लोकानुनयवाद आणि इतिहास

लोकानुनयवाद आणि इतिहास

जर्मनीतील ग्योटिंगेन विद्यापीठ आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने १५ आणि १६ नव्हेंबर २०२१ रोजी ‘पॉप्युलिझम टुडे- सध्याचा लोकानुनयवाद’ या विषयावर  आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली गेली. त्यातील “लोकानुनयवाद आणि माध्यमं” या सत्रामध्ये केलेली मांडणी.

नाणार रिफायनरी… आता हे अति झाले!
बेपत्ता मुलींचा देश
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ४, ५ आणि ६ डिसेंबरला

पूर्व दिव्य ज्यांचे त्यांचा रम्य भावि काळ| बोध हाच इतिहासाचा सदा सर्व काळ||

महाराष्ट्राचा इतिहास ऐकणाऱ्या, वाचणाऱ्या लोकांमध्ये असणारी इतिहासाबद्दलची समज या ओळींमध्ये व्यक्त झालेली दिसते. ‘भारतीय संस्कृती ही निकृष्ट असल्यानेच तिचा पराभव होऊन इंग्रजांचं राज्य प्रस्थापित झालं आहे’ ही इंग्रजी साम्राज्यवादी लोकांची हाकाटी गेल्या दोनशे वर्षांपासून सुरू आहे. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून ‘कोणे एके काळी आमची संस्कृती सुवर्णयुगात होती आणि तसं सुवर्णयुग आम्ही परत आणू’ असा विचार करून विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत भारताला झुकतं माप देणारा इतिहास लिहिला, वाचला गेला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र भारतीय सार्वभौमत्वाची दखल घेऊन अनेक इतिहासकारांनी आपल्या विचारात, लिहिण्यात बदल केले. राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचं ध्येय म्हणून सामाजिक समता आणण्याच्या उद्देशानं भारतीय संस्कृतीतील अन्याय्य बाबीदेखील अधोरेखित करायला सुरुवात केली. सांस्कृतिक प्रभुत्व असणाऱ्या उच्च जातवर्गीय शोषकांनी या अन्याय्य गोष्टींचे कागदोपत्री पुरावे अर्थातच ठेवले नव्हते. अन्याय्य, विषमतामूलक अशा बाबींचा इतिहास लिहिताना पारंपरिक ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नसल्यामुळे नेहमीपेक्षा वेगळ्या, मौखिक साधने, सामुदायिक स्मृती, अशा अपारंपरिक साधनांचा वापर करणे अनिवार्य होते. त्यामुळे सामान्यांचा, शोषितवंचित जनांचा, स्त्रियांचा इतिहास नव्याने लिहिला जाऊ लागला.

इतिहासाच्या ज्या लेखक-वाचकांनी काळानुरूप हा बदल आपल्यामध्ये केला नाही, ते आजही जुनाट प्रत्यक्षार्थवादी पद्धतीनं कागदपत्रं हेच इतिहासाचं एकमेव साधन असल्याप्रमाणे पुराव्यांची जंत्री मिरवताना दिसतात. तारीख-वारानिशी ऐतिहासिक घटनांमधलं स्फूर्तिदायक सत्य आपल्याला ऐकायला मिळतंय अशा समजानं या पुरावेबाजी करणाऱ्यांच्या वीरश्रीयुक्त आणि उत्तेजक कथनांनाच इतिहासाचं आदर्श प्रारूप मानणारी एक झुंड निर्माण झालेली दिसते. खरी गोष्ट अशी आहे, की गतकालातील एखादी व्यक्ती, घटना घेऊन, त्याआधारानं एखादं भव्यदिव्य भासणारं महानाट्य अथवा कादंबरी रचून त्या काळाचं गुणसंकीर्तन करणं म्हणजे इतिहासाचं शास्त्रशुद्ध कथन नव्हे, तर लोकानुनयवादी कथन होय. लोकानुनयवाद- पॉप्युलिझम- डेमागॉगरी अशा अनेक शब्दांमधून इथे अभिप्रेत असणारा जो अर्थ आहे- त्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की समाजातील एका मोठ्या समुदायावर अन्याय होत आहे, त्यासाठी विशिष्ट समुदाय कारणीभूत आहे आणि हा अन्याय दूर केला गेलाच पाहिजे अशी खोटी आणि शत्रुभावी मांडणी समाजातील मोठ्या समुदायाला आवडेल अशा पद्धतीनं करणे. अर्थातच ऐकणाऱ्यांच्या भावना कुरवाळताना सत्याशी आणि वास्तवाशी बेईमानी करणं हे ओघानंच आलं. इतिहासाच्या श्रोत्यांची, वाचकांची एक झुंड बनवणाऱ्या या कथनाला झुंडोत्तेजक इतिहासकथन असं मी म्हणेन. इतिहास या ज्ञानशाखेमधील ज्ञानाचा असा गैरवापर करणं नवं नाही, आणि आपल्या समाजापुरतं मर्यादितही नाही. इतिहासाचं कथन करणारी अभ्यासक म्हणून मला या विषयाकडे तीन कोनांमधून पाहण्याचा अनुभव आहे. त्याच्या आधारानं काही म्हणता येईल.

