समलिंगी विवाहास मान्यता द्यावीः सुप्रिया सुळेंचे खासगी विधेयक

समलिंगी विवाहास मान्यता द्यावीः सुप्रिया सुळेंचे खासगी विधेयक

नवी दिल्लीः देशात एलजीबीजीक्यूआयए घटकाला प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी अशी सूचना करणारे खासगी विधेयक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत एक एप्रिलला सादर केले. या विधेयकात समलिंगी पुरुषांच्या विवाहाचे वय २१ व समलिंगी स्त्रियांच्या विवाहाचे वय १८ करावे अशा सूचना आहेत. समलिंगी विवाहात एकमेकांची ओळख ‘पती’ किंवा ‘पत्नी’ अशी न करता ‘जोडीदार’ अशी करावी अशीही महत्त्वाची सूचना या विधेयकात आहे.

१९५४च्या विशेष विवाह कायद्यात विवाहात ‘पती’ व ‘पत्नी’ अशी स्वतंत्र नोंद करावी लागते. या कायद्यात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मंजूरी द्यावी अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे.

२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसीतील कलम ३७७ रद्द करून समलिंगी संबंधांना परवानगी दिली होती पण समलिंगी विवाहाबाबत मात्र अद्याप कायदा मंजूर झालेला नाही. हा कायदा झाला नसल्याने एलजीबीटीक्यूआयए समुहाला सामाजिक छळाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्याबाबत सामाजिक भेदभाव कायम ठेवला जातो व अशा व्यक्तींकडे सामाजिक कलंक म्हणूनही पाहिले जाते. हा भेदभाव कमी होण्याच्या दृष्टीने समलिंगी विवाह कायदेशीर केले जावेत असे सुळे यांचे म्हणणे आहे.

अनेक समलिंगी जोडप्यांना विवाह करून एकत्र राहायचे असते त्यांना त्यांचे कुटुंबही तयार करायचे असते पण भिन्नलिंगी समुहाला जसा विवाहाचा अधिकार आहे तसा अधिकार समलिंगी व्यक्तीला देण्यात आलेला नाही. समलिंगी विवाहास परवानगी नसल्याने त्यांना वारसा हक्का, पालनपोषण व पेन्शनसारख्या सवलती वा घटनात्मक अधिकारांचा लाभ घेता येत नाही, याकडे सुप्रिया सुळे यांनी लक्ष वेधले आहे.

समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार द्यावा असे खासगी विधेयक द्रमुकचे खासदार डी. एन. व्ही. सेन्थिलकुमार एस यांनीही मांडले आहे.

खासगी विधेयक म्हणजे काय?

मंत्रिपद धारण न केलेला लोकसभा व राज्यसभेतला कोणीही खासदार खासगी विधेयक मांडू शकतो. अशी विधेयके ही संपूर्णतः त्या खासदाराची असतात त्यामध्ये पक्षाची भूमिका नसते. आजपर्यंत १४ खासगी विधेयके संसदेत मंजूर झाली आहेत. ही विधेयके दाखल करून घेण्याचे सर्वाधिकार लोकसभा व राज्यसभा सभापतींकडे असतात. एखादे खासगी विधेयक मांडण्याआधी संबंधित खासदाराकडून संसद सेक्रेटेरियटला तशी सूचना द्यावी लागते. ही विधेयके योग्य आहेत की नाहीत, ती घटनात्मक चौकटीत आहेत की नाहीत, याचा अभ्यास संसद सेक्रेटेरियट करते व त्यावर निर्णय घेते.

खासगी विधेयके ही संसदेचे कामकाज सुरू असताना केवळ शुक्रवारीच चर्चेसाठी घेतली जातात.

मूळ बातमी

COMMENTS