‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने’चा फज्जा !

‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने’चा फज्जा !

गर्भवती व स्तनपान करणाऱ्या स्त्रियांच्या हितासाठीच्या या योजनेचा गैरफायदा घेण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावरील अधिकारी ज्याप्रमाणे दरवर्षी पुराची किंवा दुष्काळाची वाट बघतात, जेणेकरून सरकारद्वारे भरपाई म्हणून दिल्या जाणाऱ्या निधीने स्वतःचे खिसे भारता येतील, तसाच हा प्रकार आहे.

सरकारी योजना कशा प्रकारे राबविल्या जातात आणि त्या कशा बारगळू दिल्या जातात हे समजून घ्यायचे असेल, तर ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने’कडे बघायला हवे. ही योजना म्हणजे नाव बदलून, नव्या बाटलीमध्ये जुनी दारू भरली आहे. परंतु ज्या पद्धतीने तिची अंमलबजावणी झाली आहे, तो एक राष्ट्रीय पातळीवरील घोटाळा म्हणायला हवा.

‘आरटीआय’ अर्जाला मिळालेले उत्तर.

‘आरटीआय’ अर्जाला मिळालेले उत्तर.

आधी या योजनेचे महत्त्व समजून घेऊ या. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही, भारतातील गर्भवती स्त्रियांमध्ये कुपोषण आणि रक्तक्षय (रक्तातील तांबड्या पेशींची कमतरता) मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. कुपोषणग्रस्त आईचे बाळही कुपोषित असण्याची शक्यता जास्त असते. गर्भातच कुपोषण झालेली मुले, पुढे आयुष्यभर कुपोषणग्रस्त राहतात, कारण (कुपोषणाची) काही लक्षणे कधीच उलथवून लावता येत नाहीत. या समस्येकडे भारत सरकारचे लक्ष १९८०च्या दशकामध्ये गेले. ही समस्या विशेषतः गरीब व असंघटीत क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्तनपान करणार्‍या मातांमध्ये (lactating) दिसून येते.
या अनुषंगाने गर्भवती स्त्रियांच्या फायद्यासाठी ‘मातृत्व लाभ योजना’ सुरु करण्यात आली. यामध्ये गर्भवती स्त्रियांना दोन टप्प्यांमध्ये ६००० रुपये देण्याची तरतूद होती. पहिला हप्ता योजनेमध्ये स्त्रीची नोंदणी झाल्यावर आणि दुसरा मुलाचा जन्म झाल्यावर. या योजनेचे नाव नंतर ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ ठेवण्यात आले व तिची ५३ जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी झाली.
मोदी सरकारने १ जानेवारी २०१७ रोजी ही योजना देशभर राबविण्याचा निर्णय घेतला. तिचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’ ठेवण्यात आले आणि रोख मदत ६००० रुपयांवरून ५००० रुपये करण्यात आली, जी तीन हप्त्यांमध्ये देण्याची तरतूद करण्यात आली.

‘आरटीआय’ अर्जाला मिळालेले उत्तर.

‘आरटीआय’ अर्जाला मिळालेले उत्तर.

१५ जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘हिंदुस्तान टाइम्समधील एका बातमीनुसार, योजना सुरु होऊन वर्षभरानंतरही केवळ २% लाभार्थींना या योजनेतून मदत मिळाली होती. ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, आम्ही ‘माहितीच्या अधिकारा’खाली अर्ज करून सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. यावर मिळालेली उत्तरे धक्कादायक आहेत.
सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८पर्यंत १६५५.८३ कोटी रुपये, १८,८२,७०८ लाभार्थींना देण्यासाठी दिले होते. परंतु या रकमेच्या वितरणामध्येच ६,९६६ कोटी रुपये खर्च केले गेले. याचा अर्थ योजनेमध्ये झालेला प्रशासकीय खर्च हा कुपोषित मातांना देण्यात आलेल्या खर्चाच्या ४.२पट इतका होता.
राज्य-निहाय विश्लेषण

  • ओडिशामध्ये नोव्हेंबर २०१८पर्यंत या योजनेअंतर्गत केवळ पाच लाभार्थींची नोंदणी झाली होती. याचा अर्थ २५,००० रुपयांचे वितरण झाले होते. प्रशासकीय खर्च मात्र २७४ कोटी रुपये इतका झाला होता.
  • आसामध्येही असेच आकडे दिसून येतात: ३,०९९ लाभार्थींपर्यंत ११.५८ कोटी रुपये पोहोचले होते, तर प्रशासकीय खर्च ४१० कोटी रुपये इतका झाला होता.
  • गुजरातमध्ये या योजनेमध्ये १,२१,४२२ लाभार्थींची नोंदणी झाली आहे व त्यांच्यापर्यंत एकूण ९६.१५ कोटी रुपये पोहोचले आहेत. परंतु यासाठी सरकारला ५२,५८४ अंगणवाड्यांना समाविष्ट करून घ्यावे लागले व योजनेवर २९७.२१ कोटी इतकी अधिक रक्कम खर्च करावी लागली.
  • केरळमध्ये, ३० नोव्हेंबर २०१८पर्यंत ८१,७०८ स्तनपान मातांमध्ये (lactating) ६४.६८ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. परंतु यासाठी ३३,४५२ अंगणवाड्यांची नोंदणी करावी लागली व यासाठी ७१.०६ कोटी प्रशासकीय खर्च आला.
  • बिहारमध्ये या योजनेसाठी ३१७.२३ कोटी इतका प्रशासकीय खर्च आला आणि लाभार्थींची संख्या १२,४१५ इतकी होती.
  • या तुलनेमध्ये, जम्मू आणि काश्मीर व हिमाचल प्रदेशमध्ये लाभार्थींची संख्या अनुक्रमे १४,३२५ व ३०,६७८ इतकी होती.

गर्भवती व स्तनपान करणाऱ्या स्त्रियांच्या हितासाठीच्या या योजनेचा गैरफायदा घेण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावरील अधिकारी ज्याप्रमाणे दरवर्षी पुराची किंवा दुष्काळाची वाट बघतात, जेणेकरून सरकारद्वारे भरपाई म्हणून दिल्या जाणाऱ्या निधीने स्वतःचे खिसे भारता येतील, तसाच हा प्रकार आहे.

(मोदी सरकारच्या मुख्य योजनांचे विश्लेषण करणाऱ्या वादा फरामोशी यांच्या पुस्तकातील हा वेचा विशेष परवानगी घेऊन छापण्यात आला आहे. नौशीन रेहमान याच्या मूळ हिंदी लेखाचे भाषांतर असलेल्या इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे. )

COMMENTS