उत्तरप्रदेश जिंकला तरी भाजपचा पराभवच होणार!

एक उगाचच लांबलेला किंवा मुद्दाम लांबवलेला निवडणूक कालखंड अखेर संपला आहे. १० मार्चच्या संध्याकाळी उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि गोव्यात सरकार स्थापनेसाठी कोणी किती जागा जिंकल्या आहेत याचे चित्र स्पष्ट होईल; मणिपूरमध्ये केंद्राच्या यंत्रणांनी आधीच निकाल तयार करून ठेवले आहे.

अशा प्रत्येक निवडणुकीनंतर विजेत्यांना त्यांच्या विजयामागे उच्च नैतिक हेतू जोडणे अपरिहार्य असते. राजकारणामध्ये आणखी दुर्बलता लादण्यासाठी आणि आणखी आचरटपणा आणण्यासाठी त्यांना नव्याने जनादेश मिळालेला असतो. याउलट, पराभूतांना विरोधकांच्या दुष्ट युक्त्या आणि साधनांबद्दल शब्दच्छल करावे लागतात.

आपण एक करू शकतो, हे दोन दिवस जी शांतता लाभली आहे, तिचा उपयोग निवडणुकीतील लोकशाहीच्या स्थितीवर विचार करण्यासाठी करू शकतो, आपल्या ‘नवभारतात’ किती बदल झालेला दिसत आहे किंवा काय बदललेले नाही हे आपण या त्रासदायक निवडणूक मोहिमांतून समजून घेऊ शकतो.

प्रथम, आपण काही बिंदू जोडून बघू.

१. पंजाबमध्ये मतदान झाले त्याच्या काही दिवस आधी स्वत:ला रामरहीम म्हणवणाऱ्या पण बलात्कार आणि अन्य काही गुन्ह्यांप्रकरणी दोषी ठरून शिक्षा भोगणाऱ्या सद्गृहस्थाची पॅरोलवर मुक्तता करण्यात आली. पंजाबच्या शेजारील हरयाणातील सरकारने त्याला पॅरोलवर सोडले. त्याला सोडण्यामागील भाजपची निवडणुकीची गणिते हरयाणा आणि पंजाबमधील प्रत्येक वार्ताहराला सोडवता आली. पंजाबमधील काही जिल्ह्यांतील मतदारांवर या तथाकथित बाबाचा प्रभाव आहे. आता याचा अर्थ अगदीच स्पष्ट आहे. नवभारतातला सत्ताधारी पक्ष थोडी जास्तीची मते मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो.

एवढेच पुरेसे नव्हते. या स्वयंघोषित गुन्हेगाराला केंद्र सरकारी यंत्रणांनी ‘झेड प्लस’ सुरक्षाही पुरवली. सुशासनाच्या स्वत:च्या तयार केलेल्या  जाहिरातींमध्ये असे काही असू शकेल असा विचार केवळ काफ्काच करू शकला असता.

२. पंजाबमध्ये मतदान सुरू झाले त्याच्या एकच दिवस आधी पंतप्रधान आणि बहुसंख्य जनतेचे आदरस्थान असलेल्या डेरा बियास प्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीचे आयोजन रहस्यमय होते पण सोयीस्करही होते. आणि पंतप्रधानांनी त्यांच्या ट्विटर हॅण्डलवरून या बैठकीची जाहिरातही केली. हो, कोणाला या बैठकीमागील राजकीय संबंध कळला नसेल, तर काय करणार…

३. बिहारमधील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सदस्य विकासशील इन्सान पार्टीकडे, पूर्व उत्तरप्रदेशातील यादवेतर ओबीसी मतदारांना भुलवण्याचे काम, सोपवण्यात आले. ‘द हिंदू’मध्ये पटना डेटलाइनने आलेली एक बातमी:  “व्हीआयपी प्रमुख मुकेश सहानी आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांसाठी जोरदार प्रचार करत आहेत. श्री. सहानी एकेकाळची डाकूराणी व नंतर राजकारणात उतरलेली फुलनदेवी हिचा उल्लेख भाषणांमध्ये करत आहेत आणि तिची पोस्टर्स वाटत आहेत. पूर्व उत्तरप्रदेशातील अनेक मतदारसंघांमध्ये ज्यांची मते निर्णायक ठरू शकतात, अशा मल्ला/सहानी समुदायाला आकर्षित करून घेण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे.”

१९९० सालचे जात्याधारित मागास राजकारण ‘नवभारता’च्या पालकांनी पुन्हा एकदा उकरून काढले आहे.

४. समाजवादी पार्टीचे सरकार उत्तरप्रदेशात होते त्या काळात, म्हणजेच २०१२ ते २०१७ या काळात, राज्य सरकारने दिवाळीत तसेच अन्य हिंदू सणांना, वीजपुरवठा कसा केला नाही, हे केंद्रीय गृहमंत्री प्रत्येक प्रचारसभेत पुन्हापुन्हा सांगत होते. गृहमंत्र्यांच्या आरोपांत किती तथ्य होते हा मुद्दा वेगळा पण हे सरळसरळ धार्मिक पूर्वग्रह वाढवणे नाही का? या धर्माधारित राजकारणाकडे दुर्लक्ष केले जाईल, हे निश्चित. मात्र, हे आधुनिक चाणक्य त्यांनीच तयार केलेल्या हिंदू-मुस्लिम समीकरणात पुरते अडकले आहेत. बिबटे सहजासहजी स्वत:ची जागा बदलत नाहीत.

हजारो बिंदूंमधील फक्त काही बिंदू जोडले आहेत पण नमुना स्पष्ट दिसत आहे: सत्ताधाऱ्यांमध्ये हिशेबी तत्त्वशून्यता दिसत आहे, नैतिक राजकारणाप्रती तिरस्कार दिसत आहे आणि धूर्तपणाचे समर्थन दिसत आहे. ‘महत्त्वाकांक्षी भारता’पुढे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांपुढे ज्या आधुनिक मानसिकतेची ओरडून जाहिरात केली जात आहे, ती येथे औषधालाही नाही. सूक्ष्मपणे बघितल्यास गाभ्याशी एक प्रकारची जर्जरता स्पष्ट दिसत आहे.

राजकारण असेच असते, असे निराशावादी लोक नक्कीच म्हणतील. कोणत्याही राजकीय पक्षाला व त्याच्या नेत्यांना सत्ता राखण्याची इच्छा असणे संपूर्णपणे नैसर्गिक व वैध आहे, हे मान्य. जेथे राज्यघटना वगैरे अस्तित्वात नसते, तेथे हुकूमशाही कंपूसाठी उद्दामपणे ‘क्रांती’च्या नावाखाली सत्ता हस्तगत करणे आणि विरोधकांचा आवाज बंद करणे सोपे असते. पूर्वीचा सोव्हिएट संघ, चीन आणि इराणमध्ये अशा प्रकारे एकाधिकाराने सत्ता बळकावली जाण्याची उदाहरणे आपण बघितली आहेत. मात्र, शहेनशहा आणि शहा यांच्या सत्तेला सध्या तरी लोकशाहीच्या चौकटीत बसावे लागत आहे. सध्या तरी ते केवळ ‘निवडणुका अति होत आहेत’ अशी कुरकुर करण्याशिवाय काही करू शकत नाहीत.

‘मुत्सद्देगिरी करण्याआधी निवडणुका जिंकाव्या लागतात’ असे मोदींसाठी जमणाऱ्या गर्दीतील एखादा मूर्ख कदाचित म्हणेलही. मान्य. मात्र, आमचा जुना भारत अगदी असाच तर होता.

‘रम्य, जुन्या दिवसांमध्ये’ काँग्रेसचे व्यूहरचनाकारही अशाच प्रकारे गुन्हेगार आणि धार्मिक-जातीय शक्तींबरोबरच्या संबंधांमागे असेच तर्कशास्त्र जोडत होते. चांगल्या राजकारणातील काही अनिवार्य बाबींकडे एकत्रितपणे दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम म्हणूनच एकेकाळचा महान पक्ष आता स्वत:च्याच जुन्या प्रतिमेच्या गरीब बिचाऱ्या सावलीसारखा भासत आहे.

सर्व कार्यकारी लोकशाहीशी संबंधितांना एका प्रश्नाचा सामना करावा लागणार आहे: एखादा नेता, समूह आणि पक्ष, अत्यंत स्पष्टपणे गलिच्छ आणि अनैतिक असलेल्या पद्धती वापरून, चांगले प्रशासन आणू शकणार आहे का? हा प्रश्न अकॅडमिक वगैर नाही, कारण, उत्तरप्रदेशात भाजपने शक्य ती प्रत्येक गलिच्छ क्लृप्ती वापरलेली आहे.

‘नवभारता’चे नेते नवनिर्वाचित आमदारांना पैशाच्या जोरावर खरेदी करण्यासाठी आणि काहीही झाले तरी आपल्याला हवे ते सरकार आणण्यासाठी कसे तयार आहेत, हे आता आपल्याला आ वासलेले दिल्लीचे वार्ताहर आपल्याला सांगत आहेत, त्यांच्या स्वरात ‘हे वाईट आहे’ अशी छटाही नाही. भरगच्च तिजोरीशिवाय, या चाणक्यांकडे राजभवन आणि कलम-३५६ (पंजाबमध्ये) सारखे पर्यायी बेतही तयार आहेत, असेही आपल्याला सांगितले आहे.

सगळ्यात निराशाजनक काही असेल, तर ते म्हणजे मोदी यांच्या आघाडीतील तथाकथित ‘आधुनिक’ व ‘सुधारणावादी’ त्यांच्या या तत्त्वशून्य राजकीय युक्त्या अत्यंत सहजतेने, कोणत्याही खळखळीशिवाय स्वीकारत आहेत.

हेच कदाचित मोदी यांचे महान यश आहे: अनैतिकतेच्या कृष्णविवरात त्यांनी २०११ सालच्या अण्णा हजारे समर्थकांना, निवृत्त आयएफएस-आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांना, न्यायसंस्थेला, कॉर्पोरेट क्षेत्राला, मध्यमवर्गाला ओढून घेतले आहे.

राष्ट्रीय सत्तेच्या आसनावर बसल्यानंतर केवळ सात वर्षांत भाजपने सर्व प्रकारच्या वाईट सवयी जोपासल्या आहेत. काँग्रेसला हे करण्यासाठी ४० वर्षे लागली होती. परिणामी, राष्ट्रव्यापी राजकारणावरील त्यांची पकडही काँग्रेसच्या तुलनेत अधिक वेगाने सैल होत जाणार आहे.

अर्थात या सगळ्या निराश वातावरणात एक रुपेरी किनार नक्कीच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची गेल्या सात वर्षांत आजवर कधी झाली नव्हती एवढी झीज होत आहे. भारतातील हिंदू पुनरुज्जीवनाची जबाबदारी स्वत:हून खांद्यावर घेतलेल्या या संघटनेने निवडणुकीच्या रणांगणात भाजपच्या गलिच्छ युक्त्यांमध्ये हात बरबटवून घेण्यासाठी मोठ्या अभिमानाने आपले स्वयंसेवक ‘उसने’ दिले आहेत. भाजप थोड्या मतांसाठी पैसा, दारू आणि माफियांचा वापर कसा करत आहे याचे हे मधल्या फळीतील कार्यकर्ते दैनंदिन साक्षीदार आहेत. या घाणेरड्या प्रकारांचा दररोज करावा लागल्यामुळे ‘शुद्ध’ स्वयंसेवकांच्या मनांवर ओरखडे उमटणे अपरिहार्य आहे.

संघाला झालेला एकमेव फायदा म्हणजे त्यांच्या प्रमुखांना झेड प्लस सुरक्षा मिळाली (तीच जी बाबा राम रहीमला मिळाली आहे). मोदीयुगाला सात वर्षे झाल्यानंतर नागपूरमधील बॉसेस त्यांच्या स्वयंघोषित नैतिकतेच्या ठिकऱ्यांवर उभे आहेत. दीर्घकाळात हा लोकशाही स्वरूपाचा लाभांश त्यांच्या कामाचे चीज करणारा ठरू शकतो. संघाचा ऱ्हास हा भारतीय लोकशाहीसाठी चमकदार क्षण ठरू शकेल. घाणेरड्या समीकरणांमध्ये गुंतलेली उथळ माणसे राष्ट्रीय स्तरावर महान ठरू शकत नाहीत आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनही घडवून आणू शकत नाहीत, हेच खरे.

मूळ लेख: