पीकविमा योजनेचे तीनतेरा

केंद्राच्या बहुचर्चित ‘प्रधान मंत्री फसल बिमा योजनें’तर्गत (पीएमएफबीवाय) २०१८च्या खरीप हंगामाकरिता शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा सुमारे ५ हजार कोटी रु.चा विमा यावेळी विमा कंपन्यांच्या प्रशासकीय दिरंगाईने मिळणार नसल्याची माहिती ‘आरटीआय’ अंतर्गत ‘द वायर’ला प्राप्त झालेली आहे.

‘पीएमएफबीवाय’च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शेतकऱ्यांनी दावा केलेली व सरकारने मंजूर केलेली पीकविमा रक्कम हंगाम संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांना देण्याचे बंधनकारक आहे. म्हणजे डिसेंबर २०१८ला संपलेल्या खरीप हंगामाची रक्कम फेब्रुवारी २०१९पर्यंत शेतकऱ्यांच्या हाती मिळणे आवश्यक आहे पण तसे झालेले नाही. अनेक राज्यांनी पीकविमा वाटपासाठी असणाऱ्या प्रशासकीय मंजुऱ्या दिल्या आहेत पण विमा कंपन्यांच्या दिरंगाईमुळे सुमारे ५,१७१ कोटी रुपये रक्कम देणे शिल्लक आहे. तर १० मे २०१९ अखेर ही रक्कम १२,८६७ कोटी रु.च्या घरात जात असून सुमारे ४० टक्क्याहून अधिक पीकविमा प्रकरणे निकालात काढलेली नाहीत, अशी माहिती केंद्रीय कृषी सहकार व कृषी कल्याण मंत्रालयाने आरटीआयतंर्गत दिली आहे.

४० टक्के पीकविमा अडकून

केंद्रीय कृषी खात्याने दिलेल्या माहितीत ‘पीएमएफबीवाय’ व ‘आरडब्लूबीसीआयएस’ (Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme) यांची आकडेवारी समाविष्ट आहे. त्यानुसार ५ टक्के शेतकरी ‘आरडब्लूबीसीआयएस’ योजनेत समाविष्ट होतात व अन्य शेतकरी ‘पीएमएफबीवाय’मध्ये गणले जातात.

२०१६मध्ये देशात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि १० टक्क्याहून कमी पाऊस पडल्याने पाणी व शेतीच्या समस्या उग्र झाल्या तेव्हा भाजप सरकारने ‘पीएमएफबीवाय’ सुरू केली होती. २०१८मध्ये देशात मान्सून सरासरीपेक्षा कमी पडला व ते प्रमाण ९.४ टक्के होते. गेली पाच वर्षे देशातले मान्सूनचे सरासरी प्रमाण कमी झालेले आहे. पाऊस कमी पडल्याने त्याचा फटका देशातील सुमारे १५ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवरील पिकांना बसला असून देशातील सात राज्ये दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत.

सात दुष्काळग्रस्त राज्ये

 गेल्या वर्षी लोकसभेत सरकारने देशातील २५७ जिल्ह्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर दरम्यान कमी पाऊस पडल्याचे सांगितले होते. हे जिल्हे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगण, व ईशान्य भारतातील काही राज्यातील असल्याचे जाहीर केले होते. या जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पीके नष्ट झालेली होती. गुजरातमधील ४०१ दुष्काळग्रस्त खेड्यातील सरासरी ३३ टक्क्यांहून पिके नष्ट झाली होती तर यापैकी २६९ खेड्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक पिके नष्ट झाली होती.

महाराष्ट्रात सोयाबीनचे ६०-७० टक्के पीक व कापसाचे ५० टक्क्याहून अधिक  पीक वाया गेले होते, अशी माहिती कृषी मंत्रालयातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

वर उल्लेख केलेल्या ५,१७१ कोटी रु. थकीत पीकविमा रकमेतील अधिक वाटा महाराष्ट्राचा असून या राज्याला अवर्षणाचा सर्वाधिक फटका गेल्या वर्षी बसला होता. महाराष्ट्रात पीकविम्याची थकीत रक्कम ३,८९३ कोटी रुपये असून १,४१६ कोटी रुपयाचे वाटप झाल्याचे माहिती अधिकारात दिसून येते.

कर्नाटकात १७६ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले होते. त्यापैकी १५६ तालुक्यांतील ८८.६ टक्के जमीन अवर्षणाला बळी पडल्याचे दिसून आले. तर ९५ तालुक्यात सर्वाधिक दुष्काळ पडला. केंद्र सरकारने लोकसभेत, कर्नाटकातील दोन दशलक्ष हेक्टर जमिनीवरील पीक वाया गेल्याचे सांगितले होते. पण या राज्यात पीकविमा योजनेंतर्गत केवळ २८ कोटी रुपयाचे वाटप करण्यात आले आहे. वास्तविक शेतकऱ्यांचे ६७९ कोटी रु.चे दावे आहेत. म्हणजे ९५ टक्के रक्कम अजूनही विमा कंपन्यांकडे आहे.

मध्य प्रदेशात ५२ पैकी १८ जिल्हे अवर्षणप्रवण म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. या राज्यात शेतकऱ्यांनी दावा केलेल्या ६५६ कोटी रुपयांपैकी एकही रुपया त्यांच्या हाती पडलेला नाही. मध्य प्रदेशात विमा कंपन्यांनी ३,८९२ कोटी रुपये प्रीमियम गोळा केला आहे. तर महाराष्ट्रातील ही रक्कम ४,५९१ कोटी रुपये इतकी आहे.

एकूण सहा राज्यातील १०० टक्के दावे निकाली झालेले नाहीत. ही रक्कम एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. मध्य प्रदेश, झारखंड व तेलगंण ही तीन राज्ये भयंकर दुष्काळाचा सामना करताना दिसत आहेत.

राजस्थानमधील ९ जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले होते. या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचे १,३५८ कोटी रुपयांचे दावे होते. पण ९०० कोटीहून अधिक रक्कम अजूनही मंजुरी नसल्याने पडून आहे.

विलंबाचे नेमके कारण काय?

‘पीएमएफबीवाय’अंतर्गत आपल्याला वेळेत पीकविमा मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. पुढील हंगामात पीके घेण्यासाठी हातात पैसे मिळत असेल तर पीकविमा योजनेला अर्थ आहे असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जर शेतकऱ्याला रब्बी हंगामात पिकाचे नुकसान सोसावे लागले तर ते नुकसान पुढच्या खरीप हंगामाअगोदर मिळाल्यास त्याचा फायदा होईल ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

विमा कंपन्यांकडून पीकविम्याचे पैसे मिळत नसल्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी पीकतोडणीचा कालावधी, माहिती जमवण्यात उशीर, सरकारकडून सबसिडी देण्यास विलंब व पीकविमा दावे दाखल करण्याच्या तारखांमध्ये चालढकल यामुळे वेळेत दावे निकालात निघत नाहीत.

केंद्र सरकारने आपल्या चुका मान्य केल्या आहेत व गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्राने पीकविमा रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेत न दिल्यास विमा कंपन्यांनी १२ टक्के व्याज संबंधित शेतकऱ्याला द्यावे असे आदेश दिले होते.

हे आदेश कागदावर आहेत पण त्यांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर परिणाम दिसत नाही.

मूळ लेख