पिगॅससवरील प्रतिक्रियांतील फरक पुरेसा बोलका!

पिगॅससवरील प्रतिक्रियांतील फरक पुरेसा बोलका!

अगाथा ख्रिस्ती म्हणते, “गुन्हा सगळी गुपिते फोडत जातो. तुमच्या पद्धती हव्या तेवढ्या बदलून बघा पण तुमच्या कृत्यांमुळे तुमची अभिरूची, तुमच्या सवयी, तुमचा दृष्टिकोन आणि अगदी तुमचा आत्माही उलगडत जातो.”

‘आम्ही सगळे जेएनयू’ असे ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे
काश्मीर – माणसांना जोडुया : संजय नहार
सर्व मुस्लिमांचे स्वागत करू, असे म्हणून दाखवा : अमित शाह

अगाथा ख्रिस्ती म्हणते, “गुन्हा सगळी गुपिते फोडत जातो. तुमच्या पद्धती हव्या तेवढ्या बदलून बघा पण तुमच्या कृत्यांमुळे तुमची अभिरूची, तुमच्या सवयी, तुमचा दृष्टिकोन आणि अगदी तुमचा आत्माही उलगडत जातो.”

जगभरातील सरकारे एका इझ्रायली स्पायवेअरच्या माध्यमातून जागतिक नेते, विरोधी पक्षांचे नेते, पत्रकार, मानवी हक्क कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न कसा करत होती याचे तपशील, गेल्या महिन्यात माध्यमांच्या एका आंतरराष्ट्रीय समूहाने (द वायरही या समूहाचा भाग होता) उघडकीस आणलेल्या पिगॅसस प्रोजेक्टमधून, स्पष्ट झाले आहेत.

पिगॅससची प्रत्यक्ष व संभाव्य लक्ष्ये चार खंडांत पसरली असली तरी यातील दोन राष्ट्रांनी दिलेल्या अधिकृत प्रतिक्रियांतील फरक पुरेसा बोलका आहे, या राष्ट्रांच्या वर्तनाविषयी बरेच काही उघड करणारा आहे.

पिगॅसस प्रोजेक्टमध्ये आढळलेल्या फ्रान्समधील लक्ष्यांना दोन गटांत टाकता येईल. यातील १३ जणांच्या फोनमध्ये पिगॅसस स्पायवेअर घुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तर अनेकांचे फोन्स फॉरेन्सिक  तपासणीसाठी उपलब्ध झाले नाहीत पण संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत त्यांचे फोनक्रमांक होते. या यादीत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांचेही नाव आहे. फ्रान्समधील सर्व व्यक्ती एनएसओ ग्रुप या इझ्रायली स्पायवेअर कंपनीच्या एका अज्ञात मोरोक्कन क्लाएंटने निवडलेली दिसतात.

भारतात द वायरने प्रसिद्ध केलेली नावेही दोन गटांत विभागली जातात. यातील १० जणांच्या फोनमध्ये पिगॅसस घुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय सल्लागार प्रशांत किशोर यांच्या फोनचा समावेश होतो. याशिवाय सुमारे ३०० पडताळणीकृत क्रमांकाची यादी आहे. या यादीत काँग्रेसनेते राहुल गांधी, मोदी सरकारमधील दोन मंत्री, माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, सर्वोच्च न्यायालयातील रजिस्ट्रार्स, सीबीआयचे माजी प्रमुख, सरन्यायाधिशांवर लैंगिक छळाचे आरोप करणारी महिला कर्मचारी आदींचे क्रमांक आहेत. या सगळ्या क्रमांकांची निवड एनएसओ ग्रुपच्या एका अज्ञात क्लाएंटने केल्याचे दिसत आहे. याच क्लाएंटने दिल्लीतील असंख्य परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे क्रमांक व पाकिस्तानातील ८००हून अधिक क्रमांक निवडल्याचे दिसून येत आहे. याचा संबंध हेरगिरी किंवा दहशतवादविरोधी उपायांसाठी असू शकेल हे लक्षात घेऊन ‘द वायर’ने हे क्रमांक उघड केले नाहीत. मात्र, भारतीय क्रमांकांच्या डेटाबेसमध्येच हे क्रमांकही आढळले आहेत, यावरून देशातील अज्ञात क्लाएंट नेमका कोण हे स्पष्ट होऊ शकते.

