पेटीएम लिस्टिंग: मोठी डुबकी

लष्करात चांगल्या नवऱ्याबद्दल एक जुना विनोद आहे. तो असा: “जेव्हा बायको उडी मार म्हणते, तेव्हा ‘का’ असं नाही, तर ‘किती उंच’ असा प्रश्न विचारायचा.” अलीकडील आयपीओंबाबतचे वातावरण, दर आणि मूल्यमापनातूनही नेमके हेच दिसून आले आहे.

आयपीओ क्षेत्रात काही काळापासून चाललेल्या जोरदार जल्लोषाने गुरुवारी वेगळे वळण घेतले. १८,३०० कोटी एवढ्या इश्यू साइझमुळे आत्तापर्यंतचा सर्वांत मोठा आयपीओ म्हणून नावाजल्या गेलेल्या पेटीएमची प्रवास काहीसा अवघडल्यासारखाच सुरू होता आणि १.८९ पट एवढ्या मर्यादित ओव्हरसबस्क्रिप्शनसह हा आयपीओ अखेर बंद झाला.

लिस्टिंगच्या दिवशी आयपीओ मोठ्या सवलतीसह खुला झाला होता आणि विक्रीच्या दबावाने पुढे जात होता. आयपीओ बंद होण्याचा दिवस जवळ आला असताना पेटीएमचा तोटा वाढला आणि आयपीओ निम्न सर्किटला गेला. अखेरीस ५९० रुपये किंवा २७ टक्के खाली जाऊन तो बंद झाला. मूल्यांकन, दर तसेच काही स्टार्टअप्सकडून शेअर बाजारात प्रवेश करताना दाखवले जाणारे फाजील धाडस यांबद्दल थोडाफार संताप व्यक्त होत आहे. माझ्या मते, आजच्या घटनाक्रमामुळे यामध्ये सहभागी पार्टीजकडे शांतपणे बघण्याची व जबाबदारी निश्चित करण्याची संधी मिळाली आहे.

प्रमोटर

पेटीएमवर केली जाणारी टीका म्हणजे कंपनीकडे वैशिष्ट्यपूर्ण किंवा गुणवत्ता सिद्ध केलेले व्यवसाय प्रारूप नाही. एखाद्या क्षेत्रात प्रथम प्रवेश करण्याचा लाभ कंपनीला मिळाला होता व निश्चलनीकरण कंपनीचा प्रवास बदलून टाकणारे ठरले. तेव्हापासून परिस्थिती बदलली आहे. आता ही कंपनी प्रवेशावर निर्बंध असलेल्या क्षेत्रात काम करत आहे आणि याचे श्रेय यूपीआयला आहे.

पेटीएमवर चाललेल्या टीकेचा आणखी मुद्दा म्हणजे कंपनीने अवास्तव प्रयत्न केले आणि त्या नादात नफा कमावण्यासाठी अर्थपूर्ण असे काहीच केले नाही. स्वत:ला ‘सुपरअॅप’ करण्याच्या प्रयत्नात पेटीएमने अनेक स्तर व विभागांची भर घातली. नफेखोरीबद्दल संस्थापकाने घेतलेला पवित्रा हट्टी होता. आयपीओपूर्व पत्रकार परिषदेत विजय शेखर शर्मा यांनी त्यांचा भर केवळ ‘मर्चंट्स’वर असेल असे कळकळीने जाहीर केले. पेटीएमची पालक कंपनी वननाइंटीसेव्हन कम्युनिकेशन्सला नफा झाला नाही. तोट्याचे प्रमाण कालांतराने कमी झाले तरीही आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये कंपनीचा तोटा १,७०१ कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष २२च्या पहिल्या तिमाहीत ऑपरेशन्समधून मिळालेले उत्पन्न मागील वर्षाच्या तुलनेत ६२ टक्के वाढल्याचे कंपनीने प्रॉस्पेक्ट्समध्ये नमूद केले आहे. पेटीएमचा भर तिमाही नफ्यांवर नाही, तर दीर्घकालीन बदलांवर आहे, असा दावा शर्मा यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी झोमॅटोचे उदाहरण दिले आहे. “आम्हाला क्यूएसक्यूटी अर्थात ‘क्वार्टर ते क्वार्टर तक’ उद्योगात पडायचेच नाही. आयपीओमुळे आमच्यात काही बदल होऊ द्यायचा नाही यावर आम्ही ठाम आहोत,” असे झोमॅटोचे विधान होते. आता तिमाही कामगिरीच्या स्पर्धेत उतरायचे नाही, तर कंपनी मुळात शेअर बाजारात येते कशाला, असा प्रश्न येथे पडला आहे. शेअर बाजार तिमाही निकालांच्या आधारावरच चालते. पेटीएमला जर टेनिसच खेळायचे आहे, तर ती फूटबॉलच्या मैदानात का उतरली आहे?

