलबजावणी योग्य निर्णय देणाऱ्या न्यायसंस्थेचे पंख कापण्याची सुरुवात झाली. आज या न्यायालयात, न्यायाधीश आणि तज्ज्ञ सदस्य यांच्या नेमणुका करण्याचे सरकारने थांबविल्यामुळे पुन्हा एकदा भारत देश पर्यावरणीय वावटळीत सापडला आहे. दुसरीकडे सरकारची मर्जी सांभाळणारे तज्ञ सदस्य व न्यायाधीश असावे अशाच प्रकारे नेमणुका करण्याचे षडयंत्र कार्यरत झाले आहे. म्हणजे न्यायालय असेल परंतु न्याय कदाचित मिळणार नाही किंवा कमिटी नेमण्याचा फार्स करून अन्याय करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल असे वाटते.

पर्यावरण समस्येबाबत प्रबोधन कमीच

महाराष्ट्रातील पर्यावरणाच्या अनेक केसेस चालविताना मला दिसले की, कचरा व्यवस्थापन हा पर्यावरणाचा सगळ्यात गंभीर व गुंतागुंतीचा विषय आहे. खुद्द महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नागपूर शहरातसुद्धा भांडेवाडी कचरा डेपो अव्यवस्थापणामुळे चर्चेत आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारणाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात नागपूर महापालिका संथपणा दाखवत आहे. पुण्यातील उरळी-देवाची, औरंगाबाद नारेगाव कचरा डेपो, अहमदनगर येथील बुरुडगाव कचरा प्रकल्प, मुंबईतला देवनार कचरा डेपो, सांगली-मिरज-कुपवाड येथील बेडग रोड कचरा डेपो, लातूरचा वळवंटी डेपो, संगमनेरचा कचरा प्रश्न असे अनेक किचकट प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

महाराष्ट्रात प्लास्टिक बंदी जाहीर झाली पण तरीही प्लास्टिक उत्पादन सुरूच आहे. प्लास्टिकचा वापर मर्यादित करण्यात आणि प्लास्टिकला पर्याय देण्यात पुढाकार न घेता श्रेय घेण्यासाठी करण्यात आलेली प्लास्टिक बंदी पूर्ण फसली आहे. परंतु प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, ठाणे, औरंगाबाद अशा सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये तुंबलेली गटारयंत्रणा इतर अनेक पर्यावरण समस्या तयार करीत आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक शहरांचा विकास आराखडा तयार करताना गटार नकाशा उपलब्ध नाहीत. शहरांमधून प्रवासित होणाऱ्या नद्यांना गटाराचे स्वरूप आले आहे, नद्यांमध्ये अनियंत्रितपणे सांडपाणी सोडण्यात येत आहे. तुंबलेल्या मृत पाण्यामुळे अनेक संसर्गजन्य आजार फैलावत आहेत. एका पर्यावरणीय समस्येकडे केलेले दुर्लक्ष्य घातक स्वरूप धारण करीत आहे. सौंदर्यकरणाच्या नावाखाली नद्यांचे अरुंदीकरण सर्वत्र सुरू आहे ज्याने निसर्गाची हेळसांड करत धोकादायक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

पर्यावरणावर चोहोबाजूंनी हल्ले

पर्यावरण म्हणजे सर्व सजीवांच्या जीवनावर परिणाम करणारी भोवतालची परिस्थिती. पृथ्वीवर सर्वात बुद्धिवान असलेल्या मानवाने आपल्या बुद्धिमत्तेचा वापर करून पर्यावरणाकडून जे पाहिजे ते अक्षरशः ओरबाडून घेऊन आपला विकास साधून घेतला. थोडासा विचार केला तर लक्षात येईल की निसर्गात अस्तित्वात असलेल्या घटकांचा वापर आपण व इतर सजीव आपल्या स्वतःच्या पालन पोषणाकरिता करत आले आहोत. पण आपले जीवन समृद्ध करण्यासाठीचा हव्यास आणि स्वार्थ यासाठी मानवाने उपलब्ध नैसर्गिक साधनांचा वापर करत पर्यावरणात अनेक बदल केले व तसे विनाशकारी बदल करण्याच्या पातळीपर्यंत माणूस पोहोचला आहे.

