पीएम केअर्स : लपवाछपवी व टोलवाटोलवी

पीएम केअर्स फंड हा माहिती अधिकार कायदा-२००५ अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक ऑथॉरिटी) नसल्याने त्या संदर्भातील माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या या उत्तराने पुन्हा एकदा पीएम केअर्स फंडाविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर गोरगरीबांना आर्थिक मदत देता यावी यासाठी देशातील जनतेकडून मदतीची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली व त्यातून पीएम केअर्स फंड जन्मास आला. पण या अगोदर कायद्याने पंतप्रधान राष्ट्रीय साहाय्यता निधी असताना असा नवा फंड सरकारने कशासाठी तयार केला यावर अद्याप सरकारचेच मौन आहे. या पीएम केअर फंडामधील पैशाचा हिशेबही सरकार व पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात येत नाही. मध्यंतरी ज्या बँकेत हा फंड जमा केला जात आहे, त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही या फंडमध्ये किती पैसे जमा झाले आहेत, किती पैशाचा विनियोग कोरोनाग्रस्त व अन्य गोरगरिबांसाठी केला आहे, याचीही माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला. त्यांच्या नकाराला आठवडा उलटत नाही तोपर्यत पंतप्रधान कार्यालयानेही माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.

पंतप्रधान कार्यालय असो वा गृहखाते व खुद्ध पंतप्रधान या पीएम केअर्स विषयी काहीच माहिती सार्वजनिक करताना दिसत नाही. जो माहितीचा अर्ज पीएमओकडे पाठवण्यात आला त्या अर्जाला उत्तर देण्याची मुदत संपल्यानंतर – म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन करत- या कार्यालयाचे जनसंपर्क अधिकारी परवीन कुमार यांनी आम्ही पीएम केअर्स फंडाविषयी कोणतीही माहिती सार्वजनिक करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. या कार्यालयाने फंडाविषयी जेवढे काही अर्ज आले आहेत त्या सर्व अर्जांना उत्तर देतानाही एकच जशाचे तसे उत्तर दिले आहे.

परवीन कुमार २९ मे रोजी लिहिलेल्या उत्तरात, पीएम केअर्स फंड, माहिती अधिकार कायदा-२००५ कलम २ (एच) अंतर्गत पब्लिक ऑथॉरिटी नाही पण या फंडासंबंधित जी माहिती कुणाला हवी आहे ती pmcares.gov.in या वेबसाइटवर मिळेल असे स्पष्ट करतात.

पण माहिती अधिकारातून जी माहिती मागवण्यात आली आहे, त्या संदर्भात माहिती पीएम केअर्स वेबसाइटवर उपलब्ध नाही.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या अशा भूमिकेवर माजी माहिती आयुक्त, माहिती अधिकार कार्यकर्ते व तज्ज्ञ टीका करत आहेत.

आरटीआय अक्टमधील कलम २(एच) मध्ये पब्लिक ऑथॉरिटीची परिभाषा स्पष्ट करण्यात आली आहे व त्यात अशा ऑथॉरिटी कोणत्या कक्षेत येतात याचीही माहिती देण्यात आली आहे. कलम २ (एच)मध्ये उपकलमे (ए) पासून (डी) पर्यंत असे नमूद करण्यात आले आहे की, कोणतीही अशी ऑथॉरिटी वा मंडळ ज्यांची स्थापना राज्य घटना, संसदेत केलेला कायदा, राज्यांकडून केलेला कायदा, सरकारने खास  आदेशानुसार जारी केलेली अधिसूचना यातून जन्मास येते त्याला पब्लिक ऑथॉरिटी म्हटले जाते.

या एकूण प्रकरणाबाबत माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी म्हणतात, पीएम केअर्स फंडाविषयी पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेले उत्तर पूर्णतः चुकीचे आहे व पीएमओ माहिती अधिकारांतर्गत पब्लिक ऑथॉरिटी आहे. ते पुढे म्हणतात, माहिती अधिकारातील कलम २(एच)(डी)(i)च्या कक्षेत पीएम केअर्स येत असून या फंडाचे विश्वस्त पंतप्रधान आहेत. पंतप्रधान सरकारच्या वतीने या ट्रस्टवर नियंत्रण ठेवत असतात.

२(एच)(डी)(i)नुसार कोणतीही ऑथॉरिटी ज्याची स्थापना सरकारी आदेश वा अधिसूचनेद्वारे केली जाते ती सरकारच्या अधीन असते, सरकारचा त्यावर स्वामित्व अधिकार असतो, सरकार त्यामध्ये काही आर्थिक मदत जमा करत असते, त्याला पब्लिक ऑथॉरिटी म्हणतात.

काही विधिज्ञांच्या मते पीएम केअर्सचा प्रचार हा सरकारच्या वेबसाइटवरून केला जात असून या फंडमधील अनुदानाला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च मानले जात आहे. त्यामुळे यातून स्पष्ट होते की, पीएम केअर्समध्ये केंद्र सरकारचा सहभाग असून त्या संदर्भातील सर्व माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे.

याच बरोबर पीएम केअर्स फंडमध्ये निधी जमा करणार्यांना करात सूट दिली जाणार असून या फंडचे ऑडिटिंग कॅगद्वारे केले जाणार नाही.

पीएम केअर्सविषयी माहिती न देण्याचा पंतप्रधान कार्यालयाचा हा पहिलाच प्रसंग नाही. या अगोदर विक्रांत तोगड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना पंतप्रधान कार्यालयाने पीएम केअर्स संदर्भात माहिती देता येत नाही, असे स्पष्ट केले होते. या वेळी पीएमओने लॉकडाऊनचा निर्णय, कोविड-१९ संदर्भातील उच्चस्तरिय बैठका, आरोग्य मंत्रालय व पीएमओ यांच्यातील पत्रव्यवहार व कोविड-१९ संदर्भातील नागरिकांच्या संदर्भातील फायली यांचीही माहिती सार्वजनिक करण्यास नकार दिला होता.

पीएमएनआरएफ व पीएम केअर्स

पीएम केअर्ससारखाच पूर्वी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत कोष (पीएमएनआरएफ ) स्थापन करण्यात आला होता. नैसर्गिक आपत्ती, दुर्घटना घडल्यास पीडितांना आर्थिक मदत देण्यासाठी हा कोष निर्माण करण्यात आला होता. असा कोष पूर्वी अस्तित्वात असताना पीएम केअर्स स्थापन करण्यात आल्याने त्याविषयी विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागले. पण या प्रश्नाचे अद्याप उत्तर सरकार देऊ शकले नाही.

त्याचबरोबर मोदी सरकारने पीएमएनआरएफ फंडाविषयी काही माहिती सार्वजनिक करण्यास पूर्वी नकार दिला होता. पण पीएमएनआऱएफ फंडात आलेला निधी, खर्च व खर्चाचे विवरण वेबसाइटवर आहे.

पण २००६ साली माहिती अधिकार कार्यकर्ते शैलेश गांधी जे नंतर देशाचे केंद्रीय माहिती आयुक्त म्हणून रुजू झाले त्यांनी पीएमएनआरएफसंदर्भात माहिती मागवली होती. ती माहिती पीएमओने देण्यास नकार दिला होता. तेव्हा हा मुद्दा केंद्रीय माहिती आयोगामध्ये चर्चेस गेला.

त्यावेळी पीएमओतील अधिकार्यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाला सांगितले की, पीएमएनआरएफवर सरकारचे नियंत्रण नाही व त्याला सरकारकडून अर्थसाहाय्य दिले जात नाही, त्यामुळे तो माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत नमूद केलेली पब्लिक ऑथॉरिटी होऊ शकत नाही.

त्यावर केंद्रीय माहिती आयोगाने सांगितले की, पीएमएनआरएफ हा पीएमओच्या नियंत्रणात असून तो याच कार्यालयाकडून चालवला जातो त्यामुळे त्या संदर्भातील माहिती सार्वजनिक केली जाणे गरजेचे आहे. जिथे खासगी लाभार्थ्यांच्या नावाचा प्रश्न आहे तो गोपनीय असल्याने त्याची माहिती देता येत नाही. पण ज्या संस्थांना या फंडाचा लाभ मिळत असेल तर त्या संस्थांची माहिती देणे सरकारला माहिती अधिकारांतर्गत बंधनकारक आहे

अशा तर्हेने ६ जून २०१२ रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाने पीएमएनआरएफ विरुद्ध असीम तक्यार प्रकरणात ज्या संस्था दान करतात त्यांची नावे जाहीर करण्यात यावी असे स्पष्ट केले होते.

पुढे १९ नोव्हेंबर २०१५मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने पीएमएनआरएफमध्ये संस्थांकडून जमा केलेली रक्कम ही माहिती अधिकारात येत असल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र या निर्णयात पीएमएनआरएफ ही पब्लिक ऑथॉरिटी आहे की नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले नाही.

या निर्णयावर नाराज होत पीएमएनआरएफने दिल्ली हायकोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केली. या याचिकेचा निकाल २३ मे २०१८मध्ये आला पण दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने वेगवेगळे निर्णय दिल्यामुळे हे प्रकरण वरिष्ठ पीठाकडे सोपवण्यात आले, त्यावर अद्याप निर्णय देण्यात आलेला नाही.

आता एकूणात पंतप्रधान कार्यालय पीएमएनआरएफ संदर्भात पूर्वी जी भूमिका घेत आहे, तीच भूमिका पीएम केअर्स फंडाबाबत घेत आहे. हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून लपवाछपवीचा व टोलवाटोलवीचाही खेळ आहे.

मूळ लेख