पेटीएमचे संस्थापक मार्केटिंगवरील खर्चामध्ये जी वाढ-कपात करत आहेत, तीही गोंधळात टाकणारी आहे.

बँकर

“अधिक मूल्यांकन साध्य करता आले असते पण सर्वजण पैसा कमावू शकतील अशा स्तरावर दर ठेवण्याचा निर्णय आम्ही केला. आम्ही दर अधिक ठेवू शकलो असतो पण या स्तरावर आम्हाला अधिक आरामशीर वाटते,” असे पेटीएमचे प्रमुख वित्तीय अधिकारी मधुर देवरा म्हणाले. पेटीएम आयपीओचे मूल्य अक्सिस बँकेच्या ६५ टक्क्यांवर, कोटक महिंद्रा बँकेच्या ४० टक्क्यांवर आणि एचडीएफसी बँकेच्या २० टक्क्यांवर निश्चित करण्यात आले. आता असे असताना पेटीएमकडे मुदत ठेव ठेवण्यास कोणी तयार होईल का? वास्तवाशी एवढे फटकून असलेले मूल्यांकन बँकांनी तरी का होऊ दिले? आयपीओचे अशा पद्धतीने मूल्यांकन करण्याचा सल्ला प्रमोटर्सना कोणी दिला?

एका विश्लेषकाने नोंदवले आहे, “पेटीएम रोकडीसाठी हपापलेली आहे. नफा दीर्घकाळ पल्ल्यात नसताना, पेटीएमने केलेले मूल्यांकन खूपच महागडे आहे.”

बँकर्ससाठी आणखी एक प्रश्न. पेटीएमने आयपीओचे आकारमान १६,६०० कोटी रुपयांवरून १८,३०० कोटी रु.पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय का केला? अलिबाबाज अँच फायनान्शिअल आणि सॉफ्टबँक यांसारखे वर्तमान समभागधारक बाहेर पडण्यास उत्सुक होते म्हणून हा निर्णय केला का? की आयपीओपूर्व टप्प्यात ज्या खासगी प्लेसमेंटचा विचार चालला होता ती अयशस्वी ठरली म्हणून?

एक गोष्ट मी आत्मविश्वासाने सांगू शकते. ती म्हणजे वर्षाच्या अखेरीस समभाग कुठेही असू देत, सर्वांत आनंदी व श्रीमंत इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स असतील.

नियामक यंत्रणा

भारतीय फर्म्स ‘आयपीओ’कडे जाण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातील तंत्रज्ञानाधारित फर्म्समध्ये गुंतवणूक करण्यास परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार खूपच उत्सुक आहेत ही धारणा.

स्टार्टअप्ससाठी लिस्टिंगमध्ये येणे सोपे व्हावे यासाठी अनेक नियम शिथिल करून सेबीने या जल्लोषाला बढावा दिला. यापूर्वी सुरुवातीच्या टप्प्यावरील गुंतवणूकदारांना इश्यूपूर्व भांडवलाच्या २५ टक्के दोन वर्षे धारण करणे अनिवार्य होते, हा कालावधी सेबीने एक वर्षावर आणला. सार्वजनिक होण्यासाठी स्टार्टअप्सवर निर्बंध आणणारे अनेक नियम सेबीने बदलले. यामुळे स्टार्टअप्सना आयपीओच्या आकारमानाच्या ६० टक्क्यांपर्यंत वितरण करण्यात मदत झाली.

मात्र, सेबीच्या धोरणांमध्ये आता बदल होताना दिसत आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सेबीने, विशिष्ट उद्दिष्टे निश्चित न करता किंवा सामान्य उद्दिष्टांसाठी राखीव निधीवर देखरेख न ठेवता, आयपीओतून मिळालेले उत्पन्न भविष्यकालीन अधिग्रहणासाठी राखून ठेवण्यावर, मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ऑफर फॉर सेलसाठीच्या (ओएफएस) नियमांमध्येही विशिष्ट अटी सेबीने सुचवल्या आहेत.