पहिला कोन हा आंतरराष्ट्रीय इतिहास अभ्यासक परिषदेचा आहे. गेली वीस वर्षं मी इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ हिस्टॉरिकल सायन्सेस या जागतिक परिषदेच्या दर चार वर्षांनी होणाऱ्या अधिवेशनांना हजर राहिले आहे. या परिषदेत ‘इतिहास, स्मृती आणि सामुदायिक अस्मिता’ या विषयावर एक दिवसभराचं सत्र सन २००० मध्ये आयोजित केलं होतं. समुदायाच्या ओळखीला पचेल, रुचेल अशा पद्धतीनं स्मृतींची जडणघडण केली जाते आणि त्या आधारावर इतिहासाची रचना केली जाते असा संबंध मला तिथे पहिल्यांदा जाणवला होता. त्यानंतरही दर परिषदेत इतिहास हा असह्य वास्तवाच्या चटक्यांवर फुंकर घालणारी उपचारपद्धती म्हणून वापरला जातो याची जाणीव तीव्र होत गेली. शेवटच्या २०१५ मधल्या चीनमधील परिषदेत तर ‘इतिहास: वापर आणि गैरवापर’ असं मोठं अखंड सत्रच आयोजित केलं होतं. आणि सखेद आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पहिल्या जगातल्या नेदरलंड्स, स्विटझर्लंडसारख्या देशांपासून ते भारत आणि अरब राष्ट्रांमधल्या इतिहासकारांनी इतिहासाचा सोयिस्कर वापर कसा केला जातो याबाबत आपापले अनुभव सांगितले. इतिहासलेखकाला अभिप्रेत असणारा जो वाचकवर्ग आहे, त्याच्या भावना कुरवाळून इतिहासाचं कथन केलं जाणं ही इतिहासशास्त्रासोबत बेइमानी असेल, तरीही ती एक जगभर प्रत्ययाला येणारी आम घटना आहे असं दिसलं. लोकानुनयवादापायी इतिहासलेखकांना सत्यनिष्ठा आणि निष्पक्षपाती लिखाणाचं ध्येय गाठणं अतिशय अवघड होत चाललं आहे.

