ढिसाळ, अकार्यक्षम नियोजनशून्य कारभारामुळे भारनियमन

महाराष्ट्र राज्यातील सध्याची विजेची तूट व अपेक्षित भारनियमन यासंदर्भात आज संपूर्ण राज्यात जी चर्चा सुरू आहे, ती राज्यातील या क्षेत्रातील सर्व अभ्यासक व माहितगार व्यक्तींची करमणूक करणारी आहे. यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या पण चुकीच्या चर्चा राज्यभर सुरू आहेत. पहिली म्हणजे ३१ मार्च २०२२ चे जे परिपत्रक दाखवून ८ तास भारनियमन होणार अशी चर्चा केली जात आहे, ते परिपत्रक प्रत्यक्षात शेती पंपाच्या वीज उपलब्धतेचे परिपत्रक आहे. ८ तास वीज शेतीपंपांना कशी मिळेल यासाठीचे ते नेहमी जाहीर केले जाणारे त्रैमासिक वेळापत्रक आहे. या परिपत्रकाचा गैरवापर केला जात आहे आणि जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मागील युती सरकारच्या काळात कधीही भारनियमन झाले नाही असा दावा केला जात आहे, तोही चुकीचा आहे. प्रत्यक्षात एप्रिल २०१७ व मे २०१७ या काळामध्ये किमान ४ हजार मेगावॉटचे भारनियमन लादण्यात आले होते. त्यानंतर पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा ऑक्टोबर २०१७मध्ये ४ हजार मेगावॉटचे भारनियमन पुन्हा लावण्यात आले होते.

१२ डिसेंबर २०१२ पासून भारनियमनमुक्ती झाली हेही खरे नाही. जानेवारी २०१३मध्ये राज्यात शहरी व औद्योगिक क्षेत्रे वगळता ग्रामीण भागात भारनियमन सुरू होते. यासंदर्भात संबंधित महावितरणची परिपत्रके, प्रसिद्धीपत्रके, बातम्या, संघटनेची मे २०१७ मधील भारनियमन विरोधी याचिका व संबंधित आयोगाचे आदेश आजही सर्वत्र उपलब्ध आहेत.

वस्तुस्थिती ही आहे की, प्रत्यक्षात आपल्या राज्यामध्ये २०१६ सालापासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर २०१६ मधील महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्या आदेशानुसार २०१६ ते २०२० या काळात ४००० ते ६००० मेगावॉटपर्यंत अतिरिक्त वीज उपलब्ध होती. मार्च २०२० च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आता २०२०-२१पासून २०२४-२५ पर्यंत ३ हजार ते सव्वातीन हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. पण तरीही भारनियमन करण्याची पाळी का येते हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर महावितरण आणि महानिर्मिती या दोन कंपन्यांची अकार्यक्षमता हे आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा संपूर्ण अभाव यामुळे वीज तुटवडा निर्माण होत आहे. जी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे आहेत, त्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होत नाही. आयोगाने ७० ते ८० टक्के कार्यक्षमतेने वीज उत्पादन व्हावे असे आदेश दिले आहेत तथापि प्रत्यक्षात ६० टक्केही वीज उत्पादन व उपलब्धता होत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण या सर्व ठिकाणी कोळशाचा पुरेसा साठा नाही. नियमानुसार किमान १५ दिवस ते १ महिना पुरेल इतका कोळशाचा साठा असला पाहिजे. प्रत्यक्षात हा साठा कधीही सहा सात दिवसांच्या वर नसतो आता तर तो एक-दोन दिवसांचा आहे आणि अशा अवस्थेत पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होणे शक्य नाही.

या सर्वांचे मूळ अकार्यक्षमता, ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभार यामध्ये आहे. त्याशिवाय खरे मूळ आर्थिक प्रश्न व अडचणी यामध्येही आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण यांच्याकडे पुरेसा पैसा (Cash Flow) उपलब्ध नाही. महावितरण कंपनी कोळशासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे कोळसा नाही आणि म्हणून उत्पादन नाही अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. पैसा का नाही याचे उत्तर महावितरणचा चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार असलेला कारभार यामध्ये दडलेले आहे. महावितरणची वीज वितरण गळती प्रत्यक्षात ३० टक्के आहे आणि शेती पंपांचा खरा वीज वापर १५ टक्के आहे. पण कागदोपत्री बनवाबनवी करून राज्य सरकारला सांगितले जाते की शेतीपंपांचा वीज वापर ३० टक्के आहे आणि गळती १५ टक्के आहे. प्रत्यक्षात शेती पंपांची बिले दुप्पट करून शेतीपंप वीज वापर ३० टक्के दाखविला जात आहे व राज्य मंत्रिमंडळाचीही दिशाभूल केली जात आहे. हा प्रकार गेली १० वर्षे सातत्याने सुरू आहे व तो आम्ही संबंधित प्रत्येक सरकारच्या निदर्शनास आणला आहे. शेतीपंप वीज वापर या नावाखाली लपविलेली ही अतिरिक्त १५ टक्के गळती म्हणजे दरवर्षी किमान १२ हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ज्या उद्योगामध्ये १५ टक्के चोरी आणि भ्रष्टाचार असतो तो उद्योग कधीही अर्थक्षम होऊ शकत नाही याचे भान कंपनीला नाही आणि सरकारलाही नाही. या मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कठोर नियोजन केले आणि चोऱ्या पकडल्या, भ्रष्टाचार थांबविला व गळती खरोखर १५ टक्केपर्यंत आणली, तर महावितरण कंपनीला दर महिन्याला किमान एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. हे झाले तर मग कोणत्याही आर्थिक अडचणी येणार नाहीत आणि सातत्याने पुरेसा कोळशाचा साठा आणि सर्वाधिक वीज उत्पादन हे साध्य करणे सहज शक्य आहे, पण प्रत्यक्षात हे घडताना दिसून येत नाही.

शेवटी या सर्व बाबींचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवर होत आहे. नोव्हेंबर २०१६पासून राज्यातील सर्व पावणेतीन कोटी वीज ग्राहक या अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या स्थिर आकार खर्चापोटी प्रति युनिट ३० पैसे याप्रमाणे जादा पैसे भरीत आहेत. गेली सात वर्षे सातत्याने याप्रमाणे पैसे भरूनही ग्राहकांना भारनियमनाला तोंड द्यावे लागणार आहे. गेले १५ दिवस अघोषित भारनियमन होत आहे व पुढे अधिकृत घोषित भारनियमन होणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे. याशिवाय बाजारातील चढ्या दराच्या विजेच्या खरेदीची रक्कम ही पुन्हा ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे. मार्च २०२२ मध्ये ८.३६ रुपये प्रति युनिट या दराने वीज घेण्यात आली. याही फरकाची रक्कम ग्राहकांनाच द्यावी लागणार आहे. महावितरण अथवा महानिर्मिती कंपनी वा कर्मचारी यांच्यावर कोणताही बोजा पडणार नाही. भारनियमन झाले तर ग्राहकांना व्यापारी, औद्योगिक, घरगुती व शैक्षणिक या सर्व प्रकारचे नुकसान भोगावे लागते. त्याच बरोबर महावितरणचेही नुकसान होते आणि त्याच बरोबर उद्योगांचे आणि राज्य सरकारचेही नुकसान होते, पण याची काळजी आणि दखल कोणीही घेताना दिसत नाही. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने या दोन्ही कंपन्यावर अंकुश ठेवला पाहिजे. संपूर्ण कार्यक्षमतेने उत्पादन आणि संपूर्ण वितरण साध्य करणे व राज्यातील संपूर्ण चोरी व भ्रष्टाचार थांबवणे यासाठी काम केले तरच भविष्यात काही चांगले परिणाम दिसू लागतील आणि त्याचा राज्य सरकारला आणि सर्व ग्राहकांनाही फायदा होईल. राज्य सरकारने हे वास्तव ध्यानी घेऊन मूळ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे व त्यासाठी सातत्याने काम करावे अशी अपेक्षा आहे.