पिगॅससः सरकारला नोटीस देण्याचा निर्णय १६ ऑगस्टला ठरणार

नवी दिल्लीः पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. काही याचिका या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी व्हावी अशी मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशी संदर्भात शिस्त पाळण्याची अपेक्षा व्यक्त सर्वांनीच न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवण्याची गरज असल्याचे मत प्रदर्शित केले.

या विषयासंदर्भात १६ ऑगस्ट रोजी न्यायालय सरकारला नोटीस बजावण्याबाबत निर्णय घेईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम व शशी कुमार यांच्या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने आपली बाजू स्पष्ट केली.

पिगॅसस प्रकरणावर सर्वत्र जी चर्चा व मंथन सुरू आहे त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय नाही पण जेव्हा एखादे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले असते तेव्हा तिथेच प्रश्नांची उत्तरे मिळत असतात. त्यामुळे संयम बाळगणे महत्त्वाचे ठरते. न्यायालयात या विषयावर योग्य पद्धतीने चर्चा होईल, ती बाहेर होणे योग्य ठरणार नाही, असे मत सरन्यायाधीशांसोबत न्या. विनीत सरन व न्या. सूर्या कांत यांनी व्यक्त केले.

एन. राम व शशी कुमार यांचे वकील कपिल सिबल यांनी आपल्या पक्षकारांची बाजू मांडताना न्यायालयाची भूमिका अत्यंत योग्य असून न्यायालयात जेव्हा प्रकरण सुनावणीस येते तेव्हा त्या संदर्भात न्यायालयाबाहेर कोणतेही वक्तव्य, बाजू मांडणे अयोग्य असते, अशी सहमती दर्शवली.

यावर सरकारची बाजू मांडणारे एटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी पिगॅसस प्रकरणात जेवढ्या याचिका न्यायालयात आल्या आहेत, त्याच्या प्रती आपल्याकडे पोहोचल्याचे सांगितले. या संदर्भात सरकारकडून येणार्या सूचनांची आपण वाट पाहात असून येत्या शुक्रवार पर्यंत आपल्याला वेळ द्यावा अशी विनंती त्यांनी केली.

यावर सरन्यायाधीशांनी १६ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल असे जाहीर केले.

मूळ बातमी