पिगॅससचा फास

हेरगिरीचं पिगॅसस हे तंत्र भारत सरकार वापरतं की नाही?

या प्रश्नाचं उत्तर भारत सरकार देत नाहीये. या बाबत प्रश्न विचारल्यावर सरकार म्हणतं की प्रकरण कोर्टात आहे.

पिगॅसस हे टेलिफोन दळणवळणाची चोरी करणारं तंत्रज्ञान आहे. एक यंत्र असतं. ते दुरून किवा प्रत्यक्ष टेलिफोनमधे, इंटरनेटमधे, घुसून  संभाषणं, दिले घेतले जाणारे मेसेजेस पळवतं. इस्रायलमधल्या आयएसओ या कंपनीनं ते तंत्रज्ञान विकसित केलंय, ते यंत्र विकसित केलंय. या यंत्राची टेलिफोनना चिकटण्याची क्षमता मर्यादित असते. पन्नास फोन, शंभर फोन अशा क्षमता असतात. जेवढी क्षमता जास्त तेवढी यंत्राची किमत जास्त.

जगभरातल्या अनेक झोटिंगशहांनी पिगॅससचा वापर विरोधकांना संपवण्यासाठी केलाय.

भारतानं ते विकत घेतलंय अशी बातमी फुटल्यावर बोंब झाली. सरकार त्यावर बोलायला तयार नाही. भारत सरकारनं गुळणी धरलीय. सुप्रीम कोर्टाची स्थिती तर अशी आहे की त्यांना तोंडानं वा लेखीही सांगावं लागत नाही. सरकारनं गुळणी धरल्यानं  नुसतं ऊं ऊं केलं तरी त्याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाला समजतो.

ज्या गोष्टी दुनियेला माहित आहेत त्या जणू एखादं प्रचंड सिक्रेट आहे अशा थाटात, ते सिक्रेट देशाच्या हिताचं आहे की नाही अशा भयंकर विचारात आपण आहोत असा हावभाव आणत सुप्रीम कोर्टानं मेंदुगुळणी धरलीय.

भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय जे बोलायला तयार नाही  ते सारं जगजाहीर झालंय. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या पत्रकारांनी संशोधन करून बातमी दिलीय. या बातमीत म्हटलंय की २०१७ साली नरेंद्र मोदी इस्रायलमधे गेले, तिथं नेतान्याहूंबरोबर समुद्रकाठी अनवाणी फेरी मारली, इस्रायलकडून २ अब्ज डॉलरची संरक्षण सामग्री खरेदी केली. या सामग्रीत पिगॅसस आहे.

आता गंमत पहा. गेल्या आठवड्यात एफबीआय या अमेरिकन पोलिस संस्थेनं पत्रकारांना निवेदन दिलं आणि त्यात अमेरिकेनं पिगॅसस खरेदी केलं होतं हे जाहीर केलं. या खरेदी आणि वापराचा तपशील एफबीआयनं दिला. पिगॅसस ५० लाख डॉलरला खरेदी केलं. दर वर्षी खरेदी-करार-वापर याचं नूतनीकरण करावं लागत. नुतनीकरण केलं नाही तर ते यंत्र निकामी होतं. एफबीआयनं वार्षिक नुतनीकरणाचे ४० लाख डॉलर दिले.

म्हणजे आता भाव काय आहे तेही कळलं.

भारत सरकारनं किती फोन चोरायची क्षमता विकत घेतलीय? भारत सरकारनं ५० लाख डॉलर दिले की जास्त कमी दिले? अमेरिका दरवर्षी नूतनीकरणाचे ४० लाख डॉलर देते. त्या हिशोबानं भारताने १८ ते २२ या पाच वर्षात दर वर्षी ३० कोटी रुपये प्रमाणे या हेरगिरी यंत्राचे पैसे दिले असणं शक्य आहे. इसरायल हा पक्का व्यापारी देश आहे. नरेंद्र मोदींच्या इस्लाम द्वेषापोटी त्यांना काही सवलत वगैरे मिळत असेल तर ते माहित नाही. पण जे काही दिलं जातं ते कळायला काय हरकत आहे? कारण मामला देशाचा आहे, पैसे देशाचे आहेत.

बरं हे पिगॅसस प्रकरण आहे तरी काय?

पिगॅससमधे अमेरिका आणि ब्रिटनमधल्या उद्योजकानी पैसे गुंतवलेले आहेत. परंतू पिगॅससच्या वापरावर इस्रायल सरकार, त्यांची गुप्तहेर यंत्रणा मोसाद आणि त्यांचं संरक्षण खातं यांचं नियंत्रण असतं. दुसरं असंही दिसतंय की ते यंत्र समजा भारतात वापरलं जात असलं तरी त्यावरची माहिती इस्रायललाही मिळू शकते. म्हणजे पिगॅसस साधी फोन कंपनी नाहीये, ती एका देशाची कंपनी आहे आणि त्या देशाचं परदेश धोरण इत्यादीच्या आधारे ती कंपनी चालते.

पिगॅसस दहशतवाद हुडकण्यासाठी विकसित केलं गेलंय असा इस्रायलचा दावा आहे.

पिगॅसस अमेरिकेनं विकत घेतलं, त्याचा अभ्यास केला. ते वापरलं नाही. अमेरिकेच्या लक्षात आलं की फोनचोरीचं तंत्रज्ञान बिझनेससाठीही वापरलं जातंय. अमेरिकेतले उद्योगपती काय निर्णय घेतात ते जाणून घेण्याचा प्रयत्न हे तंत्रज्ञान वापरून पिगॅसस तयार करणाऱ्या आयएसो या कंपनीनं केला होता. अमेरिकन सरकारनं आयएसओला काळ्या यादीत टाकलं, ते तंत्र अमेरिकेत वापरायला बंदी घातली.

दहशतवाद वगैरे खरं नाही, सारा मामला राजकारणाचा आहे.

२०१० सालची गोष्ट.पिगॅससचा वापर करून मोसादनं, इसरायलनं, हमास या संघटनेच्या एका हस्तकाला दुबईच्या हॉटेलमधे विष घालून मारलं. दुबाई हे अमिरातीतलं मुख्य शहर. आपल्या देशात घुसून हे इसरायली लोकं गोंधळ घालतात म्हणून अमिरातीचा राजपुत्र वैतागला, त्यानं इसरायलशी संघर्ष वाढवला, व्यापार बंद केला.

२०१३ साली राजकारण बदललं. इसरायल अमिरात मैत्री झाली. इसरायलनं अमिरातीला पिगॅसस विकलं. कल्पना अशी की दहशतवाद या जगाचे शत्रू असलेल्या शक्तींविरोधात लढण्यासाठी पिगॅससचा उपयोग होईल. खरं म्हणजे पिगॅससचा मुख्य लिखित उद्देशच तो होता.

अमिरातीनं पिगॅसस घेतलं. आणि काय केलं?

अहमद मंसूर नावाचा एक माणूस अमिरात सरकारवर,  सरकारच्या धोरणावर टीका करत असे. त्याच्या फोनमधे पिगॅसस घुसलं. त्याचा ईमेल हॅक केला. त्याच्या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवलं. त्याची कार चोरली. त्याचा पासपोर्ट जप्त केला. त्याच्या अकाऊंटवरचे १.४० लाख डॉलर चोरले. शेवटी सरकारला विरोध करतो म्हणून २०१८ साली त्याला १० वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली.

दुसरं उदाहरण सौदीचं.

२०१७ साली आयएसओनं सौदीला पिगॅसस ५५ लाख डॉलरला विकलं. आणि २०१८ साली जमाल खाशोग्गी या वॉशिंग्टन पोस्टच्या पत्रकाराचा खून झाला. खाशोग्गी सौदी सरकारवर, सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमानवर टीका करत असे. खाशोग्गी इस्तंबूलमधे केव्हां जाणार आहे, कुठं उतरणार आहे याचे तपशील सौदी राजपुत्रांनी गोळा केले आणि खाशोग्गीला मारलं.