गुंतवणूकदार

आणि अखेरीस येतो रिटेल गुंतवणूकदार. तो कधी असहाय्य असतो, तर कधी धूर्त. विशिष्ट दिवशी बाजाराचे चित्र काय आहे यावर रिटेल गुंतवणूकदार हा संधीचा फायदा घेणारा धूर्त आहे की असहाय्य दीर्घकालीन गुंतवणूकदार आहे हे ठरते. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर पेटीएम आयपीओबाबत खबरदारीच्या सूचना अनेकदा दिल्या गेल्या होत्या. आकडेवारीतून ते स्पष्ट दिसत होते. हे प्रकरण जोखमीचे आहे हे रिटेल गुंतवणूकदारांना समजत नव्हते का? अर्थात समजत होते. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘फोमो’ (फीअर ऑफ मिसिंग आउट अर्थात संधी हुकण्याची भीती) आणि ‘टिना’ (देअर इज नो अल्टरनेटिव अर्थात दुसरा पर्यायच नाही) या प्रवृत्तींच्या मिश्रणामुळे बाजारातील रिटेल गुंतवणूकदार असे निर्णय करतात.

आता लिस्टिंग्जच्या बातम्या देणाऱ्या बिझनेस वाहिन्यांबद्दल थोडेसे. भावनाप्रधान प्रमोटर्सचे फोटो, लिस्टिंग समारंभांचे फूटेज, बैलाची शिंगे अंगावर घेणारे प्रमोटर्स आणि एकंदरीत आल्हाददायक वर्णने असे चित्र तेथे होते. घटना होऊन गेल्यानंतरचे विश्लेषण बघूया.  या निरर्थकतेच्या वर्तुळात प्रत्येकाने जबाबदारी खांद्यावर घेण्याची वेळ आली आहे. मूल्यांकने, नफा कमावण्याची क्षमता व मूलभूत तत्त्वांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

आयपीओंचा पुढील मार्ग कसा असेल? मला वाटते, हे थोडा काळ असेच सुरू राहील. छोट्या इश्यूजना छोट्या भांडवली कंपन्यांच्या समभागांसारखे हाताळले जात आहे, छोटी होडी चालवाली त्याप्रमाणे. दुय्यम बाजारांमधील फटी दिसायला लागतील तेव्हा गोष्टी झपाट्याने बदलतील.  त्यावेळी संस्थात्मक गुंतवणुका काढून घेण्यास सुरुवात होईल.

याहून मोठा प्रश्न म्हणजे अलीकडील काही लिस्टिंग्जचे काय होणार? कदाचित विक्रीची लाट येईल. मात्र, त्यानंतर जे काही होईल तो खरा दंड असेल. जेव्हा परतीचा मार्ग बंद आणि कोणताही उठाव नाही अशा खिंडीत स्टॉक्स अडकतील, तेव्हा खरा फटका बसेल.

बाजारातील अनेकांनी पेटीएमच्या आज उडालेल्या बोजवाऱ्याची तुलना रिलायन्स पॉवरच्या फज्जाशी केली आहे. हा तोच प्रकार आहे की काय, असे बरेच जण म्हणत आहेत. मला वाटते आजचा प्रकार वेगळा आहे. रिलायन्स पॉवर शुन्याच्या आधारावर पैसा मागत होती. २०००च्या दशकाच्या अखेरीस ऊर्जानिर्मिती हे उगवते क्षेत्र समजले जात होते आणि शेअर बाजार तेजीत होता. अनिल अंबानी यांच्या महत्त्वाकांक्षी आयपीओला या दोन्ही बाबींचा लाभ उचलायचा होता.

पेटीएमने फिनटेक क्षेत्रात प्रशंसनीय कामगिरी केलेली आहे आणि ते ‘हाय रिकॉल’ उत्पादन आहे. त्यांच्याकडे पुढे काय होईल याच्या नियोजनाचा अभाव आहे.

अनेक लेखांमध्ये विजय शेखर शर्मांचे त्यांच्या आयपीओबद्दलचे एक विधान उद्धृत केले गेले आहे: “मूल्यांकन धारण करणाऱ्याच्या डोळ्यांत असते, धारक म्हणजे ज्याच्या हातात पैसा आहे तो”. उर्मट दृष्टिकोन कधीच चांगला नसतो आणि उर्मटपणा आणि हाव एकत्र आले, तर काही बोलायलाच नको.

मूळ लेख: