पायल तडवीचा सल

पायल तडवीचा सल

पायल तर गेली, तिची स्वप्ने आणि तिने मेहनतीने मिळवलेली पदवीही तिच्यासोबत गेली. तिची सल नक्की काय होती हे ही आपल्याला कदाचित पूर्णपणे कळणार नाही. थेट नाही तरी अप्रत्यक्षपणे आपण सगळ्यांनीच तिच्यावर वार केले आहेत का हे पारखण्याची वेळ आली आहे. आपल्यातल्या छुप्या दुष्ट प्रवृत्तींचा प्रादुर्भाव झाल्यानेच तर तिने हार पत्करली का? ही तिची हार आहे का खरी तर आपलीच हार आहे?

संवाद १

“तुझं नाव?”- मी माझं नाव सांगते.

“आडनाव?”- मी माझं आडनाव सांगते.

“अच्छा, म्हणजे ब्राह्मण? एकारान्त?”

हे सांगितल्यानंतर विचारणाऱ्याच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलतात. माझ्याप्रती आदरभाव जागृत होतात. माझ्याबरोबरच्या वर्तणुकीतही फरक पडतो. जणू काही माझं आडनाव माझ्या आतापर्यंत सिध्द केलेल्या‌ कर्तृत्वापेक्षाही अधिक सरस आणि विजयी ठरलेलं असतं!

संवाद २

“आरक्षण, ओपन कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे”

“का? आणि कसं?”

“सत्तर वर्षांपूर्वी घटनेमार्फत केवळ १० वर्षांसाठी आरक्षण दिलं गेलं. नंतर ते वाढतच गेलं. आता आमच्या गुणवत्तेला काही अर्थ नाही. मार्क्स नाही मिळाले तरी यांना ऍडमिशन मिळतेच. आरक्षण जातीवर नको, आर्थिक निकषांवर दिलं पाहिजे.”

संवाद ३

एक पन्नाशीतील उच्चशिक्षित  – “काय झालं का सगळं व्यवस्थित बाबांचं ? ऑपरेशननंतर ठीक आहे ना सगळं?”

“कसलं काय? केवढी कॉम्प्लिकेशनस झाली. त्या सर्जनला काही सुधरतच नव्हतं. म्हणे अनुभव कमी होता!”

“अनुभव आहे काय आणि नाही काय…  राखीव जागांमधून आलेले हे सगळे… त्यांच्या हातात जाण्यापेक्षा थेट मरण पत्करले!”

हे आणि यासदृश संवाद, महाविद्यालयांच्या शिक्षकवर्गात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये तसेच आजूबाजूला सामान्यतः घडणारे संवाद आहेत. पहिला संवाद एखाद्या जातीबद्दल असणारी श्रेष्ठतेची भावना दर्शवतात. काही न करता ब्राह्मण आणि तत्सम उच्चजातींना त्यांच्या आचार, उच्चार आणि राहणीमानामुळे जणू काही अनेक गोष्टींचे व गुणांचे सर्टिफिकेट आपोआप मिळत असते. हे संवाद जाणुनबुजून घडतीलच असे नाही. नकळत आणि मोक्याच्या क्षणी माणसांमधल्या या भावना पटकन बाहेर पडत असतात.

दुसरा आणि तिसरा संवाद एखाद्या जातीविषयक असलेली अढी किंवा गैरसमज दर्शवतात. विशिष्ट जातसमूहांतील माणसांकडे गुणवत्ता जणू काही नसतेच हे प्रतीत करतात. हे संवादही जाणूनबुजून अथवा एखाद्या व्यक्तीस उद्देशून, मुद्दामहून असतीलच असे नाही. पण माणसांमधल्या याही भावना बोलण्याच्या नादात, नकळत आणि मोक्याच्या क्षणी बाहेर पडतातच.

या साऱ्याचा विचार आणि चर्चा करण्यास निमित्त म्हणजे मुंबईत घडलेले पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण! पायल तडवी ही नायर हॉस्पिटलमधील निवासी डॉक्टर होती जिने २३ मे २०१९ रोजी गळफास लावून आत्महत्या केली. पायल जळगावमधील आदिवासी मुस्लिम भिल्ल समाजातून होती. तिच्या गावातील, समाजातील ती पहिली महिला डॉक्टर होती. सुरुवातीला हे प्रकरण रॅगींगचे आहे असे म्हटले गेले. नंतर मात्र सातत्याने मारले गेलेले जातीवाचक टोमणे आणि अपमान हे तिच्या आत्महत्येचे कारण असल्याचे उघड झाले. ज्या तीन महिला डॉक्टरांवर हे आरोप आहेत त्यांना अटकही करण्यात आली आहे. याचा शोध पुढे सुरू असून संपूर्ण घटनेची उकल अजून व्हायची आहे.

या तिन्ही डॉक्टर्स पायलला जातीवरून, तिच्या आदिवासी असण्यावरून टोमणे मारत असत. MD पूर्ण करू देणार नाही अशी धमकीही त्यांनी तिला दिली होती. पायलने हे सारे तिच्या आईला व नवऱ्याला सांगितले होते, तिच्या नवऱ्याने याबाबत गायनेकॉलॉजी विभागप्रमुखांजवळ तोंडी तक्रारही केली होती. परंतु त्यांनी त्याबाबत फारसे परिणामकारक असे काहीही केले नाही.

पायलचा नवरा, सलमानच्या म्हणण्याप्रमाणे, साधारण २०१८च्या डिसेंबर महिन्यामध्ये, त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये तक्रार करण्याची जी औपचारिक प्रक्रिया असते ती पाळण्याचा प्रयत्न केला. त्याप्रमाणे त्यांनी हे प्रकरण आधी विभागप्रमुखांच्या कानावर घातले. विभागप्रमुखांनी पायलचे युनिट बदलले. परंतु दोन महिन्यांतच तिला पुन्हा त्याच ठिकाणी रुजू करून घेण्यात आले. पायलच्या आईने सांगितल्यानुसार, ह्यानंतर पायलला होणाऱ्या त्रासात वाढच झाली. पायलचे युनिट जेव्हा बदलले गेले तेव्हा ज्यांनी तिची छळवणूक चालवली होती त्यांच्यावर निश्चित कोणती कारवाई केली गेली याचे तपशील कुठेही वाचनात आले नाहीत.

कदाचित या सगळ्या परिस्थितीला कंटाळून आणि धास्तावून, पुढचा मार्ग न सुचून पायलने आत्महत्या केली असावी असा अंदाज वर्तवला जात आहे. नायरमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन बाहेर पडल्यावर तिला तिच्या मूळ गावी जाऊन हॉस्पिटल सुरू करायचे होते. सलमान म्हणतो तसे, ‘आता ही स्वप्ने स्वप्नेच राहणार आहेत!’

अशाप्रकारे जातीय छळवणुकीपायी झालेली ही पहिली आत्महत्या नाही!

रोहित वेमुला प्रकरण आपल्याला माहीतच आहे. त्याआधी २०१२ साली एम्समध्ये अशाच प्रकारच्या दोन आत्महत्या झाल्या होत्या. यातील काही उदाहरणे प्रातिनिधिक स्वरूपाची वाटतात कारण त्यांना माध्यमांनी उचलून धरले.

२००७ साली ‘थोरात समिती’ने दिलेल्या अहवालामध्ये ८५% SC ST प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कधीना कधी जातीय द्वेषाला सामोरे जावे लागते असे म्हटले गेले होते. याचाच अर्थ असा की आपल्याला माध्यमांमध्ये दिसत नाहीत अशा पुष्कळ घटना घडलेल्या आहेत, किंबहुना आपल्या आजूबाजूला राजरोस घडत आहेत. त्या उजेडात येण्यासाठी दुर्दैवाने एखाद्या रोहित अथवा पायलला बळी जावे लागते आहे.

हे टाळायचे असेल तर जातींप्रति संवेदनशील अशी संस्थात्मक रचना निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये तर याची नितांत गरज आहे. केवळ वैद्यकीय क्षेत्रच नव्हे तर सगळीकडेच ही संवेदनशीलता जागृत करायला हवी, आणि त्यासाठी प्रशिक्षण द्यायला हवे. हे विद्यार्थी आणि शिक्षक तसेच संस्थेतील इतर सर्वांना लागू आहे.

राज्यशास्त्राची शिक्षिका म्हणून माझा सतत वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींशी संवाद होतो आणि वर्गातदेखील निरनिराळ्या सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा होत असते. त्यातून अनेक संवाद-विसंवाद-वाद होतात. माझे आत्तापर्यंतचे निरीक्षण असे आहे की –

१. जात आरक्षणाचा मुद्दा निघाला की माझ्या वर्गातील खुल्या प्रवर्गातील बहुतेक मुले आरक्षणाच्या विरोधात असतात;

२. आपले म्हणणे प्रभावीपणे, मोठ्याने आणि एकत्रितपणे मांडत असतात.

३. त्यांच्या प्रत्येक विधानाला काहीना काही तात्विक बैठक देऊ पाहतात. हे आपल्यासाठी किती अन्यायकारक आहे याची कैफियत आकडेवारी देऊन मांडली जाते. “प्रत्येक सवर्ण व्यक्ती श्रीमंत नसते आणि अनुसूचित जाती जमातींमध्ये मोडणारी प्रत्येक व्यक्ती गरीब नसते” या वॉट्सऍप विधानालाही उचलून धरले जाते.

४. अनेकजण आरक्षणामुळे गुणवत्ता कमी होते असे म्हणतात, तसेच ‘deserving’ (पात्र) व्यक्तींना काहीच मिळत नसल्याचा दावा करतात. आरक्षणामुळे आलेली मंडळी अपात्र असतात हे यातून ध्वनित होत राहते.

५. ज्यांना आरक्षण आहे ते ती सोय उपलब्ध आहे म्हणून काहीही मेहनत घेत नाहीत, आम्हाला मात्र रात्रंदिवस अभ्यास करावा लागतो, तरीही काही मिळत नाही हाही सूर असतो.

६. आरक्षणाच्या बाजूने बोलणारे मुळात संख्येने कमी असतात. तेही आपली बाजू मांडतात. परंतु त्यांचा आवाज हा दुसऱ्या बाजूएवढा धारदार कधीच नसतो.

एकदम सुरुवातीला मी जे संवाद नमूद केले आहेत त्यातले बरेचसे यादरम्यान ऐकायला मिळते. व्यक्तींमधला छुपा-खुला जातीयवाद अथवा जातींप्रति असलेली असंवेदनशीलताही बाहेर पडते. स्वतः उच्च असल्याचा भाव आणि दुसरा वर्ग आपल्याहून कमी असल्याचेही अधोरेखित केले जाते.

अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञ रॉबर्ट मार्टन यांनी रिलेटिव्ह डेप्रिवेशन ही संकल्पना मांडली आहे. (जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक गोपाळ गुरूंनी भारतीय परिप्रेक्ष्यात ती लागू करू पाहिली.) रिलेटिव्ह डेप्रिवेशन म्हणजे आपल्याला जे मिळायला हवे ते मिळत नाही ही भावना. उदा. जेव्हा खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तीला प्रवेश मिळत नाही तेव्हा तिला वाटते की प्रवेश खरंतर मला मिळायला हवा-माझा तो हक्क आहे, पण दुसऱ्यास मिळाला आहे. हे खऱ्या अर्थाने डेप्रिवेशन (वंचना) नसते. पण आपल्या समुदायास जे खरेतर मिळायला हवे ते मिळत नाही दुसरे कोणीतरी ते घेतो असे वाटणे असते.

इथे अजून एक गोष्ट घडत असते. ज्या व्यक्तिला असे वंचित वाटत असते, तो त्या जागेसाठी पात्र असतोच असे नाही. त्याला त्याच्या बौद्धिक क्षमतेचे भान असते किंवा नसते. तरीही उच्चवर्णीय जातीच्या सामूहिक स्तरामुळे त्याला वैयक्तिक उन्नयन झाल्यासारखे वाटते आणि बळ मिळते. याला transposed वा displaced identity म्हणतात. त्यामुळे आरक्षणाने ‘आमच्या’ जागा बळकावल्या हे प्रतिपादन करताना त्यातील वस्तुनिष्ठ किंवा तार्किक विसंगती लक्षात येत नाही.

आरक्षण मिळालेल्यांवर असा शाब्दिक हल्ला उघड उघड होत राहतो. या शब्दांनी निश्चितच काही मने तरी घायाळ होत असणार. “हे कोणा एका व्यक्तीला उद्देशून नाही” अशी चलाख सूचना चर्चेआधी दिली असली तरीही!

माझ्या वर्गामध्ये मी हे नियंत्रित करू शकते, साधकबाधक चर्चाही कदाचित घडून येऊ शकते. पण हेच विदयार्थी जेव्हा समाजमाध्यमांवर बोलू लागतात तेव्हा मात्र त्याचा परीघ आणखी वाढतो. आरक्षणविरोधी मिम्स, जोक्सना सर्वत्र उधाण आलेले दिसते. त्यात जातीसमूहांनाही अनेकदा लक्ष्य केलेले असते. मेडिकल कॉलेजमध्ये असणाऱ्या आरक्षणावर नेहमीच राळ उडवली जाते.

पदव्युत्तर शिक्षणात आरक्षण नको असं म्हणत #MurderOfMerit या नावाने ऑनलाईन मोहिमही राबवली गेली, अजूनही जाते. यात आरक्षण कमी करा वा खुल्या गटाच्या जागा वाढवा असे म्हणणे तर आहेच, शिवाय ‘MBBS करताना समान हॉस्टेल, अभ्यास, वातावरण सगळ्यांना मिळते तर आरक्षण कशासाठी?” हेही म्हटले जाते. एका फेसबूक पोस्टमध्ये मी वाचले, “मी ओपन, तो रिझर्व्ह, मी फी भरतो, त्याला अनुदान मिळते, मी अभ्यास करतो, तो मजा करत आपले तारुण्य व्यतीत करतो, मीच त्याला अनेक विषय शिकवले, माझा नंबर पुढे त्याचा पाठी, तरी आज मला प्रवेश नाही त्याला आहे.”- या आणि अशा अनेक पोस्ट्स समाजमाध्यमांवर मर्डर ऑफ मेरीटच्या नावाखाली फिरताना दिसतात. मला असेही अनेकजण त्यात दिसले की जे इथे प्रवेश न मिळाल्याने आता परदेशात शिक्षण घेत आहेत.

आजही मला महाविद्यालयात मित्रमैत्रिणींचे बहुजातीय, बहुधर्मीय गट कमी दिसतात. बारकाईने पाहिले तर अनेक गटांमध्ये स्वधर्मीय आणि जातीय व्यक्तीच बहुतेकदा असतात. ते नैसर्गिकही असते, कारण एका जातीची माणसे काही एक प्रकारची जीवनपद्धती आणि खाद्यसंस्कृती जोपासत असतात. मैत्री ठरवून होत नाही हे खरे असले, तरी ठरवून वेगळ्या पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीस आपल्यात सामावून घेतले जात आहे असेही होताना फारसे दिसत नाही. अर्थात याला अपवाद आहेत, परंतु प्रतिनिधीक चित्र मात्र असे दिसते.

भाषा हा मुद्दाही महत्वाचा आहे. इंग्रजी येणे – न येणे यावरून व्यक्तीची पात्रता महाविद्यालयांमध्येच नव्हे तर सर्वत्र ठरवली जाते. केवळ इंग्रजीच नव्हे तर मराठीबाबतही हेच आहे. एक विशिष्ट प्रकारची- “पुण्या-मुंबईची ब्राह्मणी मराठी” सार्वजनिकरीत्या अधिक वापरली जाते आणि तिला अधिमान्यता असते. ज्यांना असे बोलता येते (म्हणजे न ण ल ळ या व्यंजनांच्या अचूक उच्चारासहित) त्यांना याचा सार्थ अभिमान असतो – आणि इतरांना त्याबाबत सखेद असूया असते. अनेकजण जे यात ‘चुका’ करतात त्यांना ‘सुधरवण्याचा’ प्रयत्न वारंवार होतो. त्यामुळे निवेदन करण्यासाठी, आभार मानण्यासाठी वा सुत्रसंचालनासाठी अशापद्धतीची मराठी बोलणारी मंडळीच व्यासपीठावर असतात. ते काय बोलतात यापेक्षा ‘कसं’ बोलतात हे महत्वाचे असते.  उच्चजातीय व्यक्तींना हे भाषेचे संचित आपोआप मिळालेले असते. त्यामुळे त्यांची भाषा मग मक्तेदारी गाजवते.

बोलीभाषेतील शब्दांनाही सहज अधिमान्यता मिळत नाही. उदाहरणार्थ ‘पोळी’ म्हणावे की ‘चपाती’ याबद्दलचा वाद अजरामर आहे. ‘पोळी’च म्हटले पाहिजे याबद्दल आग्रही मंडळी माझ्या आजूबाजूला अनेक आहेत. वास्तविक पाहता चपाती हा रूढ शब्द आहे, तर पोळी हा शब्द पुरणपोळी-तेलपोळी वगैरेंसाठी वापरला जात असे. परंतु कालांतराने हाच शब्द ‘बरोबर’ आहे हा समज रूढ केला गेला.

परिघावरच्या गोष्टींबाबत व्यक्ती इतक्या जाती सापेक्ष असतात, तर जीवन साथीदार कोण असावा, लग्न कोणाशी करावे या गंभीर मुद्द्यांवरून या मंडळींचे जातशूळ किती टोकाचे असतील याची प्रचिती सातत्याने येतेच.

जातीनिगडीत वृत्ती व संस्कार शैक्षणिक क्षेत्रात अशाप्रकारे या ना त्या प्रकारे बाहेर पडताना दिसतात. यातील बऱ्याच गोष्टींना कदाचित थेट छळवणूक म्हणता येणार नाही. पण सुप्त जातीयवादानेदेखील अनेक व्यक्तींच्या मानसिक स्वास्थ्यावर निश्चित परिणाम होत असतो. समाजाचे अनारोग्य यातून उघड होते.

यानिमित्ताने वेगवेगळ्या घटितांचा पुनर्विचार आपण सगळ्यांनीच करावा असे मला वाटते.

पहिल्यांदा तर मेरिट (गुणवत्ता) ही संकल्पना आणि त्याची व्याख्या आपण पुन्हा एकदा तपासून पाहायला हवी. #MurderOfMerit हॅशटॅग वापरून विरोध करणारे किंवा अन्यवेळेसही जातआरक्षणाला विरोध करणारे परीक्षेत मिळवलेल्या गुणांवर गुणवत्ता ठरवतात असे दिसते. आश्चर्य म्हणजे हीच मंडळी भारतीय शिक्षणव्यवस्थेला दूषणे देत असतात पण त्याचवेळेस या व्यवस्थेने दिलेल्या गुणांवर व्यक्तीची पारख करतात.

मुळात ‘मेरिट’ मोजण्याचे परिमाण आपल्या इथे खूप तोकडे आणि मर्यादित आहे. बहुतेकदा केवळ लेखी परीक्षेवर अधिक भर दिलेला दिसतो. प्रबंध व प्रकल्प देण्याला, करण्याला आणि तपासण्यालाही विद्यार्थ्यांचा प्रचंड आकडा व संसाधनांच्या अनुलब्धतेमुळे बऱ्याच मर्यादा पडतात. नेट-सेट अथवा इतर प्रवेशपरीक्षांचे स्वरूप हे वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचे असते. त्यावरून त्या त्या व्यक्तीच्या गुणवत्तेचा व तिला त्या विषयात असलेल्या गोडीचा पूर्ण अंदाज येऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा परीक्षा पास करून आपण उत्तम शिक्षक वा संशोधक होऊ शकतो याची मुळीच खात्री देता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर आपण सगळेच मान्य करू की मेरिटचे मोजमाप करणारी परिपूर्ण पध्दती आपण विकसित केलेली नाही. त्यामुळे एखादी व्यक्ती ‘deserving’ आहे की नाही हे आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही. परीक्षेत गुण कमी, मात्र संबंधित क्षेत्रात खूप यशस्वी अशी कित्येक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला आहेत. त्यामुळे ज्या ‘मेरिट’चा बचाव करण्यासाठी भांडणे सुरू आहेत, ते मुळात काय असते याचा विचार केला पाहिजे. त्याचे मोजमाप विविध पद्धतींनी करण्यासाठी योजना केल्या पाहिजेत.

दुसरे म्हणजे, या ‘मेरिट’ला व्यक्तीची सामाजिक – राजकीय पार्श्वभूमी कारणीभूत ठरते. व्यक्तीचे ‘सोशलायझेशन’ (सामाजिकीकरण) कसे होते यावर त्या व्यक्तीचे मेरिट ठरत असते. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीसोबत मुलांमधल्या विविध कलागुणांची जोपासना, त्यासाठी प्रशिक्षण, पुरेसे अन्न-वस्त्र, कौटुंबिक इतिहास, स्वास्थ्य आणि संवाद, कुटुंबातील लोकांचे शिक्षण, कुटुंबांतर्गत असलेली पुरुषप्रधानता व कट्टरता याही गोष्टी व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी महत्त्वाच्या असतात. किती टक्के बहुजन घरांमध्ये या सगळ्याची उपलब्धता असते हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे जरी एकाच संस्थेत सगळे एका पद्धतीचे शिक्षण घेत असले, तरीही या पार्श्वभूमीचा मुलांच्या एकूण कर्तृत्वावर आणि मार्कांवर नक्कीच परिणाम होत असतो.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे शिक्षणसंस्थांमध्ये विश्वासार्ह वातावरण निर्माण करायची आत्यंतिक गरज आहे. वैयक्तिक पातळीवर हा विश्वास जागृत करता येईल. जसे, मी जर शिक्षक असेन तर मुलांना मला काही सांगण्यास संकोच अथवा भीती वाटता कामा नये. जर गंभीर प्रकरणे सुरुवातीच्या काळातच माझ्याकडे आली, तर पुढचा अनर्थ टाळता येईल. समवयस्क मुलांमध्येही मोकळा संवाद व शंकांचे निरसन व्हायला हवे, त्यासाठी संस्थांतर्गत मोकळी व्यासपीठे हवीत. जातीवाचक संवाद घडणे तर पहिल्यांदा थांबले पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी बहुजातीय माणसे असणार आहेत हे गृहीत धरून शब्दांची निवड व्हायला हवी. हे काम हळूहळू तरीही सातत्याने केले तर जातींप्रति संवेदनशील वातावरण आपण कदाचित निर्माण करू शकू.

२०१६ साली दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक एन.सुकुमार यांनी पाच केंद्रीय आणि पाच राज्य पातळीवरील विद्यापीठांमध्ये सर्वेक्षण केले. त्यानुसार केंद्रीय विद्यापीठांतील ८१% तर राज्य पातळीवरील विद्यापीठांतील ७७% विद्यार्थ्यांनी जातीवरून भेदाभेद होत असल्याचे नमूद केले. अनुसूचित जाती जमातींतील विद्यार्थ्यांना त्यांचा पेहराव, भाषा व राहणीमानामुळे वर्गामध्ये टोमणे सोसावे लागतात हेही आढळून आले. अशाप्रकारच्या सगळ्या अहवालांचा निष्कर्ष जातींवर आधारित भेदभाव शिक्षणसंस्थांमध्ये आहे असाच निघतो. त्यामुळे हे टाळायचे असल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हे अग्रक्रमाने व्हायला पाहिजे.

बहुजन समाजातील मुलांना प्रतिनिधित्व देणारी आणि त्यांचे आवाज ऐकणारी यंत्रणाही संस्थांमध्ये उभी करायला हवी. तिला खऱ्या अर्थाने बळ द्यायला हवे. यंत्रणा केवळ नावापुरती-शोभनीय वस्तूप्रमाणे नको, विश्वासार्ह हवी.

शिक्षक यात मोठा वाटा उचलू शकतात. थोरात समितीच्या अहवालानुसार ६९% अनुसूचित जाती जमातींमधील विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे शिक्षकांचे सहकार्य मिळत नाही. त्यातल्या एक तृतीयांश  शिक्षकांचे जातींप्रति असलेले पूर्वग्रह हे दुर्लक्ष करण्याचे कारण आहे असे म्हटले. जवळपास ८४% विद्यार्थ्यांनी चाचणी परीक्षा व तोंडी परीक्षा घेताना पक्षपात होत असल्याची माहिती दिली. अनेकदा या मुलांना वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये सहभागी होण्यास शिक्षकांचे सहकार्य आणि प्रोत्साहन मिळत नाही हेही या अहवालाने समोर आणले. त्यामुळे शिक्षकांनाही जातींप्रति संवेदनशील बनवायचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.

‘आर्टिकल १५’ या सिनेमाचा नुकताच प्रदर्शित झालेला ट्रेलर पाहण्यात आला. त्यातील अगदी पहिल्याच वाक्याने विचारप्रवृत्त केले. “मी आणि तू त्यांना कधी दिसतच नाही. कधी आम्ही हरिजन असतो तर कधी बहुजन असतो. पण आम्ही जन कधीही होऊ शकलो नाही.” ‘जनां’मध्ये समाजातील सगळ्या वर्गांना, समुदायांना समाविष्ट करून घेणे हे आपले सगळ्यांचे काम आहे.

पायल तर गेली, तिची स्वप्ने आणि तिने मेहनतीने मिळवलेली पदवीही तिच्यासोबत गेली. तिची सल नक्की काय होती हे ही आपल्याला कदाचित पूर्णपणे कळणार नाही. थेट नाही तरी अप्रत्यक्षपणे आपण सगळ्यांनीच तिच्यावर वार केले आहेत का हे परतण्याची वेळ आली आहे. आपल्यातल्या छुप्या दुष्ट प्रवृत्तींचा प्रादुर्भाव झाल्यानेच तर तिने हार पत्करली का? ही तिची हार आहे की खरी तर आपलीच हार आहे? आपल्या आजूबाजूला अशा कोणी पायल नाहीत ना हे बघण्याची वेळ आली आहे. त्यांना दिलासा देऊ या, मदत करू या, चांगले आयुष्य जगण्याची त्यांच्यातील उमेद कायम ठेवू या.

गायत्री लेले, या राज्यशास्त्राच्या व्याख्यात्या आहेत.

COMMENTS