प्रधानमंत्री पीक विमा योजना धोक्यात

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना धोक्यात

राजस्थानमधील विमा कंपन्यांना गेले ३ हंगाम सरकारकडून विमा सबसिडीची रक्कमच मिळालेली नाही! राज्य आणि केंद्र सरकारने रब्बी २०१७-१८, खरीप २०१८, आणि रब्बी २०१८-१९ यांसाठीचा विम्याच्या रकमेचा आपला वाटा न भरल्यामुळं शेतकऱ्यांना दाव्याची रक्कम विमा कंपन्यांकडून मिळू शकलेली नाही.

गेल्यावर्षी राजस्थानमधील शेतकऱ्यांना शेती कर्जमाफीची दोनवेळा आश्वासने देण्यात आलेली होती. पहिले आश्वासन दिले होते याआधीच्या वसुंधरा राजे यांच्या भाजप सरकारने. ज्या छोट्या किंवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी सहकारी बँकांची अल्पकालीन मुदतीची कर्जे थकवलेली आहेत, त्यांच्याकरता ही योजना होती. दुसरी योजना होती नव्याने स्थापन झालेल्या अशोक गेहलोत यांच्या काँग्रेस सरकारची. सत्तेवर आल्यानंतर दोनच दिवसांत या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर केली. याचा ‘पहिला टप्पा’ सहकारी संस्थांनी दिलेल्या अल्पकालीन मुदतीच्या पीक कर्जाची थकबाकीची रक्कम माफ करण्यापासून सुरू झाला.
शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करण्याबाबतचे मोठमोठे दावे केले जात आहेत. तरीही या दोन्हीही सरकारांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) या महत्त्वाकांक्षी विमा योजनेतील विमा हप्त्याच्या सबसिडीची रक्कम भरलेली नाही. या योजनेत सहभागी झालेल्या विमा कंपन्यांना गेले तीन हंगाम, म्हणजेच रब्बी २०१७-१८, खरीप २०१८ आणि रब्बी २०१८-१९ या हंगामांकरता राज्य व केंद्र सरकारने भरण्याचा विमा सबसिडीचा वाटाच अजून मिळालेला नाही.
PMFBY च्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी १.५% तर खरीप हंगामासाठी २% अधिकतम विम्याचा प्रिमियम आकारण्यात येतो. ज्या किमतीचा विमा उतरवलेला आहे त्याच्या हप्त्याच्या सबसिडीतला भरण्याचा वाटा समसमान प्रमाणात राज्य व केंद्र सरकारकडून उचलला जातो.
यासाठी आपण एक उदाहरण पाहू या. समजा जिल्हास्तरीय देखरेख समितीने एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्यासाठी खरीप पिकाच्या मशागतीची रक्कम रू. ५१,००० प्रति हेक्टर अशी धरलेली आहे. तर, ज्या शेतकऱ्याकडे चार एकर लागवडक्षम जमीन आहे त्याला रू. २,०४,००० (रू. ५१,००० X ४) इतक्या रकमेचे विमा संरक्षण मिळते. त्यामुळे तत्वतः या पिकाच्या विम्याची रक्कम एकंदर सुरक्षा रकमेच्या ११% असेल (२,०४,००० X ११% = रू. २२,४४०). मात्र पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत जे शेतकरी येतात त्यांना केवळ याची २% रक्कमच भरावी लागते. म्हणजेच त्यांना रू. ४,०८० (२,०४,००० च्या २%) रक्कम भरावी लागेल. म्हणजेच बाकीची प्रिमियमची रक्कम रू. १८,३६० [रू. २२,४४० – रु. ४,०८०  = रू. १८,३६०] राज्य व केंद्र सरकारकडून समसमान प्रमाणात भरली जाणे अपेक्षित असते.
विम्याच्या सबसिडीच्या वाट्याची रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख
या योजनेसाठीच्या सुधारित कार्यान्वयनाच्या सूचनांनुसार, सरकारने विम्याच्या रकमेतील सबसिडीच्या वाट्याचा पहिला हप्ता करण्याची अंतिम तारीख खरीप हंगामासाठी ३१ जुलै (जुलै – ऑक्टोबर) आणि रब्बी हंगामासाठी ३१ डिसेंबर (ऑक्टोबर – मार्च) ही आहे. या पहिल्या हप्त्यामध्ये राज्य व केंद्र यांच्या वाट्याची अनुक्रमे ५०% व ८०% रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर शेती व्यवसायाबद्दलची सांख्यिकी माहिती अंतिम रूपात मांडल्यानंतर विम्याच्या हप्त्याच्या सबसिडीमधील दुसरा हप्ता राज्य सरकारने १५ दिवसात भरायचा आहे. याची तारीख पहिल्या हप्त्यानंतर सुमारे एक महिन्याने येते. शेतकऱ्यांचा विम्याचा हप्त्याचा वाटा आणि सरकारने सबसिडीच्या रकमेचा भरलेला पहिला हप्ता चुकता झाल्यानंतर विमा कंपन्यांनी पीक हंगामादरम्यान ओढवलेल्या संकटासाठीच्या दाव्यांची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली पाहिजे. सुगीच्या हंगामानंतर दावा करण्यात आलेल्या दाव्यांपैकी जे दावे मान्य झाले असतील, त्यांची रक्कम सरकारने सबसिडीचा दुसरा हप्ता भरल्यानंतर चुकवण्यात यावी, अशी याच्या नियोजनात तरतूद केलेली आहे.
शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत
सरकारकडून कुठल्याच प्रकारचा हप्ता न भरला गेल्यामुळे, राजस्थानमधले शेतकरी अजूनही आपल्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांची पूर्तता होण्याची वाट पाहत आहेत. केंद्र सरकारनेदेखील या सबसिडीचा आपला वाटा उचलण्याचा कुठला प्रयत्न केलेला दिसत नाही. “याबाबतच्या प्रक्रियेमध्ये राज्य सरकारने आपल्या वाट्याची रक्कम भरल्यानंतर, त्याने केंद्र सरकारला तसे करण्याची सूचना देणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार ही रक्कम भरू शकत नसल्यामुळे, केंद्र सरकारला ती भरण्याची सूचना मुळात कधीच देण्यात आलेली नाही,” असे राजस्थान कृषी आयुक्तालयामधील एका अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
विमा कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारकडून येणे असणाऱ्या रकमेला एक वर्षाहून अधिक काळ उशीर झालेला आहे. “रब्बी २०१७-१८चा हप्ता डिसेंबर २०१७मध्ये भरला जायला हवा होता. खरीप २०१८साठीचा हप्ता जुलै २०१८मध्ये भरला जायला हवा होता, तर रब्बी २०१८-१९चा हप्ता डिसेंबर २०१८मध्ये भरला जायला हवा होता. आता मार्च २०१९ उजाडलेला आहे आणि तरीदेखील आम्हाला हा हप्ता मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांचा हप्त्यामधला वाटा अगदी थोडा आहे. सरकारने आपला वाटा भरला तरच आम्हाला दाव्यांची पूर्तता करता येऊ शकेल. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सांगितल्यानुसार आम्हाला एरवीही कधीच वेळेवर पैसे मिळत नाहीत, मात्र या वेळी जितकी दिरंगाई झालेली आहे, तितकी याआधी कधीच झालेला नाही. आम्हाला मुळात विम्याच्या हप्त्याचे पैसेच मिळत नसतील, तर आमच्याकडून दाव्यांची पूर्तता करण्याची अपेक्षा तरी कशी काय ठेवता येईल?” राजस्थानमध्ये या योजनेत सहभागी झालेल्या विमा कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यानं द वायरला सांगितलं.
आदेश निघाला, पण पूर्ण रक्कम चुकती नाहीच
राज्य सरकारने रब्बी हंगाम २०१७ – १८साठी रु.२३५.४६ कोटी रूपये देण्याचा आदेश यावर्षी ६ मार्चला दिलेला आहे.
द वायरच्या हाती हा आदेश लागलेला असून त्यामध्ये राज्य सरकारने अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीला (AIC ला) याकरता २३५ कोटी रूपये देण्याचे मंजूर केलेले आहे. रब्बी २०१७-१८च्या विमा योजनेत सहभागी झालेल्या अन्य कंपन्यांमध्ये या कंपनीचाही समावेश आहे. या आदेशामध्ये बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला रू. १४२ कोटी रूपये प्रिमीयम देण्यात यावा असेही म्हटलेले आहे. त्यासोबतच स्टेट बँक ऑफ इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला रू. ४२ कोटी तर युनायटेड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला २१ कोटी व AICला रू. २९ कोटी देण्यात यावं असेही त्यात म्हटलेले आहे.
आमच्या सूत्रांनुसार, सरकारने या आदेशात उल्लेख केल्यानुसार कंपन्यांना पूर्ण रक्कम चुकती केली गेलेली नाही. बजाज अलायन्झला रू. १४२ कोटी रूपयांमधील केवळ २२ कोटी रूपये मिळालेले आहेत. “आश्वासन दिलेल्या रू. २३५ कोटी रूपयांपैकी राज्य सरकारने अंशतः रक्कम चुकती केलेली आहे, त्यामुळे आम्ही अन्य विमा कंपन्यांना त्या त्या प्रमाणातच रक्कम देऊ शकलेलो आहोत,” असे एका AICमधील अधिकाऱ्यानं द वायरला सांगितले.
खरीप २०१८ हंगामासाठी राज्य सरकारने पहिला हप्ता चुकता केलेला आहे, मात्र रब्बी २०१८-१९साठी सरकारने आपल्या वाट्याची हप्त्यामधल्या सबसिडीची रक्कम अजून भरलेली नाही. राज्य सरकारकडे आर्थिक चणचण आहे असा अंदाज बांधला जातो आहे. खासकरून लागोपाठ दोन कर्जमाफी योजना राबवल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर रू. १०,००० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त ताण आलेला आहे.
“विमा कंपन्यांची रक्कम चुकती करण्याइतकी राज्याच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. आमच्याकडे जी काही रक्कम होती, ती देण्यासाठीचे आदेश आम्ही काढलेले आहेत,” असे जयपूर येथील कृषी आयुक्तालयामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर आम्हाला सांगितले.

मूळ लेख इथे वाचा.

COMMENTS