फ्रान्सचा इझ्रायलकडे अंगुलीनिर्देश, भारतातर्फे एनएसओची पाठराखण

आता भारतीय व फ्रेंच सरकारांनी या गौप्यस्फोटांवर दिलेल्या प्रतिक्रियांची तुलना करू. मॅक्राँ यांचे नाव आल्यानंतर फ्रान्सने ‘पुरावा काय’ हा प्रश्न विचारला नाही, तर तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले. मोरोक्को हा फ्रान्सचा निकटवर्तीय सहयोगी असल्याने मुद्दा संवेदनशील होता. मात्र, मॅक्राँ यांनी इझ्रायचे पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्याकडे विचारणा केली. बेनेट यांनी एनएसओच्या कृतींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली आणि कंपनीवर “छापे”ही टाकले. इझ्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पॅरिसला जाऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. थोडक्यात, फ्रान्स सरकारने माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या गांभीर्याने घेतल्या आणि अशा प्रकारे बेकायदा पाळतीला बळी पडलेल्या नागरिकांची सुरक्षितता जपण्यासाठी या प्रकरणात लक्ष घातले.

याउलट भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हा भारतीय लोकशाहीची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न आहे, असे संसदेत सांगितले. या प्रकरणात ‘द वायर’ने घेतलेल्या सावध भूमिकेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत ही यादी प्रसिद्ध करण्याऱ्यांकडे सबळ पुरावा नाही असा कांगावा केला. एनएसओने हे दावे फेटाळल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने विशिष्ट व्यक्तींवर पाळत ठेवल्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य नाही असा दावा करणारे निवेदन त्यांच्या मंत्रालयाने प्रसिद्ध केले होते. हे संसदेपुढे सांगणे मात्र वैष्णव यांनी टाळले.

फ्रान्स सरकारने आपल्या नागरिकांवर पाळत ठेवली गेल्याबद्दल चौकशी सुरू केली, तर मोदी सरकारने या प्रकरणाशी आपला काही संबंधच नाही असा पवित्रा घेतला. पिगॅसस स्पायवेअऱ हे केवळ स्वायत्त यंत्रणांनाच विकले जाते हे लक्षात घेता भारत सरकारनेही याची चौकशी करणे गरजेचे होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इझ्रायली पंतप्रधानांकडे विचारणा वगैरे केली नाही. एनएसओची चौकशी करणे तर दूरच त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांनी या कंपनीची पाठराखणच केली. सरकार या मुद्दयावर संसदेत चर्चा होऊच देणार नाही आणि भारतातील एखाद्या अधिकृत यंत्रणेने पिगॅससचा वापर केला आहे का, या मूलभूत प्रश्नाला बगल दिली.

सर्वोच्च न्यायालयापुढील याचिका

पिगॅसस स्पायवेअरचा वापर पत्रकार, विरोधीपक्षांचे नेते आदींविरोधात झाल्याबद्दल सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आठवड्यात तासभर सुनावणी झाली. न्यायालयात जाणाऱ्या सहा जणांपैकी दोघांच्या फोनमध्ये पिगॅसस घुसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पत्रकार परांजोय गुहा ठाकुरता आणि एसएनएम अब्दी हे ते दोन पत्रकार आहेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने याचिकाकर्त्यांना याचिकांच्या कालक्रमाबद्दल प्रश्न विचारले. पिगॅससचा भारतात प्रथम वापर २०१९ मध्ये झाल्याप्रकरणी न्यायालयाने प्रश्न विचारले. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांखेरीज अन्य काही पुरावा आहे का असेही याचिकाकर्त्यांना विचारण्यात आले. हे प्रश्न वैधच आहेत.

या याचिका आत्ता दाखल झाल्या आहेत, कारण, पिगॅससचा संभाव्य वापर २०१९ साली झालेला असला, तरी याची माहिती याचिकाकर्त्यांना पिगॅसस प्रोजेक्टनंतरच मिळाली. स्पायवेअरद्वारे पाळत ठेवली जाणे हा सार्वजनिक हिताचा मुद्दा आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या पलीकडे काय पुरावा याचिकाकर्त्यांकडे आहे असे न्यायालयाने विचारले आहे. याचिका करणाऱ्यांपैकी किमान दोघांकडे त्यांच्या फोन्सच्या फोरेंजिक तपासणीचे रिपोर्ट्स आहेत. ही तपासणी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या टेक लॅबद्वारे करण्यात आली आहे. भारतातील १३ फोन्सच्या फोरेंजिक तपासणीत पिगॅसस स्पायवेअर आढळले आहे. फ्रान्स सरकारने तर फोन्सच्या फोरेंजिक तपासणीचा अहवाल येण्यापूर्वीच चौकशी जाहीर केली होती आणि इझ्रायलकडून स्पष्टीकरण मागितले होते.