२०२० साली डोनल्ड ट्रंप यांनी अब्राहम करार नावाचा एक करार केला. इसरायल, सौदी, अमिरात, बहारीन, कतार या सर्व इराणविरोधी देशांची मोट बांधणं असा या कराराचा कागदावरचा हेतू होता. प्रत्यक्षात करार व्यापारी स्वरूपाचा होता. करारांतर्गत अमेरिकेनं अमिरातीला एफ ३५ ही लढाऊ विमानं विकली, धंदा केला. इसरायलनं सर्व अरब देशांना पिगॅसस विकलं.

करार झाल्यानंतर लोचा झाला.

सौदीची पिगॅससची वार्षिक वर्गणी संपली होती. सौदी राजानं पिगॅससचं रिन्यूअल मागितलं.

गंमत पहा. पिगॅसस ही खाजगी कंपनी. पण रिन्यूअलची मागणी इसरायलचे लष्कर प्रमुख आणि मोसादचे प्रमुख यांच्याकडं पोचली. कारण त्यांचं पिगॅससवर नियंत्रण असतं, त्यांच्या परवानगी शिवाय व्यवहार होत नाही. दोन्ही अधिकारी म्हणाले की पिगॅससचा उपयोग सौदीनं खाशोग्गीला मारण्यासाठी केला असल्यानं त्यांना पिगॅसस देऊ नये. त्यांनी सांगितलं की पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी होय म्हटलं तरच परवानगी देणार.प्रकरण नेतान्याहूंकडं गेलं. त्यांना यातलं काहीच माहित नव्हतं.

नेतान्याहू चौकशी करू लागले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की अमेरिकेनं हळूच अमिरातीला लढाऊ विमानं विकलीत, ती विमानं आपल्याला त्रास देऊ शकतात. नेतान्याहू कटकट करू लागले.

मुद्दा असा की पिगॅससवर शेवटी पंतप्रधान नेतान्याहूंचं नियंत्रण असतं.

ही खटपट चालली असतानाच २०२१ च्या सुरवातीला बायडन यांचा दूत इसरायलमधे पोचला. त्यानं नेतान्याहूना सांगितलं की आयएसओला बायडननी काळ्या यादीत घातलंय. त्यामुळं ते सौदीला विकता येणार नाही.

आता झाली पंचाईत. इसरायलचा धंदा बुडणार होता. आयएसओनं पिगॅसस दिलं नाही तर रशिया आणि चीन पर्यायी तंत्रज्ञान देतील अशी भीती इसरायल आणि अमेरिका दोघांनाही वाटली. बहुदा सध्या पिगॅससची विक्री बासनात अडकलेली आहे.

आता अमेरिकेत एकूणच पिगॅससबद्दल मुळापासून विचार चाललाय. पिगॅससला पर्यायी असं तंत्र अमेरिकेनंच आता विकसित करायचं घाटतंय. आणि ते भावी तंत्रज्ञानही अशा रीतीनं तयार करावं की त्याचा गैरवापर करता येऊ नये.

पिगॅससचा वापर अनेक देशातल्या सत्ताधारी सरकारांनी विरोधकांना खतम करण्यासाठी केलाय. पिगॅसस हे हुकूमशाहीचं हत्यार आहे यावर जगभर एकमत होतंय. पिगॅससच्या गैरवापराची ढीगभर उदाहरणं गार्डियन, न्यू यॉर्क टाईम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, भारतात ‘द वेर’ यांनी खणून काढलीयत. पिगॅसस हे एक राजकीय हत्यार आहे याबद्दल आता शंका राहिलेली नाही.

पिगॅसस भारत सरकारनं वापरलं की नाही? किती टेलिफोन आणि ईमेल हॅक केले? कोणाचे?

अमेरिकेत कोणाही नागरिकाचा फोन टॅप करायचा असेल तर न्यायालयाची परवानगी लागते, संसदेची एक खास समितीही परवानगी देण्यात गुंतलेली असते.

भारतात सरकारची कोणती कमीटी हे काम करते? त्या कमीटीचे सदस्य कोण आहेत? न्यायालयाला या बाबत काही भूमिका आहे की नाही?

हे सारं कळायला नको कां?

निळू दामले लेख आणि पत्रकार आहेत.