दुसरा कोन हा खास मराठी अनुभवविश्वातला आहे. बालभारती ही राज्य सरकारप्रणीत संस्था इतिहासाची शालेय पाठ्यपुस्तकं निर्माण करते. एकीकडे या पुस्तकांच्या बालवाचकांच्या जगण्यातलं वैविध्य त्यांच्या पानांमध्येही दिसावं अशा दृष्टीनं विविध बोली, भाषा, शब्द, धर्म, लिंगभाव यांचा अंतर्भाव त्यात केलेला दिसतो. आणि ते या संस्थेच्या संवेदनशीलपणाचं लक्षणही आहे. दुसरीकडे मात्र जात, प्रदेश यांच्या ओळखीनुसार बनलेल्या विविध संस्था संघटनांकडून आपल्या जातीचे महापुरुष, किंवा प्रदेशातील लेखक, इत्यादींना पुस्तकात समाविष्ट केलं जावं यासाठी बालभारतीकडे सतत पत्रं पाठवून मागण्या केल्या जात असतात हेही मी सहकाऱ्यांकडून ऐकलं. आता आपण वयानं वाढल्यामुळे कदाचित शालेय पाठ्यपुस्तकांची तितकीशी आठवण ठेवत नाही. परंतु लाखो कोट्यवधी जनतेच्या दृष्टीनं एखादं नाव शालेय पाठ्यपुस्तकात येणं म्हणजे त्या नावाच्या महत्त्वाला अधिमान्यता, वैधता मिळणं असतं. त्यामुळे एकदा का अमुक प्रदेशाचा, अमुक जातीच्या महान व्यक्तीचा उल्लेख पाठ्यपुस्तकात आला की तो सर्वमान्य होतो या खात्रीनं अशा मागण्या सतत होत रहातात. कधी त्या त्या समुदायाला पुस्तकात प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून, तर कधी नुसत्या लोकानुनयाच्या हव्यासापोटी या मागण्या मान्यही केल्या जातात. पण त्यामुळे इतिहासामधल्या अन्वयार्थ या गाभातत्त्वाला बाजूला टाकून पाठ्यपुस्तकांमध्ये नावांच्या जंत्र्या राहतात आणि जनसामान्यांना इतिहास हा विषय तथ्यांनी ठासून भरलेल्या पोतडीसारखा वाटू लागतो. हे उदाहरण महाराष्ट्र किंवा भारतापुरतं मर्यादित नाही. इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमुळे आणि लोकानुनयवादापोटी त्यांच्यात केल्या गेलेल्या बदलांमुळे जगातल्या अनेक देशांमध्ये वादंग उठलेले आहेत.

तिसरा कोन आहे तो माझ्या व्यक्तिगत अनुभवाचा. कॉमन सेन्स किंवा सर्वपरिचित असं वाटणारं एखादं विधान किंवा समज यांना विरोध करेल किंवा खोटं पाडेल असं काही जर कुणी मांडलं, तर ते पचनी पडणं अवघड असतं. त्यातून विविध व्यक्ती, संघटनांच्या इतिहासविषयक धारणांना धक्का बसतो, आणि ते त्यांना असह्य होतं. गेल्या वर्षी मराठी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात मी एका ऐतिहासिक व्यक्तीबाबत असणाऱ्या सर्वपरिचित आकलनाच्या विरोधी जाईल अशी काही तथ्यं मांडली होती. त्यामुळे अर्थातच अनेक व्यक्ती आणि संघटनांच्या मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासविषयक मांडणीला छेद दिला गेला. आणि परिणामी मला व्यावसायिक ट्रोल्स पासून ते सामान्य माणसांपर्यंत अनेकांच्या टीकेला आणि संतापाला तोंड द्यावं लागलं. मी दिलेल्या योग्य संदर्भांवरदेखील लोकानुनयाच्या हव्यासामुळे विश्वास ठेवायला अनेकजण तयार नव्हते. शेवटी त्या क्षेत्रातल्या दिग्गजांनी जेव्हा त्याच वृत्तपत्रात पत्र लिहून माझ्या लिखाणाच्या सत्यतेबाबत ग्वाही दिली, तेव्हा कुठे या संतापाच्या लाटेचा भर ओसरू लागला.

हे तीन कोन अशासाठी मांडले, की लोकानुनयकारी मांडणी करणं, करावी लागणं, किंवा करण्याचं नाकारणं ही प्रक्रिया व्यक्तिगत, संस्थात्मक आणि आंतरराष्ट्रीय अशा सर्व पातळ्यांवर घडत असते. अभ्यासक हे त्यांच्या परीनं याचाही अभ्यास करतातच. पण लोकांना आवडणार नाहीत अशी मतं मांडली तर मध्ययुगातील चेटक्यांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीपेक्षा आज एकविसाव्या शतकातही आपण फार प्रगती केलीय असं म्हणवत नाही.

मग व्यावसायिक तत्त्वांशी तडजोड न करता, म्हणजे सत्यनिष्ठा आणि चिकित्सात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करण्याचं बळ कुठून येऊ शकतं? तर एकमेकांचं काम वाचणं, पडताळणं, त्यावर योग्य ती टीका, चिकित्सा करणं आणि त्यातून तावूनसुलाखून पार पडलेल्या कामाची प्रशंसा करणं यातून हे बळ मिळू शकतं. त्यासाठी माणसांनी निर्भीडपणे एकत्र येऊन आपापल्या कामाचं सादरीकरण एकमेकांसमोर करणं, त्या कामाच्या वैधतेची पडताळणी इतरांनी करणं आणि मग त्या कामाला मान्यता देणं ही  एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.

लोकानुनयकारी लिखाणापायी इतिहासकारांच्या व्यावसायिक निष्ठेला मूठमाती देणं जसं चुकीचं ठरतं, तसंच एकमेकांच्या कामाची निष्पक्ष खातरजमा न करणं हेही अयोग्यच आहे. व्यावसायिक इतिहासकार किंवा इतरही अभ्यासक अनेकदा ‘अहो रूपं अहो ध्वनि:’ अशा पद्धतीने योग्यता नसणाऱ्या कामाची प्रशंसा करताना दिसतात. झुंडोत्तेजक लिखाणाचा धोका हा चांगल्या इतिहासलेखनाच्या वाटेतला मोठा अडथळा असतो. समाजातल्या एका मोठ्या समुदायाच्या खऱ्याखोट्या वेदनांवर फुंकर घालेल, त्यांच्या भावना तथाकथित शत्रूविरुद्ध भडकावेल अशा पद्धतीनं इतिहासाची मांडणी करणं हे इतिहासलेखनशास्त्राच्या पद्धतीला धरून नाही. सूड हा इतिहासाचा उद्देश नसून विविध परिप्रेक्ष्यांतून, वेगवेगळ्या अस्सल साधनांच्या साहाय्यानं विशिष्ट घटनाक्रमाची मांडणी करणं आणि त्याचा स्थलकालाच्या मोठ्या पटावर अन्वयार्थ सांगणं ही इतिहासलेखनाची योग्य पद्धत असते असं वाटतं.

लोकानुनयवादाचं आव्हान हे जागतिक पातळीपासून ते वैयक्तिक पातळीपर्यंत सर्वांनाच भेडसावत आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना आज कधी नव्हे इतकी अशी आवश्यकता जाणवते आहे, की व्यावसायिक इतिहासकार असोत, सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासक असोत, वा साधी सामान्य माणसं असोत, त्या सर्वांनी एकमेकांचे हात धरून ठेवायला हवेत. इतिहासकारांच्याही लिखाणाला अंतिम शब्द न मानता त्यांच्या कामाचं निरपेक्ष मूल्यमापन करायला हवं. झुंडोत्तेजक, लोकानुनयवादी मांडणीचा अपुरतेपणा, त्यातलं खोटेपण हे सांगायला हवं. अन्यथा सत्योत्तर जगामध्ये इतिहासाकडूनदेखील तथ्यांची अपेक्षा ठेवणं अशक्य होईल आणि ‘निरस्तपादपे देशे एरंडोsपि द्रुमायते|’ या उक्तीप्रमाणे मोठमोठे वृक्ष नष्ट झालेल्या प्रदेशांमध्ये साध्या एरंडालादेखील वृक्षराज म्हणून मान्यता दिली जाईल.

श्रद्धा कुंभोजकर, या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विभाग प्रमुख आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0