फिर्यादींबाबतचे सत्य

पिगॅससच्या वापराबाबत फिर्यादी का दाखल झाल्या नाहीत, असेही न्यायालयाने विचारले आहे. याचे उत्तर म्हणजे आपल्याविरोधात पिगॅसस वापरले जात आहे अशी तक्रार २०१९ मध्ये १९ जणांनी सरकारला पत्र लिहून केलेली आहे. या व्यक्तींचे फोन्स हॅक झाल्याची माहिती त्यांना व्हॉट्सअॅपद्वारे मिळाल्यानंतर त्यांनी लेखी तक्रारी केल्या आहेत. त्यांच्या तक्रारींची दखलही घेण्यात आलेली नाही. बनावट औषधे घेऊन काही लोक आजारी पडले तर सरकार प्रत्येकाची स्वतंत्र तक्रार येण्याची वाट बघत बसेल की पोलिस तातडीने औषध उत्पादकावर कारवाई करतील?

आपण हे स्पायवेअर फक्त सरकारांना विकत असल्याचे एनएसओ ग्रुपने कॅलिफोर्निया न्यायालयात, व्हॉट्सअॅपने कंपनीविरोधात दाखल केलेल्या केसच्या सुनावणीदरम्यान, स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ भारतातील पिगॅसस टार्गेट्सची निवड सरकारी यंत्रणेने केली आहे असे गृहीत धरले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत कायद्याच्या सामान्य प्रक्रियेत उत्तरे मिळण्याची अपेक्षात मोठी आहे, न्याय तर दूरच राहिला.

थोडक्यात सांगायचे तर पिगॅससद्वारे पाळती ठेवण्यात आल्या या आरोपाला बातम्यांच्या पलीकडे अनेक पुरावे आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका न पोहोचवणाऱ्या अनेक व्यक्तींवर बेकायदा पद्धतीने पाळत ठेवली जाण्याचे हे प्रकरण आहे.

– १२१ व्यक्तींवर स्पायवेअरचा वापर झाल्याच्या व्हॉट्सअपच्या अहवालाची सरकारने २०१९ मध्ये दखल घेतली नाही.

– पिगॅसस खरेदी केल्याबद्दल किंवा वापरल्याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यास सरकारने नकार दिला.

– पिगॅसस प्रोजेक्टमधील फोरेंजिक तपासणीचे अहवाल

– फ्रेंच सरकारने स्वत: केलेला फोरेंजिक तपास

– पिगॅससची ऑपरेशन्स स्थगित करण्याचा एनएसओ ग्रुपचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल झालेल्या याचिकांची भूमिका स्पष्ट आहे. व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांचे अधिकृत यंत्रणांद्वारे दीर्घकाळ उल्लंघन होत आहे आणि याला त्यांचा आक्षेप आहे. प्रशांत किशोर तसेच पत्रकार एम. के. वेणू व सुशांत सिंग यांचे फोन पिगॅससद्वारे २०२१ सालाच्या जून महिन्यात हॅक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ अगदी आत्तापर्यंत पाळत ठेवण्याचे उद्योग सुरू आहेत. म्हणूनच हे आरोप गंभीर असून, त्यामागील सत्य पुढे आले पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल वाटणारी कोणतीही रास्त चिंता याचिकाकर्त्यांना हव्या असलेल्या चौकशीतून बाहेर ठेवली जाऊ शकते. मात्र, विरोधीपक्षांचे नेते, पत्रकार, वकील, न्यायालयातील अधिकारी, मानवीहक्क कार्यकर्ते आदींवर पाळत ठेवली जाण्याचे समर्थन कोणत्याही लोकशाही किंवा कायद्याने चालणाऱ्या व्यवस्थेत होऊ शकत नाही. राजकीय लाभ प्राप्त करण्यासाठी जनतेचा पैसा वापरून पाळत ठेवणे तर अजिबात खपवून घेण्याजोगे नाही. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ नावाखाली हे प्रकार करणे योग्य नाही. हा सरळसरळ भ्रष्टाचार आहे.

मूळ लेख: 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: