पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी १५ प्रश्न (त्यांनी कधी उत्तर द्यायचे ठरवलेच तर!)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी १५ प्रश्न (त्यांनी कधी उत्तर द्यायचे ठरवलेच तर!)

रोजगार ते नोटाबंदी ते सीबीआय, द्वेषयुक्त गुन्हे आणि राफेल – गेली चार वर्षे मोदी खरे, महत्त्वाचे प्रश्न टाळत आले आहेत.

नवी दिल्ली : “मी पत्रकार परिषदांना घाबरणारा पंतप्रधान नव्हतो,” असे विधान माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले. चार वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळामध्ये एकाही पत्रकार परिषदेला सामोरे न गेलेले नरेंद्र मोदी यांना मारलेला हा अप्रत्यक्ष टोला होता.

डॉ. सिंग यांच्या लिखाणाचा व भाषणांचा संग्रह असलेल्या ‘चेंजिंग इंडिया’ या पाच खंडांच्या पुस्तक मालिकेचे प्रकाशन झाले, त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केले. त्यांना “मौनमोहन”, “सायलेंट” किंवा “अॅक्सीडेंटल” पंतप्रधान अशी उपाधी देणाऱ्या टीकाकारांनाही त्यांनी यावेळी प्रत्युत्तर दिले. “मी पत्रकारांना नियमितपणे भेटायचो. परदेश दौऱ्यांच्या वेळीसुद्धा, विमानातच किंवा परत आल्याआल्या मी पत्रकार परिषद घ्यायचो,” डॉ. सिंग म्हणाले.

याउलट मोदींचा माध्यमांप्रती दृष्टिकोन तुच्छतेचा आहे. यामुळे त्यांनी केवळ खुशामत करणाऱ्या काही मिडिया प्रतिनिधींना खास मुलाखती दिल्या आहेत व पत्रकारांचे खरे, महत्त्वाचे प्रश्न टाळले आहेत.

पंतप्रधानांनी जर खुली पत्रकार परिषद घेतली आणि तिच्यामध्ये आधीच प्रश्नांची छाननी केली जाणार नसेल, प्रतिप्रश्न विचारायला अनुमती असेल, तर ‘द वायर’ त्यांना हे १५ प्रश्न विचारेल :

रोजगारविरहित विकास

रोजगारनिर्मिती हे भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये, १ कोटी नोकऱ्या देऊ न शकल्याबाबत तुम्ही कॉंग्रेसची हेटाळणी केली होती. चार वर्षांनंतर, विविध स्वतंत्र पाहण्यांमधून असे समोर येते आहे की याबाबत तुमच्या सरकारची कामगिरीसुद्धा आणखी वाईट नसली तरी तितकीच वाईट आहे. उदाहरणार्थ, २०१७मध्ये वाढलेल्या एकूण नोकऱ्यांची संख्या ही केवळ १४ लाख इतकी आहे.

रोजगारवाढीच्या संदर्भामध्ये, तुमचे सरकार अजूनही निवृत्त निधी संघटनेच्या (इपीएफओ) आकड्यांचा दाखला का देते? (तुमचे नवीन मुख्य सांख्यिकीतज्ञ प्रवीण श्रीवास्तव धरून) अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले आहे, की ‘इपीएफओ’चे आकडे हे रोजगारनिर्मिती नाही, तर अर्थव्यवस्था किती औपचारिक आहे त्याचे आकडे दाखवितात. ‘मुद्रा योजने’अंतर्गत दिल्याजाणाऱ्या कर्जांबद्दल बोलायचे, तर तुमचे मंत्री म्हणतात की त्यातून लाखो नोकऱ्या निर्माण होत आहेत. परंतु खऱ्या आकड्यांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की ही कर्जे खूपच कमी रकमेची असल्यामुळे त्यातून कुठलाच रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही. अगदी भज्यांचा गाडा टाकणेसुद्धा त्यातून शक्य नाही.

ग्रामीण भागातील संकट

१. २०१४ला तुम्ही मतदारांना ज्या नोकऱ्यांचे वचन दिले होते, त्या कुठे आहेत?

२०२२पर्यंत तुम्ही शेतीपासून शेतकऱ्यांना मिळणारे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन दिले होते. हे लक्ष्यसुद्धा पूर्ततेकडे जाण्याची काहीच चिन्हे नाहीत. आत्तापर्यंतच्या आकड्यांनुसार,गेल्या चार वर्षांमध्ये शेतीतून मिळणारे उत्पन्न केवळ ५% किंवा त्यापेक्षाही कमी दराने वाढले आहे. या गतीने, उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी १४ वर्षांपेक्षाही अधिक काळ लागू शकतो.

२०१४च्या प्रचारामध्ये तुम्ही ‘एमएसपी’ (हमीभाव) हा उत्पादन खर्चावर ५०% नफ्याएवढा असेल, असे वचन दिले होते. हे वचन पूर्ण करू, असे म्हणायलाच तुम्हाला चार वर्षे लागली. देशभरामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी किंमतीमध्ये विकावा लागतो आहे. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की तुमची ‘पीक विमा योजना’ ही एक मोठी फसवणूक आहे. शेतकरी विम्याचे हप्ते भरतात परंतु त्यांना त्यातून फायदा मिळत नाही.

वित्तीय बाबी

२. कृषिक्षेत्राबद्दलच्या तुमच्या दृष्टीकोनामुळे अलिकडच्या काळातील सर्वात मोठी शेतकरी आंदोलने पेटली आहेत. यावर तुमचे उत्तर काय आहे?

‘रालोआ-२’ सरकारने ‘संपुआ’वर आर्थिक उधळपट्टी केल्याचा व वित्तीय तुटीच्या आकड्यांमध्ये लबाडी केल्याचा आरोप केला. परंतु तुमच्या सरकारने अनेक ‘कल्पक’ लेखांकन तंत्रे वापरली आहेत – सबसिडीचे पैसे वेळेवर न देणे, अर्थसंकल्पबाह्य संसाधनांवर (Extra Budgetary Resources) खूप विसंबून राहणे, छोट्या बचत योजनांमधून तूट भरून काढणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (पीएसयू) माध्यमातून निर्गुंतवणूक करणे, इत्यादि.

बँकांचे थकबाकीदार व ठक

३. तुमची वित्तीय धोरणे सावध असल्याच्या आणि ‘किमान शासना’च्या तुमच्या दाव्यांशी हे सुसंगत आहे का?

४. फेब्रुवारी २०१५मध्ये ‘आरबीआय’चे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तुम्हाला अशा थकबाकीदार अरबपतींची यादी पाठविली होती, ज्यांनी खरेतर बँकांची फसवणूक केली होती व त्यांना शिक्षा व्हायला हवी होती. या लोकांची चौकशी व्हावी व त्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी तुम्ही कुठली पाउले उचलली? ही यादी व त्यासंदर्भात सरकारने केलेली कारवाई जाहीर करण्याबाबत तुम्ही आणि तुमचे सरकार का उत्सुक नाही? एका संसदीय समितीने, माहितीच्या अधिकाराखाली अनेक कार्यकर्त्यांनी ही माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागितली आहे. पण तुम्ही कुठलीही माहिती उघड करण्यास नकार दिला आहे. असे का?

दुसरे म्हणजे, तुमच्या मंत्रांचे असे म्हणणे आहे, की नव्याने बनविण्यात आलेली दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) हे ‘संपुआ’च्या काळामध्ये निर्माण झालेल्या बुडीत कर्जाबाबतच्या (एनपीए) संकटाला तुमचे उत्तर आहे. परंतु गतकाळातील काही कृती बँकिंग व्यवस्था सुधारण्याच्या तुमच्या धोरणाला कमकुवत करतात. यामध्ये, १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ‘आरबीआय’ने काढलेल्या परिपत्रकावरून त्यांच्याशी वाद घालणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना ‘त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)’ची संरचना तयार करण्यास सांगणे या गोष्टी येतात. या दोन्ही गोष्टींचे समर्थन तुम्ही कुठल्या प्रकारे कराल?

नोटाबंदीचा अनर्थ

१४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तुम्ही असे विधान केले होते की नोटाबंदीचा निर्णय चुकल्यास, तुम्ही कुठलीही शिक्षा भोगायला तयार आहात.

स्वतः ‘आरबीआय’ने असे सांगितले आहे, की काळा पैसा नाहीसा करणे, बनावट नोटांना आळा घालणे, चलनातील देवघेव कमी करणे आणि अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या (जास्त किंमतीच्या) नोटांची संख्या कमी करणे या सर्व उद्दिष्टांच्या बाबतीत नोटाबंदीचा उपयोग नगण्य ते कमी या प्रमाणात झाला आहे. नोटाबंदीखाली तुम्ही बाद केलेल्या पैशाच्या ९९% इतका पैसा बँकिंग व्यवस्थेमध्ये परत आला आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनामध्ये थोडीफार वाढ झाली आहे; परंतु असे यापूर्वीही घडले आहे. तुमच्या मंत्र्यांचे असे म्हणणे आहे, की बँक खात्यांमधील पैशाची कर अधिकाऱ्यांद्वारे तपासणी होईल, पण हे करायला आयकर खात्याला अनेक वर्षे लागतील.

५. मग नोटाबंदीने काय साध्य केले व त्यासाठी मोजावी लागलेली किंमत योग्य होती का?

अशातच तुमच्या एका कॅबिनेट मंत्र्याने लोकसभेमध्ये असे सांगितले की नोटाबंदीचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम काय झाला याचे अनुमान बांधण्याचीसुद्धा तसदी तुमच्या सरकारने घेतलेली नाही. एका प्रचारसभेतील भाषणामध्ये तुम्ही नोटाबंदीच्या काळामध्ये झालेल्या मृत्यूंचीसुद्धा चेष्टा केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी अंदाज वर्तवला आहे की नोटाबंदीमुळे ‘जीडीपी’चा तिमाही वाढदर कमीत कमी २ टक्क्यांनी घसरला आहे. नोटाबंदीचा परिणामांचा अभ्यास करणारी एखादी समिती नेमावी, असे पंतप्रधान म्हणून तुम्हाला वाटले नाही का? हा (नोटाबंदीचा) निर्णय घेण्यापूर्वी तुम्ही कोणाशी सल्लामसलत केली होती? या निर्णयानंतर होऊ शकणाऱ्या मोठ्या उलथापालथीची तुम्हाला कल्पना नव्हती का?

पिंजऱ्यातील पोपट

‘सीबीआय’ची विश्वासार्हता सध्या धोक्यात आली आहे. तुम्ही विरोधी पक्षात असताना, तुम्ही या संस्थेला पिंजऱ्यातील पोपट असे संबोधले होते. सध्या ‘सीबीआय’ लालूप्रसाद यादव किंवा पी. चिदंबरम यांच्यासारख्या तुमच्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधातील जुन्या खटल्यांची तपासणी करण्याबाबत सक्रिय आहे. परंतु जेव्हा एका खालच्या न्यायालयाने तुमचे राजकीय साथीदार अमित शाह यांची एका खुनाच्या आरोपातून खटला सुरु होण्यापूर्वीच निर्दोष मुक्तता केली, तेव्हा त्याविरुद्ध अपील करण्यास मात्र ‘सीबीआय’ने नकार दिला. याचप्रमाणे, मुकुल रॉय किंवा नारायण राणे यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या व आता तुमचे साथीदार बनलेल्या किंवा भाजपमध्येच प्रवेश केलेल्या लोकांवरही कुठलीच कारवाई करण्यात आलेली नाही.

६. ‘सीबीआय’ तुमच्या राजकीय फायद्यासाठी निवडकच प्रकरणांचा तपास करीत आहे का?

द्वेषपूर्ण गुन्हे

७. तुमच्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात तुम्ही म्हणाला होता की सांप्रदायिकतेवर १० वर्षांची बंदी असावी. परंतु विविध अंदाजांनुसार, तुमच्या कार्यकाळामध्ये द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे व किमान ३१४ लोक जमावाने केलेल्या हिंसेमुळे दगावले आहेत. जमावाकडून ठेचून होणाऱ्या हत्यांच्या घटनांमध्ये ३९ लोक दगावले आहेत व दलित व आदिवासी यांच्यावरील हल्ल्यांमध्ये जवळजवळ २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

तुमच्या पक्षातील नेते, खासदार, मंत्री व संघपरिवारातील लोक जवळजवळ रोज सांप्रदायिक चिथावणी असणारी भाषणे करतात. ८० निवृत्त शासकीय अधिकारी असलेल्या एका गटाने, तुम्ही निवडलेले उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या “कट्टरतावादी व बहुसंख्याकवादी धोरणां” मुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तुमच्याच पक्षातले लोक सांप्रदायिकतेचा प्रचार करीत असताना आणि भारतीय नागरिकांवर हल्ले होत असताना, तुम्ही शांत का आहात? जेव्हा उनामध्ये दलितांवर हल्ला झाला, तेव्हा तुम्ही बोललात; कदाचित भाजपला दलितांमध्ये संभाव्य मतदार दिसतो. परंतु मुस्लिमांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत तुम्ही एक चकार शब्दही काढलेला नाही. ‘सबका साथ’मध्ये त्यांचा समावेश नाही का द्वेषपूर्ण गुन्हे कमी करण्यासाठी तुम्ही काय पाऊले उचलली आहेत ?

‘राफेलचे गूढ

१० एप्रिल २०१५ रोजी तुम्ही पॅरिसच्या दौऱ्यावर असताना ३६ ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदीची घोषणा केली. संरक्षणसामग्री खरेदीविषयक मार्गदर्शक सूचना असे सांगतात की अशा घोषणेपूर्वी तुम्ही भारतीय हवाई दल व संरक्षण मंत्रालयाची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी होती. परंतु तुमच्या सरकारने याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही माहिती दिलेली नाही व केवळ तुम्ही परत आल्यानंतर काय घडले, हे सांगण्यावरच लक्ष केंद्रित केले.

८. घोषणा करण्यापूर्वी सरकारने कोणत्या औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या? तुम्ही ‘मेक इन इंडिया’ व मूळ सौद्यातील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबाबतचा घटक का रद्द केला? प्रत्येक विमानामागे तिप्पट किंमत का मोजली?

बाबरी आणि आयोध्या

९. १९९२मध्ये बाबरी मशिद पाडण्यात आली. त्या जागेवर राम मंदिर बांधण्याचे तुम्ही व तुमच्या पक्षाने वचन दिले आहे. बाबरी मशिद पाडणे हा गंभीर गुन्हा होता व तो कट रचणाऱ्या व मशिद प्रत्यक्ष पाडणाऱ्या लोकांना शिक्षा व्हायला हवी, असे तुम्हाला वाटते का? तुम्ही दोन गोष्टींचे आश्वासन देऊ शकता का – १) तुम्ही याबाबत कायदा करून किंवा अध्यादेश काढून (न्यायालयीन) प्रक्रियेला पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करणार नाही; २) तुम्ही (विवादित जमिनीच्या) मालकीहक्काबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य कराल – न्यायालयाने विवादित जमिनीवर मुस्लिम फिर्याद्यांचा हक्क असल्याचा निर्णय दिला तरी?

काश्मीरमधील कोंडी

१०.बहुतांशी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की काश्मीर खोऱ्याला गेल्या काही वर्षांमध्ये आजवर कधी नाही इतकी परकेपणाची भावना जाणवत आहे. काश्मीरमध्ये तुमचे राज्य गेली चार वर्षे आहे – आधी युतीतील भागीदार म्हणून व आता थेटपणे. राज्यातील नागरिक जखमी होण्याच्या प्रसंगांमध्ये वाढ झाली आहे. दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होणाऱ्या काश्मिरी युवकांची संख्या वाढते आहे. तेथील लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तुम्ही कुठलाही ठोस राजकीय पुढाकार घेतलेला नाही. याउलट, तुम्ही घटनेच्या कलम ‘३५ अ’च्या बाबतीतला तणाव वाढू दिला आहे. काश्मीर राज्याच्या बाबतीत तुमचे धोरण काय आहे?

विज्ञानाची उपेक्षा

११. तुमच्यासकट (सध्याच्या) अनेक खासदारांच्या वक्तव्यांमुळे व कृतींमुळे भारतीय समाजातील वैज्ञानिक वृत्तीची हानी होते आहे, याबद्दल अनेक वैज्ञानिकांनी व विज्ञान क्षेत्रातील शिक्षण तज्ज्ञांनी निषेध नोंदविला आहे. तुमच्या सरकारने ‘पारंपरिक’ विज्ञानावरचा खर्च वाढविला आहे, पण त्याचबरोबर गोमूत्रावरच्या संशोधनासाठीही निधी वाढविण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या प्रकल्पांनी सरकारी निधी घेण्याआधी कुठलाही उपलब्ध पुरावा किंवा माहिती दिलेली नाही. असे प्रयोग करताना त्यांनी कुठलीही पूर्वनिश्चित प्रक्रिया (प्रोटोकॉल) पाळलेली नाही. तरीही तुमचे सरकार भारताला विज्ञानाचा ‘ज्ञानदाता’ मानते व (भारतीय) वैज्ञानिकांनी नोबेल पारितोषिके मिळवावीत अशी अपेक्षा ठेवते.

भारतातीलसंशोधन व विकास यावरील खर्च ‘जीडीपी’च्या केवळ ०.७% इतका आहे. गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विज्ञान खात्यांना जास्त पैसे देण्यात आले. परंतु त्यामध्ये‘आयुष’ खात्याच्या निधीमध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ झाली तर पोस्ट-डॉक्टरल संशोधन करणाऱ्यांनी छात्रवृत्ती वाढविण्यासंदर्भात किमान दोनदा निषेध मोर्चा काढला आहे. या विरोधाभासाबद्दल तुमचे काय म्हणणे आहे?

माहितीचा अधिकार व लोकपाल

१२. एकीकडे तुमचा पक्ष पारदर्शकतेबद्दल बोलतो आणि दुसरीकडे तुमच्या सरकारने ‘आरटीआय कायद्या’मध्ये अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. पारदर्शकतेच्या पुरस्कर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की प्रस्तावित बदलांमुळे या कायद्याची धार कमी होईल आणि अनेक खाती उत्तरदायी राहणार नाहीत. रिक्त जागांवर भरती न करून तुम्ही केंद्रीय माहिती आयोगालाही (सीआयसी) कमकुवत केले आहे. तुमच्या वचन व कृतीमध्ये तफावत आहे का?

लोकपाल कायदा २०१४मध्ये संमत झाला होता. सरकारने अजूनही लोकपालची नियुक्ती केलेली नाही, असे का? यावर तुमचे उत्तर कदाचित हे असेल की नियुक्ती समितीमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची गरज असते व तो सध्या अस्तित्वात नाही. पण पूर्वीही एकदा तुम्ही केली होती तशी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून ही समस्या सोडविता येऊ शकते.

अमेरिका आणि आशिया

१३. ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तेव्हा सुरुवातीच्या काळात, त्यांच्याशी व अमेरिकेशी जवळचे नाते निर्माण करता येईल अशी तुम्हाला कदाचित आशा होती. परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये असे दिसून आले आहे की भारत याबाबत ठोस भूमिका न घेता, चीनशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याचा व रशियाशी असलेले संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आशिया खंडातील इराण, सौदी अरेबिया, इस्त्रायल व पॅलेस्टाईन यांसारख्या देशांबाबत ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अस्थैर्य व हिंसा वाढेल, अशी काळजी तुम्हाला वाटते का? त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा स्वयंपूर्णतेवरच (एनर्जी सिक्युरिटी) नाही तर पश्चिम आशियामध्ये काम करणाऱ्या लाखो भारतीय कामगारांवरही परिणाम होईल, असे तुम्हाला वाटते का?

संपूर्ण शिक्षण

१४. (तुमच्या शिक्षणाबद्दल बोलताना) तुम्ही सर्वप्रथम दिल्ली विद्यापीठातून (डी.यु.)दूरशिक्षण सुविधेतून बी.ए.चा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्याआधी२००० साली दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये एम.ए.चा सुद्धा उल्लेख केला. मग तुम्ही आणि तुमचे सरकार ‘डीयू’द्वारे देण्यात आलेली मूळ प्रमाणपत्रे जाहीर करण्याची टाळाटाळ का करत आहात? माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करण्यात आले आहेत, ‘सीआयसी’ने निर्णय दिला आहे आणि दिल्ली विद्यापीठाने तुमच्या गुप्ततेच्या अधिकाराचा दाखला देऊन, हे प्रकरण न्यायालयामध्ये नेले आहे. त्यानंतर अमित शाह आणि अरुण जेटली यांनी गुजरात विद्यापीठाद्वारे तुम्हाला देण्यात आलेल्या पदवीची प्रत दाखविली. पण त्यावर “एम.ए. इन एंटायर पॉलिटिकल सायन्स” अर्थात एम.ए. (संपूर्ण राज्यशास्त्र) असे लिहिलेले होते. दिल्ली आणि गुजरात विद्यापीठांना तुम्ही तुमची सर्व प्रमाणपत्रे जाहीर करायला सांगून, हा सगळा वाद मिटवू शकता. तुम्ही असे का करीत नाही?

अशोभनीय भाषा

१५. अलीकडेच तुम्ही सोनिया गांधी यांचा उल्लेख “काँग्रेसची विधवा” असा केला. तुम्ही फक्त सोनिया आणि राहुल गांधी या तुमच्या सध्याच्या विरोधकांवर आणि ज्यांच्या सत्तेचा तुम्ही अनुभव घेतला त्या राजीव आणि इंदिरा गांधी यांच्यावरच हल्ला केला असे नाही, तर जवाहरलाल नेहरूंवरही केला आहे. भाजपच्या एका राष्ट्रीय प्रवक्त्याने नेहरूंना ‘ठग ऑफ हिंदुस्थान’ असे संबोधले. मागे एकदा शशी थरूर यांच्या मैत्रिणीचा  (जी नंतर पत्नी झाली) उल्लेख तुम्ही “५० करोड की गर्लफ्रेंड” असा केला. तुम्ही आणि तुमच्या पक्षातील लोकांनी या पद्धतीने बोलणे योग्य आहे का? पंतप्रधान कार्यालयाच्या मर्यादेला हे शोभेसे आहे का? ट्विटरवर, तुमच्या अधिकृत हँडलद्वारे, अपशब्द वापरणाऱ्या, सांप्रदायिक चिथावणी देणाऱ्या व स्त्री-विरोधी भाषा वापरणाऱ्या लोकांना फॉलो केले जाते. अशा व्यक्तींना आपण का फॉलो करता?

(सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.)

COMMENTS