मायावतीचा हत्ती रूतला कुठे?

मायावतीचा हत्ती रूतला कुठे?

उ. प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये मायावतीचा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा चेहरा फारसा दाखवला जात नाही. त्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे की मायावती गेल्या कुठे? मायावती एकेकाळी पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न बघत होत्या. ते स्वप्न २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विरून जाईल? की राष्ट्रपती पदाची संधी मिळेल या आशेवर निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यात येत आहे?

भारतीय राजकारणात आंबेडकरवादी राजकारणाचा चेहरा म्हणून मायावती यांची ओळख आहे. पाच राज्यांच्या विशेषतः स्वतःच्या उ. प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मायावतींनी खूपच निष्क्रियता स्वीकारलेली दिसून आली. त्यामुळे बसपाचा मतदार काय करेल यांचा निश्चित अंदाज कोणत्याही राजकीय विश्लेषकांकडून बांधण्यात आला नाही. तरीही यापूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये मायावतींनी बजावलेल्या कारकीर्दीवरून काही अंदाज बांधता येतील.

एक. २०१२ नंतर बसपाच्या जागा ज्या प्रमाणात कमी होत गेले त्याप्रमाणात त्यांच्या पक्षाचे मतदानाचे प्रमाण कमी झाले नाही. (विधानसभा तक्ता पहावा) अर्थात, बसपाचा दलित आणि मुस्लिम मतदान अजूनही टिकून असेल. दुसरे मायावतींचे शांत राहणे म्हणजे प्रत्यक्ष दलित मतदान भाजपाकडे वळवणे. तिसरे बसपाची मते भाजपकडे जाणे सपाची डोकेदुखी ठरणार की चौरंगी लढतीत बसपाच्या जागांमध्ये थोड्याशा फरकाने वाढ होणार असे काही अंदाज बांधता येतील. मायावतींनी दलित राजकारण, सामाजिक अभियांत्रिकीकरण, आणि आता बेरोजगारी व महागाई या विषयावर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीत कोणत्याही एका राजकीय पक्षाची लाट दिसून येत नाही. अशा स्पर्धात्मक काळात ज्या पक्षाकडे स्वतःची वोट बँक आहे आणि चांगली जातीय समीकरणे आहेत त्यांनाच याचा फायदा होत असतो.

उ. प्रदेशच्या राजकारणात प्रथम भाजप, काँग्रेस, सपा व बसपा या प्रमुख चार राष्ट्रीय पक्षामध्ये थेट लढत होत आहे. यामध्ये भाजप व सपाने अन्य प्रादेशक पक्षासोबत युती करून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला तर काँग्रेस व बसपाने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बसपा स्वबळाचा नारा देऊनही राज्याच्या प्रचारात फारसे सक्रिय दिसून येत नाहीत अशी माध्यमामध्ये चर्चा रंगवली जात आहे. यावर प्रियंका गांधी एके ठिकाणी पत्रकारांना उद्देशून असे म्हणतात की, राज्याच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष मोठ्या ताकदीने उतरला आहे. त्या पक्ष कार्यकर्त्यांची तळमळ, प्रचार यंत्रणा, सकारात्मक बाजू राष्ट्रीय माध्यमामध्ये दाखवली जात नाही. फक्त प्रियंका गांधी यांचाच चेहरा दाखवला जातो. तसे मायावतीच्या बाबतीत तर होत नाही ना? कारण राष्ट्रीय माध्यमामध्ये मायावतीचा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा चेहरा फारसा दाखवला जात नाही. त्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटत आहे की मायावती गेल्या कुठे? मायावती एकेकाळी पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न बघत होत्या. ते स्वप्न २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने विरून जाईल? की राष्ट्रपती पदाची संधी मिळेल या आशेवर निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यात येत आहे.

मायावतीचा परिचय

बसपाच्या सुप्रिमो मायावतीचा जन्म १५ जानेवारी १९५६ रोजी नवी दिल्ली येथे झाला. मायावतींचे वडिल उत्तर प्रदेशातील गौतमबुद्धनगर जिल्ह्यातील बादलपूर येथे पोस्ट ऑफिसमध्ये कर्मचारी होते. मायावतींनी बी.ए. १९७५मध्ये दिल्लीच्या कालिंदी महिला महाविद्यालयातून पूर्ण केले. त्यानंतर १९७६  मध्ये उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील व्ही. एम. एल. जी. कॉलेजमधून बी एड् आणि एल.एल.बी. दिल्ली विद्यापीठ येथून शिक्षण पूर्ण केले. मायावती ऊर्फ चंदावती देवी प्रभू दास यांनी शालेय शिक्षिका (१९७७-८४) म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. याच काळात त्यांनी आयएएस परीक्षेची तयारी सुरू केली होती. मायावती राज्यातील अनुसूचित जातीच्या वर्गवारीतील चर्मकार समाजातून येत. राज्यात चर्मकार/जाटव समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. १९८४ साली मायावती यांची कांशीराम यांच्याशी भेट झाली. कांशीराम यांच्या विचारसरणीने आणि कठोर परिश्रमाने प्रभावित होऊन त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. मायावतीची पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी सदस्य म्हणून निवड केली. १५ डिसेंबर २००१ रोजी कांशीराम यांनी एका भव्य रॅलीत मायावती त्यांच्या राजकीय उत्तराधिकारी आणि त्यांच्या तसेच बहुजन चळवळीच्या एकमेव वारसदार असतील असे घोषित केले.  कांशीराम यांनी मायावतीची २००३ साली बसपाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. मायावतींनी कांशीराम यांना राजकीय गुरू मानले. मायावतींनी बसपामध्ये अमुलाग्र बदल केले. त्या बदलामुळे पक्षाला अधिक जागा मिळू लागल्या. राजकीयदृष्ट्या कुशाग्र बुद्धिमत्ता, दृढ निश्चय आणि उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल्य विकसित करण्याची क्षमता मायावतींमध्ये होती. म्हणून त्यांची १९९५ साली विधिमंडळात बसपा पक्षनेत्या म्हणून निवड झाली. मायावतींनी भारतीय राजकारणात सर्वात प्रथम बूथ कमिटी व मोहल्ला कमिटी स्थापन करण्याची रणनीती आखली. मायावतीच्या विचारात समयसूचकता, स्पष्टवक्तेपणा, बदलत्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची क्षमता, धोरण निश्चिती, प्रचारातील आक्रमकता, प्रतिस्पर्धावर अचूक निशाणा साधत राज्याच्या आणि राष्ट्रीय राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. मायावतींच्या कारकिर्दीचा उल्लेख भारताचे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी ‘लोकशाहीचा चमत्कार’ असे केले. २००८मध्ये फोर्ब्सने जगातील १०० सर्वात शक्तिशाली महिलांच्या यादीत मायावतींचा समावेश ५९व्या स्थानावर केला होता. मायावती एक सशक्त महिला म्हणून राजकारणात सहभागी झाल्या. देशातील सर्वात प्रभावशाली राजकारण्यांपैकी एक नेत्या म्हणून उदयास आल्या.

मायावतींनी १९८५ साली पहिल्यांदा कैराना लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर त्या१९८९ साली लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्या. त्यानंतर १९९८ आणि १९९९ मध्ये अकबरपूर लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाल्या. २००४ साली अकबरपूर मतदारसंघातून चौथ्यांदा लोकसभा सदस्य म्हणून पुन्हा निवडून आल्या. जुलै २००४  मध्येच त्यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला. १९९४, २००४ आणि २०१२ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेल्या. १९९६ आणि २००२ साली विधानसभा निवजणुकीत विजयी झाल्या. २००७ आणि २०१० साली विधानपरिषदेवर निवडून गेल्या. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती यांनी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बसपाची पार्श्वभूमी

कांशीराम यांनी दलित शोषित समाज संघर्ष समिती (DS4) या संघटनेच्या माध्यमातून १४ एप्रिल १९८४ साली बहुजन समाज पार्टीची स्थापना केली. बसपा देशातील राष्ट्रीय पक्ष आहे. बसपाचे उद्दिष्टे स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या तत्वाला अनुसरून आहे. सध्या बसपच्या अध्यक्षा मायावती आहेत. पक्ष स्थापनेपासून बसपा अवघ्या ११ वर्षात सत्तास्थानी आला. अर्थात मायावतींनी सर्वप्रथम मुलायम सिंह यांच्यासोबत आघाडी करत १९९५ साली पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. भारतातील पहिली दलित महिला बनून मायावतींनी इतिहास रचला.  त्यानंतर १९९७ मध्ये मायावतींनी भाजपसोबत आघाडी करत सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसपाला आणले. त्यामुळे १९९५, १९९७ आणि २००२ साली त्या मुख्यमंत्री झाल्या. पण या काळातील कोणताही कालावधी पूर्ण करू शकल्या नाहीत. २००७ साली स्वबळावर बहुमत प्राप्त करत चौथ्यांदा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होत पहिल्यांदा कालावधी पूर्ण केला. उ. प्रदेशाचे एकूण चार वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषविले. त्यात दोन वेळा भाजपसोबत तर एक वेळ समाजवादी पक्षासोबत आघाडी करून आणि एक वेळ स्पष्ट बहुमत प्राप्त करून झाले. या काळात मायावतींनी बहुजन ते सर्वजनवादीवादाची भूमिका घेत सत्ता स्थापन केली. मायावतींना पाचव्यांदा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान व्हायचे असेल तर या निवडणुकीसह येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये कांशीराम यांच्याप्रमाणे नवहिंदुत्वाचा सामना करावा लागेल.

अभूतपूर्व यश

बसपाचे संस्थापक कांशीराम यांनी दलित, मागास समाजाची आघाडी करून,  ‘मिले मुलायम – कांशीराम, हवा मे उड गए जय श्री राम’ अशा घोषणा देत मागास समाजाचे राजकारण करत होते. अगदी त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत मायावतींनी २००७ पर्यंत सवर्ण समाज विरूद्ध दलित समाज अशी भूमिका घेत ‘तिलक, तराजू और तलवार; मारो इनको जूते चार’ अशी घोषणा देत दलितांचे राजकारण करत राहिल्या. सवर्ण विरूद्ध दलित हे समीकरण ठरवले तर राजकीय सत्तेपासून दूर लोटले जाऊ याची चुणूक त्यांना लागली होती. त्यामुळे त्यांनी २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीत कांशीरामजींच्या विरूद्ध भूमिका घेतली. आणि ‘हाथी नही गणेश है, ब्रह्मा, विष्णू महेश, है।’ अशी घोषणा देत सामाजिक अभियांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून हिंदुत्वकरण करत सत्तेवर आल्या. त्यांच्या रूपाने उत्तर प्रदेशात दलित नेतृत्वांचे एक एक नवे समीकरण निर्माण झाले.

जातीय समीकरणे

राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांच्या मते, ‘गेल्या दोन दशकांमध्ये जात आणि धर्म या मुद्यांवर उत्तर प्रदेशाच्या समाजाची आणि राजकारणाची एवढी घुसळण झाली की, कोणाही एका पक्षाला विधानसभेत बहुमत मिळणं दुरापास्त झाले. कोणता सामाजिक समूह कोणाबरोबर आहे हे सांगणं मुश्कील झालं.’ अशा परिस्थितीत  २००७ च्या विधानसभा निवडणुकीत मायावतींनी उच्चवर्णीय, ओबीसी, मुस्लिम आणि दलित समाजाला एकत्र करून सोशल इंजिनिअरिंगचे नवे समीकरण तयार करून अभूतपूर्व यश मिळवले होते. पण २०१२ नंतर मायावतींना भाजप, काँग्रेस व सपासोबत एक आव्हानात्मक सामना करावा लागला. कारण त्यांनी दलित समाजातील जाटव समाजांनाच धरून राजकारण सुरू केल्यामुळे जाटव समाज बसपाची वोट बँक बनली.

२०२२च्या निवडणुकीत राज्यातील उच्चवर्णीय, ओबीसी, मुस्लिम आणि दलित हेच सत्तेचे समीकरण बनले आहे. कारण या निवडणुकीतही कोणता सामाजिक समूह कोणाबरोबर आहे हे सांगणं मुश्कील झालं आहे. मंडलच्या राजकारणानंतर उत्तर भारतातील राज्यामध्ये ओबीसीचा फॅक्टर खूप मोठा राहिला. मध्यम व शेतीशी संबंधित असलेली जात म्हणजे ओबीसी जातीगट ठरवण्यात येतो. ओबीसी जातीमध्ये अनेक जातींचा समावेश होतो. त्यांची लोकसंख्या ३५ टक्के आहे. राजकीय अभ्यासक संजय कुमार यांच्या मते, ‘‘राज्यात ओबीसींची वर्गवारी दोन गटात करण्यात येते. वर्चस्वशाली ओबीसी आणि बिगर वर्चस्वशाली ओबीसी. वर्चस्वशाली ओबीसीमध्ये यादवांचा समावेश करण्यात येतो तर मौर्य, लोध, शाक्य हे बिगर वर्चस्वशाली ओबीसींमध्ये येतात.’’ पण सत्तेच्या राजकारणात कुठेही दिसत नव्हती. त्या सर्व मागास जातींना हाताशी धरून उत्तर भारताच्या राजकारणात अनेक उलथापाथली झाल्या. आणि त्या जाती सत्तेच्या केंद्रस्थानी येऊ लागल्या. दलित व ओबीसी समाजाची मोट बांधून कांशीराम व मुलायमसिंग यांनी राज्यात सत्ता स्थापन केली. कालांतराने कांशीराम यांच्या मागे एकगठ्ठा दलित समाज गेला तर मुलायमसिंग यांच्या मागे ओबीसी समाज गेला. आता अखिलेश यादव यांच्या पाठीमागे ओबीसीमधील यादव समाज मोठ्या प्रमाणात असलेला दिसून येतो तर बिगर यादव समाजाचे ध्रुवीकरण झाले आहे. राज्यात साधारणतः ३५ टक्के ओबीसी समाज आहे. यापैकी यादव १० टक्के तर बिगर यादव २५ टक्के आहे. दलित आणि मुस्लिम मतदारांचा मायावतींवर विश्वास होता आणि अजूनही असलेला दिसून येतो. कारण उपेक्षित व जातीयतेने बरबटलेल्या राज्यात दलित समाजाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मायावतींनी मिळवून दिला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून राजकीयदृष्ट्या जागृत केले.

मायावतींनी सामाजिक अभियांत्रिकीकरणाच्या काळात दलित समाजातील केवळ जाटव समाजाला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय फायदा मिळवून दिला. कल्याणकारी योजनांचा फायदा सर्वाधिक याच समाजाला दिला. त्यामुळे बिगर जाटव समाज त्यांच्यावर नाराज होऊन दूरावत गेला. त्या सर्व बिगर जाटव व बिगर यादव समाजाला एकत्र करून भाजपने २०१७ साली ३१२ जागा आणि ३०.६७ टक्के मते मिळवत सत्ता मिळवली. या निवडणुकीतही बिगर जाटव समाज मायावतींकडे व अखिलेश यादव यांच्याकडे आकर्षित होताना दिसून येत नाही.

बसपाचे विधानसभा निवडणुकीतील बलाबल

विधानसभा निवडणुका जागा (अनुसूचित जागा) मते
१९८९ १३ (०५) ९.४१
१९९१ १२ (००) ९.४४
१९९३ ६७ (२३) ११.१२
१९९६ ६७ (१९) १९.६४
२००२ ९८ (२०) २३.०६
२००७ २०६ (६१) ३०.४३
२०१२ ८० (१५) २५.९१
२०१७ १९ (०६) २२.०९

बसपाचा स्थापनेपासून विधानसभा निवडणुकामधील आलेख पाहिले तर असे दिसून येते की, बसपाचा आलेख सतत वाढताना दिसून येते. त्यांच्या जागामध्ये आणि मतांच्या टक्केवारीमध्ये वाढ झाली. २००७ साली तर बसपाने २०६ जागा आणि ३०.४३ टक्के मते मिळवत अभूतपूर्व यश प्राप्त केले. तो बसपाचा विक्रम मानला पाहिजे. १९८९ ते २००७ पर्यंत निवडणुकीच्या राजकारण सतत वाढणारा पक्ष म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या पक्षाला २०१२ च्या निवडणुकीत ८० जागा आणि २५.९१ टक्के मते मिळवता आली. साधारणतः १२६ जागा कमी झाल्या त्या तुलनेत पक्षांची मतांची टक्केवारी ४.५२ टक्क्यांनी कमी झाली. त्यावेळी पक्षाने राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका निभावली. खरे तर २०१२ पासून बसपची घसरण व्हायला सुरुवात झाली. कारण २०१२च्या निवडणुकीत मायावतींनी सामाजिक अभियांत्रिकीकरणातील समाजाचा विश्वास गमावला. सत्तेसाठी मायावती कोणत्याही विचारधारेच्या राजकीय पक्षाशी युती करू शकतात असा संदेश मतदारांमध्ये गेला. अशा तडजोडीच्या राजकारणाचा विपरीत परिणाम २०१२ व २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला. निवडणुकीच्या राजकारणात कोणत्याही एका वोट बँकेच्या मतांचे (अपवाद जाटव समाज) समीकरण पूर्णपणे त्यांच्याकडे शिल्लक राहिले नाही. कारण त्यांनी २००७ साली सत्तेवर असताना चतुर्थ श्रेणीतील जागांवर सवर्ण समाजातील युवकांची सर्वाधिक केलेली नोकर भरती दुर्लक्षित करण्याजोगी नाही. मिश्र मतदारांच्या बळावर जेमतेम जागावर त्या विजयी होतांना दिसून येत आहेत. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला केवळ १९ जागा आणि २२.०९ टक्के मते मिळवता आली. ६१ जागा आणि ३.८३ मतांची घसरण झाली. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीतही बसपा सामाजिक अभियांत्रिकीकरणाच्या सुत्रानुसार ब्राह्मण, मुस्लीम आणि दलित समाजाला उमेदवारी दिली आहे. तरीही पक्ष या निवडणुकीत फार चांगले यश प्राप्त करेल असा आशावाद कोणत्याही राजकीय विश्लेषकाकडून व्यक्त केला जात नाही.

बसपाचे लोकसभा निवडणुकीतील बलाबल

लोकसभा निवडणुका जागा मते
१९९१ ०२ १.६१
१९९६ ११ ४.०२
१९९८ ०५ ४.६७
१९९९ १४ ४.१६
२००४ १९ ५.३३
२००९ २१ ३.५९
२०१४ ०० २.७५
२०१९ १० २.४४

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला शून्य जागा आणि तीन टक्के मते मिळाली होती. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपा स्वबळावर भाजपला टक्कर देऊ शकत नाहीत हे समजल्यावर त्यांनी समाजवादी पक्षासोबत युती करून किमान दहा जागा त्यांना जिंकता आल्या. बसपाने खूप कमी कालावधीत प्रादेशिक पक्ष ते राष्ट्रीय पक्ष असा प्रवास केला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत बसपाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा धोक्यात होता. पण तो २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील जागा आणि मतांची टक्केवारीने पक्षा राष्ट्रीय दर्जा टिकून राहिला आहे.

पुतळ्याचे राजकारण

मायावती २००७ साली पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी अनेक लोककल्याणकारी  योजना राबवल्या. पण त्या योजना फारशा प्रकाशझोतात आणल्या नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी दलित अस्मितादर्शक विचारवंताच्या नावे उद्याने बांधली, महापुरुषांची पुतळे आणि स्मारकासोबत स्वतःचेही स्मारक आणि पुतळे उभारल्यामुळे खालच्या जातींबद्दलच्या त्यांच्या बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. याच काळात बसपाचे चिन्ह असलेल्या हत्तीचे पुतळे उभारल्यामुळे राज्यातील नागरिकांना त्यांना सत्तेची दुसरी संधी दिली नाही. त्यांच्या विचारात दूरदृष्टीचा आणि सर्वसमावेशकतेचा अभाव दिसून आला. मायावतींचा मुख्यमंत्रिपदाचा चौथा कार्यकाळ – भ्रष्टाचार, खराब कारभार आणि आत्मवृद्धी या आरोपांनी ग्रासले होते. मायावतीनी २०१२ आणि २०१७ च्या निवडणुकीत सर्वाधिक उमेदवारी कोट्यधीश (बिल्डर, ठेकेदार, प्रापर्टी डिलर, उद्योजक, नोकरशहा) नेत्यांनाच दिली अशापद्धतीचे आरोप झाले होते. त्या नेत्यांचे दलित समाज, मागास समाज यांच्याशी काहीही देणे-घेणे नाही असा आरोप सतत विरोधकांकडून होत असायचा. फक्त दलित, मागास समाजाची मते मिळवणे एवढाच अजेंडा बसपाचा आहे. त्यांच्याकडे विकासात्मक अजेंडा नाही असा आरोप करत दलित व मुस्लीम मतांमध्ये ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात विरोधक यशस्वी होऊन सत्ता स्थापन केली. याचा फटका दोन्ही निवडणुकामध्ये बसपाला बसला.

प्रचार यंत्रणा

मायावती दोन टर्म सत्तेपासून दूर आहेत. आणि आताच्या निवडणुकीत बसपाला फारसे यश मिळेल असाही आशावाद नाही. मायावती निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे कार्य करीत आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने फारशा आक्रमक होताना दिसून येत नाहीत. त्यांची भाषणेही फारशी प्रभावी दिसून येत नाहीत. मायावती केवळ या निवडणुकीत शांत झाल्या का? तर उत्तर नाही असेल. कारण केवळ निवडणुकांपुरते शांत झाल्या नाही तर मागील पाच वर्षांत मायावती कधीही सक्रिय झालेल्या दिसून येत नाहीत. राज्यात हाथरस, उन्नाव, सोनभद्र सारख्या अनेक दलित अत्याचाराच्या घटना घडल्या त्यात मायावती आणि त्यांचा पक्ष कुठेही दिसून येत नाही. उलट काँग्रेस या घटनावरून आक्रमक भूमिका घेत राहिली. याशिवाय सीएए आणि तीन कृषी कायदे, लखीमपूर घटना, कोरोना काळातील ऑक्सिजन प्रश्न, बेरोजगारीवरून विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलनावर लाठीचार्ज, पेट्रोल- डिझेल- गॅसचे वाढते भाव, वेळीही मौन राहिले होते. तरीही त्यांनी राज्याचे चित्र बदलायचे असेल तर बसपाचे ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’चे ‘आयरन सरकार’ स्थापन करणे गरजेचे असल्याचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात केला.

केवळ निवडणुकीच्या राजकारणात मायावतींनी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना निशाण्यावर घेतले आहे. त्या म्हणतात, भाजप हा जातीयवादी आणि भांडवलवादी लोकांचा पक्ष आहे. भाजप जात आणि धर्माच्या नावावर तणाव निर्माण करत आहे, सत्तेचा वापर करत पोलीस कोठडीत दलित व मुस्लीम समाजातील लोकांना मारहाण केली आणि उच्चवर्णीयांची फसवणूक करण्याचे काम केले आहे. भाजप एक अहंकारी आणि जुलमी राजवट चालवणारा, आरएसएसचा संकुचित अजेंडा पुढे घेऊन जाणारा पक्ष आहे.

सपाबद्दल मायावती असे म्हणतात की, सपा सरकारमध्ये गुंड आणि लुटारूंचे राज्य असते. सपाने दलितांशी गैरवर्तन केले. सपा सरकारने दलित आणि अतिमागासांकडे कायम दुर्लक्ष करून त्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण विधेयक फाडून टाकले.

मायावतींनी काँग्रेसच्या धोरणावरही टीका केली. काँग्रेसने राबवलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे केंद्रातून आणि राज्याच्या सत्तेतून बाहेर पडली आहे. काँग्रेसने डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना भारतरत्न दिलेला नाही, कांशीराम यांच्याही सन्मान केला नाही.

भारतीय राजकारणात दलित नेतृत्वाने बऱ्याचदा अगतिकता आणि अपरिहार्यता स्वीकारले आहे. २००४ ते २०१४ या काळात रामदास आठवले यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी जुळवून घेत सत्तेतील अगतिक अपरिहार्यता स्वीकारली. तर २०१४ ते आजतागायत भारतीय जनता पक्षांशी जुळवून घेत पुन्हा सत्ताधारी बनण्यासाठी अशीच अगतिक अपरिहार्यता स्वीकारली. सोबत २०१४ ते मृत्यूपर्यंत रामविलास पासवान यांनीही अगतिक अपरिहार्यता स्वीकारली होती. याला समाज अधिमान्यता देते. अशा तडजोडीच्या राजकारणात मायावतीसुद्धा मागे दिसून येत नाहीत. कारण यापूर्वीच त्यांनी उत्तर प्रदेशात दोन वेळा भाजप व एक वेळा सपासोबत सत्ता स्थापन करत अगतिक अपरिहार्यता स्वीकारली होती तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सपा सोबत अशीच अगतिक अपरिहार्यता स्वीकारत १० खासदार निवडणून आणले होते. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात कोणत्याही राजकीय पक्ष स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर कदाचित मायावती यावेळी सत्तेत जाणे अपरिहार्यता असते तसेच अगतिकता असते.

अशी आक्रमक भूमिका घेत निवडणुकांच्या मध्यावधी कालावधीत मायावतींनी प्रचाराची सुरुवात केली. सात टप्प्यांच्या मतदानात मायावतींना किती जागा मिळतील यांचा निश्चित अंदाज बांधता येईल असे नाही पण बसपाचा इतिहास पाहता साधारतः २० टक्क्यांच्या वर मतांचे प्रमाण मागील २० वर्षांत नियमित राहिले. या २० टक्के मतांमुळे उत्तर प्रदेशातील सत्तेची समीकरणे ठरणार आहे. स्पष्ट बहुमत की आघाडी की त्रिशंकु सत्ता!

राजेंद्र भोईवार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधन करीत आहेत.

संदर्भ

भारतीय निवडणूक आयोग १९८५ ते २०१९ लोकसभा व विधानसभा निवडणूक अहवाल.

वाघ विलास (संपा), २००७, उत्तर प्रदेश निवडणुका अर्थ आणि अनर्थ, पुणे, सुगावा प्रकाशन.

Rajya Sabha Members Biographical Sketches 1952-2019, Rajya Sabha Secretariat New Delhi.

COMMENTS