नवी दिल्लीः कोरोना महासाथीत तयार केलेल्या वादग्रस्त पीएम केअर्स फंडमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील किमान ७ बँका, ७ वित्तीय व विमा कंपन्यांच्या कर्मचार्यां
नवी दिल्लीः कोरोना महासाथीत तयार केलेल्या वादग्रस्त पीएम केअर्स फंडमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील किमान ७ बँका, ७ वित्तीय व विमा कंपन्यांच्या कर्मचार्यांच्या वेतनातून सुमारे २०४ कोटी ७५ लाख रु. इतकी रक्कम मदत जमा करण्यात आली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने माहितीच्या अधिकारातून ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.
या माहितीनुसार भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी), जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआयसी), नॅशनल हाउसिंग बँक यांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआऱ) व अन्य नियमानुसार १४४ कोटी ५ लाख रु. पीएम केअर्स फंडमध्ये जमा केले आहेत.
या तीन विमा कंपन्यांपैकी एलआयसीने सर्वाधिक ११३ कोटी ६३ लाख रु. पीएम केअर्सला दिले आहेत. या रकमेतील ८ कोटी ६४ लाख रु. रक्कम एलआयसी कर्मचार्यांच्या वेतनातून तर १०० कोटी रु. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन तर अन्य ५ कोटी रु. गोल्डन ज्युबिली फाउंडेशनने जमा केले आहेत.
या माहिती अधिकार अर्जावरील उत्तरातून कळते की एलआयसीने ३१ मार्चलाच आपले १०० कोटी रु. पीएम केअर्सला दिले आहेत पण अन्य ५ कोटी रु. केव्हा दिले त्याची तारीख उघड केलेली नाही.
पीएम केअर्समध्ये भारतीय स्टेट बँकेने (एसबीआय) सर्वाधिक १०७ कोटी ९५ लाख रु. दिले असून त्यांनी आपले १०० कोटी रु. ३१ मार्चला पीएम केअर्समध्ये जमा केले होते. हे सर्व १०० कोटी रु. एसबीआयच्या कर्मचार्यांना आपल्या वेतनातून द्यावे लागले होते. या पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कर्मचार्यांच्या वेतनातून ७ कोटी ३४ लाख रु. पीएम केअर्समध्ये जमा केले आहेत.
अन्य बँकांच्या यादीत कॅनरा बँकेने १५ कोटी ३३ लाख रु., युनियन बँकेने १४ कोटी ८१ लाख रु., सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने ११ कोटी ८९ लाख रु., बँक ऑफ महाराष्ट्राने ५ कोटी रु., सीडबीने ८० लाख रु., जीआयसीने १४ कोटी ५१ लाख रु. आयआरडीएआयने १६ लाख ८० हजार रु., नाबार्डने ९ कोटी ४० हजार रु. तर नॅशनल हौसिंग बँकेने ३ लाख ८२ हजार रु. पीएम केअर्सला दिले आहेत.
या व्यतिरिक्त जीआयसीने २२ कोटी ८२ लाख रु. सीडबीने १४ कोटी २० लाख रु. व नॅशनल हौसिंग बँकेने २ कोटी ५० लाख रु. आपल्या सीएसआर फंडमधून दिले होते.
देशातील ३८ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या सीएसआर फंडमधून १९ ऑगस्टपर्यंत पीएम केअर्समध्ये २,१०५ कोटी रु. जमा केले होते.
तर देशातील अनेक केंद्रीय शिक्षण संस्था, अन्य शैक्षणिक, बिगर शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचारी, विद्यार्थी व निवृत्तीवेतनधारकांकडून २१ कोटी ८१ लाख रु. पीएम केअर्समध्ये जमा करण्यात आले होते.
मूळ बातमी
COMMENTS