१. बेसुमार वाळू उपसा ही महाराष्ट्र वेठीस धरणारी समस्या आहे याची जाणीवही अनेकांना नाही. वाळू परवाने मिळविण्यासाठी होणारा भ्रष्टाचार व हिंसा दहशत निर्माण करणारी आहे. नद्यांना अक्षरशः वाळू उपश्याने पोखरून काढले जाते आहे. नद्यांच्या पात्रात पोकलेन उतरवून यांत्रिक वाळू उपसा मुद्दाम दुर्लक्षित करण्यात राजकीय नेते, तहसीलदार, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, पाणलोट विभाग स्थानिक पोलीस अशा सगळ्यांमध्ये साटेलोटे असते हे उघड सत्य लोकांना माहिती आहे. काही चांगल्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा वाळू उपशावर आक्षेप घेतला तर त्यांच्या अंगावर ट्रक घालून त्यांना ठार मारण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्रात झाले आहेत.

निसर्गाप्रती कृतज्ञ राहण्याचे सोडून पर्यावरणाशी कृतघ्न झालेल्या सत्तांध माणसांच्या टोळ्या वाढल्या आहेत.

२. खूप मोठ्या प्रमाणात वातावरण दूषित करणाऱ्या व हवा प्रदूषित करणाऱ्या उद्योगांना परवानग्या देण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. पर्यावरण मंत्र्यांशी ओळख असणे हा निकष वैज्ञानिक – कायदेशीर आवश्यकतांपेक्षा महत्त्वाचा ठरतो आहे याला दुर्दैवच म्हणावे लागेल. 

३. गोवा, महाराष्ट्र व गुजरातमधील समुद्र किनारे अतिक्रमित केले जात आहेत. परसीन नेट फिशिंगमुळे महाराष्ट्रातील ३२७ किलोमीटरच्या समुद्र किनाऱ्यांवर मासे मिळणार नाहीत, असा अहवाल राज्याच्या मासेमारी विभागाने दिला आहे. परसीन-नेट फिशिंगवर जगात बहुसंख्य ठिकाणी बंदी आहे परंतु तरीही समुद्री जीवन उध्वस्त करणारी ही मासेमारी महाराष्ट्रात सुरूच आहे. परंपरागत मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणारे कोळी लोक यामुळे चिंतेत आहेत. वेळेवर हा परसीन- नेट मासेमारी प्रकार थांबविला नाही तर कदाचित शेतकरी आत्महत्यांप्रमाणे परंपरागत मासेमारी करणारे कोळी लोक महाराष्ट्रात आत्महत्या करायला लागतील. नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये मासे हा महत्त्वाचा घटक आहे.

४. ध्वनिप्रदूषण ही वाढती शहरकेंद्रित पर्यावरण समस्या आहे. सणासुदीतल्या, मिरवणुकीतल्या कर्कश आवाजाला राजकीय पक्षांचाच पाठिंबा असतो. ‘आवाज वाढवा डीजे ….’ सारखी अनेक गाणी समाजाचा उद्दामपणा वाढवत असतांना केवळ ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार करणेसुद्धा आपल्या जीवावर संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे.

५. हवेतील ऑक्सिजनशिवाय आपण क्षणभरसुद्धा जिवंत राहू शकत नाही याची जाणीव आता माणसांना व्हायला लागली आहे. परंतु यादरम्यान महाराष्ट्रातील अनेक भागातील जंगलांची कत्तल केली जात आहे, याबाबतच्या केसेस मी स्वतः चालवितो आहे. डोंगर, दऱ्या, कपारी फोडून दगड काढणारी टोळी वृक्ष-कत्तली करीत आहे पण सरकार दखल घेत नाही.

दरवर्षी ठरल्याप्रमाणे काही भागात लागणारे वणवे हे पर्यावरण विरोधातील एक षडयंत्र आहे. ऑक्सिजन निर्मितीचे मोठे काम परिसरातील वृक्ष करीत असतात. वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात आणि हवेतील कार्बनडाय ऑक्साईड म्हणजे दुषित हवा शोषून त्या मानवास उपयुक्त असा ऑक्सिजन म्हणजे शुद्ध हवा वायू हवेत सोडतात. त्यामुळे वनस्पती व वृक्षांची लागवड व संवर्धन करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. जंगलतोड थांबविणे, जंगल वाचविण्यासाठी व लोकांमध्ये वृक्षाविषयी प्रेम निर्माण करण्यासाठी काम करतांना सरकारी धोरण पर्यावरण पूरक असण्याची गरज आहे. 

६. रासायनिक औषध व खताचा बेसुमार वापर महाराष्ट्रात सुरू आहे. जगभर बंदी असलेले २२ पैकी जवळपास १८ कीटकनाशके अजूनही इथे वापरले जातात आणि केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात २०१५-१६ साली प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अशी विषारी कीटकनाशके २०२२ पर्यंत विक्री करू द्यावी अशी मागणी केली आहे. कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांची मोठी लॉबी सरकारला जे करायला लावेल ते करण्याची सरकारची तयारी असणे हा मोठा पर्यावरणीय भ्रष्टाचार आहे. मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य निर्मिती करणारे एक मोठे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातील ही परिस्थिती दिवसेंदिवस जमिनीचा कस नष्ट करणारी आहेच शिवाय त्या रासायनिक घटकांचा प्रतिकूल परिणाम मानवाच्या आरोग्यावर होऊन हानी पोहोचत आहे.
७. महाराष्ट्रातील भूजल साठा मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाला आहे. असे रोगट पाणी पिल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘फ्लोरोसिस’च्या आजाराने लोक त्रस्त आहेत. अनियंत्रित पाणी उपसा, बेकायदा बोअरवेल, विहिरी संवर्धनाकडे दुर्लक्ष्य व नवीन विहिरी खोदण्यात भ्रष्टाचार ही मोठी पर्यावरण समस्या आहे.

पर्यावरणाच्या अवनतीमुळे सर्व सजीवांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यावरणतज्ज्ञ, अभ्यासक, शासक, प्रशासक, सामाजिक तसेच राजकीय कार्यकर्ते या समस्यांवर विचारविनिमय करीत आहेत. त्यातूनच पर्यावरण व्यवस्थापन ही संकल्पना पुढे आली आहे. पर्यावरण व्यवस्थापन ही विकास व नियोजनाच्या संदर्भातील संकल्पना आहे.

पर्यावरण व्यवस्थापन ही जगाची गरज

मानवाच्या अविचारी कृतींवर नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण व पर्यावरणीय समस्यांच्या निवारणासाठी निर्धारित केलेली तत्त्वे यांचा पर्यावरण व्यवस्थापनात समावेश होतो. मानवाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाबरोबर पर्यावरणाची गुणवत्ता राखण्याचा प्रयत्न यातून केला जातो. पर्यावरण व्यवस्थापन ही मानव आणि निसर्ग यांच्यात समन्वय साधणारी प्रक्रिया आहे. त्याद्वारे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडू न देता व प्रदूषणविरहित पर्यावरण राखून मानवाचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. पर्यावरणाच्या आपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया ही पर्यावरण व्यवस्थापनाचे एक अंग असून यात नियोजन, विश्लेषण व मूल्यांकन यांच्या आधारे संसाधनांचा विचारपूर्वक उपयोग करण्याचे तंत्र वापरले जाते.

पर्यावरणाचे व्यवस्थापन विशिष्ट प्रदेश किंवा राष्ट्र यांच्याशी मर्यादित नसून ती संपूर्ण जगाची गरज आहे. भविष्यात मानवी समाजाच्या कल्याणासाठी परिसंस्थांचे रक्षण करणे व परिसंस्थांतील अखंडत्व राखणे हे पर्यावरण व्यवस्थापनाचे ध्येय आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण व परिरक्षण करणे हे कायमस्वरूपी काम आहे आणि केवळ पर्यावरण दिवस साजरे करण्यापूर्ती विचार करून होणार नाही. शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तपासणी, पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धती, पर्यावरण जोखीम मूल्यमापन इत्यादी साधनांचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे.

आपले विकासाचे प्राधान्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक परिणाम आदींचा भारतीय दृष्टिकोनातून विचार करून धोरण आखले पाहिजे व ते जगाला पटवून द्यावयास हवे; तसेच बदलत्या वातावरणाविषयीचे धोरण आखताना जागतिक समुदायास भारत खलनायकही वाटता कामा नये. भारतात पर्यावरण हा विषय केवळ कायदे करून लोकांना समजावून सांगणे कठीण आहे कारण अनेक समस्या या आमच्या सण, उत्सव, धार्मिक सोपस्कार व वागणुकीशी संबंधित आहे. तरीही एनजीटीसारख्या संस्थांकडे देशाच्या पर्यावरण रक्षणाचे काम आहे त्यांची जबाबदारी अधिक आहे.

अँड. असीम सरोदे, वकील-मानवी हक्क विश्लेषक आहेत.